स्वतन्त्रता कुनै बजारमा बाँडिने उपहार योजना होइन न त कुनै कानूनी घोषणा नै हो । यो त चेतनाको निरन्तर संघर्ष हो । जहाँ व्यक्ति आफ्नै मूल्य आफैं निर्धारण गर्छ, आफ्नै शरीर, निर्णय र अस्तित्वमाथि अधिकार स्थापित गर्छ ।
====
दुई हप्ता अगाडि अमेरिकामा क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूको गुड फ्राइडेको साँझ थियो । गिर्जाघरका घण्टीहरू लयबद्ध रूपमा गुञ्जिरहेका थिए मानौँ कि समय स्वयं नै कुनै मौन प्रार्थनामा उभिएको छ । त्यही बेला म आफ्नै एकान्तभित्र अल्झिँदै सामाजिक सञ्जालका स्क्रोलहरूमा हराइरहेकी थिएँ । अचानक एउटा छोटो दृश्यको भिडियोले मेरो ध्यान तान्यो । भिडियोमा नयाँ पुस्ताका केही महिलाहरू हातमा फाइल समातेर संसद भवनका सिँढीहरू फटाफट उक्लिँदै थिए ।
महिला सभासदहरूले सिँढी चढेको देखेपछि मेरो मनभित्र अनगिन्ती विचारहरू एकैपटक जागे । सिँढी चढेर भौतिक उचाइतर्फ मात्रै होइन नयाँ जोश र जाँगरका कथाहरू, आशा र सपनाहरू, संघर्षका अदृश्य धड्कनहरू र कतिपय भ्रमका बाक्ला बादलहरू पनि ती सिँढीहरूसँगै माथि उक्लिरहेको जस्तो लाग्यो । त्यो क्षण ती महिलाहरू केवल व्यक्ति जस्ता लागेनन् ती त एउटा समयका प्रतीक र युवा पुस्ता जसले पुराना संरचनाहरूको मौन स्वीकारलाई तोड्न खोजिरहेको छ । तर धेरै प्रश्नहरू अझै त्यत्तिकै जिउँदै र झन् अनुत्तरित थिए । ती पाइला कति टाढासम्म पुग्नेछन् ? आशा र यथार्थबीचको खाडल कति गहिरो छ ? र परिवर्तन…. ? जुन शब्द यति सरल र सहज देखिन्छ तर के साँच्चै यति सहज होला त ?
यत्तिकैमा मेरो स्मृतिको अर्को ढोका खुल्यो र अचानक पुराना सम्झनाहरू आँखाअगाडि जीवन्त भए । ती सिँढीहरू जसमा म आफैँ पनि रिपोर्टिङका क्रममा धेरैपटक चढेकी थिएँ । ती सिँढीहरूले वर्षौँसम्म उस्तै पदचापहरू सुन्दै आएका थिए । उही डायरी, उही नामहरू, ती परिचित अनुहारहरू, उही चाल, उही स्वर, उही सत्ता । तर आज केही फरक थियो । त्यो केवल नयाँ आवाज मात्रै थिएन त्यो त समयले आफैँलाई पुनःलेखन गर्न खोजेको सानो तर गहिरो संकेत थियो । मानौँ, इतिहास नै अर्को मोडतर्फ बढिरहेको छ ।
शायद परिवर्तन कहिल्यै ठूलो उद्घोषसँग वा कुनै ठूलो घटनाबाट शुरू हुँदैन । त्यो यस्तै साना साना पाइला, यस्तै दृश्यहरू, यस्तै क्षणहरूबाट जन्मिन्छ । मेरो मनभित्र पनि एक अनौठो सन्तोष र आशाको मिश्रित अनुभूति जन्मियो । किनकि कहिलेकाहीँ इतिहास यस्तै सामान्य देखिने एक क्षणबाट शुरू हुन्छ ।
हुन त हालैको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महिला सभासदहरूको उपस्थिति एकाएक आँखा तान्ने खालको छ । प्रत्यक्षतर्फ १४ मध्ये १३ जना निर्वाचित हुनु कुनै साधारण घटना वा अंकहरूको खेल होइन । यो त सम्भावनाको ढोका खुलेको अवस्था हो र महिलाहरूको छुट्टै नयाँ कथा लेखिन शुरू हुनुको संकेत पनि हो ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास पल्टाउँदा महिलाको उपस्थिति लामो समयसम्म छायाँजस्तै रह्यो । उनीहरू हरेक आन्दोलनका भीडमा थिए, नारामा थिए, बलिदानका कथामा थिए । तर निर्णय गर्ने कोठाभित्र प्रायः अनुपस्थित थिए । घरभित्र बसेरै पनि उनीहरूले नै यो तपाईंहरूको पुस्तालाई जन्माएको, हुर्काएको र बढाएको । समाजका पुरुष सत्ताका मूल्य मान्यताहरू आजसम्म उनीहरूले नै जोगाएर ल्याइदिएका हुन् तर राज्यको संरचनामा उनीहरूको आवाज प्रायः शून्य जस्तै नै थियो ।
