आज मे १ । विश्वभरका श्रमिकले आफ्ना हक र अधिकारको बिगुल फुकिरहँदा, हाम्रै शहरका गल्ली र नदी किनारका झुपडीहरूमा एउटा यस्तो वर्ग छ, जसले यो शहरको जग त हाल्यो, तर आफ्नै लागि भने एक टुक्रा जमीन पाएन । ती हुन्- श्रमिक सुकुम्बासी । आज म ती शिल्पकारहरूको कुरा गर्दैछु, जसले सिमेन्ट र बालुवासँग खेल्दै वैभवका संरचना त उभ्याए, तर आज तिनै महलको छायाँमुनि आफ्नै अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेका छन् ।
श्रमको सौन्दर्य र भूमिको विद्रुपता
सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने हो भने श्रमिक र भूमिबीचको सम्बन्ध अत्यन्तै गहिरो हुन्छ । तथापि, पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले श्रमिकलाई उसको उत्पादन र भूमि दुवैबाट अलग गरिदिएको छ । कार्ल मार्क्सले भनेझैं, श्रमिकले जति धेरै मूल्य सिर्जना गर्छ, ऊ आफैँ त्यति नै मूल्यहीन बन्दै जान्छ । हाम्रा श्रमिक सुकुम्बासीहरू यसैको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । उनीहरू शहरका सञ्चालक हुन् । ढल सफा गर्नेदेखि गगनचुम्बी भवन बनाउनेसम्म तिनकै पसिना बगेको छ । विडम्बना ! जसको श्रमले शहर चम्किन्छ, राज्यले उसैलाई ‘अवैध’ र ‘अतिक्रमणकारी’ को बिल्ला भिराएर कठघरामा उभ्याउँछ ।
श्रमिक सुकुम्बासी: रहर कि बाध्यता ?
कुनै व्यक्ति रहरले सुकुम्बासी बन्दैन । सामाजिक संरचना, गरीबी र राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण एउटा नागरिक सुकुम्बासीमा परिणत हुन्छ । वर्षौंदेखि भूमिमाथि मुठ्ठीभर सामन्तहरूको कब्जा र वास्तविक जोताहाको विस्थापनले एउटा ठूलो जनशक्तिलाई आवासविहीन बनायो । तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, नेपालमा झन्डै १५ लाख परिवार भूमिहीन वा सुकुम्बासीको समस्याबाट ग्रसित रहेको अनुमान छ, जसमा काठमाडौँका नदी किनारमा मात्रै हजारौं परिवारको बसोबास छ । जब गाउँले ती पसिनाका हातहरूलाई बाँच्ने आधार दिएन, तब ती खुट्टाहरू शहर पसे । दूर्भाग्य, शहरमा पुँजीको राप यति चर्को छ कि, त्यहाँ एउटा श्रमिकले आफ्नो जीवनभरको कमाइले एक धुर जग्गा किन्न पनि सक्दैन । फलतः उनीहरू नदीका बगर र सरकारी ऐलानी जग्गामा ओत लाग्न पुग्छन् । यो ‘अतिक्रमण’ होइन, यो त राज्यले नागरिकलाई आवास दिन नसकेको नीतिगत असफलताको प्रमाण हो ।
वास्तविक सुकुम्बासी र ‘हुकुमबासी‘को चेपुवा
सुकुम्बासी समस्याको अर्को विद्रुप पाटो भनेको ‘वास्तविक श्रमिक’ र ‘हुकुमबासी’ बीचको धमिलो रेखा हो । राजनीतिक संरक्षणको आडमा जग्गा कब्जा गर्ने र पहुँचको भरमा सुकुम्बासीको खोल ओढ्ने सीमित तप्काका कारण वास्तविक श्रमजीवीहरू सधैं ओझेलमा परेका छन् । राज्यको डोजर चल्दा प्रायः तिनै ‘हुकुमबासी’ उम्किन्छन्, तर मारमा भने ती श्रमिकहरू पर्छन् जसको विकल्प त्यो एउटा झुपडी मात्र हो । यो पहिचानको संकटले वास्तविक भूमिहीनको अधिकारलाई थप कमजोर बनाएको छ ।
‘राइट टु द सिटी‘ र राज्यको चश्मा
हेनरी लेफेभ्रे र डेभिड हार्वेले अघि सारेको ‘राइट टु द सिटी’ (शहरमाथिको अधिकार) को अवधारणा यहाँ निकै सान्दर्भिक छ । शहर केवल भौतिक संरचना र चिल्ला सडकहरूको नाम होइन; यो त ती मानिसहरूको पनि हो जसले यसलाई जीवन्त बनाउँछन् । संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई ‘उपयुक्त आवासको हक’ हुने ग्यारेन्टी गरेको छ र ‘आवास अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५’ ले पनि नागरिकलाई विना विकल्प उठाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, मनोहराका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा चल्ने मध्यरातको डोजर आतंकले संविधानको यो मर्मलाई पटक-पटक लत्याएको छ । शहरलाई सुन्दरीकरण गर्ने नाममा त्यहाँका निर्माताहरूलाई नै लखेट्नु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्यको उपहास हो ।
‘लस अफ होप‘ र डोजर आतंकको मूल्य
जब राज्यले आवासको हक सुनिश्चित गर्नुको सट्टा मध्यरातमा डोजर लिएर बस्ती छिर्छ, त्यहाँ केवल घर भत्किँदैनन्, मान्छेको बाँच्ने आशा र भरोसा पनि भत्किन्छ । मनोवैज्ञानिकहरूको ‘लस अफ होप’ (आशाको क्षय) सिद्धान्तले भन्छ- जब मानिसले आफ्नो भविष्य पूर्णतः अन्धकार देख्छ, तब ऊ आत्मघातको बाटो रोज्न पुग्छ । केही समयअघि मात्रै उठिबास लाग्ने डरले एकजना सुकुम्बासी युवाले गरेको आत्महत्या केवल एक व्यक्तिको मृत्यु होइन, यो त राज्यको संरचनागत हिंसा हो । के एउटा गरीबको ज्यान शहरको ‘सौन्दर्य’ भन्दा सस्तो छ ?
