अन्ततः गंगाप्रसाद उप्रेती नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्य भएरै छाडे । उनी अठचालिसौं सदस्य हुन् कि उनन्पचासौं सदस्य हुन् भन्ने चाहिँ खुलेको छैन । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आधिकारिक वेबसाइट नेपालएकेडेमीडटओरजीडटएनपी लामो समयदेखि ‘अपडेटेट’ छैन ।

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको ३८औं प्राज्ञसभामा पदेन प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्री, संरक्षक संस्कृति मन्त्री अनि तालुकवाला मन्त्रालयका सचिव देखिएनन् । तर प्राज्ञसभाको तामझाम र तडकभडकमा कुनै कमी थिएन । दौरा-सुरुवालधारी प्राज्ञज्यूहरुको थपडी र धपेडी पनि हेर्न लायककै थियो ।

साहित्य पोस्टलगायतका सञ्चार माध्यममा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको मनपरीका विषयमा समाचार सामग्री आएपछि संस्कृति मन्त्रालयले मंसिर २३ मै प्राज्ञसभा स्थगन गर्न पत्र पठायो । तर निमित्त सदस्यसचिव हेमनाथ पौडेललगायतको टोलीले मन्त्रालयमै गएर ‘प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्वायत्त निकाय भएको’ भन्दै पाखुरा खैंचिए । हेमनाथको दबाबपछि त्यो पत्र त फिर्ता भयो । तर प्रज्ञा–प्रतिष्ठानसँग प्रज्ञासभा गर्ने बजेट नै थिएन ।

२०७९-८० को वार्षिक बजेटको केन्द्रीय योजना अन्तर्गतको प्राज्ञसभा शीर्षकको रकम ३७ औं बैठक सम्पन्न गर्दा साउन ३० मै खर्च भइसकेकाले ११ वटा विभिन्न विभागबाट ८ लाख ८० हजार तानतुन गर्नुपर्‍यो । नेपाली भाषा- कोश र व्याकरण, संस्कृति, समाजशास्त्र, मातृभाषा, पद्यसाहित्य, अनुवाद, गद्य-आख्यान, समालोचना र निबन्ध, मातृभाषा साहित्य र लोकवार्ता र बालसाहित्य सम्बन्धी गोष्ठी, सम्मेलन र कार्यशाला शीर्षकबाट ८०–८० हजार गरी ८ लाख ८० हजार रुपियाँ झिकेर चाहिँदै नचाहिएको प्राज्ञसभामा रकमान्तर गर्न उप्रेती एन्ड टिम पछि परेन ।

आगामी प्रज्ञा-परिषद्ले गर्नुपर्ने गोष्ठीको पैसा निमित्त कुलपति जगमान गुरुङले खर्लप्पै सकिदिए । त्यसबाट आउँदो प्राज्ञ परिषद्को गोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला आदि गतिविधि स्वतः खुम्चिन पुगेको छ । अघिल्ला चार वर्षसम्म वर्षको एक पटक गरेर पुगेको प्राज्ञसभा अहिले चार महिनाभित्र दुई पटक प्रज्ञासभा गर्न बाध्य भयो । फगत उप्रेतीलाई आजीवन प्राज्ञ बनाउने वा कुनै व्यक्तिको रहर पूरा गर्न जनताको कर यसरी फजुल खर्चको उडाउनेहरुलाई कसरी प्राज्ञ भन्न मिल्छ ?

भत्ता खानकै लागि आजीवन सदस्य !

