– भाषिक शुद्धतामा भएको लापर्बाहीलाई हामी कति ध्यान दिन्छौँ ?
– सरकारी सूचना वा चिठीहरूमा पाइने अशुद्धी तथा वाक्य गठनका तहमा पाइने भाषिक त्रुटिप्रति कसले चिन्ता गर्छ ?
– के कुनै निकायले यस बारेमा पनि बोल्छ त ?

भाषा शुद्ध हुनुपर्छ । अङ्ग्रेजी भाषामा प्रविधिले सहज बनाइदिएको हुन्छ । यस भाषामा अशुद्धी भयो भने निकै गम्भीर रूपमा लिने गरेको देखिन्छ । उता देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपालको माध्यम भाषा ‘नेपाली’ को अशुद्धीका बारेमा भने सरकारी कार्यालय नै पहिलो दोषी देखिन्छ । हो, भाषा परिवर्तनशील त हुन्छ नै तर लेख्य भाषाको शुद्धीकरणका लागि हरेक कार्यालयमा संघ तथा प्रदेशको भाषाको लेखाइमा शुद्धता अनिवार्य सर्त हुनुपर्छ । यसलाई नियन्त्रित शैली र बोझिलो भनेर कसैले मान्छ मात्रै भने भोलिको भाषिक अपक्षयको जिम्मेवार त्यो समूह वा व्यक्ति हुन्छ । भाषिक मृत्युको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै भाषागत अस्तित्व रक्षा गर्न भाषिक न्यायसम्मत भाषानीति तथा योजनालाई भाषा आयोगमार्पmत कार्यक्रम तय गरिनुपर्छ ।

के तपाईँ–हामीले कुनै शहरको एउटा कुनै क्षेत्रमा बसेर एकैछिन नियालेका छौँ ! पसलका नाम प्रायः रोमन लिपिमा देखिन्छन् । सवारी साधनदेखि पसलका विज्ञापन, सूचनापाटीमा कमसेकम नेपाली भाषा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने, अङ्ग्रेजीमा लेख्नुपर्छ भने कोष्ठकमा नेपालीको तल्तिर लेख्नुपर्ने तथा स्थानीय क्षेत्रमा प्रादेशिक भाषा, नेपाली भाषा र अङ्ग्रेजी चाहिए तेस्रो स्थानमा लेख्ने विज्ञापनपाटीको परिकल्पना गर्नु सान्दर्भिक हुने होइन र ! यो एउटा सुझाव हो । अहिलेकै अवस्थामा हाम्रो देशमा त्रिभाषिक नीतिको अवधारणा अत्यावश्यक देखिन्छ । भाषाको खिचडीलाई प्रयोजनपरक ढङ्गबाट नियालिनु आवश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, वाणिज्य लगायतका क्षेत्रमा भएका अशुद्धीलाई सामान्य मानिरहेका छौँ । ‘मलाई आउँदैन’ भन्दै तर्किरहेका छौँ । यो लापर्बाहीको परिणामका विषयमा हामीले सचेत हुनुपर्ने होइन र !

रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’

खुसी मान्ने या दुःखी– नेपाली भाषाको पहिलो व्याकरण लेखक जे.ए. एटन हुन् । उनले ई. १८२० मा ग्रामर अफ नेपाली ल्याङ्ग्वेज भनेर लेखिदिए । हामी आफ्ना कुरामा ध्यान दिँदैनौँ विदेशीले लेखिदिनुप¥यो । जगाइदिनुप¥यो अनि अभैm त जोगाइदिनु पनि पर्ला कि त ! यो दुःखकै कुरा हो । हामीलाई लाज हुनुपर्छ । नेपालमा संविधानको धारा २८७ बमोजिम २०७३ भदौ २३ गते बल्ल भाषा आयोगको आवश्यकतालाई बोध गरिएको अवस्था हो । हाल भाषा आयोगले कमसेकम भाषिक उन्नयनमा कोसिस गरिरहेको छ तर राज्यले भाषा कुन चराको नाम हो सोच्ने फुर्सद पाएको देखिँदैन ।

भाषाको विषयमा नेपालको संविधान २०७२ ले कोरेको एउटा चित्रमा आशा छ । संविधानको मर्म अनुरूप नै भाषा आयोगको स्थापना भएको छ । भाषा आयोगको प्रतिवेदन २०७४ को परिच्छेद: ६ अन्तर्गत ‘सरकारी कामकाजको भाषाको सम्बन्धमा’ प्रस्तुत गरिएको विषयलाई कार्यान्वयन गरिनु सान्दर्भिक देखिन्छ:

