दक्षिण एसियाली राजनीति अहिले एउटा रोचक तर चिन्ताजनक मोडमा पुगेको छ । कुनै समय आफ्नै पिता-परिवारको सामूहिक हत्या देखेकी, देशको पुनर्निर्माणमा दशकौँ बिताएकी, बंगलादेशलाई आर्थिक उचाईमा पुर्याएकी एउटा महिला नेतालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । यस्तो अमानवीय राजनीतिक फैसला केवल एक देशको आन्तरिक विवाद मात्र होइन, समग्र क्षेत्रीय शक्ति-सन्तुलनको प्रश्न बनेर हामी सामु खडा भएको छ ।

शेख हसिना, जसको नाम केही वर्षअगाडिसम्म दक्षिण एसियामा स्थिरता, विकास र अल्पसंख्यक संरक्षणको पर्याय मानिन्थ्यो । अहिले आफ्नै देशमा “देशद्रोही”को संज्ञासहित फाँसीको सामना गर्दैछिन् । प्रश्न उठ्छ, यो न्याय हो कि राजनीतिक बदला ?

एक महिला, एक इतिहास, एक सम्भावना

बंगलादेश १८ करोड जनसंख्या भएको मुस्लिम बहुल मुलुक हो । यो तथ्य मात्रले पनि त्यहाँ महिलाको राजनीतिक उचाइ कति कठीन छ भन्ने संकेत दिन्छ । यद्यपि, हसिना त्यस कठिनाइको एउटा अपवाद मात्रै होइनन्, उनी प्रवृत्तिको उल्टो दिशामा हिँडेर बनेकी सशक्त नेताको प्रतीक हुन् ।

सन् १९७५ मा बंगलादेशका संस्थापक शेख मुजिबुर रहमान- हसिनाका पितासहित परिवारका प्रायः सदस्य मारिए । त्यो नरसंहारबाट जोगिएकी उनी र उनकी बहिनी विदेशमा थिए । उक्त नरसंहार पश्चात् उनी भारत आइन् । त्यसबखत इन्दिरा गान्धीले उनलाई दिएको शरण केवल मानवीय सहायता मात्र थिएन, दक्षिण एसियाको भविष्यमा एक सम्भावित शीर्ष नेतृत्वलाई सुरक्षित राख्ने कूटनीतिक संकेत पनि थियो । यसरी, जीवनको प्रारम्भिक पीडा, बिछोड, विस्थापन तथा राजनीतिक हत्या जस्ता घटनाले हसिनालाई केवल नेता होइन, टिकेपछि उठ्न जान्ने बलियो चरित्रका रूपमा स्थापित गर्न भूमिका खेले । त्यही भारत, जसलाई कहिलेकाहीँ बंगलादेशी कट्टर समूहहरूले “हिन्दूवादी प्रभाव” भन्दै आलोचना गर्ने गर्छन्, पछिल्लो समयमा आएर हसिनाका लागि पुन: एकपटक जीवनदायिनी बन्न पुग्यो ।

भारत–बंगलादेश सम्बन्धको मानवीय र रणनीतिक दोहोरो तानाबाना

हसिनाको भारतसँगको सम्बन्ध केवल इतिहासको दुर्भाग्यपूर्ण अध्यायले बनाएको सम्बन्ध मात्र रहेन । उनले आफू प्रधानमन्त्री भएको समयमा सो सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाइन् । अल्पसंख्यक हिन्दू र बौद्ध समुदायप्रति उनी संवेदनशील थिइन् । भारतसँगको सीमा समस्या, पानी बाँडफाँड, सुरक्षा सहकार्य जस्ता जटिल विषयमा सहमतिको वातावरण कायम गर्न उनी सक्षम थिइन् । साथै, उनले नरेन्द्र मोदीसँग बंगलादेशका प्रसिद्ध आँपहरू ‘हरिभंगा’ र ‘आम्रपाली’ पठाउँदै ‘Mango Diplomacy’ को अनौठो परम्परा पनि सञ्चालन गरेकी थिइन् ।

भारतसँग हसिनाको यस्तो सम्बन्ध सबैलाई मन पर्ने विषय थिएन । यही विषय उछालेर बंगलादेशभित्रका कट्टर इस्लामी समूहहरूले हसिनालाई “भारत निकट राजनीतिज्ञ” भन्दै बहिष्कार गर्न खोजे । सेनाभित्रका केही शक्तिशाली समूहले पनि आफ्नो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षामा उनी बाधक भएको महसूस गर्न थाले । अन्ततः यही आन्तरिक-बाह्य शक्तिको संगमले उनको सत्ता ढल्यो ।