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा पहिलो छिमल आजीवन सदस्य भएका अमर चित्रकार, बालकृष्ण सम, भवानी भिक्षु, माधवप्रसाद घिमिरे, यज्ञप्रसाद शर्मा, लैनसिंह बाङ्देल, विजयबहादुर मल्ल, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, चूडानाथ भट्टराय, सूर्यविक्रम ज्ञवाली र यज्ञराज शर्मा दिवंगत भइसकेका छन् । २०५१ मा भएका आजीवन सदस्य रहेका नयराज पन्त र केदारमान व्यथितको पनि इहलीला सकिइसकेको छ ।

२०५२ मा भएका आजीवन सदस्य ईश्वर बराल, ईश्वरवल्लभ, कृष्णचन्द्रसिंह प्रधान, धनुषचन्द्र गौतम, देवेन्द्रराज उपाध्याय, धर्मराज थापा, बालकृष्ण पोखरेल, मोहन कोइराला, रामनिवास पाण्डे रसत्यमोहन जोशीको पनि निधन भइसकेको छ । त्यस छिमलका चूडामणि बन्धु, तुलसी दिवस, तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, श्यामदास वैष्णव र ढुण्डीराज भण्डारीले आजीवन भत्ता लिइरहेका छन् ।

२०५७ का आजीवन सदस्य रमेश विकल, मदनमणि दीक्षित, नरराज ढकाल, धुस्वाँ सायमी र उत्तम नेपाली बितिसकेका छन् भने शशी शाह, योगेन्द्रप्रसाद यादव, बैरागी काइँला, ध्रुवचन्द्र गौतम, ज्ञानमणि नेपाल र अशेष मल्ल आजीवन भत्ता-सूचीमै छन् । २०६९ सालमा थपिएका श्यामप्रसाद शर्मा बिते पनि तुलसी भट्टराई, तोया गुरुङ र पूर्णविराम (बलराम भट्टराई) आजीवन भत्ता बुझिरहेका छन् । २०७२ को छिमलका मोदनाथ प्रश्रित, वासुदेव त्रिपाठी, निनु चापागाईं र मञ्जु काँचुली आजीवन सदस्य हुन् । थाहा छैन, यी आजीवन सदस्यको सूचीमा गंगाप्रसाद उप्रेतीलाई कहाँनेर उभ्याउने हो ?

राजकुमार बानियाँ

गंगाप्रसादको प्राज्ञिकतामा कहाँनेर सन्देह हुन्छ भने उनले पुस ५ मा व्यक्तिकेन्द्रित संस्मरणहरुको संग्रह विमोचन गरेका थिए, ‘स्मृति–बिम्ब’ । यस्तै प्रकृतिको शरद प्रधानकृत संस्मरण संग्रह स्मृतिबिम्ब साहित्य पोस्टले यसै वर्ष प्रकाशन गरेको छ । एउटा कृतिको नाम समेत नयाँ राख्न नसक्ने उप्रेती के आधारमा आजीवन सदस्य भएका हुन् ? १२ वर्ष एकेडेमीमा रजगज गरेका कारणले ! प्रश्न स्वाभाविक छ ।

सबभन्दा उदेकलाग्दो कुरा त के भने यो देशका घोषित प्राज्ञहरुको सफलता भनेको आजीवन सदस्य बनेर निस्कनुमा रहेछ । आजीवन भत्ता खानुमा रहेछ । त्यो पनि धेरैजसोले त दोहोरो–तेहेरो समेत । खाने र खुवाउने कुरामा प्राज्ञज्यूहरुमा कुनै बहस र छलफल जरुरी देख्दैनन् । वर्षौंदेखि आजीवन सदस्य भइखाएका कतिपय अझै पनि कुलपति-उपकुलपति खाने मुसे-दौडमै छन् । अझ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ‘गाइड’ लेख्ने प्राध्यापकहरु प्राज्ञलाई आफ्नो पेवापात सम्झन्छन् ।

यसपालि थपिएका उप्रेती त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पेन्सनधारी हुन् भने अर्का नवसदस्य आरडी प्रभास चटौत नेपाल सरकारका सहसचिव तहमा अवकाशप्राप्त पेन्सनधारी हुन् । नेपाल सरकार, नेपाल सरकारबाटै अनुदान पाई सञ्चालन हुने विश्वविद्यालयबाट निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने व्यक्तिहरुले दोहोरो सुविधा पाउने गरी फेरि पनि आर्थिक भार थोपर्दै प्रज्ञा-प्रतिष्ठानलाई नै धराशयी बनाउने निर्णय गर्नु÷गराउनु कति उचित हो, जो कसैले भन्न सक्छ ।

