काठमाडौँका सडकमा जब कुनै अबोध बालिका वा महिलामाथि भएको जघन्य अपराधको समाचार पुग्छ, तब एउटा आदिम आक्रोशले शहर र गाउँ दुवै रन्किन्छन् । मान्छेहरू प्लेकार्ड बोकेर सडकमा उत्रिन्छन् र एउटै स्वरमा चिच्याउँछन्- “बलात्कारीलाई फाँसी दे !” यो आक्रोश अस्वाभाविक होइन । यो त एउटा न्यायप्रेमी समाजले महसूस गर्ने काँचो र साँचो पीडा हो । हामी अपराधीको घाँटीमा फन्दा देख्न चाहन्छौँ, किनकि हामीलाई लाग्छ कि रगतले नै रगत पखाल्न सकिन्छ । बदलाको यो तीव्र इच्छाले हामीलाई यति अन्धो बनाइदिन्छ कि हामी मृत्युदण्डलाई नै न्यायको अन्तिम गन्तव्य मान्न थाल्छौँ ।
यद्यपि, २०८२ सालको यो चेतनाको घडीमा उभिएर जब म यो मागलाई नियाल्छु, मलाई डर लाग्छ । मलाई अपराधी मर्छ भनेर डर लागेको होइन । मलाई डर त यो छ कि नेपाल जस्तो जातव्यवस्था र शक्ति संरचनाको कसिलो जालोमा जेलिएको देशमा ‘मृत्युदण्ड’ को कानून कसको विरुद्धमा प्रयोग होला ? के यो कानूनले ती सेतो सर्ट लगाउने र महलमा बस्ने ‘बाहुबली’ अपराधीहरूलाई छुन सक्ला, जसले पैसा र पहुँचको आडमा प्रमाणहरूलाई अल्गोरिदमले झैँ आफ्नो पक्षमा मोड्न सक्छन् ? कि फेरि पनि जेलका चिसो कोठाहरूमा उही दलित, सिमान्तकृत र गरीबहरू नै ‘बलि’ चढाइनेछन्, जसको पक्षमा बोल्दिने न त कोही वकिल हुन्छ, न त कुनै मिडिया ?
सेटिङको न्याय र फाँसीको डोरी
हाम्रो देशको न्याय प्रणाली र प्रहरी प्रशासनको इतिहास हेर्ने हो भने एउटा तीतो सत्य छर्लङ्ग छ- यहाँ कानून सबैका लागि बराबर छैन । यहाँ न्याय ‘सत्य’मा होइन, ‘सेटिङ’मा अडिएको छ । जुन समाजमा ‘नारायणकाजी’ र ‘नारायण बादी’ बीचको शक्तिमा आकाश-जमीनको फरक छ, त्यहाँ फाँसीको डोरीले सधैँ कमजोरकै घाँटी खोज्छ । हाम्रो इतिहासमा कति शक्तिशालीहरूले उन्मुक्ति पाएका छन् र कति निर्धाहरूले अनुसन्धानकै क्रममा ज्यान गुमाएका छन्- त्यो हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग छ ।
न्यायको एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त छ- “सय जना अपराधी छुटुन् तर एउटै निर्दोषले सजाय नपाओस् ।” फाँसी यस्तो सजाय हो, जहाँ राज्यले गल्ती गर्ने सुविधा पाउँदैन । नेपालको वर्तमान प्रहरी अनुसन्धान र न्यायलयको ‘ट्रायल’ प्रक्रियामा जुन ढिलासुस्ती र त्रुटिहरू देखिन्छन्, त्यहाँ एउटा निर्दोषको फाँसी केवल कानूनी भूल मात्र हुने छैन, त्यो राज्यले गरेको संगठित हत्या हुनेछ । यदि भोलि कुनै दलित युवकलाई व्यक्तिगत रिसिइवी वा जातीय अहङ्कारका कारण झुटो आरोपमा फसाएर फाँसी दिइयो र १० वर्षपछि ऊ निर्दोष सावित भयो भने- के यो राज्यले उसलाई चिताबाट जीवित उठाएर ल्याउन सक्छ ? मृत्युदण्ड एउटा यस्तो फैसला हो जसलाई सच्याउने कुनै विकल्प छैन ।
किन मृत्युदण्ड अपराधीका लागि ‘पुरस्कार‘ हो ?