रणनीतिक बंगलादेश : जहाँ अमेरिकी सैन्य सपना र चिनियाँ प्रभाव ठोक्किन्छ

बंगालको खाडी अहिले विश्व शक्तिहरूका लागि अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो । यही क्षेत्रमा अवस्थित सेन्ट मार्टिन्स द्वीप एउटा भू–रणनीतिक ‘हटस्पट’ बनेको छ । संसारका अति शक्तिशाली देशहरूमध्ये सबैभन्दा अगाडि रहेको अमेरिकाले सेन्ट मार्टिन्समा सैन्य आधार स्थापना गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो । यदि उक्त प्रस्ताव सम्भव भएको भए, अमेरिकले दक्षिण एसियामा आफ्नो रणनीतिक पन्जा फैलाउन सक्थ्यो । साथै, उसले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो । फलस्वरूप, भारतीय समुद्री सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्थ्यो ।

कुशल राजनीतिज्ञ हसिनाले अमेरिकाको रणनीतिक प्रस्ताव अस्वीकार गरिन् । उनी जान्दथिन्; सामरिक क्षेत्र विदेशीको हातमा पुगेपछि बंगलादेशको स्वाधीनता कागजी मात्र हुन्छ । फलस्वरूप, अमेरिकाको चित्त दुख्न पुग्यो । उता चीन तटस्थ भएजस्तो देखियो तर उसको चाख अलि ठूलो बन्यो भने भारत हसिनाको निर्णयबाट सन्तुलित रह्यो ।

यस्तो जटिल शक्ति–खेलबीच हसिनाले अपनाएको ‘असन्तुलित–सन्तुलन’ नीति धेरैलाई मन परेन । अन्ततः सत्ता परिवर्तनपछि अमेरिकी–पश्चिमी वृत्तमा नजिक देखिने ‘युनुस’ नेतृत्व अगाडि आयो । यसैबीच, तेस्रो कोणमा चीन-पाकिस्तानको रणनीतिक स्वार्थ पनि सक्रिय थियो । ठ्याक्कै यही घुमाउरो क्षणमा हसिनालाई मृत्युदण्ड सुनाइयो— यति ठूलो फैसला, यति ठूलो राजनीति, तर यति छिटो निष्कर्ष ?

आर्थिक उपलब्धिले किन बचाउन सकेन हसिनालाई ?

राजनीतिमा लोकप्रियता र विकास–उपलब्धिको सम्बन्ध सधैं सीधा हुँदैन । सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा बंगलादेशको जीडीपी ५० अर्ब डलर नाघिसकेको थियो । विश्वकै दोस्रो ठूलो गार्मेन्ट निर्यातक बनेकोमा जूट उत्पादन तथा निर्यात सुस्थिर रह्यो । राजधानी ढाकाले दक्षिण एसियामा आधुनिक महानगरको रूप लिन थालेको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरणमा उल्लेखनीय प्रगति गर्नुका साथै गरीबी दर २५ वर्षमा आधाभन्दा बढी घटाउन सफल रह्यो । यस्ता उल्लेखनीय उपलब्धिका बाबजुद सामाजिक असन्तुष्टि भने उल्टो दिशामा बढ्दै गयो । अज्ञात समूहको घुसपैठका कारण जसरी नेपालमा जेन–जेड युवा आन्दोलन छायामय बन्यो, त्यसरी नै बंगलादेशमा पनि छात्र आन्दोलनमाथि कट्टर इस्लामी विचारधाराले बिस्तारै कब्जा गर्न थाल्यो । यसरी, राजनीतिक विरोध, सामाजिक असन्तोष, आर्थिक असमानता जस्ता नकारात्मक उर्जाले अन्ततः हसिना–विरोधी वातावरणलाई सहज बनाइदिए ।

आजको फैसला : न्यायको कठघरामा राजनीति, राजनीतिको कठघरामा न्याय

अब प्रश्न यहीँनेर उठ्छ, हसिनामाथि मृत्युदण्डको फैसला कति सान्दर्भिक छ ? के यो अदालतको स्वतन्त्र निर्णय हो कि सत्ता–परिवर्तनको बदला ?

राजनीतिशास्त्र तथा न्यायशास्त्र दुवैले भन्छन्—

सत्ता परिवर्तनपछि तुरुन्तै सुनाइएका मृत्युदण्डका अधिकांश फैसला विजेताको न्याय (victor’s justice) मा आधारित हुन्छन् । अर्थात्, जो सत्तामा छन्, उनीहरूको दृष्टिकोण नै “न्याय”को आधार बनिन्छ । दक्षिण एसियामा यस्ता उदाहरण अनगिन्ती छन् । जस्तै; पाकिस्तानमा जुल्फिकार अली भुट्टोलाई फाँसी, बंगलादेशमै १९७५ पछि मुजिबरको हत्यालाई “वैधानिक” ठहरिएको इतिहास, श्रीलंका र म्यानमारमा सैनिक अदालतका राजनीतिक निर्णय, नेपालमा २०४६ अघि र २०५८ पछि उठेका रहस्यमय मुद्दाहरू । यी सबैले देखाउँछन्— राजनीतिक संक्रमणका बेला न्याय र प्रतिशोधबीचको सीमाना धुम्म हुन्छ ।

मृत्युदण्ड किन अमानवीय?

