हरेक विहान कुनै न कुनै अपराध घरघरमा आइपुग्छ, आङ सिरिङ्ग पार्ने समाचार बनेर । जस्तो कि, २५ वर्षको पुरुषले ६ वर्षीया बालिकालाई लगातार तीन दिनसम्म बन्धक बनाएर बारम्बार बलात्कार गर्छ। मारिदिन्छ। महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानकै संघारमा यस्ता विभत्स खबर सुनिरहँदा, पढिरहँदा मुटु फुटेको अनुभूति हुने गर्दछ । फनफनी घुमिरहेको मस्तिष्कमा अनेकौं सवालहरु उठ्छ्न् । के छ होला है पुरुष देहमा ? यौन के हो र यौन चाहाना कस्तो हुन्छ भनेर थाहासम्म नपाएकी अबोध बालिकालाई समेत नछाड्ने कस्तो शिकारीतन्त्र ? संभोगका लागि बेतयार/अपरिपक्व शरीर जबर्जस्ती करणी गरेर कस्तो यौनसुख प्राप्त हुन्छ होला ? कुनै पुरुष यतिसम्म निर्दयी कसरी हुनसक्छ कि गुलहरु (फूलहरू) नफक्रदै निमोठिऊन्, पत्र पत्र छरपस्ट पारेर ? ७ वर्षीया कलिला सम्झनाहरुले फिमेल यौनाङ्ग भएकै आधारमा लुछिइरहनुपर्ने कहिलेसम्म ? ३ वर्षीया बालिकाहरु १४ वर्षीया किशोरद्वारा यमराजको मुखमा पुग्नुपर्ने कहिलेसम्म ? तमाम नारीहरुले दिन प्रतिदिन असुरक्षित महसुस गरिरहनुपर्ने कहिलेसम्म ? बालिका बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध गर्नेहरुको मनोबल बढिरहने कहिलेसम्म ? आखिर चरम दन्डहिनता कहिलेसम्म ? निर्मला पन्त र गुल अफसा खातुनका निम्ति न्याय माग्ने सन्जय न्यौपानेहरुको छातीमा सरकारी गोली बर्सिरहने कहिलेसम्म ? अपराधी बचाउनका लागि राज्य सत्ताले कहिलेसम्म निहत्था जनता मारिरहने ?

जनतामाझ सरकारप्रतिको वितृष्णा आगोसरी फैलिइरहेको छ । न्यायलयप्रति आम जनमानसको विश्वास ह्वात्तै घटिरहेको देखिन्छ। प्रहरी प्रशासन अपराधको अखडा बन्न थालेको भान हुन्छ। प्रहरी भएकै कारण रन्जन कोइरालाजस्ता अपराधीहरुले उन्मुक्ति पाइरहेको पाटो हृदयविदारक छ। जानकारीमा आएअनुसार गुल अफसाको हत्यारा पहिला पनि हत्या अभियोगमा जेल चलान भैसकेको थियो। उसको परिवारले पैसा तिरेर उसलाई जेलमुक्त गरेको थियो। प्रहरी प्रशासनले सामान्य जमानतमा हत्यारालाई रिहा गरेको थियो। यदि उतिबेलै सो हत्यारालाई आजीवन जेलमा कोच्ने निर्णय भएको भए आज गुल अफसा जीवित रहने थिइन्। ती बालिकाले सहन गरेको पीडा कल्पना गर्दा पनि कहालीलाग्दो छ। अनि किन नजलाइयोस् अपराधीको घर? किन छुट पाउने त्यो परिवारले जसले अपराधीको संरक्षण गर्दछ? जब कानुनका पहरेदारहरुबाट नै कानुनको पालना हुन्न तब जनताले कानुन हातमा लिन खोज्नु स्वभाविकै पनि हो । यति भनिरहँदा घर जलाउनेहरु सही छन् भन्न खोजिएको होइन। तर सहनुको पनि त हद हुन्छ नि, होइन र?

[bs-quote quote=”पत्नीहरु पनि पतिको मेहनतलाई पानीमा बगाउन सिपालु देखिन्छन्। अवैधानिक सम्बन्धको लागि पत्नीद्वारा पतिको हत्या गरिएको घटना पनि नघटेका होइनन्।” style=”style-2″ align=”right” color=”#1e73be” author_name=”ईश्वरा शिवा” author_avatar=”https://sahityapost.com/wp-content/uploads/2020/06/ishwara-siwa.jpg”][/bs-quote]

रुकुम चौरजहारी हत्याकाण्ड, ६ जना युवकहरुको नरसंहार गरिएको दर्दनाक घटना हो। कारण थियो अन्तरजातीय प्रेम । मृतकहरुको न्यायको निम्ति देशैभरि आन्दोलन गरियो। घटनाले सदनमा समेत स्थान पायो। मृतकका परिवारलाई केही रकम क्षतिपूर्ति स्वरुप प्रदान गरियो। हत्या आरोपीहरु थुनिए। लाग्यो , नेपालमा न्यायको अवशेष अझै बाँकी रहेछ। तर केही दिनअघि नवराज र उनका साथीहरुका हत्याराहरु हिरासतबाट छुटिसकेको खबर बाहिरियो। कति सजिलो छ है मान्छे मार्न ? एक लाख तिर्यो सफाई पायो ! वाह ! गणतन्त्र । यस्तो काइदाको लोकतन्त्र आएको छ कि हत्तपत्त अपराधी पत्ता लगाउन नै खोजिदैन। पत्ता लगाइहाले पनि उन्मुक्त हुन बेर लाग्दैन। तब त पुन: सोध्न मन लाग्छ; नवराज बिकजस्ता दलितको संहारकहरु पैसाको बलमा रिहा भैरहने कहिलेसम्म ? सजायहिन हत्याराहरु खुलेआम हिँडिरहन पाउने कहिलेसम्म ? यो सबको पछाडि के छ? ब्यक्ति ? चेतना ? समाज ? सरकार ? न्यायलय ?

