नेपालको आधुनिक राजनीतिक, प्रशासनिक र परराष्ट्र सम्बन्धको इतिहास बुझ्न चाहने जो कोहीका लागि “राष्ट्र–परराष्ट्र : एकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म” एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा देखिन्छ । नेपालको प्रशासनिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा पाँच दशकभन्दा बढी समय बिताएका डा. भेषबहादुर थापाका अनुभव, अवलोकन र निष्कर्षहरूले यो पुस्तकलाई केवल आत्मसंस्मरणमा सीमित नराखी नेपालको राज्य सञ्चालन, राजसंस्था, परराष्ट्र नीति र राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र बुझ्ने ग्रन्थ बनाएको छ ।
यो पुस्तक मलाई मार्टिन चौतारीमा कार्यरत सर देवेन्द्र उप्रेतीले उपहारस्वरूप प्रदान गर्नुभएको थियो । ढिलो गरी पढ्ने अवसर पाए पनि पुस्तकले नेपालको राजनीतिक तथा कूटनीतिक इतिहासका धेरै पाटाहरू बुझ्न सहयोग पुर्याएको अनुभव भएको छ । राज्य सञ्चालनको भित्री संसार पुस्तकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको लेखकले नेपालको शासन व्यवस्थाको भित्री संरचना र शक्ति केन्द्रहरूको कार्यशैलीलाई नजिकबाट प्रस्तुत गर्नु हो ।
डा. थापाले तीन फरक युगका तीन राजासँग प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने अवसर पाएका थिए । महेन्द्र वीर विक्रम शाह, वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह, ज्ञानेन्द्र शाह । यसकारण पुस्तक केवल ऐतिहासिक विवरण मात्र नभई शक्ति संरचनाको भित्री अध्ययन जस्तो पनि लाग्छ । पुस्तकमा राजा महेन्द्रको शासन शैलीबारे गरिएको चर्चा निकै रोचक छ । लेखकका अनुसार महेन्द्रले दरबार र प्रशासनिक संयन्त्रलाई अलग–अलग राखेका थिए । निर्णय प्रक्रियामा सचिवहरूको भूमिका बलियो थियो । महत्त्वपूर्ण विषयहरू सचिव समितिमा पठाइन्थे र त्यसको सुझावका आधारमा निर्णय लिइन्थ्यो । यसले त्यो समयको शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक थियो भन्ने अर्थ नलागे पनि प्रशासनिक संस्थाहरूको भूमिकालाई महत्त्व दिइएको देखाउँछ । समीक्षात्मक दृष्टिले हेर्दा महेन्द्रको शासन राजनीतिक स्वतन्त्रताका दृष्टिले आलोचित भए पनि प्रशासनिक अनुशासन र संस्थागत प्रक्रियाको पक्ष बलियो रहेको संकेत पुस्तकले दिन्छ ।
पुस्तकमा राजा वीरेन्द्रबारे गरिएको विश्लेषण अझ रोचक छ । डा. थापाका अनुसार वीरेन्द्रले अमेरिकी राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको अध्ययन गरेपछि शासन सञ्चालनमा दरबारको प्रत्यक्ष प्रभाव बढाउन थाले । राजनीतिक संरचनालाई औपचारिक बनाउँदै वास्तविक शक्ति दरबारमा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति यही कालमा विकसित भएको लेखकको निष्कर्ष देखिन्छ । पुस्तकले राजा वीरेन्द्रलाई केवल लोकप्रिय र शान्त स्वभावका राजाका रूपमा मात्र चित्रण गर्दैन, बरु राज्य सत्तालाई दरबारमुखी बनाउने प्रक्रियाको केन्द्रका रूपमा पनि विश्लेषण गर्छ । यसले इतिहासका स्थापित भाष्यहरूलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्न मद्दत गर्छ ।
पुस्तकमा राजा ज्ञानेन्द्रबारे गरिएको टिप्पणी झन् स्पष्ट र आलोचनात्मक छ । लेखकका अनुसार ज्ञानेन्द्र समूहमा पनि आफूलाई प्रभावशाली देखाउन चाहने र आफ्नो दृष्टिकोणलाई अन्तिम सत्य ठान्ने स्वभावका थिए । पुस्तकमा संविधानभन्दा माथि आफूलाई राख्ने प्रवृत्तिसँग जोडेर ज्ञानेन्द्रको शासन शैलीलाई विश्लेषण गरिको छ । २०६१ माघ १९ को प्रत्यक्ष शासनको पृष्ठभूमि बुझ्न यो विश्लेषण उपयोगी देखिन्छ । लेखकको निष्कर्ष अप्रत्यक्ष रूपमा के छ भने, राजसंस्थाको पतन केवल राजनीतिक आन्दोलनको परिणाम मात्र थिएन, शासकहरूको राजनीतिक व्यवहार पनि त्यसको कारण थियो ।
पुस्तकको सबैभन्दा सशक्त पक्ष नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे गरिएको विश्लेषण हो । लेखकको धारणा स्पष्ट छ । विदेश नीति आन्तरिक राजनीतिक विवादको विषय बन्नु हुँदैन । यो निष्कर्ष आजको नेपालको सन्दर्भमा झनै सान्दर्भिक देखिन्छ । नेपालमा सरकार फेरिने बित्तिकै छिमेकी र विश्व शक्तिप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन हुने गरेको छ । कुनै दल भारत निकट देखिन्छ भने अर्को चीनप्रति झुकाव राखेको आरोप लाग्छ । अमेरिका, चीन र भारतबीचको शक्ति प्रतिस्पर्धामा नेपालले कहिले सन्तुलन त कहिले असन्तुलनको नीति अपनाएको देखिन्छ । डा. थापाले राष्ट्रिय हितलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