निमित्तहरुको रजाइँ र बिदाइ

मंसिर २९ मा निमित्त कुलपति जगमान गुरुङ र र निमित्त सदस्यसचिव हेमनाथ पौडेलसहित ९ जना प्राज्ञ सदस्य बिदा भए । तर कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले असोज २१ मा आफू बिदा हुँदा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ र नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान नियमावली, २०६७ ले चिन्दै नचिनेको निमित्त पद भिडाएर गए ।

नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को पनि कुनै दफामा सचिव पद रिक्त भएमा निमित्त सचिवको व्यवस्था छैन । अतः निमित्त सचिवले प्राज्ञ-परिषद्को सचिव र प्रज्ञासभाको सचिवका रुपमा परिषद्को बैठक र प्रज्ञा सभाको बैठक डाक्न मिल्दैन । नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान नियमावली, २०६७ को नियम २ परिभाषा अन्तर्गत कतै पनि निमित्त कुलपति वा निमित्त सचिव भन्नाले को सम्झनु पर्दछ भन्ने खुलेको छैन ।

नियमावलीको नियम ३ कुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गतका सबै बुँदामा निमित्त कुलपति तोक्न सक्ने अधिकार छैन । नियम ३ (ज) अनुसार ‘निजले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सचिव १५ दिनभन्दा बढी कार्यालयमा अनुपस्थित हुने अवस्था भएमा दैनिक प्रशासनका लागि प्रज्ञा परिषद्का सदस्यमध्येबाट १ जनालाई सचिव फर्की नआउन्जेलका लागि सचिवले गर्ने कामकारबाही गर्न तोक्ने छ’, भन्ने वाक्यांश समेटिएको छ । तसर्थ निमित्त कुलपति र निमित्त सचिवले बोलाएको र बसेको प्राज्ञपरिषद् एवं सभाको बैठकको वैधानिक आधार छैन ।

निमित्त कुलपति र निमित्त सचिव भन्ने पद त अवैधानिक भयो नै । कार्यकाल सकिन लागेका बेला आफूखुसी परिषद्मा निर्णय गरी कुलपति र सचिवले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न सम्पर्क मन्त्रालयमा पत्राचार गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवस्तरीय निर्णयानुसार अधिकार प्राप्त गर्न पनि पछि परेनन् ।

अवैधानिक रुपमा निमित्त पाएकाहरुले गर्ने काम अन्ततः अवैधानिक नै हुन्छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २८ (२) मा ‘भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिक शास्त्रको विधामा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने नेपाली नागरिकलाई सभाले प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ’ उल्लेख भए पनि सभाले सदस्यता प्रदान गर्नु अगावै मिति नै तोकेर आजीवन सदस्यता प्रदान गर्ने र सभाबाट अनुमोदन गर्ने विषय ऐनको प्रतिकूल छ । ऐनको दफा २८ (३) बमोजिम आजीवन सदस्यता प्रदान गर्ने आधार पनि सभाले नै तोकेबमोजिम हुनेमा परिषद्ले आधार नै संशोधन गरिदियो ।

जगमान गुरुङ

जगमानको विद्वतामै प्रश्न

निमित्त कुलपति जगमान गुरुङ गंगाप्रसाद उप्रेतीभन्दा अलि चिनिएकै विद्वान् मानिन्थे । तर उनले त्यो विद्वता पटक्कै देखाउन सकेनन् । निमित्त कुलपति पाउने लोभमा उनी उप्रेतीप्रति निरन्तर वफादार बनिरहे । आफूले उप्रेतीको कृपा पाएको ठानेका उनले उप्रेतीलाई खुसी बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।

जगमानले बढीमा तीन हजारको लोभ गरेका देखिन्छन् । प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा कुलपतिले ८० हजार ६ सय ९५ तलबभत्ता पाउँछन् भने उपकुलपतिले ७७ हजार ६ सय ३९ । उप्रेतीलाई आजीवन सदस्य बनाउने कुरामा प्रश्न उठेपछि उनी बुरुक्क उफ्रिए ।