मैले पनि जनआन्दोलन १९९० देखि जनआन्दोलन २००६ सम्मका परिवर्तनकारी क्षणहरू नजिकबाट नियालेर हेरेकी थिएँ । ती दिनहरूमा सबै उमेर समूहका महिलाहरू हातमा प्लेकार्ड, आँखामा आशा र स्वरमा दृढता बोकेर सडकमा अग्रपंक्तिमा उभिएर आन्दोलन गर्थे । तर परिवर्तनको फल पाउने बेलामा उनीहरू फेरि पछाडि धकेलिन पुग्थे । तीन दशकसम्म सडकको साहस संसदको सिटमा रूपान्तरण हुन नै सकेन ।
पछि आयो समानुपातिक प्रणाली । एक किसिमले महिलाका लागि बन्द ढोकामा सानो झ्याल खोलिएजस्तै मात्रै थियो त्यो । संसदमा महिलाको संख्या बढ्यो, अनुहारहरू प्रसस्तै देखिन थाले । तर ती अनुहारहरू धेरैजसो प्रतीकजस्ता मात्रै लाग्थे । निर्णयको केन्द्रभन्दा अलि टाढा, प्रभावको वृत्तभन्दा बाहिर उनीहरूको उपस्थिति थियो तर शक्ति ज्यादै सीमित ।
केही महिलाहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएको खबर पनि समाचार माध्यममा बारम्बार आयो । यसो हुनु आफैंमा अचम्मको कुरा पनि होइन । किनकि भ्रष्टाचार लिङ्गसँग होइन शक्ति, अवसर र संरचनासँग गाँसिएको वास्तविकता हो । लामो समयसम्म शक्ति संरचनाबाट बाहिर राखिएका महिलाहरू जब निर्णयको केन्द्रमा पुग्छन्, उनीहरू पनि त्यहीँ जरा गाडेको पुरानो राजनीतिक संस्कार, अदृश्य दबाब र स्वार्थका जालमा अल्झिन पुगेका हुन् । यसो हुनुमा समाज आफैं पनि निर्दोष छैन । विश्वासलाई नै सबैभन्दा सस्तो वस्तु बनाएर पैसाको प्रलोभन देखाउने, सपनालाई सौदामा बदल्ने, बम्बईसम्म पुर्याउने दलालहरूको सञ्जाल अझै पनि जीवित नै छ नेपाली समाजमा । कसै कसैले दबाब सिर्जना पनि गर्छन् तर कहिलेकाहीँ आफ्नै अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा मान्छेहरू चिप्लिन्छन् । तर यति कुराले नेपाली महिलाको सहभागिताको मूल्य भने घट्दैन । बरु यसले स्पष्ट पारेको छ कि केवल प्रतिनिधित्वले परिवर्तन सम्भव छैन । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुदृढ संस्थागत संस्कार बिना शक्ति स्वयं दिशाहीन हुन सक्छ । अन्ततः प्रश्न महिला वा पुरुषभन्दा पनि प्रणाली कति इमानदार छ भन्ने हो । किनकि जब प्रणाली कमजोर हुन्छ, अनि त्यहाँ चरित्रभन्दा परिस्थिति बलियो बन्छ र त्यहीँबाट भ्रष्टाचारले आफ्नो जरा अझ गहिरो गरेर गाड्छ ।
यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महिला सभासदहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा देखिएको सफलता एउटा मोडजस्तो देखिन्छ । एउटै दलबाट १४ मध्ये १३ महिलाको जित केवल परिणाम होइन यो विश्वासको पुनर्संरचना हो । मतदाताले नेपाली महिलालाई ‘प्रतिनिधि’ मात्र होइन, ‘निर्णायक’का रूपमा स्वीकार्न थालेको संकेत हो ।
इतिहासले बारम्बार सिकाएको छ संख्या कहिल्यै सानो कुरा हुँदैन । संख्या बढ्नु भनेको आवाजको घनत्व बढ्नु हो, उपस्थितिको अर्थ गहिरिनु हो । नेपालको सामाजिक संरचना, जहाँ महिलाको भूमिका सधैं विरोधाभासले भरिएको छ । देवीको रूपमा पूजा गरिने तर अधिकारमा सीमित गरिने । त्यस्तो समाजमा संसदमा महिलाको बढ्दो उपस्थिति आफैंमा परिवर्तनको बीउ हो ।
तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न अझै बाँकी छ । के यो उपस्थिति अब प्रभावमा रूपान्तरण हुन्छ ?
