हाम्रो मुलुक—दुई ढुङ्गाबीचको तरुल हो।
पूर्व र पश्चिमका छिमेकीहरू
ढुङ्गाजस्तै ठूलो दबाबमा उभिएका छन्।
यो विषम भौगोलिक अवस्थाले
हामीलाई अवसर दिएको छ,
तर चुनौती पनि अनगिन्ती।
सन्तुलन नटुक्रिए मात्र हामी बाँच्न सक्छौँ।

सार्वभौमिकता पैसामा नापिने होइन,
अखण्डता त राष्ट्रकै आत्मा हो।
तर इतिहास बोल्छ—
संसदलाई दबाबमा राखेर,
कहिले प्रलोभनमा,
कहिले कमजोरीमा
महाकाली, कोसी, गण्डक सम्झौताहरू भएका छन्।
नदीहरू अझै बगिरहेका छन्,
तर तिनको बहाबसँगै
जनताको विश्वास पनि चिसिएको छ।

आज फेरि नयाँ सम्झौताले
पुरानै घाउ कोट्याएकै छ—
एमसीसीको बहसले।
संसद नै जब प्रभावमा पर्न सक्छ
भने,
एक कार्यकारीलाई
किन्ने-बेच्ने कुरा झन् सजिलो हुन्छ।
कसले ग्यारेन्टी दिन्छ
कि शक्ति पाएको हात
सार्वभौमिकता बेच्ने कलम बन्ने छैन?

त्यसैले कार्यकारी प्रणाली आकर्षक लागे पनि
संवेदनशील विषयमा लगाम अनिवार्य छ।
सन्धिमा हस्ताक्षर हुनुअघि
जनताको मनमा हस्ताक्षर हुनै पर्छ।
जनताको सामूहिक निर्णयबाहेक
अरू कसैले देशको भविष्य लेख्ने अधिकार छैन।

देश किनबेचको बजार होइन।
यो पुर्खाको रगत र पसिनाले उर्वरित भूमि हो,
यो आँगनमा सन्तानहरूको सपना पलाएको छ।
यदि लगाम फुस्कियो भने—
शक्ति स्वार्थमा बिक्छ,
सम्झौतामा राष्ट्र हराउँछ,
आमाको दूध
सन्तानको निधारमा ऋण बनेर बस्छ।

त्यसैले—
कार्यकारीलाई शक्ति दिन सकिन्छ,
तर लगाम जनताकै हातमा हुनुपर्छ।
दुई ढुङ्गाबीच अडिएको यो तरुल
बलियो बन्छ,
जबसम्म जनताको चेतना
देशको पहरा भएर अडिग रहन्छ।