नेपाली राजनीतिमा अहिले एउटा विचित्रको चुनावी सरगर्मी छ । एकातिर इतिहासको गर्तमा पुग्नुपर्ने पुराना दलका ‘थोत्रा थान’ अनुहारहरू छन्, अर्कातिर सामाजिक सञ्जालको ‘भाइरलिज्म’ र ‘लाइक’बाट अवतरण भएका नयाँ अवतारहरू । यो द्वन्द्वको बीचमा एउटा औसत नेपाली मतदाता भने मझधारमा उभिएर आफैँलाई प्रश्न गरिरहेको छ- हामीले खोजेको परिवर्तनको अनुहार कस्तो हो ? कतै हामी एउटा सुस्त तानाशाहीलाई बिदा गरेर अर्को ‘ग्ल्यामरस’ र द्रूत तानाशाहीलाई त निम्त्याउँदै छैनौँ ?
मार्क्सको दाह्री र माओको बन्दुक: सपनाको भ्रूणहत्या
तीन दशकअघि १२ वर्षे जनयुद्धको शुरुवात हुँदा गाउँगाउँमा मार्क्सवादका सपना बाँडिएका थिए । कार्ल मार्क्सले भनेका थिए- “दार्शनिकहरूले संसारको व्याख्या मात्र गरे, मुख्य कुरा यसलाई बदल्नु हो ।” विडम्बना, नेपालको इतिहास तिनै मानिसले लेखे, जसले पछि गएर मार्क्सको सिद्धान्तलाई सिंहदरबारको कुर्सीमुनि कुहाए ।
हिजो दलितलाई अगाडि सारेर बन्दुक बोकाउने नेताहरू आज बालुवाटारमा ‘जात’ सोधेर मन्त्रीको भागबन्डा गर्छन् । हिजोको ‘सर्वहारा’ आज कतारको घाममा जलिरहेको छ, जबकि तिनैको रगतमा उभिएर नेताहरू रेमिट्यान्सको ब्याज खाइरहेका छन् ।
पपुलिज्मको ऐना र जेलेन्स्कीको छाँया
विश्व राजनीतिमा एउटा ट्रेन्ड देखिएको छ- जब जनता परम्परागत दलहरूसँग वाक्क हुन्छन्, उनीहरू ‘आउटसाइडर’मा मुक्ति खोज्छन् । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । ‘रिल’ लाइफमा भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने राष्ट्रपतिको भूमिका निभाउँदा निभाउँदै उनी ‘रियल’ राष्ट्रपति त बने, तर देश चलाउनु फिल्म खेल्नु जस्तो सजिलो भएन । आज युक्रेन भू-राजनीतिक चक्रव्यूह र विनाशमा फसेको छ । नेपाल जस्तो संवेदनशील देशमा केवल ‘इमोसनल’ कार्ड र ‘ग्ल्यामर’ ले राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक भविष्य सुनिश्चित गर्दैन । कतै हामी पनि अर्को एउटा ‘जेलेन्स्की’ जन्माएर देशलाई शक्ति राष्ट्रहरूको प्रयोगशाला मात्र त बनाउँदै छैनौँ ?
बुलडोजर र अमानवीय सुन्दरताको भ्रम
काठमाडौँका सडकमा जब बुलडोजर चल्छ, एउटा सुकिलो-मुकिलो वर्गले त्यसलाई विकास मानेर ताली बजाउँछ । शहर सफा देखिनु राम्रो हो, तर त्यो सफाइको मूल्य कसले तिर्दैछ ? बिहानै मकै पोलेर सन्तानको भविष्य बुन्ने आमाको ठेला खोसिँदा कुन ‘सुशासन’ विजय भयो ? शहरबाट विस्थापित सडक-श्रमले कस्तो निकास पायो ? विकास जब मानवीय संवेदनाबाट विमुख हुन्छ, तब त्यो बिस्तारै ‘फाँसीवाद’ तर्फ ढल्कने खतरा रहन्छ । एउटा सक्षम नेताले शहरका खाल्डा मात्र होइन, नागरिकका घाउ पनि पुर्न सक्नुपर्छ । के हामीले खोजेको सुन्दरता मान्छेको लासमाथि उभिएको कंक्रिटको संरचना मात्र हो ?
