तपाईँको घरको प्रधानमन्त्री को हो ?
प्रश्न सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ । यद्यपि, यसको उत्तरले हाम्रो लोकतन्त्रको वास्तविक हैसियत र सामाजिक चेतनाको गहिराइ बताउँछ । हिजो मात्रै हामीले राष्ट्रिय निर्वाचनको उत्सव मनायौँ । औँलामा नीलो मसी दलेर ‘देश बदल्ने’ कसम खायौँ । मतदान केन्द्रका लामा लाइनहरूमा ‘परिवर्तन’ र ‘नयाँ युग’ का निकै कुरा भए । जब बेलुका अँध्यारो भयो, ती नीलो मसी दलिएका लाखौँ हातहरू फेरि त्यही पुरानो भान्सामा फर्किए, जहाँ ‘सत्ता’ को एउटै रङ्ग छ— पुरुष प्रधानता ।
हामी सिंहदरबार बदल्ने ठूला कुरा गर्छौँ । आफ्नै घरको ‘माइक्रो-गभर्मेन्ट’ (सूक्ष्म सरकार) लाई ऐनामा हेर्न भने डराउँछौँ । जहाँ एउटा यस्तो ‘स्थायी प्रधानमन्त्री’ छ, जसको पदावधि मृत्युले मात्र सकिन्छ र जहाँ कहिल्यै कुनै आवधिक निर्वाचन हुँदैन ।
घर: जहाँ लोकतन्त्रको ‘मौन हत्या‘ हुन्छ
समाजशास्त्रले भन्छ— घर समाजको एउटा सानो एकाइ हो । यद्यपि, हाम्रो सन्दर्भमा घर त विभेद र पितृसत्ता सिकाउने पहिलो ‘विश्वविद्यालय’ बनेको छ । “अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस” को पूर्वसन्ध्यामा हामी समानताको गीत त गाउँछौँ, तर घरको ‘संविधान’ अझै पनि परम्परागत सोचको साङ्लोबाटै निर्देशित छ ।
विडम्बना कस्तो छ भने, देशको प्रधानमन्त्रीले एकलौटी निर्णय गर्दा हामी त्यसलाई ‘निरंकुशता’ भन्छौँ । जब घरमा पुरुषले ‘मैले जे भनेँ त्यही हुन्छ’ भन्छ तब त्यसलाई ‘अनुशासन’ को जलप लगाउँछौँ । हामीले नागरिक अधिकारका लागि सडक त ततायौँ, तर घरभित्रको निर्णय प्रक्रिया र भान्साको तानाशाहीविरुद्ध कहिल्यै आन्दोलन गरेनौँ ।
मायाको नाममा ‘सित्तैको श्रम‘
जसरी देशको अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउँछ, घरको ‘सरकार प्रमुख’ ले बजेटको साँचो बोक्छ । महिलाको श्रमलाई भने हामी ‘माया’ वा ‘कर्तव्य’ को खोल ओढाएर सित्तैमा उपभोग गरिरहेका छौँ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कले भन्छ— नेपालका करिब ४४ लाख महिलाहरू केवल ‘घरेलु काम’ मा मात्र सीमित छन् । ‘टाइम युज सर्भे’ अनुसार नेपाली महिलाले पुरुषको तुलनामा तेब्बरभन्दा बढी समय ‘बेतलबी घरेलु श्रम’ मा खर्चिन्छन् ।
यदि यो श्रमलाई मुद्रामा नाप्ने हो भने, देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै यही ‘बेतलबी भान्सा’ मा अडिएको देखिन्छ । यद्यपि, हामी यसलाई कामै मान्दैनौँ, केवल एउटा ‘घरेलु नियति’ ठान्छौँ । ती औँलाहरू हेर्नुहोस्, जसमा हिजो स्वस्तिक छाप लगाउँदा लागेको मसी अझै गाढा छ । आज तिनै औँलाहरू चिसो पानीमा भाँडा माझ्दै र तातो कराइमा पसिना पुछ्दै आफ्नै अस्तित्व पखालिरहेका छन् ।