नेपालको संविधानको धारा ७ (१) मा “नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ” भनी उल्लेख भएको छ । तर, सरकारी कामकाजमा यसको पूर्ण पालना भएको देखिँदैन ।

सिफारिस: सरकारी कार्यालयमा अभिलेख राख्दा, शैक्षिक वा अन्य प्रमाणपत्र तयार पार्दा, पत्राचार गर्दा, पत्रमा कार्यालयको नाम र विवरण उल्लेख गर्दा वा छाप प्रयोग गर्दा, कार्यालयको नामाकरण गर्दा, औपचारिक समारोहमा सम्बोधन गर्दा, यातायातका साधन वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भाषाको प्रयोग गर्दा, सार्वजनिक सूचना वा विज्ञापन गर्दा, सञ्चारका माध्यमबाट सरकारको आधिकारिक जानकारी सम्प्रेषण गर्दा, नेपाल राज्य पक्षको तर्पmबाट नेपालभित्र वा मुलुकबाहिर प्रतिनिधित्व हुने गरी संविधानसम्मत नीति तर्जुमा गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोग अनिवार्य गर्न राज्यका तर्पmबाट संविधानसम्मत नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । नेपाली भाषाका साथै प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा वा राष्ट्रभाषा वा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको प्रयोगका लागि द्वैभाषिक एवम् बहुभाषिक नीति लागु गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

यसका अतिरक्ति भाषा आयोगले भाषाको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका सम्बन्धमा, मातृभाषा शिक्षाका सन्दर्भ लगायतका विभिन्न आधारलाई केलाएको छ । अनुसन्धानात्मक विकास र सहयोगका लागि नेपाल सरकार समक्ष आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको विषय पनि सह्राहनीय छ । तर, सरकाले नेपालका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा, बजेटमा देशको भाषिक विकासलाई पनि एउटा महŒवपूर्ण विषयका स्थानमा राख्न नसकेको आजसम्मको अभ्यासलाई भने प्रष्टै देख्न सकिन्छ ।

वास्तवमा नेपाली भाषाको मानकीकरणमा झर्रोवादी आन्दोलनदेखि नेपाली भाषाको निजत्वका विषयमा आवाज उठाई मानकीकरणमा योगदान पु¥याएका सन्दर्भको स्मरण गर्दै अब भाषाको विशेष अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीति र योजनाको आवश्यकता छ । नेपालमा लुप्तप्रायः भइसकेका भाषालाई चलन चल्तीमा ल्याएर स्तरीकृत र मानकीकृत गर्ने, लेखन पद्धतिमा सरलीकरण र नियमगत सुस्पष्टता प्रदान गर्नेदेखि भाषाविद्सँगको राय अनुसार देशले भाषिक जागरणमा ध्यान देओस् । नवीन प्रविधिको उपयोग गरी प्रविधिमैत्री विकासको ढाँचालाई विकास गर्ने र प्रयोगका लागि अभियान पनि चलाउने कार्य गर्नु अपरिहार्य छ । उल्लिखित सन्दर्भानुसार अब निम्न कार्यको आवश्यकता रहेको देखिन्छ:

– हरेक सरकारी तथा निजी संस्थाले शुद्ध र मानक भाषामा सूचना, जानकारी तथा सामग्री प्रसारण गरिनुपर्छ । विशेष गरेर सरकारी सूचनामा अशुद्ध प्रयोग नगर्न÷नगराउन सचेतना अभियान र नीति बनाइनुपर्छ ।

– माध्यम भाषा (नेपाली) को प्रविधिमैत्री लिपि (देवनागरी लिपि) प्रयोगका लागि एउटा शुद्ध र मानक ‘एप’ को विकास गरिनुपर्छ । तोकिएको लिपिका विषयमा सरोकारवालालाई तालिम दिई प्रभावकारी उपयोग गरिनुपर्छ ।

