नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान

आफैंले आफैंलाई आजीवन प्राज्ञ बनाउने गंगाप्रसाद उप्रेतीको तिकडम !

डा. गंगाप्रसाद उप्रेती

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कर्मचारीले गंगाप्रसाद उप्रेतीको ‘१२ वर्षे शासन’ बाट मुक्ति पाएको अनुभव गरेका थिए, असोज २१ मा । तर त्यसको दुई महिना पनि नपुग्दै मंसिर ७ मा प्राज्ञ-परिषद्ले तिनै उप्रेतीलाई आजीवन मासिक भत्ता दिनुपर्ने सदस्यका रुपमा भित्र्यायो । एक कार्यकाल उपकुलपति र दुई कार्यकाल कुलपति रहिसकेका उप्रेतीलाई प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले फेरि पनि झेल्नुको विकल्प रहेन ।

२०७८ फागुन ३ मा आजीवन सदस्य तारानाथ शर्माको निधनपश्चात् नै उप्रेतीले त्यसमा आँखा गाडिसकेका थिए । २०७९ असोज ३० मा अर्का आजीवन सदस्य सत्यमोहन जोशीको निधन भएपश्चात् उनले विभिन्न तानाबाना बुने र आफूले नै निमित्त कुलपतिका रूपमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेका जगमान गुरुङको संयोजकत्वमा उषा ठाकुर र देवी नेपाल सदस्य रहेको सिफारिस समिति बनाए । कात्तिक २४ मा बनेको समितिले कति चाँडो काम फत्ते गर्‍यो भने मंसिर ८ देखि लागू हुने गरी उप्रेती र डडेलधुराका कोशकार, सम्पादक आरडी प्रभास चटौतलाई आजीवन सदस्य बनाउने निर्णय नै भइसक्यो ।

दुःखका साथ भन्नुपर्छ- नेपाली साहित्यका अतुलनीय स्रष्टा शर्मा र जोशीको निधन भएको एक वर्ष पनि पुगेको छैन । उनीहरूको निधनमा उप्रेतीको कुलपतित्वले शोकसभा गर्नुसम्म जरुरी ठानेन । तर पद रिक्त भएको भन्दै आफैंले आफैंलाई आजीवन सदस्यको पगरी गुथ्न सफल भयो ।

अतुलनीय उप्रेती !
उप्रेती कति महत्त्वपूर्ण स्रष्टा हुन्, जसलाई तीन कार्यकालको पदविलासले नपुगी आजीवन सदस्य समेत बनाउनुपर्‍यो ? जगमान सिफारिस समितिको दाबी पत्याउने हो भने, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा २०६६–२०७० मा उपकुलपति अनि २०७१–२०७५ र २०७५–२०७९ मा दुई कार्यकाल कुलपति रहेका उप्रेती ‘पाँच दशकदेखि नेपाली भाषा साहित्यको सेवामा समर्पित’ छन् । उनी ‘वरिष्ठ कवि, निबन्धकार, नियात्राकार, समालोचक र भाषाविद्’ हुन् ।

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको इतिहासमा उप्रेती सबैभन्दा धेरै तीन कार्यकाल ‘खाने’ मा दरिएका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने उनले माधवप्रसाद घिमिरे र विजयबहादुर मल्ललाई समेत बिर्साइदिएका छन् । वरिष्ठ साहित्यिक पत्रकार नगेन्द्रराज शर्मा आजीवन सदस्य प्रकरणमा उप्रेतीभन्दा पनि जगमान गुरुङकै नालायकी देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘म उप्रेतीलाई भन्दा पनि उनले जे भने पनि मान्ने जगमानलाई रद्दी मान्छु । यसमा बन्ने भन्दा बनाउनेकै अर्घेल्याइँ हुन्छ । जगमान अलिअलि पढेका मूर्ख हुन् । उप्रेती र जगमान दुवै ओलीका चेला हुन् । ओलीले बनाई दे भन्दैमा सरक्क मान्नुहुन्छ ?’

