
मैले एसएलसी परीक्षा उतिर्ण गरेपछि धेरै कुराहरु फेरिए मेरा लागि । अचानक थुप्रै नयाँ चिजहरुसँग परिचित हुनुपर्यो । जस्तो कि टाढा डेरा बसेर पढ्नुपर्ने, एउटै कोठामा भात-भान्सा र सुत्ने-पढ्ने काम गर्नुपर्ने, दाउरा नबाली (मट्टितेल स्टोभमा) खाना पकाउने, प्रेसर कुकरमा भात पकाउनुपर्ने आदि इत्यादी । सम्झदा सामान्य लाग्ने यी विषयहरु मैले एसएलसीपछि मात्रै अनुभव गर्न पाएको हुँ ।
हामी क्याम्पस पढ्दै गर्दा देशमा संकटकाल थियो । गाउँमा माओवादी विद्रोहीहरुको लाल आतंक, सहर-सदरमुकाममा राज्यको श्वेत आतंक । नागरिकहरु दोहोरो मारमा । घर छोडेर हिँडेको मान्छे बेलुकी सकुशल घर फर्किन्छ, फर्किनन्, कुनै टुंगो हुदैनथ्यो । विद्रोही वा राज्यको तर्फबाट कुनै पनि बेला सुराकीको आरोपमा ज्यान उत्सर्ग गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो । त्यो समयमा आफूले प्रयोग गर्ने/चाहिने सामग्री भए पनि प्रयोगभन्दा बढी बोक्न पाइदैनथ्यो । बिजुलीको तार, प्रेसर कुकर, पाठ्यक्रम बाहिरका किताब, रातो रंगको कपडाजस्ता चीजहरु बोकेर हिँडेको भेटे शाही सेनालाई अरु कुनै कारण चाहिन्नथ्यो ।
म धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसको विद्यार्थी हुन पुग्दा, २०५६ सालमा जननिर्वाचित संसद र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्त गरी राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरिसकेका थिए । राजनैतिक दलहरु पार्टी कार्यालयको चौघेरामा सिमित थिए भने मुख्य नेताहरु आफ्नै घरमा नजरबन्द थिए । त्यतिबेला विद्यार्थीहरु सडकमा आन्दोलित थिए । जनजीविकाका सवाल, विद्यार्थी हक हितका सवाल, राजनैतिक अधिकारजस्ता विषयहरुमा दिनहुँ सडक आन्दोलन जारी थियो ।

दिलिप बान्तावा
धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा त्यतिबेला तीनवटा संकायमा पढाइ हुन्थ्यो । विज्ञान, शिक्षा र मानविकी । मानविकी संकायको पढाइ बिहान हुन्थ्यो । बिहानभर राम्रै पढाइ चल्थ्यो । विज्ञान र शिक्षाशास्त्र संकाय दिउँसो । त्यसमा पनि विज्ञान अर्को छुट्टै ब्लक (पुरानो सिएमए कलेज) मा पढाइ हुन्थ्यो । शिक्षाशास्त्र क्याम्पसको मुख्य ब्लकमा । तर एक दुई पिरियड पढेपछि दैनिक नारा, जुलुस र आन्दोलन चल्थ्यो। कहिले चक्काजाम, कहिले टायर बाल्ने, कहिले कार्यालय घेराऊ, कहिले मशाल जुलुस, कहिले क्याम्पसभित्रै गरिने कार्यक्रम आदि इत्यादिले पढाइ कहिल्यै पूरा दिन भएन ।
सहर बजारमा मट्टीतेलले चल्ने स्टोभ चल्थ्यो । अलि सभ्रान्तहरुले मात्रै ग्यास प्रयोग गर्थे । विद्यार्थीहरुका लागि सुलभ भनेकै मट्टीतेल स्टोभ हुने भैहाल्यो। मट्टितेल पनि सुलभ थिएन। हामी विद्यार्थीलाई एउटा सहुलियत कार्ड बनाइदिएको थियो। त्यो कार्डबिना मट्टितेल नपाइने । सहुलियत (छुट) मा मासिक पाँच लिटर प्रतिव्यक्तिलाई रु. १९.५० का दरले पाइने मट्टीतेलमा एक्कासि प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ वृद्धि भयो । मट्टितेललगायत सम्पुर्ण पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धिको विरोधमा देशव्यापी प्रदर्शन हुन थाल्यो। विद्यार्थीहरुको सवाल मट्टीतेलमा केन्द्रित थियो। विद्यार्थीहरुको आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप र धरपकड बढ्दै जाँदा प्रहरीको गोली लागि पोखरामा (सायद) एक विद्यार्थीको ज्यान गयो । सो को विरोधमा देशव्यापी मशाल जुलुस गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो ।