के यी अनुहारहरू नीतिमा, निर्णयमा, र संरचनात्मक परिवर्तनमा परिणत हुन्छन् ?
कि फेरि पनि इतिहास दोहोरिन्छ जहाँ महिलाहरू देखिन्छन् तर निर्णायक हुँदैनन् ?
शायद अहिलेको समय यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने समय हो । किनकि यो केवल महिलाको उपस्थिति मात्र होइन यो नेपाली लोकतन्त्रको परिपक्वताको परीक्षण पनि हो ।
अहिले महिला आन्दोलनको स्वरूप पनि फेरिएको छ । पहिले सडक नै सत्यको एक मात्र मञ्च थियो । आज कसैलाई विरोध गर्न सडकमा उत्रनु पर्दैन । सामाजिक सञ्जालले सबैलाई बोल्ने ठाउँ दिएको छ । एउटा पोस्ट, एउटा टिप्पणी, एउटा ट्रेन्डिङ ह्यासट्याग काफी छ । तर त्यही ठाउँमा गाली, आक्रोश र क्षणिक प्रतिक्रियाले अरकाको विचारलाई ढाक्ने खतरा पनि बढाएको छ । के यस्ता डिजिटल स्वरहरूले संरचना बदल्न सक्छन् ?
कि यो केवल क्षणिक सन्तुष्टि हो ? जहाँ आक्रोश व्यक्त हुन्छ तर परिवर्तन अधुरै रहन्छ ।
त्यसैले अहिलेका महिला सभासदहरूको चुनौती भनेको संसदभित्रको उपस्थित आफ्नो भूमिकालाई प्रभावमा रूपान्तरण गर्नु र सामाजिक आन्दोलनलाई गहिराइमा लैजानु । किनकि परिवर्तन केवल देखिनु मात्र होइन कि त्यो सधैँ टिकिरहनु पनि पर्छ ।
अचेल शहरका गल्लीहरू, बजारका झिलिमिली पसलहरू र डिजिटल संसारका स्क्रिनहरूमा महिलाको अर्को कथा छ । त्यो कथामा महिलाहरू आफ्ना इच्छा अनुसार बाँचिरहेका, आफूलाई सजाइरहेका र आफ्नो पहिचान निर्माण गरिरहेका स्वतन्त्र पात्रझैँ देखिन्छन् । तर बजार, विज्ञापन र डिजिटल प्लेटफर्महरूले महिलाको स्वतन्त्रतालाई प्रायः उपभोग, सौन्दर्य र प्रदर्शनसँग जोडेर परिभाषित गरिरहेका छन् ।
सुन्दरताका मापदण्ड, महिलाको शरीरप्रतिको निरन्तर मूल्याङ्कन र सामाजिक सञ्जालमा हुने तुलना संस्कृतिले स्वतन्त्रतालाई सहज अधिकार होइन निरन्तर परीक्षणको अवस्था बनाइदिएको छ । यहाँ ‘स्वतन्त्र हुनु’ पनि एक प्रकारको ‘सही देखिनु’सँग जोडिन पुग्छ ।
गाउँदेखि शहरसम्म फैलिएको डिजिटल संस्कृतिले यो दबाबलाई अझ सूक्ष्म बनाएको छ । टिकटक, इन्स्टाग्राम र अन्य प्लेटफर्महरूले महिलाको शरीर, जीवनशैलीलाई प्रदर्शनको वस्तु बनाएका छन् । जहाँ ‘सामान्य जीवन’भन्दा ‘परफेक्ट जीवन’ नै स्वीकार्य देखिन्छ । यसरी स्वतन्त्रता बिस्तारै चाहना होइन, सामाजिक अपेक्षाको अनिवार्य अभ्यास बन्न पुगिरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा अहिले उदाएका रास्वपा लगायतका नयाँ दलको राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा पनि प्रश्न उठाउने ठाउँहरू प्रसस्तै छन् । संसदमा पुगेका महिला सभासदहरू हो, तपाईंहरू केवल उपस्थितिको प्रतीक होइन, तपाईंहरू सामाजिक दृष्टिकोण पुनःनिर्माण गर्ने सम्भावित शक्ति हुनुपर्छ । तर त्यो सम्भावना वास्तविक बन्नलाई नीति निर्माणसँगै सांस्कृतिक चेतनामा पनि हस्तक्षेप गर्न सक्षम हुनुपर्छ ।