अझ गहिरिएर सोच्ने हो भने, के मृत्युदण्ड साँच्चै सबैभन्दा कडा सजाय हो त ? मेरो विचारमा त यो अपराधीका लागि एउटा सजिलो मुक्ति मात्रै हो । मृत्यु एक क्षणको सजाय हो । अपमानित र अधिकारविहीन जीवन बरु हरेक दिनको मृत्यु हो । हामीलाई अपराधीको लास होइन, उसको अहंकारको लास चाहिएको हो । ५ मिनेटको पीडा, अनि सबै खत्तम । उसले न त आफ्नो कृत्यको पश्चाताप गर्नुपर्छ, न त पीडितको जीवनभरको पीडा महसूस गर्नुपर्छ ।
हामीलाई बदला मात्र होइन, क्षतिपूर्ति चाहिएको हो । अपराधीलाई फाँसी दिएर पीडितको खल्ती भरिँदैन, न त उसको जीवन सहज हुन्छ । साँचो सजाय त त्यो हो, जहाँ अपराधीले हरेक दिन, हरेक सेकेन्ड आफ्नो अपराधको भार बोकेर जिउँदो लास बनेर बाँच्नुपरोस् । त्यसैले फाँसीको सट्टा ‘सर्वस्वहरण’ र ‘नागरिक अधिकारको अन्त्य’ जस्ता उपायहरू झन् प्रभावकारी र भयानक हुन सक्छन् । अपराधीको सारा जायजेथा जफत गरेर उसलाई सडकमा पुर्याउनु मृत्युभन्दा ठूलो सजाय हो । अपराधीको सर्वस्वहरण गरी पीडितको उपचार, पुनर्स्थापना र जीवनभरको आर्थिक जिम्मेवारी राज्यले सोही सम्पत्तिबाट बेहोर्ने हो भने मात्र न्यायले सार्थकता पाउँछ ।
शक्ति, अहङ्कार र नक्कली इज्जत
नेपाली समाजमा बलात्कार अक्सर ‘यौन’ का लागि मात्र हुँदैन, यो त ‘अर्काको इज्जत लुट्नु’ वा ‘आफ्नो शक्ति देखाउनु’ सँग जोडिएको हुन्छ । खास गरी दलित वा सिमान्तकृत समुदायका महिलामाथि हुने हिंसामा जातीय श्रेष्ठताको एउटा क्रूर खेल लुकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अपराधीलाई फाँसी दिनुभनेको केवल एउटा शरीरलाई मार्नु हो । त्यो ‘बलात्कारी सोच’ लाई मार्नु होइन ।
हामीले बिर्सनु हुँदैन कि फाँसी डरको औषधि होइन । तथ्याङ्कले भन्छ- विश्वका १३० भन्दा बढी देशले मृत्युदण्ड खारेज गरिसकेका छन् र मृत्युदण्ड भएका देशहरूमा भन्दा नभएका देशहरूमा जघन्य अपराधको दर कम छ । अपराधीको सार्वजनिक बेइज्जत र सामाजिक बहिष्कार यस्तो हुनुपर्छ कि उसको खानदानी अहंकारलाई सार्वजनिक चोकहरूमा धुलो चटाइदियोस् । जब एउटा अपराधीले इज्जतको भ्रममा अरूको जीवन बर्बाद गर्छ, त्यही इज्जत नहुँदा उसले भोग्ने नारकीय जीवन नै वास्तविक ‘मानसिक फाँसी’ हो ।
सेटिङको राजनीति र राज्यको डर
अंगीरा पासीदेखि निर्मला पन्तसम्मका आँखाहरूले हामीलाई यही प्रश्न गरिरहेका छन्- के राज्य निष्पक्ष छ ? यदि मृत्युदण्डको कानून भयो भने, राज्यले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको औजार बनाउन सक्छ । अपराधीले त कानून हातमा लियो, तर के राज्यले पनि रीसको आवेगमा प्राण लिने ‘लाइसेन्स’ पाउनुपर्छ ? राज्यले जीवन दिने हैसियत राख्दैन भने, लिने अधिकार पनि राख्नुहुँदैन ।
जेलभित्र राज्यको करबाट तीन छाक खाएर ‘डन’ बन्ने अपराधीहरूको सट्टा, उनीहरूलाई समाजको सबैभन्दा कठीन र घृणित श्रममा लगाइनुपर्छ । उसले कमाएको हरेक सुका पीडितको कोषमा जानुपर्छ । उसले आफ्नो अपराधको ऋण तिर्दातिर्दै बूढो हुनुपर्छ र हरेक पल यो महसूस गर्नुपर्छ कि उसले गरेको गल्तीको माफी कहिल्यै सम्भव छैन ।
निष्कर्ष: शरीर होइन, अहङ्कारको मृत्यु
अन्त्यमा, राज्य आफैँ हत्यारा बनेर न्यायको अनुहार उज्यालो हुन सक्दैन । यदि राज्यले पनि ज्यानको बदला ज्यान नै लिन्छ भने, कानून र अपराधीको क्रूरताबीचको लक्ष्मणरेखा मेटिनेछ । फाँसीको माग गर्ने आक्रोशित भीडलाई लाग्न सक्छ उनीहरू न्यायको वकालत गर्दैछन्, तर वास्तवमा उनीहरू केवल एउटा अर्को ‘मृत्यु’को उत्सव मनाएर आफ्नो क्षणिक आवेग शान्त पार्न खोज्दैछन् । रगतले लतपतिएको हातले सफा समाजको निर्माण कहिल्यै सम्भव छैन ।
साँचो क्रान्ति अपराधीको सास फेर्नुमा होइन, उसको त्यो ‘बलात्कारी सोच’ र त्यसलाई मलजल गर्ने जातीय र शक्ति संरचनालाई जरैदेखि उखेल्नुमा छ । हामीलाई अपराधीको लास होइन, उसको नक्कली पुरुषत्व र खानदानी अहङ्कारको खरानी चाहिएको हो । अपराधीलाई मर्न दिएर मुक्ति दिने होइन, उसलाई जीवितै राखेर उसको अहङ्कारलाई हरेक दिन सार्वजनिक चोकहरूमा ‘मृत्युदण्ड’ दिनु नै आजको समयको माग हो ।
राज्यले डोरीको फन्दा होइन, यस्तो सुधारात्मक र पुनर्स्थापकीय न्यायको जग बसाल्नुपर्छ, जहाँ अपराधीले आफ्नो अपराधको ऋण तिर्दातिर्दै यो जुनी बिताओस् र पीडितले अपराधीको पतनमा आफ्नो ‘पुनर्जन्म’ महसूस गरोस् । हामीलाई एउटा यस्तो न्याय प्रणाली चाहिएको छ जसले अपराधीलाई चिताको शान्ति होइन, बाँचुन्जेल पश्चातापको नर्क उपहार देओस् ।