’र्यापिड फायर’ न्याय र नैतिकताको कडी
राजनीतिमा साध्य जत्तिकै साधन पनि पवित्र हुनुपर्छ । टेलिभिजनको स्टुडियोबाट न्यायको चर्को नारा लगाउनु र सत्ताको बागडोर सम्हाल्नु आकाश-जमीनको फरक कुरा हो । जब नेतृत्वमाथि नै नैतिकताका गम्भीर प्रश्नहरू उठ्छन्, र ती प्रश्नहरूको जवाफ दिनुको साटो ‘क्लिन चिट’ को खेती गरिन्छ, तब पुराना र नयाँ नेताहरूबीचको लक्ष्मणरेखा मेटिन्छ । नेतृत्वमा ‘नैतिक स्वच्छता’ विलासिता होइन, अनिवार्य सर्त हो ।
डिजिटल डकैती र संरचनागत नाकाबन्दी
समानुपातिक प्रणालीको मर्म सीमान्तकृतका पाइलालाई सिंहदरबारसम्म पुर्याउनु थियो । तर, आज यो व्यवस्थाको आत्मा नै बजारमा लिलाम गरिएको छ । हिजो पुराना दलले यसलाई ‘कालो धन’ र नातावादमा साटे, आज नयाँ भनिएकाहरूले यसलाई ‘भाइरलिज्म’ को सस्तो सेयरमा बेचिदिए । यो संरचनागत अवरोध जातव्यवस्थादेखि शिक्षा प्रणालीसम्म फैलिएको छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरू ज्ञानका थलो होइन, बेरोजगार उत्पादन गर्ने र राजनीतिक भर्ती गर्ने कारखाना बनेका छन् । के नयाँ शक्तिहरू यी जर्जर संरचनाहरूमा ‘सर्जिकल अपरेसन’ गर्न तयार छन्, कि उनीहरू पनि पुरानै सत्ताका नयाँ र ‘ग्लामरस’ अनुहार मात्र हुन् ?
रेमिट्यान्सको रगत र अधुरो आकाश
नेपालको अर्थतन्त्र आज एउटा ‘भेन्टिलेटर’मा छ, जसको अक्सिजन विदेसिएका मजदुरको रगत हो । नयाँ नेतृत्वसँग यो परनिर्भरता तोड्ने कुनै ठोस आर्थिक मोडेल छ ? त्यस्तै, महिला सशक्तिकरणलाई केवल ३३ प्रतिशतको प्राविधिक अंकगणितमा खुम्च्याइएको छ । के नेतृत्वले कुवेती घरको अँध्यारो कुनामा हिंसा सहिरहेकी आधुनिक ‘योगमाया’लाई समानुपातिकको सिट सुम्पिने साहस राख्छ ? साँचो सशक्तिकरण दयाको भिक्षा होइन, अधिकारको हिस्सा हो ।
नागरिकको नैतिक कर्तव्य र विवेकको कसी
लोकतन्त्रमा शासक मात्र होइन, नागरिक पनि उत्तिकै जवाफदेही हुन्छन् । हाम्रो समस्या के हो भने हामी ‘अधिकार’ को सूची त खोज्छौँ, तर ‘कर्तव्य’ को कसीमा आफैँलाई कहिल्यै उभ्याउँदैनौँ । जब नागरिकहरू केवल ‘भक्त’ वा ‘अन्ध-समर्थक’ मा रूपान्तरित हुन्छन्, तब उनीहरूले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो नैतिक कर्तव्य अर्थात् ‘आलोचनात्मक चेत’ गुमाउँछन् । भक्तिले तानाशाह जन्माउँछ, प्रश्नले मात्र नेतालाई नागरिकको सेवक बनाउँछ ।
निष्कर्ष: इतिहासको कठघरा र विवेकको हस्ताक्षर
हाम्रो एउटा ऐतिहासिक कुलत छ- हामी नेतालाई कि त ‘राक्षस’ बनाउँछौँ कि त ‘भगवान्’। तर, इतिहास साक्षी छ- जब नागरिकले आफ्नो प्रश्न गर्ने अधिकार नेताको गोडामा चढाउँछन्, लोकतन्त्रको अवशान त्यहीँबाट शुरु हुन्छ । नेपाललाई अहिले कुनै एउटा चामत्कारिक ‘मसिहा’ चाहिएको होइन । बरु, एउटा यस्तो संस्थागत पद्धति चाहिएको हो, जसले शासकलाई होइन, नियमलाई सर्वोपरी ठानोस् ।
हामीलाई बीपी कोइरालाको दार्शनिक गहिराइ, मदन भण्डारीको दूरदृष्टि, योगमायाको विद्रोही चेत र मनमोहन अधिकारीको जस्तो उच्च नैतिक निष्ठाको फ्युजन भएको नेतृत्व र नागरिक समाज चाहिएको छ । नत्र, यो परिवर्तन केवल “बाघको छालामा स्यालको रज्याइँ” को नयाँ संस्करण मात्र हुनेछ ।
समयको यो निर्मम कठघरामा आज सिङ्गो देश उभिएको छ । याद राख्नुहोस्, आगामी निर्वाचनमा तपाईँले गर्ने मतदान एउटा मतपत्रको छाप मात्र हुने छैन- तपाईँका सन्ततिले भविष्यमा भोग्ने नियतिको हस्ताक्षर पनि बन्नेछ । अन्तत: निर्णय तपाईँको आफ्नै बूढीऔंलामा छ – कतै तपाईँको एउटा औँठाछापले अर्को एउटा ‘सुन्दर’ तर ‘संवेदनाहीन’ अन्धकारलाई त निम्त्याउने छैन ?