भान्साको ‘भिटो‘ र पुरुषको मुट्ठी
हामी समावेशी लोकतन्त्रको माला जप्छौँ । घरको निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ महिलाको हैसियत केवल ‘सल्लाहकार’ को मात्र हुन्छ । जसरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा शक्तिशाली देशहरूसँग ‘भिटो’ हुन्छ, हाम्रो घरमा त्यो भिटो पावर सधैँ पुरुषको गोजीमा सुरक्षित हुन्छ । श्रीमतीले कुन पार्टीलाई भोट हाल्नेदेखि छोरीले कुन विषय पढ्नेसम्मको अन्तिम निर्णय त्यही ‘भिटो’ ले तय गर्छ । मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने बाटो त छ, तर घरको दैलोभित्र आफ्नो स्वतन्त्र विचार राख्ने खुला आकाश छैन ।
३३ प्रतिशत आरक्षण दिए पनि निर्णय गर्ने मुख्य ठाउँमा अझै पनि त्यही मुखियाहरूको ‘सिन्डिकेट’ हाबी छ । जब एउटा पुरुषले घरमा ‘सर्वेसर्वा’ हुने तालिम पाउँछ, उसले राजनीतिमा पनि अर्को लिङ्गको अस्तित्व सहजै स्वीकार्न सक्दैन । जसले आफ्नो जुठो प्लेट उठाउनुलाई पुरुषार्थ घटेको ठान्छ, उसले कसरी संसदमा महिलाको मर्यादाको रक्षा गर्ला ?
सहयोगको ‘दया‘ कि साझा जिम्मेवारी ?
समानताको लडाइँ महिलाले सडकमा नारा लगाएर मात्र जितिने युद्ध होइन । यो त पुरुषले आफ्नै ‘विशेषाधिकार’ त्याग्ने साहस गर्ने अभियान पनि हो । जबसम्म पुरुषले भान्साको कामलाई ‘सहयोग’ गरेको ठान्छ, उसले आफूलाई मालिक र महिलालाई कामदार नै मानिरहेको हुन्छ । सहयोग त पाहुनाले गर्छ, घरको सदस्यले त ‘जिम्मेवारी’ निर्वाह गर्छ । पुरुषहरूले अब बुझ्नुपर्छ— भान्साको काम गर्नु भनेको ‘जोइँटिंग्रे’ हुनु होइन, एउटा जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक नागरिक हुनु हो ।
अब घरको ‘संविधान‘ संशोधन गरौँ
यो मार्च ८ मा, सडकमा नारा लगाउनुअघि घरको ‘सत्ता’ सँग प्रश्न गरौँ । यो भान्साको कार्यविभाजन मात्र होइन, यो ‘मर्यादा’ को पुनर्वितरण हो । जबसम्म छोराले बाबुबाट ‘हुकुमी शासन’ होइन, ‘सहकार्यको संस्कृति’ सिक्दैन, तबसम्म अर्को पुस्ताको सिंहदरबार पनि यस्तै निरंकुश भइरहनेछ ।
परिवर्तनको शुरुवात मतपेटिकाबाट मात्र होइन, घरको कार्यविभाजनको ‘नयाँ नक्सा’ बाट गरिनुपर्छ । अब तपाईंलाई कसैले ‘नारी दिवसको शुभकामना’ दियो भने सोध्नुहोला— “के मेरो घरको संविधान संशोधन भयो?” जबसम्म घरको माइक्रो-गभर्मेन्टमा ‘पावर सेयरिङ’ हुँदैन, तबसम्म औँलामा लागेको त्यो नीलो मसीले देश बदल्ने कुरा एउटा सुन्दर भ्रम मात्र रहनेछ । वास्तविक क्रान्ति सडकबाट होइन, आफ्नै भान्साको ‘राजनीतिको तावा’ बाट शुरु गरौँ ।