वृद्ध जनसङ्ख्या हाम्रो समाजको बोझ होइन, अनुभव र प्रेरणाको धरोहर हो । तर नेपाली समाजमा अझै पनि केवल उत्पादनशील उमेरका मानिस मात्र उपयोगी हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित छ ।

…

वृद्ध जनसङ्ख्या हाम्रो समाजको बोझ होइन, अनुभव र प्रेरणाको धरोहर हो । तर नेपाली समाजमा अझै पनि केवल उत्पादनशील उमेरका मानिस मात्र उपयोगी हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित छ । जनसाङ्ख्यिक लाभ (Population Dividend) का कुरा धेरै गरिन्छ, तर ज्येष्ठ नागरिकहरूको अनुभव, ज्ञान र योगदानलाई अक्सर बेवास्ता गरिन्छ । वृद्ध जनसङ्ख्यालाई अनुत्पादनशील ठान्ने सोचले गर्दा उहाँहरूको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको कटु यथार्थ हामीसामु छ । नेपालमा वृद्ध अवस्थाका नागरिक, एकल महिला वा पुरुष, अशक्त र असहायका लागि ज्येष्ठ नागरिक आवास (Silver Shelter) स्थापना गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अन्तर्गत जोखिममा परेका र पर्न सक्ने नागरिकहरू संरक्षण, सुविधा र सहजीकरण गर्ने भनी  विभिन्न कानून, नीति र संस्थागत संयन्त्रहरूमार्फत कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । तर तिनीहरूको प्रभावकारितामा प्रश्न रहेको छ । सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा नेपालको विद्यमान  संविधानको धारा ४३ ले  प्रत्येक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यसैलाई कार्यान्वयन गर्न  भनी सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ ल्याइएको हो । यसले बेरोजगार, अशक्त, वृद्ध, अपाङ्ग, असहाय, गर्भवती महिला, बालबालिका, विपन्न वर्ग लगायतका नागरिकलाई राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध गराइन्छ । त्यसैगरी, श्रम ऐन, २०७४  तथा त्यससँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली, २०७५ ले श्रमिकहरूको रोजगार बिमा, दुर्घटना बिमा, मातृत्व सुविधा, पेन्सन जस्ता हक सुनिश्चित गरेको छ । तर वृद्धावस्थामा हुने एक्लोपन, छोराछोरी विदेशमा हुने नेपालमा बूढा बाआमा एक्लै हुने, वृद्ध एकल पुरुष वा महिलाको हेरचार र संरक्षणका लागि राज्यको पहलकदमी न्यून रहेको छ । यस विषयमा सामाजिक सुरक्षा सम्बद्ध ऐन कानूनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । केवल रोजगारदाता निकायबाट र रोजगार व्यक्तिबाट रकम सङ्कलन गरी दुर्घटनामा परेका व्यक्तिलाई केही रकम उपलब्ध गराउने कुरामा मात्र सीमित भएको छ नेपालमा । सामाजिक सहायता र सामाजिक बिमाका कार्यक्रमहरू केही मात्रामा सञ्चालन भए तापनि ती केवल शृङ्गारिक तथा आलङ्कारिक देखिन्छन् । सामाजिक सुरक्षाको हालको कानूनी दायरा वृद्धि गरी व्यापक बनाउन जरुरी छ ।

सामाजिक सुरक्षाको कार्य गर्ने मुख्य निकाय  सामाजिक सुरक्षा कोष हो । यसले रोजगारदाताबाट २०% र श्रमिकबाट ११% योगदान सङ्कलन गरी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । यसका अतिरिक्त ज्येष्ठ नागरिक समाज कल्याण कोष, अपाङ्गता कल्याण समिति, बालबालिका संरक्षण केन्द्र,  स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय आदि संस्थाहरू पनि सामाजिक सुरक्षासँग अप्रत्यक्ष रूपमा कार्य गरिरहेका छन् । तर वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरी ती कार्यान्वयन गर्दैमा उपलब्धि हासिल भएको मान्ने प्रवृत्ति रहेको छ । वृद्ध र एकल अवस्थामा राज्यको संरक्षण, सुविधा र सहुलियत हुनुपर्नेमा सो स्थिति ज्यादै नाजुक छ । खास गरी घरबारविहीन, परिवारविहीन, एकल, वृद्ध व्यक्तिहरूका लागि सरकारी, निजी, गैरसरकारी, सहकारी, सामुदायिक तथा व्यक्तिगत तहबाट ज्येष्ठ नागरिक आवास वा सिल्भर आवास (Silver Shelter) निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारबाट प्रवर्द्धनात्मक, प्रेरणात्मक र रचनात्मक भूमिकाको खाँचो छ भने निजी क्षेत्र अस्वाभाविक लाभमा होइन लगानी, उत्पादन र वितरणमा स्वच्छता आवश्यक पर्दछ । यस कार्यका लागि गैरसरकारी क्षेत्रमा जिम्मेवारी, जबाफदेहिता र उत्तरदायित्व स्पष्ट गरी पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ भने सामुदायिक संस्था विचार, आस्था र आग्रहमा केन्द्रित हुनुभन्दा समुदायको हितमा केन्द्रित हुने; नागरिक समाज विचारको भरियाभन्दा मूल्यको धरोहर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालका विकास साझेदारहरूको योगदानको कम आकलन गर्न मिल्दैन तर सहयोगभित्र शर्त वा स्वार्थ लुकेको हुन्छ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । प्रतिबद्धता भुलेर अन्य प्राथमिकतामा परिचालन भएको खण्डमा सम्बन्धित निकायले मार्गदर्शन र समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा सहकारी सुशासन कमजोर देखिन्छ, परिभाषा एकातिर काम अर्कोतिर छ । राष्ट्रको चौथो अङ्ग मानिने सञ्चार जगत् आफ्नै विचार निर्माणमा भन्दा सही सूचना सम्प्रेषणतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । आम नागरिकहरू स्वर सुन्नुपर्ने गरी गुन्जन सक्नुपर्छ । नेपालमा वर्षौँदेखि सुषुप्त र सम्भावित रूपमा रहेको द्वन्द्व स्वरूप नियाल्न नसक्दा, निषेधको राजनीति र सुशासनको कमजोर अवस्थाको जगमा जेनजी आन्दोलन हुन पुगेको हो । विश्वव्यापी  शासन सूचकमा नेपाल ५० भन्दा माथि कहिल्यै गएको देखिँदैन तर हामीले त्यस विषयलाई नजरअन्दाज गर्न पुगेका पुगेका छौँ । केवल मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमको वित्तीय र भौतिक प्रगतिलाई नै विकास मान्यौँ तर नागरिकहरूको सन्तुष्टि स्तर हेर्नतिर लागेनौँ । यिनै कुराहरूबाट पाठ सिकेर अब वृद्ध अवस्था, एकल अवस्थाका ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षण, हेरचाह, बसोबास, स्वास्थ्योपचार, ज्ञान आदानप्रदान गर्न ज्येष्ठ नागरिक आवासको निर्माण र सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । अन्य देशहरूले धेरै वर्षदेखि यस्तो कार्य गरिरहेका छन् । नेपालमा उत्पादनशील जनस्वास्थ्य वा जनसाङ्ख्यिक लाभको कुरा गर्छौँ तर ज्ञान र अनुभवको भण्डार ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान र अनुभव ग्रहण गर्न चुकिरहेका छौँ  । यसका लागि सोचमा नै परिवर्तन हुन आवश्यक छ ।