शर्माले यो पनि थपे, ‘गंगाप्रसादले १२ वर्षका केही राम्रा काम गरेनन् । मर्मतसम्भारमा भ्रष्टाचार गरे । महाकविको घर जरुरत नभइकनै भत्काए र जबर्जस्ती संग्रहालय बनाए । उनले एकेडेमीमा खान केही बाँकी राखेनन् । उनको विशेष योग्यता भनेकै केपी ओलीलाई स्कूल पढाउनु हो ।’ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घर अदालतको आदेशविपरीत बनाएको भन्दै परेको अवहेलना मुद्दा पनि उप्रेतीले खेप्नुपरेको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ ।

व्यक्तिका निम्ति कार्यविधि नै संशोधन
तेह्रुथममा जन्मेका उप्रेतीलाई आजीवन सदस्य बनाउनका निम्ति नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता एवं आजीवन सदस्यता प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि– २०६९ संशोधन गरिएको छ । पदबाहिर दुई महिना पनि खाली बस्न नसक्ने उप्रेती कस्ता व्यक्ति हुन् ?

युवा लेखक-सम्पादक विमल आचार्य रोचक-घोचक शैलीमा सुनाउँछन्, ‘यो लोकमा गंगाप्रसाद उप्रेती नामक लेखक पनि छन् भन्ने मैले उपकुलपतिमा उनको नियुक्तिसँगै थाहा पाएँ । त्यतिन्जेल नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति र समालोचनामा कुनै विशिष्ट योगदान गरेको थाहा पाइनँ । बरु चीनसम्बन्धी एउटा किताबको गातामा उनको अनुभव विश्वभाषा क्याम्पसको अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रमुख लेखेको पाएँ ।’

उप्रेतीको पदमोह अपरम्पार छ । कुनै बेला विश्वभाषा क्याम्पस प्रमुख समेत भएका उनी जुनसुकै पद पनि खान तत्पर हुन्छन् । २०५३ सालमा उनी बीपी क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्ष भएका थिए । विकिपिडियाले भनेअनुसार उनको चर्चित पुस्तक ‘नेपाली भाषा शिक्षण’ हो । वास्तवमा त्यो विदेशीलाई नेपाली भाषा सिकाउने गाइड बुक हो । उनी आफूलाई नेपाल–चीन मामिलाका विज्ञ पनि मान्छन् । चीन अध्ययन केन्द्रको महासचिव पनि भएका थिए ।

कवि एवं समीक्षक हरि अधिकारीले कुनै बेला सार्वजनिक टिप्पणी नै गरेका थिए, ‘गंगाप्रसाद उप्रेती कुलपति हुन योग्य व्यक्ति नै होइनन् । झापा विद्रोहकालमा केपी ओलीको झोला बोकेकाले उनलाई कुलपति बनाइएको हो । योग्यता, अनुभव र वाङ्मयको क्षेत्रमा गरेको कामले, विद्वताको हिसाबले प्रतिष्ठानको प्रशासन शाखाको प्रमुख हुन पनि योग्य मान्छे होइनन् । तर पहिला उपकुलपति र दुईपटक कुलपति बनिसके ।’ कुलपति हुँदा उनी चीनको पक्षमा बोलेर विवादमा परेका थिए ।

निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत
सबभन्दा उदेकलाग्दो कुरा त के भने जब मुलुकमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइरहेको थियो, उप्रेती आफैं आजीवन सदस्य बन्न सिफारिस समिति बनाउन लगाउँदै थिए । असोज २४ मा सिफारिस समिति बनेपछि असोज २७ मा निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्यो । तर निमित्त सदस्यसचिव हेमनाथ पौडेलले सरासर ढाँटिदिए ।

पौडेलले असोज ३० मा पठाएको स्पष्टीकरणमा भनिएको थियो, ‘नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान प्राज्ञ-परिषद्को मिति २०७९ असोज २४ को निर्णय र पत्रबाट आजीवन सदस्यता प्रदान गर्न सिफारिस समिति गठन गरिएको भन्ने सम्बन्धमा उक्त आजीवन सदस्यतासम्बन्धी कुनै निर्णय गरिएको छैन । पत्राचार पनि भएको छैन । सिफारिस समिति हाल कार्यान्वयनमा पनि छैन ।’ अनि मंसिर ७ के कार्यान्वयन भएको हो त ? निमित्त सदस्यसचिव नाजवाफ छन् । यस्ता कीर्तेहरूलाई प्राज्ञ कसरी भन्ने ? यसमा निर्वाचन आयोग के भन्छ ?