धनकुटामा मैले देखेको पहिलो मशाल जुलुस र प्रहरी धरपकड, हस्तक्षेप त्यहीबेला थियो। सधैँ जुलुस धनकुटाको मदन चोकबाट सुरु हुन्थ्यो । तर मशाल बाल्ने समूहले माथिल्लो कोप्चेबाट मशाल लिएर प्रहरीहरुलाई छल्दै बीचमा जुलुससँग मिसिने योजना थियो । मशाल बालेर एक हुल विद्यार्थीहरु माथिल्लो कोप्चे, टुँडिखेल, गोकुन्डेश्वर स्कूल हुँदै जुलुसमा मिसिन आउँदै गर्दा हुलाकटोल निस्कने गौँडा र तत्कालीन मधुगंगा चित्रघरमाथिको चेपमा दुईपट्टिबाट प्रहरीले घेरा हाली लाठी चार्ज गर्यो। मशाल खोस्यो। सकेको जतिलाई भ्यानमा लोड गर्यो। केही विद्यार्थी प्रहरीबाट खुस्किएर भागे। एकदम साँघुरो गल्लीमा छेकिएकोले हतपत भाग्न सहज भएन । थुप्रै विद्यार्थी घाइते भए । कोही अस्पताल जानुपर्यो, कसैले आफैँले सामान्य औषधी र ब्यान्डेज गरेर बसे ।
गणतन्त्र नेपाल – जिन्दावादको नारा लगाउँदा पार्टी कार्यालयमा लुकिरहेका नेताहरु टेबलमुनि छिरौँला झैँ गर्थे । सुटुक्क खबर पठाउँथे, “त्यो गणतन्त्रको नारा चैं नलाइदिए हुन्थ्यो।”
त्यतिबेला विद्यार्थीहरु साँच्चैको आन्दोलित थिए। राजनैतिक पार्टीहरु पार्टी कार्यालयको खटपल (दुलो)बाट लुकेर बाहिर चिहाउँथे । कतै भेटिँदा पनि खुल्ला रुपमा राजनैतिक कुरा गर्दैनथे । कतिपय त राजनीतिबाट टाढा भएको स्वाङ् पार्थे । तर विद्यार्थीहरु खुल्लमखुल्ला “राजतन्त्र- मुर्दावाद” को नारा लगाइरहेका थिए । गणतन्त्र नेपाल – जिन्दावादको नारा लगाउँदा पार्टी कार्यालयमा लुकिरहेका नेताहरु टेबलमुनि छिरौँला झैँ गर्थे । सुटुक्क खबर पठाउँथे, “त्यो गणतन्त्रको नारा चैं नलाइदिए हुन्थ्यो।” तर राजेन्द्र राई, ठाकुर गैरे, रामकुमारी झाँक्री, गगन थापा, गुरुराज घिमिरेहरु जब सडकमा निस्कन्थे विद्यार्थीहरुमा आँधिमय जोश आउँथ्यो । “एक दिन हामी त्यो मञ्जिलमा पुग्नेछौँ ।” यस्तो महसुस हुन्थ्यो । यस्तो लाग्थ्यो रक्तसंचारको गति दोब्बर भएको छ । तर ती विद्यार्थीहरु उत्तिकै संयमित पनि थिए । आफूलाई विचारद्धारा व्यवस्थित र संगठित बनाउँथे । हरेक आन्दोलनमा अनुशासित हुन्थे ।
त्यसरी पटक पटक असफल भएको राजनैतिक नेतृत्वप्रति नागरिकहरु विमुख हुँदै गएको, सहर र सदरमुकामबाहेक माओवादी विद्रोहीहरुको कब्जामा भएको त्यो क्षण सचेत ठानिएका विद्यार्थीहरु शान्तिपूर्ण रुपमा सडकमा निस्किएपछि दलहरु त्यो जनलहरप्रति लोभिन थाले । विस्तारै विद्यार्थीहरुको आन्दोलनमा मिसिन थाले र विद्यार्थीले उठाएका मुद्धाहरुलाई आफ्नो मुद्धा बनाउन थाले । २०६२/६३ सालको आन्दोलनको जग यिनै र यस्तै विद्यार्थी आन्दोलनहरु नै थिए भन्दा फरक नपर्ला । त्यो समय कुनै पनि राजनैतिक दलको नेतालाई हेरेर होइन विद्यार्थी नेताहरुलाई हेरेर, उनीहरुलाई विश्वास गरेर विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएका थिए । नत्र गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्नो बटमलाइन सेरेमोनियल किङ्ग, बेबी किङ्ग भन्थे । शेरबहादुर देउवा पटक पटक राजाको प्रधानमन्त्री हुँदै असक्षम भन्दै अपदस्त भएका थिए । माधवकुमार नेपाल राजाले आव्हान गरेको खुला प्रधानमन्त्री प्रतियोगितामा दरखास्त हालेर आफ्नै वृत्तमा आलोचित थिए । केपी ओली गणतन्त्रको नारालाई केटाकेटी खेल भन्दै खिसीट्युरी गर्दै थिए। यस प्रकारका नेताहरु विद्यार्थीले सडकमा गणतन्त्रको नारा लगाउँदा आफ्नै बेडरुमको कुनामा पिसाबखाना बनाइरहेका थिए ।
