काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्यले पाउँदै आएको भत्ता नपाउने भएकाे छ । सर्वोच्च अदालतले आइतबार प्रा.डा. वासुदेव त्रिपाठीलगायत ११ जनाले दर्ता गरेको रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएपछि आजीवन सदस्यलाई दिइँदै आएको भत्ता कार्यान्वयन नहुने भएको हो।
२०७९ पुस २९ मा घनेन्द्र ओझाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ११ जना आजीवन सदस्यहरूले विभिन्न निकायबाट राज्यकोषबाट पेन्सन वा उपदान लिइरहेका अवस्थामा आजीवन सदस्यका रूपमा समेत सुविधा लिनु राज्यकोषको दोहोरो दोहन भएको भन्दै भत्ता खारेजीको मागसहित रिट दायर गर्नुभएकाे थियाे । त्यसपछि प्रतिष्ठानको नवगठित परिषद्ले २०७९ फागुन ११ गते नै आजीवन भत्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध आजीवन सदस्यहरू अदालत गएर अन्तरिम आदेश ल्याउनुभएकाे थियाे । यसअघि न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले भत्ता नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
तर आइतबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो। ओझाका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता निलमकुमार ओझाका अनुसार अदालतको फैसलापछि २०७९ फागुन ११ गते प्रज्ञा परिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा कुनै बाधा नपर्ने भएको छ।
रिट निवेदक घनेन्द्र ओझाका अनुसार यस फैसलाले आजीवन सदस्यका नाममा भइरहेको दोहोरो राज्यकोष दोहनमा रोक लागेको छ। उहाँका अनुसार यस निर्णयबाट राज्यको करिब एक करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ।
यसअघि प्रज्ञा परिषद्को बैठकले अन्य सरकारी निकायबाट पेन्सन लिइरहेका आजीवन सदस्यहरूको भत्ता रोक्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आजीवन सदस्यहरूलाई पेन्सन लिएको वा नलिएको स्वघोषणा गर्न पत्रसमेत पठाएको थियो। हाल उक्त भत्ता २० जनाले लिँदै आउनुभएकाे थियाे ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानको निर्णयविरुद्ध पूर्वकुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीसहितका आजीवन सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएकाे थियाे। रिट दिनेहरूमा गंगाप्रसाद उप्रेती, वासुदेव त्रिपाठी, चूडामणि रेग्मी, ध्रुवचन्द्र गौतम, तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, तोया गुरुङ, तुलसी दिवसलगायत ११ जना रहनुभएकाे थियाे।