दोस्रो अन्तिम प्राज्ञसभा
मंसिर २५ गते आइतबार बिहान ९ बजे प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ३८ औं प्राज्ञसभा बोलाइएको छ । उप्रेतीको आजीवन सदस्यतासम्बन्धी निर्णयलाई औपचारिकता दिनुबाहेक त्यसको अरु प्रयोजन देखिँदैन । उनले आफूलाई ‘उपयुक्त, योग्यतम र वरिष्ठतम साधक’ साबित गर्न राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने तिकडम समेत गरेका छन् ।

उनले जिल्लाबासी आरडी प्रभास चटौतलाई आजीवन सदस्य बनाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत चाकरी पुर्‍याएका छन् । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्री पदेन प्रमुख संरक्षक र संस्कृति मन्त्री पदेन संरक्षक हुन्छन् ।

उप्रेतीको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका निम्ति बोलाइएको प्राज्ञसभा रोकिनुपर्ने सरोकारावालाहरूको छ । प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार अहिलेको प्रज्ञा परिषद्ले साउन २० मै अन्तिम प्राज्ञसभा बोलाएको थियो । ‘प्राज्ञसभा गर्न प्रज्ञा–प्रतिष्ठानसँग बजेट नै छैन । अघिल्लो प्राज्ञसभामै सात लाख रुपियाँ खर्च भएपछि हामीसँग जम्मा ९६ हजार ५१ रुपियाँ मौज्दात छ,’ आर्थिक महाशाखाका जिम्मेवार कर्मचारी भन्छन् ।

पूर्वसदस्यसचिव सनत रेग्मीले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाएका छन्, ‘नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको अनैतिक कार्यले प्रज्ञाको गरिमा ध्वस्त पार्दैछ । सरोकारवाला मन्त्रालय केही बोल्दैन । तीन महिना पहिले अन्तिम प्राज्ञसभा भनेको । निमित्तहरूले दैनिक कामकाजबाहेक अरू काम गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा बिर्सिएर मात्र आजीवन सदस्यता बाँड्न सभा बोलाएर के सन्देश दिन खोजेका हुन् निमित्त कुलपति र सदस्यसचिवले ?’

तैं चुप मैं चुप
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा अहिलेसम्म ४७ जनालाई आजीवन सदस्य बनाएको छ । सात खेपमा बनाइएका आजीवन सदस्यमध्ये १८ जना जीवित छन् । अहिलेका दुई थपिँदा २० जना पुग्छन् । विडम्बना त के छ भने विशिष्ट साहित्यसेवी छान्नुपर्नेमा वामपन्थी र गैरवामपन्थीको कोटा छुट्याएर आजीवन सदस्य बनाउने गरिएको छ । तिनले मासिक आधा लाखको हाराहारीमा मासिक भत्ता पाउँदै आएका छन् ।

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको प्रज्ञा परिषद् बैठकमा आजीवन सदस्य नियुक्तिमा कसैले विरोध जनाएनन् । किनभने प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा १२ वर्षसम्म रजगज गरेका उप्रेतीका ‘एसम्यान’हरू नै ज्यादा भएकाले त्यस्तो आशा गर्न पनि सकिँदैन । आजीवन प्राज्ञको खेलोमेलो के हो भनेर सोध्दा मातृभाषा विभाग प्रमुख प्राज्ञ योगेन्द्रप्रसाद यादव सरक्क पन्छिए । उनले भने, ‘यस्तो कुरा त कुलपति, सदस्यसचिवलाई बढी थाहा हुन्छ । उहाँहरूलाई नै सम्पर्क गरेर सोध्नुस् ।’

चोरबाटोबाट उप्रेतीको आजीवन सदस्यताबारे नेपाली कांग्रेस निकट नेपाली लेखक संघबाहेक प्रगतिशील भनिने लेखकका संगठनहरू समेत तैं चुप मै चुप छन् । मंसिर २१ मा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले कामचलाउ प्रज्ञा परिषद्ले जालसाजीपूर्ण तरिकाले गर्न लागेको प्राज्ञसभा रोक्न माग गरेको छ ।