पुस्तकको अर्को महत्त्वपूर्ण अध्याय कालापानी र लिपुलेकसँग सम्बन्धित छ । लेखकले ऐतिहासिक दस्तावेज, अभिलेख र कूटनीतिक प्रयासको चर्चा गर्दै उक्त भूभाग नेपालको भएको दाबीलाई बलियो आधारसहित प्रस्तुत गरेका छन् । उनको निष्कर्ष के देखिन्छ भने, नेपालसँग प्रमाण छन्, तर राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर छ । भारतलाई वास्तविकता थाहा हुँदाहुँदै पनि उसले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका कारण अतिक्रमण कायम राखेको लेखकको बुझाइ देखिन्छ तर लेखकले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि जिम्मेवार ठहर गरेका छन् । कालापानीको मुद्दा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपरेको र पर्याप्त कूटनीतिक दबाब सिर्जना नगरिएको उनको संकेत छ । यो पुस्तकको सबैभन्दा साहसी र विचार उत्तेजक पक्षमध्ये एक हो ।
गणतन्त्रपछि पनि किन स्थिर भएन परराष्ट्र नीति ? पुस्तकले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । २०४७ पछि प्रजातन्त्र आयो, २०६२/६३ पछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, संविधान पनि बन्यो तर राष्ट्रिय हितबारे साझा दृष्टिकोण किन बनेन ? लेखकका अनुसार समस्या शासन प्रणालीमा मात्र होइन, राजनीतिक संस्कृतिमा पनि छ । नेपाली नेताहरूले जनताको भन्दा बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको प्रतिक्रिया बढी महत्त्व दिने गरेको आरोप पुस्तकमा भेटिन्छ । दिल्ली, बेइजिङ, वासिङ्टन वा लण्डनले के भन्छन् भन्ने चिन्ताले राष्ट्रिय निर्णय प्रभावित भएको लेखकको बुझाइ छ । यो विश्लेषण नेपालको समकालीन राजनीतिक बहससँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ ।
पुस्तकका सबल पक्ष
१. प्रत्यक्ष अनुभवमा आधारित
लेखक नेपालको प्रशासन, अर्थतन्त्र र कूटनीतिक क्षेत्रमा लामो समय कार्यरत रहेकाले पुस्तकमा प्रस्तुत विवरणहरू विश्वसनीय लाग्छन् ।
२. इतिहासको भित्री पाटो
पुस्तकले सार्वजनिक रूपमा कम चर्चित घटनाहरूको पृष्ठभूमि प्रस्तुत गर्छ ।
३. परराष्ट्र नीतिको गहिरो विश्लेषण
नेपाल–भारत सम्बन्ध, चीनसँगको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको प्रभावबारे पुस्तक उपयोगी छ ।
४. सन्तुलित शैली
लेखकले कुनै राजनीतिक शक्ति वा राजालाई पूर्ण रूपमा महिमामण्डन वा खारेज गरेका छैनन् । अनुभव र विश्लेषणको संयोजन देखिन्छ ।
पुस्तकका सीमितता
पुस्तकका केही सीमितता पनि छन् । पहिलो, लेखक स्वयं राज्यसत्ताको केन्द्रमा लामो समय रहेकाले कतिपय घटनाको व्याख्या प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट बढी प्रभावित हुन सक्छ । दोस्रो, जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नागरिक समाजको भूमिकाबारे अपेक्षाकृत कम चर्चा गरिएको अनुभव हुन्छ । तेस्रो, केही घटनामा लेखकको व्यक्तिगत मूल्यांकन र वस्तुगत तथ्यबीच पाठकले छुट्याएर पढ्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ ।
निष्कर्ष
“राष्ट्र–परराष्ट्र : एकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म” केवल संस्मरण होइन, नेपालको आधुनिक राजनीतिक र कूटनीतिक इतिहास बुझ्ने एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो । राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको शासन शैली, प्रशासनिक संरचनाको विकास, परराष्ट्र नीतिको उतारचढाव, भारत सँगको सम्बन्ध, कालापानी विवाद तथा गणतन्त्र पछिको राजनीतिक दिशाबारे गहिरो चासो राख्ने पाठकका लागि यो पुस्तक अत्यन्त उपयोगी छ । विशेष गरी वर्तमान समयमा राष्ट्रिय हित, परराष्ट्र नीति र राज्य सञ्चालनबारे गम्भीर बहस भइरहेका बेला डा. भेषबहादुर थापाको यो कृति इतिहासका अनुभवबाट वर्तमानलाई बुझ्न र भविष्य बारे सोच्न प्रेरित गर्ने महत्त्वपूर्ण पुस्तकका रूपमा स्थापित भएको छ ।
“नेपालमा बारम्बार राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ तर राष्ट्रिय रणनीतिमा स्थिरता ल्याउन किन सक्दैन ?” भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न चाहने प्रत्येक पाठकले यो पुस्तक एक पटक अवश्य पढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
पुस्तक: राष्ट्र–परराष्ट्र : एकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म
लेखक: भेषबहादुर थापा
सहलेखक: हरिबहादुर थापा