मोरङ । कोसी प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा मुख्यमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने कानूनी प्रावधानप्रति स्रष्टा तथा कलाकारहरूले असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको विकासका लागि गठन हुने प्रतिष्ठानको नेतृत्व सोही क्षेत्रका व्यक्तिले गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कोसी साहित्य–कला परिषद् नेपालले नेपाली साहित्यको सुदृढीकरणका लागि सञ्चालन गरिरहेको अनलाइन बहसमा सहभागी अधिकांश स्रष्टाले प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वभन्दा प्राज्ञिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रकै व्यक्तित्वलाई नेतृत्व दिइनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
परिषद्ले कोसी प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठनको विषयमा विगत केही दिनदेखि नियमित रूपमा भर्चुअल बहस सञ्चालन गर्दै आएको छ । बहसमा कोसी प्रदेशका विभिन्न साहित्यिक तथा सांस्कृतिक संस्थाका प्रमुख, अग्रज स्रष्टा र कलाकारहरूको सहभागिता रहेको छ ।
परिषद्का अध्यक्ष केशु विरहीले भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको विकासका लागि स्थापना हुने संस्था वा संरचनाको नेतृत्व सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिले नै गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक वा प्रशासनिक व्यक्तिको नेतृत्वमा प्राज्ञिक संस्थाको उद्देश्य कमजोर हुन सक्ने धारणा राख्नुभयो ।
वि.सं. २०७९ मा जारी प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐनमा मुख्यमन्त्री कुलपति, सामाजिक विकासमन्त्री सहकुलपति र मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त प्रावधानप्रति स्रष्टा तथा कलाकारहरूले त्यस समयदेखि नै विमति जनाउँदै आएका छन् । त्यतिबेला प्रा.डा. टङ्कप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पनि ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो ।
पछिल्लो समय पुरानै ऐनका आधारमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठनको तयारी भइरहेको चर्चा बाहिरिएपछि स्रष्टा तथा कलाकारहरूले पुनः असहमति जनाएका हुन् । परिषद्ले यस विषयलाई संस्थागत रूपमा उठाउँदै ‘प्रज्ञा बहस’ सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।
हरेक साँझ ८ बजेदेखि ९ : ३० बजेसम्म सञ्चालन हुने बहसमा प्रा.डा. देवी नेपाल, खेम नेपाली, मुनराज सेर्मा, सुभद्रा भट्टराई, प्रा.डा. बद्रीविशाल पोखरेल, प्रा.डा. भीम खतिवडा, केशु विरही, केशव आचार्य, देवीभक्त श्रेष्ठ, हेम अधिकारी, विन्दु दाहाल ‘मूकदर्शक’, ताराबहादुर बुढाथोकी, विवश बलिभद्र कोइराला, जे.बी. थुलुङ र लीलानाथ सिलवाललगायतले धारणा राख्नुभएको छ ।
बहसमा सहभागी अधिकांश वक्ताले वर्तमान ऐन स्रष्टा तथा कलाकारमैत्री नभएको भन्दै आवश्यक संशोधनपछि मात्र प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
परिषद्ले असार २६ गते प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने योजना बनाएको जनाएको छ ।