– नेपालका सञ्चार माध्यम, प्रकाशित सामग्री, सूचनापाटी, विज्ञापनपाटीदेखि सबै संघ–संस्थाको नाम र काममा शुद्ध र मानक भाषाको प्रयोग गरिनुपर्छ । यसरी राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयमा कठोर नीति लागू गर्ने कुरामा सरकार र सरोकारवालालाई संगठित तुल्याइनुपर्छ । विमानस्थल, होटेल आदिमा पनि त्रिभाषिक नीतिको उपयोग गरिनुपर्छ किनकि सबैले अङ्ग्रेजी जान्नैपर्ने बाध्यताको तगारो हटाइनुपर्छ ।

– विशेष गरेर निजी वा संस्थागत विद्यालय तथा क्याम्पसहरूले पनि माध्यम भाषा र मातृभाषामै पढाउने तथा सीमित विषयमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको उपयोग गर्ने गरी प्रष्ट नीतिमा ऐक्यबद्धता हुनु आवश्यक छ । भाषामा खिचडीयुक्त प्रयोगको अन्त्य गर्न जुन भाषा प्रयोग गरिन्छ त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । अङ्ग्रेजी भाषाबाहेकका सबै विषय र सबै तहका प्रश्नपत्र अनिवार्य रूपमा माध्यम भाषामा निर्माण गरिनुपर्छ किनकि भाषा जाँच्ने कि ज्ञान भन्ने विषय महŒवपूर्ण हो भन्ने हेक्का हुनु आवश्यक छ । प्रश्न अङ्ग्रेजीमा दिएर उत्तर नेपालीमा लेख्नुपर्ने बडप्पनलाई हटाइनुपर्छ । यसका साथै इमेल, सूचना, जानकारी लगायतका सन्दर्भमा कमसेकम माध्यम भाषाको पनि उपयोग गरिनुपर्छ । एकल अङ्ग्रेजी प्रयोगको बढ्दो आतङ्कका बारेमा सचेतना अभियान चलाइनुपर्छ ।

– माध्यम भाषा (नेपाली), मातृभाषा (प्रादेशिक भाषा) र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा (अङ्ग्रेजी) प्रयोगका लागि संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आवश्यकता र प्रयोजनका आधारमा त्रिभाषिक नीतिलाई उपयोग गरिनुपर्छ । प्रदेशले प्रादेशिक भाषालाई पहिलो, माध्यम भाषालाई दोस्रो र अन्तर्राष्ट्रिय भाषालाई तेस्रो स्थानमा राखेर प्रयोग गरिनुपर्छ ।

– नेपालका सबै मातृभाषाको खोज, अन्वेषण, प्रयोग र विकासका साथै शिक्षाको माध्यम र विषयको रूपमा उपयोगको स्पष्ट नीति तथा विकासका लागि सरकार र सरोकारवाला अग्रसर हुनुपर्छ । मातृभाषाको प्राविधिक भण्डारण र विकास तथा प्रयोगको तहमा कार्य गरिनुपर्छ ।

बिट मार्दै गर्दा, अब त कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूमध्ये कम्तीमा एकजना नेपाली शुद्ध पढलेख गर्न जान्ने कर्मचारी र त्यहाँको स्थानीय भाषा जान्ने कर्मचारी राखियोस् । यदि कोही जनकपुरमा काम गर्न जान्छ भने विदेश जानका लागि कोरियन, हिब्रु, जापानिज भाषा सिके जसरी मैथिली भाषा सिकेर मात्र जागिर खान पाउने नियम बनाए के हुन्छ ? हरेक मातृभाषीले आफ्नो भाषालाई माया गर्न थालौँ । सबैले सबै भाषाको कदर गर्न सिकौँ । यसो भनिरहँदा भाषिक अन्तद्र्वन्द्वको सङ्कीर्णताले भाषाको विकासमा राजनीति भयो भने त्यो मूर्खता शिवाय केही हुन्न । सबै जातिले आफ्नो भाषाको रक्षार्थ आफ्ना भाषिक समुदायलाई प्रेरित गर्नुपर्छ किनकि भाषा समुदायले जोगाउने भए पनि यो नेपाल र नेपालीको सम्पदा हो । नवीन पुस्तामा भाषिक ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने अभियानको खाँचोलाई महसुस गर्नुपर्छ । यसर्थ अब ‘नेपाली भाषाको शुद्धता र मातृभाषाको रक्षा’ विषयक नवीन भाषिक जागरण अर्थात् एक आन्दोलनतर्पm सरोकारवालाहरू एक होऔँ ।

bhattarairamesh353@gmail.com