कोसी प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा मुख्यमन्त्रीलाई कुलपति र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई सहकुलपति बनाउने कानुनी व्यवस्थाप्रति प्रदेशका साहित्यकार, कलाकार तथा प्राज्ञहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । कोसी प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, २०७९ अन्तर्गत प्रतिष्ठान गठनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी सार्वजनिक भएपछि यस विषयमा बहस चर्किएको हो ।
केही दिनअघि विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको, कार्यालय र बजेट व्यवस्थापन भइसकेकाले चाँडै गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभएको थियो ।
यसै सन्दर्भमा कोसी साहित्य–कला परिषद् नेपालका अध्यक्ष केशु विरहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो असहमति सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँले भाषा, साहित्य र कलाको संस्थाको नेतृत्व राजनीतिक व्यक्तिले नभई सम्बन्धित क्षेत्रकै व्यक्तित्वले गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
विरहीले प्रदेशका स्रष्टा तथा कलाकारहरूले चाहेको प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा भाषा, साहित्य र कलाका व्यक्तित्व कुलपति रहने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै स्रष्टा समुदायको आवाज बेवास्ता नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
उहाँको धारणा सार्वजनिक भएपछि विभिन्न साहित्यिक तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले पनि समर्थन जनाएका छन् ।
मेची बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक डा. गोपीकृष्ण खतिवडाले प्रस्तावित नियमावलीको भावना विपरीत वाङ्मय क्षेत्रबाहिरका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनु उचित नहुने टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
समालोचक तथा प्राज्ञ प्रा.डा. गोविन्दराज भट्टराईले राजनीतिक नेतृत्वमा आधारित संरचनालाई ‘टिके प्रथा’सँग तुलना गर्दै स्वाभिमानी र स्वतन्त्र साहित्यकारहरू त्यस्तो संरचनामा सहभागी हुन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका निवर्तमान शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. भीम खतिवडाले स्रष्टाहरूले पटक–पटक विमति जनाउँदै आएको ऐनकै आधारमा प्रतिष्ठान गठन गर्न खोजिनु उचित नभएको बताउँदै प्रदेश सरकारले सरोकारवालाको आवाज किन बेवास्ता गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
प्राज्ञ विवश पोखरेलले पनि विवादित व्यवस्थालाई पुनर्विचार गरी ऐन संशोधनपछि मात्र प्रतिष्ठान गठन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
कोसी प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठनको विषयमा साहित्यिक वृत्तमा बहस जारी रहँदा सरोकारवाला स्रष्टाहरूले प्रतिष्ठानको नेतृत्व भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वलाई दिनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् ।