बोल्नेको पिठो बिकेर विज्ञान मन्त्रालय स्थापना हुने ४६ प्रतिशत भूमिको वन र वातावरण मन्त्रालय कृषिमा विलय हुने न्यायसङ्गत भएन कि !
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
आज विश्व वातावरण दिवसमा हरेक वर्ष झैँ यो लेख मार्फत प्रविधिमैत्री, विकासप्रेमी वातावरण संरक्षक तथा वातावरण अभिभावक शक्तिशाली कार्यकारीलाई शुभकामना र वातावरण सुझाव राख्न जमर्को गरेको छु । लामो प्रतीक्षा र प्रतिज्ञा पछि प्राप्त परिवर्तन, सुधार र सुशासनको शक्तिशाली सरकारसँग अवोध वातावरणको ठूलो आशा र अपेक्षा छ । तीव्र सुधार र सुशासनले वातावरण सुध्रिन चम्किन शुरु भइसकेको पनि छ । जस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्लास्टिक बोटल निषेध हुनु र सिसाको जग र ग्लासमा पानी पिउने असल अभ्यासको शुरुवात हुने विरुवाको चिल्लो पात हुन । त्यसमा प्लास्टिक निषेधको गहिरो मौन सन्देश र निर्देशन छ।
सरसफाइलाई सर्वोच्च प्राथमिकता र सफा महानगर स्वच्छ शहरको भिजन-मिशन-कमिट्मेन्ट प्रमाणित भइसकेको अर्को सफल र उदाहरणीय वातावरण सफलता हो । वातावरण तालुक मन्त्रीको सरल, शालीन, सादगी, मितव्ययी नेतृत्वले वातावरणको उज्ज्वल भविष्यको सङ्केत गरेकै छ । तारे होटलका वातावरण तालिम, गोष्ठी, मिटिङ नजाने उहाँको संकल्प र उदाहरणले सुशासनको अनुभूति दिलाएको छ । कति तारिफयोग्य क्रमभङ्गता ।
राजनीतिकरण र ट्रेड युनियनको गुण्डाराजबाट मुक्त भएका छन् वातावरण सम्बद्ध मन्त्रालय विभाग र केन्द्रीय कार्यालयहरू । आशा गरौँ फिल्डको राजनीतिक क्यान्सरबाट छिट्टै मुक्त हुने छन् संरक्षण क्षेत्रहरू।
वन जङ्गल, नदीनाला, सडक अतिक्रमण हटाउने र व्यवस्थित गर्ने साहसिक कामले वातावरणको घाउमा खाटा बसेको छ । प्रकृति आशिष अङ्कुराएको छ । विपद् जोखिम घटाएको छ। सनसेटको तीव्र विकास अवधारणा, काठ पैदावारमा आत्मनिर्भरता र प्राकृतिक श्रोतको सदुपयोगमा आधारित सबल हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा तारिफयोग्य छन् । सफल कार्यान्वयनको शुभकामना ।
बिचौलिया र तस्करहरूको ग्रहण, छायाँ र एकछत्र राजबाट मुक्त छन् वर्तमान शक्तिकेन्द्रहरू । अर्को उल्लेख्य क्रमभङ्गता ।
मानौँ यहाँ ६० महिनामा नहुने निर्णय र साहसको बाढी तथा काम ६० दिनमा देख्न पाइएको छ । तर बिर्सन नहुने कुरा, यहाँ सतीको श्राप छ । राम्रो कामलाई आरिस, सत्तोश्राप र खुट्टा तान्ने विकृति छ । त्यसको उपचार प्रकृति आशिष र पशु आशिष हो भन्ने नजिर र प्रमाण पंक्तिकारसँग छ । अथाह सम्भाव्यताका बाबजुद खिल पल्टेका चुनौतीहरू छन् । केही संशय, दुविधा र चिन्ताहरू पनि छन् । जस्तै-
प्रजातन्त्र र गणतन्त्रले प्राथमिकता नदिएको वातावरणलाई जेन्जी आन्दोलन पछि बनेको चुनावी सरकारले पनि दिएन तर करिब दुई तिहाइको सरकारले पनि प्राथमिकता किन दिएन ? पहिलो संशय
जीविकोपार्जन, अर्थोपार्जन, चुल्हो-चौका, जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, वातावरण सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा अन्तर्निहित वातावरण र जलवायु महत्वका अति संवेदनशील मुद्दालाई प्राथमिकता किन दिइएन ? बोल्नेको पिठो बिकेर विज्ञान मन्त्रालय स्थापना हुने ४६ प्रतिशत भूमिको वन र वातावरण मन्त्रालय कृषिमा विलय हुने न्यायसङ्गत भएन कि ! दुवै अति महत्त्वपूर्ण, संवेदनशील र उच्च प्राथमिकताका मन्त्रालयको मर्जरले दुवैको महत्त्व र औचित्य घट्यो कि । साग र साल तथा बाघ र बाख्राको जस्तो अप्राकृतिक समायोजन भयो कि ? सालले साग र बाघले बाख्रा मार्ने डर । सनसेट ल बिचौलियाले अपहरण गरे भने प्रकृति र वातावरण भष्म हुने खतराको रक्षाकवच के ?