ओझेलमा भुइँमान्छेको दुःख
सुकुम्बासी बस्तीको व्यथा झन् तब कारुणिक बन्छ, जब त्यहाँका महिला, बालबालिका र वृद्धका आँखाबाट शहरलाई हेरिन्छ ।
महिला: राज्यको डोजरले टिनका बेरा त भत्काउला, तर एउटी श्रमिक आमाले सन्तानका लागि सजाएको ‘सुरक्षित संसार’ र उनको अस्मितामा लागेको चोट कुन मेसिनले सन्चो पार्ला ? घर भत्किनु भनेको उनीहरूको लागि ओत गुम्नु मात्र होइन, एउटा भरोसा खरानी हुनु हो । साथै, उनीहरूमाथि हुने घरेलु हिंसा बढ्ने तथा शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थमा जोखिम थपिन्छ ।
बालबालिका: स्कुलबाट फर्कँदा आफ्नो घरको सट्टा खण्डहर देख्ने बालकको मनोविज्ञानमा कस्तो प्रश्न उब्जेला ? के गरीब हुनु नै उसको अपराध हो ? परीक्षाको मुखमा किताबका पाना हिलोमा मिसिँदा एउटा भविष्यमाथि डोजर चलाउनु कस्तो न्याय हो ?
ज्येष्ठ नागरिक: जसले शहरका महल बनाउन जवानी खर्चे, बुढेसकालमा तिनै महलको छाँयामुनि उनीहरू ‘अतिक्रमणकारी’ बनाइएका छन् । के आफ्नै पसिनाले ठड्याएको शहरमा एक थान शान्त निद्रा पाउने अधिकार पनि उनीहरूको छैन ?
के श्रमिकको उठीबास लगाएर खडा गरिएको खण्डहर नै हाम्रो ‘स्मार्ट सिटी’ हो ?
अबको बाटो
सुकुम्बासी समस्याको समाधान ‘उठीबास’ होइन, ‘व्यवस्थापन र समावेशीकरण’ हो । वर्षौंदेखि बनेका भूमि आयोगहरू राजनीतिक भर्तीकेन्द्र मात्र बन्दा यो समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । अबको समाधानका लागि:
वैज्ञानिक पहिचान: बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत वास्तविक श्रमिक सुकुम्बासी र जग्गा भएका ‘हुकुमबासी’ छुट्ट्याइनुपर्छ ।
किफायती आवास: शहरको मास्टरप्लानभित्रै श्रमिकहरूका लागि ‘लो-कस्ट हाउजिङ’ को अवधारणा ल्याइनुपर्छ, ताकि शहरका सेवा प्रदायकहरू शहरकै अङ्ग बनून् ।
कानूनी सुरक्षा: ‘आवास अधिकारसम्बन्धी ऐन’ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै विकल्प विनाको विस्थापन बन्द गरिनुपर्छ ।
निष्कर्ष:
विडम्बना त के छ भने, चुनावका बेला ‘लालपूर्जा’ को आश्वासन दिएर भोट बटुल्ने राजनीतिक शक्तिहरू नै सत्तामा पुगेपछि तिनै बस्तीमा डोजर लिएर गर्जिन्छन् । शहरको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई आफ्नो सस्तो श्रमले धानेका यी श्रमिकहरू एकातिर राज्यको बेवास्ता र अर्कोतिर नदी किनारको असुरक्षित बसाइका कारण प्राकृतिक प्रकोपको दोहोरो चपेटामा छन् । यति पनि बुझ्न नसक्ने सरकारले गर्न लागेको विकास कसका लागि हो ?
जब राज्यले नागरिकको आवासको हकलाई डोजरको दाँतले चपाउन थाल्छ, तब बुझ्नुपर्छ- यहाँ सुकुम्बासीका झुपडी मात्र ढलेका छैनन्, बरु एउटा न्यायपूर्ण लोकतन्त्र आफैँ डोजरतन्त्रभित्र ‘सुकुम्बासी’ बनेको छ । जबसम्म शहर बनाउने हातहरू सुरक्षित ओतमुनि सुत्न पाउँदैनन्, तबसम्म कुनै पनि ‘मजदुर दिवस’ ले पूर्णता पाउने छैन । आजको दिन हामीले सोच्नै पर्छ- के महल बनाउनेहरूको भाग्यमा सधैं आकाशमुनिको बास मात्रै लेखिएको हो त ?