तर बिडम्वना यो भैदियो कि आज आन्दोलनको त्यो उभार ल्याउने तत्कालीन विद्यार्थी नेताहरुले आफ्नो मुद्धाको रक्षा गर्न सकेनन्। जनताले अबिस्वास गरेका तिनै नेताहरुलाई मुद्धा सुम्पिदिए र बरु तिनैको जयजयाकारमा आफू पनि रमाउन लागे। “जसको नीति उसकै नेतृत्व” हुनुपर्ने होइन र ? “जून घाम रहेसम्म राजतन्त्र रहिरहन्छ” भन्ने मानसिकता भएको पुस्तालाई समेत गणतन्त्रको झुल्केघाम देखाइदिने ती युवा/विद्यार्थी नेताहरु राजनैतिक व्यवस्थापनको मञ्चमा क्रमशः पछाडि धकेलिँदै जान थाले । जसले अघिल्लो पङ्क्तिहरुलाई रिझाउन सक्यो उसैले अगाडि आउन पाउने थिति बन्न थाल्यो । लेनदेनका आधारमा कुर्सी तोकिने चलन बन्न थाल्यो। फलस्वरुप एउटा आँधीमय आन्दोलन हाँकेर आएको पुस्ता पनि उहीँ पुरानो पुस्ताको दौराको फेरोमा अल्झिन थाल्यो । उसैको लयमा आफ्नो लय मिसाउन थाल्यो। कथंकदाचित अलि उच्च स्वरमा बोल्न खोजे आवाज बन्द गर्ने संकेत आइहाल्ने भयो किनभने आफूले स्याहार गरेर ल्याएको मुद्धा आफैँले बुझाइदिएपछि रित्तो हातमा विकल्प के नै हुन्थ्यो र ! यो अवस्थामा आइपुग्दा जनताले भरोसा गरेका ती युवाहरु अन्ततः पुरानै ढर्रामा अल्झिरहेका छन् ।
भनिन्छ, हरेक आन्दोलन वा विद्रोहहरुको सुरुवातमा एउटा लक्ष्य बनाइन्छ तर त्यसको समापन फरक ढंगले हुने गर्दछ । कहिलेकाहीँ आन्दोलनमा सहभागी अधिकांश मानिसहरुको अपेक्षाभन्दा निक्कै नै टाढा पुगेर टुङ्गिन्छ। त्यसो त नेपालका हरेक परिवर्तनकारी आन्दोलनहरु आन्दोलनकारीहरुको चाहनामा टुङ्गिएको इतिहास छैन । चाहे २००७ साल होस् या त २०४६ वा २०६३ सालमै किन नहोस् । आन्दोलनपछिको राज्य व्यवस्था त झन् आन्दोलितहरुको भावना विपरीत चल्ने रीत नै भैहाल्यो । नत्र भने हाम्रै पुस्ताले देखे, भोगेर, लडेर ल्याइएको आजको व्यवस्थामा हामी यति छोटो अवधिमै यति धेरै वितृष्णामा घोलिनु पर्दैनथ्यो सायद । यसको मुख्य कारण आन्दोलनको मुद्धामा नेतृत्व गर्ने वर्ग आज नेतृत्वमा नभएर आफैँ आफ्नो लागि माग्नु पर्ने स्थितिमा पुग्नु हो । यतिखेर सबै तह र वर्गका राजनैतिक नेताहरु राजनैतिक संस्कार, मूल्य र मान्यताहरुबाट च्युत हुँदै गइरहेका छन् । कसैलाई नैतिकताको प्रश्न त कसैलाई आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठिरहेका छन् । विचार, नीति, सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति दिउँसै कुपी बालेर खोज्नुपर्ने स्थिति बनिसक्यो ।