निर्वाचनमार्फत प्राप्त सफलता र सार्वजनिक विश्वासले उनीहरूको क्षमता प्रमाणित गरे पनि राज्यको निर्णायक तहसम्मको पहुँच अहिलेको सदनमा पनि असमान शक्ति संरचनाले नियन्त्रण गरिरहेको यथार्थ स्पष्ट छ ।
उपसभामुख रुबी ठाकुरको सन्दर्भले पनि यही संरचनागत बहसलाई अझ प्रस्ट बनाउँछ । महिलाको भूमिका सीमित गर्न ‘समावेशीकरण’लाई नै कहिलेकाहीँ औजार बनाइएको हो कि भन्ने प्रश्न यहाँ गहिरोसँग उठ्छ । कतिपय अवस्थामा प्रतिनिधित्वको नाममा गरिएको चयन स्वतन्त्र निर्णयभन्दा बढी संरचनागत सन्तुलन मिलाउने चलाखीझैँ देखिन्छ । जहाँ उपस्थिति सुनिश्चित हुन्छ तर प्रभाव र निर्णय गर्ने क्षमता सीमित रहन्छ ।
यस यथार्थभित्र अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सदनमा यस्ता महिलाहरू पनि छन् जसले उपस्थितिमा मात्रै होइन, निर्णय प्रक्रियामा पनि स्पष्ट अडान राख्ने क्षमता देखाउन सक्छन् । उनीहरूले समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिक शक्ति स्थापित गर्ने सामर्थ्य पनि प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
यसरी एउटै संरचनाभित्र एकातिर संस्थागत ढाँचाले महिलाको भूमिकालाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने, अर्कोतिर महिलाहरू स्वयं त्यस सीमालाई चुनौती दिँदै आफ्नो निर्णय र दृष्टिकोणलाई मजबुत बनाउँदै अघि बढिरहेका हुन कि जस्तो पनि लाग्ने ।
यसले केवल प्रतिनिधित्वको प्रश्न मात्र उठाउँदैन, बरु राज्यले नेतृत्वलाई कसरी परिभाषित गर्छ भन्ने गहिरो राजनीतिक संरचना उजागर गर्छ । के नेतृत्व वास्तवमै योग्यता, दृष्टिकोण र क्षमताको आधारमा निर्माण हुन्छ वा पहिचान र सन्तुलनको नाममा गरिने ‘राजनीतिक गणित’ भित्र सीमित बनाइन्छ ?
जब नियुक्ति वा जिम्मेवारी ‘मधेसी, जनजाति, दलित प्रतिनिधित्व’ जस्ता पहिचानगत आधारमा निर्धारण हुन्छ, तब व्यक्तिको व्यक्तिगत क्षमता दोस्रो तहमा धकेलिने जोखिम रहन्छ । यस्तो अभ्यासले समावेशीकरणलाई सशक्त बनाउनुभन्दा पनि प्रतीकात्मक बनाउने खतरा पैदा गरेको जस्तो लाग्छ । जहाँ पद हुन्छ तर शक्ति अधूरो हुन्छ । उपस्थिति हुन्छ तर निर्णयमा पहुँच एकदमै कमजोर हुन्छ ।
त्यसैले अहिलेको सरकार र संसदमा पनि प्रश्न अझै पनि खुला र असहज नै छ । के हामी नेतृत्व निर्माण गर्दैछौँ, कि केवल प्रतिनिधित्व मिलाउने राजनीतिक सन्तुलनको अभ्यास मात्र गर्दै छौँ ?
