काठमाडौं। प्रस्तावित  ‘नेपालवाद’ सँग सम्बन्धित तीन पुस्तक शुक्रबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमार्फत आगामी कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै नेपालवादका परिकल्पनाकार खेम शर्माले उक्त पुस्तकहरूको विमोचन गर्नुभएको हो।

विमोचन गरिएका पुस्तकहरूमा ‘नेपालवाद : राष्ट्रिय नीति–विचार केन्द्र (परिकल्पना)’, ‘नागरिक प्रश्न’ र ‘नागरिक जिम्मेवारी’ रहेका छन्। यी तीनवटै पुस्तक thuprai.com मार्फत eBook को रूपमा सार्वजनिक गरिएको हो।

मुख्य पुस्तक ‘नेपालवाद : राष्ट्रिय नीति–विचार केन्द्र (परिकल्पना)’मा दीर्घकालीन नीति–ज्ञान, अनुसन्धान, तथ्यमा आधारित बहस र संस्थागत क्षमताको एकीकृत ढाँचा प्रस्तुत गरिएको छ। पुस्तकमा २४ वटा पिलरमार्फत नेपालको वर्तमान अवस्था, सुधार तथा निर्माणका प्राथमिकता, साथै मिति–लक्ष्य–जिम्मेवारीका आधारमा नतिजा निकाल्ने स्पष्ट रूपरेखा समेटिएको छ।

राष्ट्रनिर्माण अब भाषणमा सीमित नभई स्पष्ट ब्लूप्रिन्टमा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यी पुस्तक सार्वजनिक गरिएको खेम शर्माले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नेपालवाद कुनै राजनीतिक दलको वाद नभई नेपालको आफ्नै अनुभव, भौगोलिक संवेदनशीलता, सामाजिक बहुलता र राष्ट्रिय हितबाट जन्मिएको स्वदेशी राष्ट्रिय चिन्तन हो।

त्यस्तै, ‘नागरिक प्रश्न’ पुस्तकमा आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै उम्मेदवारहरूलाई सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू समेटिएका छन्। यसमा पूर्वाधार, कूटनीति, सुरक्षा लगायत २४ क्षेत्रका विषयमा ११/११ प्रश्न समावेश गरिएको छ। कहिले, कति र कसले भन्ने प्रश्नलाई प्राथमिकतामा राखिएको शर्माले स्पष्ट गर्नुभयो।

अर्को पुस्तक ‘नागरिक जिम्मेवारी’मा राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक मानिएका २४ पिलरमा नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने कम्तीमा ११/११ व्यवहारिक भूमिका समेटिएको छ। ‘देश केवल नेताले मात्र बनाउने होइन, नागरिकको दैनिक आचरण, सहभागिता र जिम्मेवारीले पनि राष्ट्रको दिशा तय गर्छ,’ शर्माले भन्नुभयो, ‘यस पुस्तकको उद्देश्य नागरिकलाई दोष लगाउनु होइन, सक्षम बनाउनु हो।’ उहाँका अनुसार सत्य–जाँच, नियम पालन, श्रमको सम्मान, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र नतिजा माग्ने संस्कारलाई व्यवहारमा उतार्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले पुस्तक तयार गरिएको हो।

पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले आगामी ६० देखि ७५ दिनभित्र नेपाल तथा विश्वभर रहेका नेपालीहरूबाट सुझाव संकलन गरी यस ब्लूप्रिन्टलाई मुद्रित पुस्तकका रूपमा प्रकाशन गरिने जानकारी दिनुभयो। यसका लागि थप बहस र परामर्श प्रक्रिया अघि बढाइने उहाँको भनाइ थियो।