यो परिदृष्य नयाँ त होइन नै । तर जब २०६२/६३ सालको आन्दोलनले एउटा राजनैतिक परिवर्तनका लागि बाँध बनिरहेको राजसंस्था विघटन भयो, त्यसपछि भने राजनैतिक चेतनाको विकास पनि फरक ढंगले हुनसक्ला भन्ने आशा थियो। हामीलाई हरदम पढाइएको थियो, “हाम्रो आजसम्मका जति पनि दुख, पीडा, समस्या अनि गरिबी, अभाव तथा तमाम अव्यवस्थाहरु छन् नि तिनको एउटै कारक राजतन्त्र हो ।” अर्थात् राजतन्त्र हटाइयो भने हाम्रा सारा समस्याहरु सजिलै हल हुनेछन् । हामी सुखी बन्नेछौँ । देश विकसित भैहाल्ने छ । तर त्यसो होइन रहेछ । राजतन्त्रको समुल नष्ट भएको यतिका वर्षसम्ममा थाहा भयो कि राजतन्त्र रहनु र नरहनुले कुनै फरक नपर्ने रहेछ विकासका लागि । सत्ता सञ्चालकहरु जनताप्रति उत्तरदायी भए भने, देशप्रति जिम्मेवार बने भने देश, देशजस्तो बन्दो रहेछ । होइन समस्या जति अरुको काँधमा छोडिदिने व्यक्तिगत र जहानियाँ चिन्तनले ग्रस्त मनोवृत्तिहरु सत्ता सञ्चालनमा पुगे भने त्यो देशको अवस्था अहिलेको नेपाल जस्तो हुने रहेछ ।
नेपालमा ठूला ठूला परिवर्तनहरुपछि राज्य सञ्चालकहरु सधैँ चुक्ने गरेका छन् । राजनैतिक दल र नागरिकहरु मिलेर गरेको संघर्षपछि प्राप्त परिवर्तनमा जनचाहना र जनभावना विपरीतको सत्ता सञ्चालनकै कारण त्यस्तो हुनपुगेको हो । सरकारलाई कहिल्यै पनि जनताले आफ्नो प्रतिनिधि मान्न सकेनन् । किनभने सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएन पार्टीप्रति उत्तरदायी भयो । विस्तारै राजनैतिक पार्टीहरु विचार, आदर्श र सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिपरक बन्दै जान थाले । कुनै अमुक नेतालाई केन्द्र बनाएर पार्टीहरु सञ्चालन हुन थाले । यो प्रवृत्तिले न त जनताहरुको मर्मलाई स्थापित गर्न सक्यो न त सामूहिक स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न सक्यो ।
यस्तो परिस्थितिमा पछिल्लो छिमलमा जनताहरुले साँच्चीकै विश्वास गरेका युवा नेताहरुको जरुरत थियो । उनीहरुले यो राजनैतिक परिदृष्यलाई बदल्नुपर्थ्यो । नेपाली राजनितिको परम्परागत बाटोलाई मोडेर नयाँ बाटोमा हिँडाउन सक्नुपर्थ्यो । तर त्यसो भएन । बरु आन्दोलनको अफरबाट खारिएर आएका ती युवा नेताहरु पनि त्यही परम्परागत अँध्यारो बाटोमै हिँड्न रुचाए । आफ्नो राजनैतिक भविष्य उनै पुरानो बाटोबाटै सुरक्षित हुने देखे । अर्थात् युवा नेताहरु अब वास्तवमा युवा रहेनन्, चिन्तनमा विचारमा । उनै पुराना र वैचारिक, व्यवहारिक हिसाबले शिथिल र आत्मकेन्द्रित मानसिकता भएका नेताहरुसँगै दाँजिएर हिँडिरहेका छन् । यो दृष्य ज्यादै कारुणिक छ यतिखेर ।
ती साँच्चीकै देखिने युवाहरुको नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलनले स्थापना गरेको नयाँ व्यवस्था डेढ दशक नबित्दै किन यतिविघ्न आलोचित बन्यो ? किन यो व्यवस्थाप्रति जनआक्रोश गुणात्मक हिसाबले बढिरहेको छ ? राजनिती सबै वर्ग, तह र समुदायसँग जोडिनुपर्ने हो तर किन जनताहरुसँग क्रमशः टाढा हुँदै गइरहेको छ ? यस्ता सवालहरुमा ती युवा नेताहरु जवाफदेही बन्नुपर्थ्यो । किनभने उनीहरुकै विश्वासमा राजतन्त्र अन्त्य गर्न अहिलेको पुस्ता सडकमा निस्किएको थियो । छातीमा गोली थाप्न तयार थियो । तिनको व्यक्तिगत अपेक्षा केही थिएनन् । बस् मान्छेले मान्छे भएर बाँच्न पाओस्, आधारभूत आवश्यक्ताहरुको अभाव सहेर बाँच्न नपरोस् यति । तर “आश गरेको केटो जेठाजु” परेपछि आफ्नै घुँडा टोक्नुभन्दा अरु विकल्प नहुने रहेछ ।



साहित्यपोस्ट पढ्नुभएकोमा धन्यवाद
यसलाई जीवित राख्नकोलागि तपाइँको
आर्थिक सहयोग महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यसलाई जीवित राख्नकोलागि तपाइँको
आर्थिक सहयोग महत्वपूर्ण हुन्छ ।

Scan गर्नुहोला