१. मृत्युदण्ड अपरिवर्तनीय हुन्छ । एकपटक कार्यान्वयन भएपछि गलत फैसला सच्याउन सकिँदैन । राजनीतिक मुद्दामा गल्तीको सम्भावना झनै धेरै हुन्छ ।

२. राजनीतिक प्रतिशोध र न्यायको भेद छुट्याउन गाह्रो हुन्छ । सत्ता परिवर्तनको केही समयमै दिइने फाँसी ‘कानूनी’ देखिए पनि ‘वैधानिक’ नहुन सक्छ ।

३. मृत्युदण्डले अपराधिक गतिविधि घटाउँछ भन्ने प्रमाण छैन । विश्वका ७० भन्दा बढी देशहरूले मृत्युदण्ड हटाइसकेका छन् । ती देशहरूमा आज पनि अपराध दरमा उस्तै उतारचढाव छ ।

४. सजायका रूपमा फाँसी अक्सर राजनीतिक डर पैदा गर्ने साधन बन्न सक्छ, जुन लोकतन्त्रका लागि घातक हो ।

५. एक वृद्ध महिला पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि फाँसीको सजाय घोषणाले बंगलादेशको नैतिक छवि, मानव अधिकारको प्रतिबद्धता र क्षेत्रीय कूटनीति कमजोर बनाउँछ ।

६. दक्षिण एसियामा मिसलैज र राजनीतिक फाइल–निर्णयको परम्परा छ । त्यसैले, मृत्युदण्ड जस्ता उग्र सजाय राजनीतिक “टुल” बन्ने जोखिम बढी हुन्छ ।

संक्षेपमा, हसिनाको मुद्दा कानूनीभन्दा राजनीतिक अधिक देखिन्छ । त्यसमाथि मृत्युदण्ड मानवीय, नैतिक, कानूनी सबै आयाममा विवादास्पद विषय पनि हो ।

शरणको राजनीति : कमजोरी होइन, अस्तित्वको अन्तिम उपाय

दलाई लामा भारतमै बस्दै आएका छन् । अहमदिया, यजिदी, उइगुर— विश्वभर शरणार्थी जीवन तथा राजनीतिक हिंसाबीच समायोजन गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शरण लिने कुरा कुनै नेता तथा बुद्धिजीवीका लागि कमजोरी होइन । कहिलेकाहीँ अस्तित्व बचाउने सबैभन्दा व्यवहारिक निर्णय बनिदिन्छ । हसिनाले पनि त्यही बाटो रोजिन् जुन कदम राजनीतिकभन्दा मानवीय बढी थियो ।

अन्त्यमा : हसिना पतनको अर्थ—  दक्षिण एसियाको भविष्य

शेख हसिना केवल बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री मात्र होइनन् । उनी दक्षिण एसियाली स्थिरताको एउटा धरोहर हुन् । साथै, मुस्लिम समाजमा महिला नेतृत्वको असम्भवप्रायः उदाहरण पनि हुन् । भारत–बंगलादेश सम्बन्धको साझा सेतु बनेकी हसिनालाई अमेरिका–चीन–भारत प्रतिस्पर्धाको सन्तुलनकारी आवाजका रूपमा समेत हेरिन्छ । कट्टरपन्थी घुसपैठ विरुद्धको उनको दृढ नेतृत्व तारिफयोग्य छ । त्यसकारण, उनको पतन तथा मृत्युदण्ड केवल एक व्यक्तिको पतन मात्र होइन, दक्षिण एसियाको भू–राजनीतिक पुनः संरचनाको गम्भीर सङ्केत हो ।

हसिनाको राजनैतिक जीवनबाट हामीले यो बुझ्न जरुरी छ कि विकासले मात्र देश स्थिर हुँदैन; सामाजिक सहिष्णुता, न्याय, राजनीतिक मर्यादा र असहमतिप्रति सम्मान पनि उति नै आवश्यक हुन्छ । वास्तवमा, कुनै पनि मुलुकमा कट्टरपन्थ र बाह्य हस्तक्षेप जब सशक्त बन्छ, तब नेतृत्व बलियो भए पनि राष्ट्र कमजोर पर्छ । दक्षिण एसियाले आज यही तीतो वास्तविकताको सामना गरिरहेको छ । बंगलादेश अब कुन दिशातिर जान्छ भन्ने कुरा अदालती निर्णयभन्दा पनि सामाजिक धैर्य र राजनीतिक परिपक्वताले तय गर्ने देखिन्छ ।