यस पटकको बजेटले पनि सदा झैं भाषा र साहित्यलाई उपेक्षा गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको दायित्व अन्तर्गत पर्ने ‘भाषा साहित्य’लाई बजेटले फेरि पनि समेट्न नसकेको हो ।

आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कतै पनि ‘भाषा र साहित्य’ शब्दको उच्चारण गरेनन् । एक सय ३६ पृष्ठ रहेको ‘बजेट वक्तव्य’को पिडिएफमा पनि कहीँकतै यी शब्द फेला परेनन् ।

बजेटले सामान्य रुपमै भए पनि कला, संस्कृति, इतिहास र चलचित्र क्षेत्रलाई समेट्दा ‘भाषा साहित्य’ भने कहीँकतै उल्लेखसम्म भएको छैन । बजेट वक्तव्यको १०७ नम्बर बुदामा लेखिएको छ, ‘‘नेपालको प्राचीन इतिहास, संस्कृति र पुरातात्तिवक सम्पदाको संरक्षण गरिनेछ । अर्घाखाँचीको पणेनामा संस्कृत व्याकरणका प्रतिपादक पाणिनि ऋषिको स्मृतिमा पाणिनि ज्ञान उद्यान निर्माण गरिनेछ । ऐतिहासिक तथा पुरातात्तिवक महत्त्वका अभिलेखहरूको डिजिटल अर्काइभिङ् गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु ।’’

साथै, बजेटले बुदा नम्बर १३२ मा कला संस्कृतिलाई समेटेको छ । उक्त बुदामा भनिएको छ, ‘‘नेपालको कला, संस्कृति, सभ्यता र भौगोलिक विविधता झल्कने गरी स्वदेशी तथा विदेशी चलिचित्र छायांकन गर्न इनडोर तथा आउटडोर स्टुडियो निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।’’

इतिहास, कला र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न घोषणासहित भएको बजेटले भाषा साहित्यलाई भने चटक्कै भुलेको छ । चलचित्र छायांकनका लागि स्टुडियो निमार्णमा प्रोत्साहनको नीति लिएको बजेट भाषा, साहित्यका साथै कलाकार तथा सर्जकहरूका विषयम मौन छ ।

त्रिविका उप–प्राध्यापक तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गर्ने साहित्यिक पत्रिका समकालीन साहित्यका सम्पादक डा. अशोक थापा भाषा, साहित्य तथा कला ‘अमैत्री’ बजेट आएको बताउनुहुन्छ । भन्नुहुन्छ, ‘‘पहिले पनि सम्बोधन गर्ने गरेको भए साहित्यकारहरूले अलिअलि आश गर्थे । त्यो नभएकाले कर्मचारीहरूलाई तलब बढ्छ कि भने अपेक्षा गरे जस्तो साहित्यकारले गरेका पनि थिएनन् । यो बजेटले लेखक कलाकारमा एकै कुराको मात्र वृद्धि गर्छ, त्यो निराशा हो ।’’

थापाका अनुसार, शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा केही अघि भएको शिक्षकहरूको आन्दोलनको प्रभाव देखिए पनि भाषा साहित्यको क्षेत्रमा भने मौन छ । भाषा, कला तथा साहित्यको प्रवर्धन र साहित्यकार तथा कलाकारको संरक्षण राज्यले दायित्व लिएको देखिदैन । थापा भन्छन्, ‘‘देश कति साहित्यकारहरू उपचार नपाएर छटपटिइहरेका, एउटा सानो लगान गर्न नसेका, ऋणमा डुबिरहेका, आर्थिक कारणले आफ्नो लेखन, कला तथा वृत्तिविकास गर्न नसकिरहेका, लेखेर पुस्तक छाप्ने पहुँच र हैसियत दुवै नभएका कलाकार तथा साहित्यकारहरू पनि छन् । यस्ता साहित्यकार तथा कलाकारहरूलाई बजेटले नजरअन्दाज गरेको छ ।’’

यस विषयमा पूर्व प्रशासक तथा साहित्यकार भागवत् खनालको मत भने थोरै भिन्न छ । उहाँ भाषा साहित्यको संवर्धन तथा प्रवर्धन राज्यले गर्ने भन्ने कुरामा आफ्नो विश्वास नरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘मेरो विचारमा भाषा, कला र साहित्यको विकास समाजबाटै हुने हो । समाजका सक्रिय मानिसहरूले नै गर्ने हो । तैपनि, एउटा सद्भावका रुपमा भए पनि, साहित्यकार कलाकारहरूप्रतिको सम्मानकै रुपमा भए पनि प्रोत्साहनकारी बजेट आइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । प्रोत्साहनका माध्यमबाट साहित्यकार कलाकारलाई ‘सरकार हाम्रो पक्षमा छ है’ भन्ने महसूस गराउन सकेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो ।’’

देश तथा समाजलाई सुसंस्कृत र समृद्ध बनाउनमा भाषा साहित्यको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ । समाजिक मात्र नभएर देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तनमा समेत कलासाहित्य तथा कलाकार साहित्यकारले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका छन् । तर राज्यले भने अहिलेसम्म पनि साहित्यकार कलाकारप्रति अपनत्व ग्रहण गरेको देखिँदैन । विशेषतः साहित्यको विकास र साहित्यकारका आवश्यकता तथा आवाजलाई राज्यको कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको पाइँदैन । भाषा, कला, संस्कृति र सभ्यताको रटना लगाउने तर त्यसतर्फ लगानी गर्न र अपनत्व लिन नचाहने राज्यको रवैयाका कारण उल्लिखित क्षेत्रहरूले व्यवसायिकता हासिल गर्न सकेका छैनन् । यस क्षेत्रमा लागेकै कारण दैनन्दिनी चलाउन समस्या भएका कारण यी क्षेत्रबाट पलायन हुनेहरूको संख्या पनि कम छैन । आशा गरौं – आगामी दिनहरूमा राज्यका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा भाषा, कला, साहित्य, संस्कृतिका साथै साहित्यकार र कलाकारहरूका आवाज र आवश्यकता पनि समेटिने छन् ।