वृद्धहरूको हेरचाह, आवास र सामाजिक सहभागिताका लागि ज्येष्ठ नागरिक आवास वा सिल्भर आवास स्थापना गर्न आवश्यक देखिन्छ । यी आवासहरूमा सुरक्षित र सम्मानपूर्ण बसोबास, पौष्टिक खानपान, घरभित्र डाक्टर र नर्सिङ सेवा, योग, ध्यान, व्यायाम र मनोरञ्जन कार्यक्रम, अनुभव र ज्ञान साटासाट गर्ने ज्ञान बाँडफाँड चौतारी, हरियाली पार्क, विश्राम स्थल र पुस्तकालय जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ।यसको उपलब्धि के हुन्छ भने, वृद्धहरूलाई केवल संरक्षण र हेरचाह मात्र होइन, सक्रिय जीवनशैली अपनाउने अवसर मिल्छ । त्यहाँ उहाँहरूले आफ्नो अनुभव र ज्ञान नयाँ पुस्तासँग साझा गर्न सक्छन्, जसबाट समाजको सम्पूर्ण विकासमा योगदान पुग्छ ।

यसलाई कार्यन्वयन गर्न सम्भव छ । यसको शुरुवात सर्वप्रथम कानूनी र नीतिगत पक्षमा सुधार गर्नुपर्दछ । नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३  र नियमावली २०६५ विद्यमान छन्, तर कार्यान्वयन कमजोर छ । अब ऐनमा स्पष्ट रूपमा “घरबारविहीन वा परिवारविहीन वृद्धको दीर्घकालीन हेरचाह” सम्बन्धी जिम्मेवारी समावेश गर्नुपर्छ। त्यसपछि कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना तयार गरी कार्य गर्नुपर्दछ । कार्ययोजना निर्माण गर्दा स्पष्ट कार्यहरू पहिचान गरी जिम्मेवार निकाय सहयोगी निकाय र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निकाय तोकी समयबद्ध क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने सकिन्छ । यसका लागि साधन श्रोत जुटाउनु चुनौती छैन, केवल इच्छाशक्तिको आवश्यक देखिन्छ । अबका हाम्रा कार्यक्रमहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा लजिकल फ्रेम वर्कको अवधारणा अनुसार गरेमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र रूपान्तरण सम्भव हुनेछ ।

ज्येष्ठ नागरिक आवास निर्माण र सञ्चालनका लागि विश्वका असल अभ्यासहरू — जस्तै जापान, स्विडेन, क्यानडा आदिले लागू गरेको वृद्ध हेरचाह मोडेल (Silver Care Model) — बाट सिकेर नीतिगत सुधार गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्र विकास र सहकार्यको लागि सङ्गठन (OECD), विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संस्था (ILO) जस्ता संस्थाहरूको अनुभव र सल्लाह पनि उपयोगी हुन्छ । साथै नेपाली विद्वान, अग्रज र सरोकारवालाहरूको राय अवश्य लिनुपर्छ।

आर्थिक स्रोत परिचालन चुनौतीपूर्ण छैन । ज्येष्ठ नागरिक आवास स्थापना गर्न सकिने स्रोतहरूमा सरकारको सामाजिक सुरक्षा कोष, निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR), गैर–सरकारी संस्थाहरूको कोष, समुदाय, स्थानीय तह, विकास साझेदार, गैर–आवासीय नेपाली र अन्य व्यक्तिहरू वा संस्था समावेश छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) पनि उपयोगी माध्यम हुन सक्छ।

अन्ततः हामीले सोच बदल्नु आवश्यक छ । वृद्ध जनसङ्ख्या देशको बोझ होइन, अनुभव, प्रेरणा र ज्ञानका जीवित स्रोत हुन् । उमेर होइन, सोच उत्पादनशील हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ । त्यसैले अब हाम्रो दृष्टिकोण परिवर्तन गरौं, वृद्ध अर्थतन्त्र (Silver Economy) को बाटो समातौँ र हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान, अवसर र योगदानको केन्द्रमा राखौँ ।