कृषिमा अर्जुनदृष्टि लाउँदा मन्त्रीको समय वन र वातावरणलाई पुगेन भने त्यो संवेदनशील क्षेत्र भड्खाल्डोमा पर्ने गम्भीर खतरा छ । युवाको शासन सँग-सँगै प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र विदेशीले जन्माएका उक्साएका कतिपय नयाँ नयाँ प्रकृति अधिकारकर्मी, वन्यजन्तु तथा पशु अधिकारकर्मीको अभियान संरक्षणमुखी भन्दा संरक्षण विरोधी देखिन्छ । जल जङ्गल जमिन र राष्ट्रिय तथा विश्व सम्पदा रक्षाका लागि धर्म र निजी स्वार्थ प्रेरित त्यस्ता तत्त्वहरूको पहिचान र नियन्त्रण अति आवश्यक छ । विश्व सम्पदाबाट निकुञ्ज हटाउने र निजीकरण, व्यापारीकरण गर्ने गणतन्त्रको पागल मिसन बोक्ने अभियन्ताले विश्व प्रसिद्ध संरक्षण मोडल र छविलाई धुमिल पार्ने लोभी-पापी खेलसँग सुशासन सचेत र सतर्क हुन जरुरी छ । हिजो गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री र वनमन्त्रीले बाघ र वन चाहिँदैन भनेर संरक्षण साझेदार सङ्घ-संस्थालाई सार्वजनिक मञ्चमा गरेको सत्तोश्राप आज नयाँ डलरे एनजिओले हुबहु बोकेर गरेको गाली, धम्की, आतंक अक्षम्य छ । दण्डनीय छ । सुशासनलाई दिग्भ्रमित र दुविधाग्रस्त बनाउने उद्देश्यले प्रायोजित भ्रमहरू शीघ्र निराकरणको जरुरी छ ।
केही सुझावहरूलाई बुँदागत रूपमा राख्न चाहन्छु:
पहिलो हिमालको आयु ४० वर्षलाई मध्यनजर राखेर महाभारत र चुरेका बेंसी, खोंच, उपत्यकामा जलाशय बनाउन विलम्ब भइसकेको छ । ४० वर्ष पछि हिउँ नपर्ने, परे तुरुन्त पग्लिने र हिमनदीहरू अस्तित्वमा नरहने हुनाले पिउने पानी, कृषि र सिँचाइ, स्वच्छ ऊर्जा, माछा पालन र रिचार्जको लागि यस्ता जलाशय वरदान हुने छन् । जल सुरक्षा भएमात्र खाद्य सुरक्षा, वातावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा र समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत हुने हो । कृषि र पर्यटन सम्भावनाको लागि पनि यी जलाशय वरदान हुने छन् ।
दोस्रो, निकुञ्ज र आरक्षको कोर एरियाबाट अतिक्रमण हटाउन जरुरी छ । कोर एरियाको जोनेसन (Zonation) गरेर पूर्वाधार व्यापार हाल्ने गणतन्त्रको षड्यन्त्रकारी योजनालाई सर्वोच्च अदालतले पूर्णविराम लगाएर प्रकृतिलाई दिएको न्याय पल्टाउन बिचौलियाहरू छिद्र खोजिरहेका छन् । निकुञ्ज ऐन 2029 लाई २०८३ बनाउन र पूर्वाधारहरू बफरजोनमा हालेर स्थानीय समुदायलाई रोजगारको अवसर दिन र प्रकृति संरक्षणबाट लाभान्वित हुने मौका दिन ढिलो गर्नु हुँदैन । मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण व्यवस्थापन जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई छोडेर निकुञ्ज-आरक्ष-वन प्रशासन कोर एरियामा केन्द्रित हुन युक्तिसंगत हुने छ ।
तेस्रो, जल, जलाशय र नदीको प्रदूषण नियन्त्रण अपरिहार्य छ । भृकुटी कागज कारखाना बन्द हुनाले नारायणी नदीको जल जीवन जोगिएको हो । उद्योग कारखाना पुनः सञ्चालन हुने हो भने कारखानाको फोहोर नारायणी नदीमा नहाल्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । नत्र, सबै नदीको भविष्य बागमती विष्णुमती हुने हो ।