जगमान गुरुङले कतिसम्म निर्लज्ज काम गरे भने, आजीवन प्राज्ञसम्बन्धी निर्णय अनुमोदनका लागि मंसिर २५ मा प्रज्ञासभा हुँदै थियो । तर मंसिर २० मै गंगाप्रसाद उप्रेती र आरडी प्रभास चटौतलाई आजीवन सदस्यता प्रदान गरिएको पत्र दिए । आर्थिक प्रशासन महाशाखालाई मंसिर ८ देखि नै आजीवन मासिक भत्ता ५१ हजार ४ सय ७४ उपलब्ध गराउने भनी कार्यार्थ दिए ।

अझ उदेकलाग्दो कुरा के भने जगमानले मंसिर २१ मा आएर बल्ल संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीको निधनमा ‘अमर विभूति गुमाएको’ होस पाए । असोज ३० मा बित्दा आजीवन सदस्य खाली भएको महसुस त गरे तर शोक प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ भन्ने किमार्थ सोचेनन् ।

त्यसबीचमा प्राज्ञपरिषद्का अनेकन बैठक भइसकेका थिए । आजीवन प्राज्ञ सिफारिस र निर्णय समेत नौटंकी भइसकेको थियो । तर शोकप्रस्ताव भने मंसिर २१ मा आएर पारित गरे । त्यो पनि साहित्य पोस्टमा २० मंसिरमा आएको समाचारको प्रभावका कारण । जगजाहेर छ, जगमानहरुलाई आजीवन प्राज्ञ बन्ने, बनाउने, किताब छपाउने, रकमकलम मिलाउने धपेडीमा फुर्सद भएन ।

शब्दकोशको अपहरण

जगमान प्रज्ञा-परिषद्ले मंसिर २१ मा जाँदाजाँदै छपाइका अन्य कामहरु भई ‘प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोश’ छाप्न नभ्याएको भन्दै पाँच हजार छपाइका लागि ग्लोबल प्रिन्ट कनेक्सन प्रालिलाई २२ लाख ३५ हजार २७ रुपियाँ दिने निर्णय पनि अनुमोदन गरेको छ । नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानकै बौद्धिक सम्पत्ति ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’ ठाडै डकैती गरेर गंगाप्रसाद उप्रेतीले निकृष्टताको नमुना प्रस्तुत गरेका छन् ।

नेपाली भाषाको मानक मानिएको र झन्डै ६० हजार प्रति बिक्री भइसकेको ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’ लाई ‘प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोश’ मा बदलेर त्यसको प्रधान सम्पादकमा आफ्नो नाम राख्न ‘सफल’ भएका छन् । ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’ २०४० देखि दसौं संस्करण छापिइसकेको छ ।

बालकृष्ण पोखरेल, बासुदेव त्रिपाठी, बल्लभमणि दाहाल, कृष्णप्रसाद पराजुली, गोपीकृष्ण शर्मा र हर्षनाथ भट्टराईको अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल र अथक मिहिनेतले तयार भएको शब्दकोशमा केही हजार शब्द थपेर नाम मात्र बदलिएको छैन, सम्पादक मण्डलको नाम समेत हटाइएको छ । यसमा प्रतिलिपि अधिकारको हनन भएको आवाज पनि उठेको छ ।

प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोशमा उप्रेती प्रधानसम्पादक छन् भने विशेष सम्पादकमा चूडामणि बन्धु, माधवप्रसाद पोखरेल, तुलसीप्रसाद भट्टराई, जगतप्रसाद उपाध्याय, हेमनाथ पौडेललाई विशेष सम्पादक र सम्पादकमा यज्ञेश्वर निरौलालाई राखिएको छ । यसमा शब्दकोशमा १ लाख २८ हजार ३ सय ४४ शब्द छन् । ६२ हजार शब्द हुबहु सारेर नयाँ सम्पादक मण्डलको नाम राख्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यसलाई ‘बौद्धिक बेइमानी’ भन्ने कि नभन्ने ?