अर्को महत्वपूर्ण कुरा महिला स्वतन्त्रताको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र शरीरमाथिको अधिकार हो । आज बजारले महिलाको शरीरलाई एकैसाथ आत्मविश्वासको स्रोत र उपभोगको वस्तु बनाइदिएको छ । यहाँ ‘आफूलाई स्वीकार गर्ने’ कुरा पनि अक्सर बजारले बनाएको परिभाषाभित्र सीमित हुन्छ । परिणामस्वरूप, चयन स्वतन्त्र निर्णयबाट होइन कि सूक्ष्म दबाबबाट निर्देशित विकल्प बन्न पुगेको छ ।
यस अवस्थालाई बदल्न कानूनी र सांस्कृतिक हस्तक्षेप आवश्यक छ । शिक्षा, मिडिया र नीति निर्माणमार्फत यस्तो चेतना विकास गर्नुपर्छ । जसले महिलालाई बाह्य दृष्टिकोणबाट होइन, आत्मनिर्धारित दृष्टिबाट आफूले आफूलाई बुझ्न सक्षम बनाओस् ।
आर्थिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा जबसम्म महिलाको जमीन, पूँजी र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म स्वतन्त्रता औपचारिक अवधारणा मात्र रहन्छ । आर्थिक निर्भरता केवल व्यक्तिगत समस्या होइन, संरचनागत असमानताको परिणाम हो । जसले निर्णय गर्ने स्वतन्त्रतालाई पनि सीमित बनाउँछ ।
तर यी सबैभन्दा पनि गहिरो परिवर्तन भाषिक र मानसिक संरचनामा आवश्यक छ । समाजले महिलालाई कसरी परिभाषित गर्छ, कस्तो भाषा प्रयोग गर्छ, र कुन भूमिकामा सीमित गर्छ यी सबैले समानताको वास्तविक सीमारेखा निर्धारण गर्छन् । जबसम्म महिलाको जीवनशैली, पेशा वा निर्णयलाई व्यङ्ग्य वा शंकाको दृष्टिले हेरिन्छ, तबसम्म कुनै पनि नीति पूर्ण हुन सक्दैन ।
त्यसैले प्रश्न अब प्रतिनिधित्वको होइन, आज नेपाली महिलाहरू संसदमा छन्, सडकमा छन्, विदेशमा छन्, बजारमा छन् र डिजिटल संसारमा पनि छन् । तर अझै प्रश्न बाँकी छन् । के उनीहरूको आवाज वास्तवमै स्वतन्त्र छ, कि त्यो अझै पनि अपेक्षा, ट्रेन्ड र बजारको सीमाभित्र निर्देशित छ ?
स्वतन्त्रता केवल उपस्थिति होइन, त्यो प्रभाव पनि हो । यदि त्यो महिला आवाज स्वतन्त्र छैन भने, प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले अब राजनीतिक दल र संसदमा रहेका महिला नेतृत्वले पुरानो संरचनालाई दोहोर्याउने कि त्यसलाई चुनौती दिने भन्ने निर्णायक क्षणमा आफूलाई उभ्याउनुपर्छ ।
अन्ततः, स्वतन्त्रता कुनै बजारमा बाँडिने उपहार योजना होइन न त कुनै कानूनी घोषणा नै हो । यो त चेतनाको निरन्तर संघर्ष हो । जहाँ व्यक्ति आफ्नै मूल्य आफैं निर्धारण गर्छ, आफ्नै शरीर, निर्णय र अस्तित्वमाथि अधिकार स्थापित गर्छ । अब नयाँ पुस्ताका लागि संसदका ढोकाहरू खुलेका छन् । त्यो ढोकाबाट प्रवेश गरेपछि तपाईंहरूले केवल उपस्थिति जनाउनुहुन्छ, हाजिरा गरेर फर्कनुहुन्छ कि संरचना नै परिवर्तन गर्ने साहस गर्नुहुन्छ ? इतिहास तपाईंहरूको संख्या सम्झँदैन, तपाईंहरूले गरेको कामको प्रभाव सम्झिन्छ । सबै नवनिर्वाचित महिला प्रतिनिधिहरूलाई शुभकामना ! सबैको जय होस् ।