कुलपति उप्रेती र सदस्यसचिव जगत्प्रसाद उपाध्याय (प्रेक्षित) को कार्यावधि असोज २१ मै सकिइसकेको छ भने बाँकी पदाधिकारीसहित नौ प्राज्ञको म्याद १ पुसमा सकिँदै छ । आफ्नो पदावधि सकिने दिन उप्रेतीले जगमान गुरुङलाई निमित्त कुलपति र प्राज्ञ हेमनाथ पौडेललाई निमित्त सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिएका छन् । यस अर्थमा काम चलाउ भइसकेको प्राज्ञ-परिषद्ले राज्यकोषबाट कसैलाई सुविधा उपलब्ध गराउने खालको निर्णय गर्न मिल्दैन ।

‘आफू अनुकूल कार्यविधि संशोधन गरी आफैंले गठन गरेको समितिद्वारा आफ्नै नाम सिफारिस गर्न लगाई कुलपतिबाट निवर्तमान भएको दुई महिना नबित्दै आजीवन सदस्य बन्नका लागि गरेको यस्तो जालसाजीपूर्ण हर्कतले प्राज्ञिक मर्यादालाई धुलिसात बनाएको छ,’ लेखक संघका महासचिव सोझो गाउँले भन्छन्, ‘आजीवन सदस्य थप्नैपर्ने भए नयाँ प्रज्ञा परिषद्ले निर्णय गर्ने हो, काम चलाउले परिषद्ले होइन ।’

जसलाई जतिबेला मन लाग्यो, त्यतिबेला बोलाइने प्राज्ञसभामा प्रधानमन्त्री र संस्कृतिमन्त्री सहभागी हुनु नहुने गाउँलेको जिकिर छ । ‘एकथरी मानिस सुविधाका निम्ति मरिहत्ते गरेर लागेका छन् । हामी त्यसलाई रोक्ने पहलमा छौं,’ उनी भन्छन्, ‘जिन्दगीभरि साहित्य र वाङ्मयको साधनामा लागेका, गाडीघोडा जोड्न नसकेका, जीवनयापनमा समस्या भएका साहित्यसेवीलाई दिनुपर्ने सम्मान राज्यकोषबाट पेन्सन खाने अनि राजधानीमै दुइटा आलिसान महल भएका लोभीपापीले नै लिइरहनु खेदजनक छ ।’

प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार ‘सिफारिस समितिमा मै हुन्छु, म तिमीहरूलाई नै ल्याउँछु’ भनेर गंगाप्रसाद उप्रेतीले सबैलाई नचाइरहेका छन् । त्यसकारण सबै मिलेर उनलाई आजीवन सदस्य बनाउन लागिपरेका हुन् ।

कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र
उप्रेतीका अराजक कार्यशैलीमा लगाम लगाउन तालुकवाला संस्कृति मन्त्रालयसमेत असफल देखिएको छ । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा ८६ जना स्थायी कर्मचारी छन् भने ४८ जना करारमा राखिएका छन् । कुल वार्षिक बजेट १४ करोड मात्र भएको नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले १३ करोड ९० लाख तलबभत्तामै खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

कर्मचारी भर्ती गर्दा लोकसेवा आयोगलाई सोधिँदैन । विगत १२ वर्षमा उप्रेतीले पार्टी कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र नै बनाए । प्राज्ञ-परिषद् समेत एमालेको ‘युनिफाइड टिम’ वा सोसरह भयो । दर्जनौं कर्मचारीलाई दसौं वर्षदेखि म्याद थप्दै राखिएको छ । आफू जानुअगाडि उप्रेतीले म्याद नसकिँदै वकिलदेखि इन्जिनियरसम्मका कर्मचारीको एक वर्षे करार थपिदिएका छन् ।

लाजमर्दो के भने प्राज्ञसभा सदस्य नै आठ वर्षदेखि कर्मचारीसरह तलब खाइरहेका छन् । एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हामीलाई यति जम्बो कर्मचारी नै चाहिँदैन । संगीत तथा नाट्य र ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान मुस्किलले ५० जना कर्मचारीले धानिएका छन् । हामीलाई तीन-चार गुणा बढी कर्मचारी किन चाहियो ?’