चौथो, हाइड्रो पावरको लागि माथि माथि मुहानमा जाने झोलाका खोला प्रवृति राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षा विपरीत छ । भूकम्प र हिमताल विष्फोटको खतरा क्षेत्रमा जलाशय निर्माण गर्नु र हाइड्रोमा लगानी खन्याउनु विपद् निम्त्याउनु हो । उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जल-जलाशयलाई हरतरहबाट प्रदूषणमुक्त जोखिममुक्त राख्नैपर्छ । पर्यटन क्षेत्र र प्रवेश निषेध क्षेत्र छुट्याएर हिमाल पहाडको रक्षा सम्मान गर्नुपर्छ ।
पाँचौँ, शून्य प्लास्टिक र शून्य फोहोर नीति तर्जुमा गरी सफल कार्यान्वयन गर्दा पर्यटन विकासलाई टेवा पुग्ने छ । हतारको विकास भन्दा विनाश र विपद्को रोकथाममा लगानी गरेर प्रकृति र वातावरणको स्वच्छता, सुरक्षा, दिगो विकासमा ध्यान दिन तथा प्रकृतिको पुनर्निर्माण पुन: प्राप्ती र पुनर्स्थापनामा जोड दिन बुद्धिमानी हुने छ । विपद् निम्त्याउने हुनाले विकासमा लगानी गरेर उद्धार राहत पुनर्निर्माण खर्च बढाउनु भन्दा पहाडी हिमाली भिरालो जमिनहरूमा नगदे कृषिबाली लगाएर हरित कृषि आत्मनिर्भरताको विकल्प अपनाउनु मनासिव हुने छ । अनुदान प्रोत्साहन दिएर जैविक मलको प्रयोगले अर्गानिक खेतीमा जोड दिँदा आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको सपना साकार मात्र होइन स्वास्थ्य सुरक्षा हासिललाई टेवा पुग्ने छ ।
छैटौँ, निजगढ विमानस्थलको सट्टा सिमरा, विराटनगर, काठमाडौँ विमानस्थलको विस्तार र भैरहवा-पोखरा विमानस्थलको सुचारुले हाम्रो आवश्यकता पूरा हुने छ ।
सातौँ, वन, वातावरण र जलवायुलाई उच्च प्राथमिकता दिने ।
आठौँ, सगरमाथा र हिमाल सफाइका अभियानलाई निरन्तरता दिने ।
नवौँ, वन्यजन्तुहरू उपहार दिएर वन्यजन्तु कूटनीतिको सुसंस्कार मार्फत संरक्षण सहयोग हासिल गर्ने । समस्याग्रस्त बाघहरूको लागि तराइमा एउटा बाघ अध्ययन-अनुसन्धान प्रजनन र पर्या-पर्यटन पार्क खोल्ने । हिमाल-पहाड-तराइमा नयाँ हण्टिङ्ग रिजर्भ खोल्ने ।
दशौँ, राजनीतिकरण र राजनीतिक दोहनले हैरान संरक्षण साझेदार सङ्घ-संस्थाहरुलाई संरक्षण हौसला र पुरस्कार-सम्मान दिने ।
एघारौँ, सनसेट ल विकासमा मात्र होइन वातावरण संरक्षणमा पनि लागु होस्, वृक्षारोपण व्यापक गरेर ‘हरियो बन नेपालको धन’ नारा पुनः स्थापित होस् ।
अन्त्यमा, वातावरण संरक्षक प्रधानमन्त्रीले वातावरणविद्, संरक्षणविद्हरूसँग खुल्ला छलफल गरेर संरक्षण रोड म्याप बनाउँदा प्रकृति र वातावरण रक्षा पनि हुने र विकासको कामलाई पनि तीव्रता दिन सकिने हुन्छ । ता कि वातावरण र विकासमा राम्रो समन्वय र सन्तुलन कायम होस् । हतारको बिगारले पुग्ने पर्यावरण र विकासको क्षति र पश्चाताप महँगो पर्ने छ । सुधारको गुञ्जायस नरहला अथवा धेरै महँगो पर्ला । विज्ञहरूसँगको खुल्ला परामर्श र छलफलले यस्तो क्षतिबाट बच्न सकिन्छ ।
इतिहासमा बिरलै पाइने यस्तो सुवर्ण अवसरको सदुपयोगबाट नेपाललाई वातावरणमैत्री, पर्यटन हव, योगा हव, सुस्वास्थ्य हव, अध्ययन-अनुसन्धान हव, नेपाली डायस्पोरा हव, ज्ञानकेन्द्र, ध्यानकेन्द्र, शान्ति क्षेत्र बनाउन सकियोस्। सुशासन र वातावरण दिवसको हार्दिक शुभकामना छ ।