आर्थिक महाशाखाका कर्मचारीका अनुसार प्रज्ञा–प्रतिष्ठान तलब खुवाउन सक्ने अवस्थामा समेत छैन । कर्मचारीको निवृत्तिभरण कोषको ४ करोड खर्च गरिदिएकाले अब ८० लाख मात्र बाँकी छ । पेन्सन लिने १ सय १८ जना पुगेका छन् । वेबसाइटमा लाखौं खर्च गरे पनि अहिलेसम्म हल बुकिङसमेत अनलाइन हुन सकेको छैन । लाचारीपूर्वक साइटमै स्थगन गरिएको उल्लेख छ ।

छैन लोकलज्जा
उप्रेती गलत क्रियाकलापको फेहरिस्त लामो छ । उनले साझा प्रकाशनसँगको पुस्तक तथा पत्रपत्रिका बिक्री वितरणको सम्झौता तोडेर मकालु प्रकाशन गृहका बासु ढकाल (झापा) लाई २०७७ असोजमा बिना भाडामा टहरा दिएका थिए । तर उसले दुई वर्षे सम्झौताको म्याद नसकिँदै टहरा बन्द गर्ने निवेदन दियो । यसमा उप्रेतीले पटक्कै लोकलज्जा महसुस गरेनन् ।

यति मात्र होइन, उप्रेतीले प्रज्ञा आधुनिक छापाखाना १२-१३ करोडको नयाँ मेसिन किने । तर नयाँ प्रेस उनले ग्लोबल प्रिन्ट कनेक्सन प्रालिलाई भाडामा दिए । उसले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको नाम र लोगो प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोग, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लगायत सरकारी निकायका छपाईसम्बन्धी काम गरिरहेको छ । कर्मचारी थप्छन्, ‘उप्रेतीले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई भ्याटमा दर्ता गराए । उनको ध्यान व्यापार-व्यवसायमा गयो, प्राज्ञिक उन्नयनमा गएन ।’

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले कामचलाउ, कामै नलाग्ने, नछापे पनि हुने र रद्दीको टोकरीमा फाल्न मिल्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका थोत्रा शोधपत्र समेत पुस्तक छाप्दै आएको छ । त्यस्ता तीन-चार सय पुस्तक छापेको प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको वार्षिक बिक्री भने जम्मा ४२ लाख देखिन्छ । खर्च न पर्च काशी जानुपर्छ वाला किताब छाप्ने बाध्यता के छ ? १ हजार ८९५ मूल्य भएको र सर्वाधिक बिक्री हुने ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’ भने कमसल कागजमा छापेर जग हँसाइएको छ । शब्दकोश छाप्ने योजनाका संयोजक उप्रेती नै थिए ।

पुरानैको धपेडी
निवर्तमान सदस्यसचिव जगतप्रसाद उपाध्याय (प्रेक्षित) उप्रेतीसँगै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट बाहिरिएका हुन् । तर अझै पनि उनको बास प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमै छ । वाल्मीकि क्याम्पसमा हाजिर गरेर उनी नियमित रूपमा सदस्यसचिवको निजी सचिवालयमा चियागफमै हुन्छन् । अब उनको मिसन छ- उपकुलपति ‘खाने’ ।

निमित्त सदस्यसचिव रहेका हेमनाथ पौडेल पनि अर्को कार्यकाल सदस्यसचिव हुने दाउमा छन् । २०७५ मा नेकपा एमालेको कोटाबाट प्रज्ञा–प्रतिष्ठान प्रवेश गरेका यी दुई प्राज्ञ अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को झोला बोकिसकेका छन् । उनीहरू नेपाली कांग्रेसतर्फका डा. तुलसी भट्टराईलाई कुलपति बनाउने मोर्चाबन्दीमा छन् । डा. भट्टराई पनि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा सदस्यसचिव रहिसकेका छन् । ‘डेमोक्रेटिक ठेक्कापट्टा’ उनलाई जो प्राप्त छ ।