आखिर को हो अपराध र अपराधीको संरक्षक ?

हामी नेपाली स्वभावतः दमनकारी छौं । घरमा आफूभन्दा सानाले भनेको मानेन भने कुटपिट गरेर भए पनि वशमा ल्याउने कोसिस गर्छौँ । ल्याउछौँ । नानीबाबुहरुलाई पढ्न मन नभएको समयमा पनि जबर्जस्ती पढ्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिन्छ। विद्यालयमा बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा दिने बाहानामा शारीरिक र मानसिक यातना दिइन्छ । कार्यालयमा आफू मातहतका कर्मचारीलाई सकेसम्म हेप्न नै खोजिन्छ। सरकारी कर्मचारी काममा ढिलासुस्ती गर्न माहिर देखिन्छ्न्। एउटै कार्य फत्ते गर्नका खातिर जनताले पटकपटक सास्ती खेप्नु पर्दछ। घुसको लेनदेन स्वतस्फूर्त चल्छ। पसलेहरु ग्राहकसँग अभद्र व्यवहार गरिरहेका भेटिन्छन्। पतिहरु पत्नीलाई आफू अन्डरमा राख्न प्रयासरत हुन्छ्न्। नसके हातपात हुन्छ । पतिद्वारा पत्नीको शरीरमा तातो तेल खन्याइएको घटना ताजै छ। परपुरुषसँगको सम्बन्ध थाहा लागेमा त श्रीमतीको हत्यासमेत हुन्छ। कुनै न कुनै किसिमको महिला हिंसाबाट कुनै घर अछुतो छैन। पत्नीहरु पनि पतिको मेहनतलाई पानीमा बगाउन सिपालु देखिन्छन्। अवैधानिक सम्बन्धको लागि पत्नीद्वारा पतिको हत्या गरिएको घटना पनि नघटेका होइनन्। हामी हरतवरले अरुमाथि अन्याय गर्न लागिपरेका छौं। हामी राज्यले दमन गर्यो भनेर पटकपटक भन्छौँ, जबकि हामी पनि आफूभन्दा कमजोर लागेका जोसुकैलाई प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा दमन गरिरहेका हुन्छौँ।

विवाह गर्ने नै अर्काकी छोरीसँग त हो ! वास्तवमा जात र औकात नमिलेर मात्र हो हत्या हुने ।

हामी जनताहरु पनि सकेसम्म अपराधीकै पक्षपोषण गर्छौँ । हत्याजस्तो अमानवीय घटना दोहोरिरहँदा समेत मारिएका व्यक्तिकै गल्ती छ कि भनी अनुसन्धान गर्न चाहान्छौँ। बलात्कारको घटना बढ्नुमा महिलाको छोटो कपडालाई औंला तेर्स्याउँछौ, जबकि डाइपर लगाउने शिशु पनि सुरक्षित नरहेको प्रमाणित भैसकेको छ। अन्तरजातीय प्रेमका कारण कसैको हत्या भएमा “अर्काकी छोरी भगाउन खोज्नेलाई नमारेर के गरून् त ?” भन्नेहरुको कमी छैन। विवाह गर्ने नै अर्काकी छोरीसँग त हो ! वास्तवमा जात र औकात नमिलेर मात्र हो हत्या हुने । नत्र त नवराजले पनि सुष्मासँग झ्याइँझ्याइँ विवाह गर्न सकिहाल्थे नि ! किन कुटाई खाएर मारिन्थे होला र ?

तसर्थ, एकपटक सोचौं त, अपराधको संरक्षक अरु कोही हो कि हामी स्वयं हौँ ? जस्तोसुकै गल्ती भए पनी कसैको हत्या गर्नैपर्ने आवश्यकता किन देख्छ कोही ? हत्याराको संरक्षक प्रहरी हो कि हाम्रो चेतना हो ? हाम्रो समाजको कुनाकुनामा,कणकणमा अराजकता विषालु सर्पले झैँ फणा फैलाएर बसिरहेको छ । सुकिलोमुकिलो देखिने अराजक मपाईँत्वले जुनसुकै समयमा न्यायलाई डस्न सक्छ। आफ्नो चेतनामा निहित विनासकारी अराजकताप्रति बेलैमा सचेत हुने पो हो कि ?

कुनै पनि देशमा अपराधिक गतिविधि बढ्नुमा जनता त दोषी हुन्छ्न् नै त्योभन्दा बढी दोषी त्यो देशको शासन व्यवस्था हुन्छ। अराजक जनताले उत्पादन गरेको राजनैतिक नेता अराजक हुनु कुनै नौलो कुरो होइन। शासन व्यवस्थामा पनि हामीबाटै चुनिएर गएका व्यक्तिहरु नै हुन्छन् । चुनावका बखत केही रकम र मासुभातमा बिक्छौँ हामी । क्षमताले नभई पैसाको बलमा सत्ता हत्याएकाहरु पैसामा बिक्नु सामान्य हो । त्यसैगरी हामी आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा मात्र हेरेर राजनैतिक पार्टीमा आवद्ध हुन्छौँ । पार्टीगत सिद्धान्त र व्यवहार मिल्दोजुल्दो छ/छैन हामीलाई मतलब हुन्न । कसरी हुन्छ आफ्नो दुनो सोझ्याउन पाए पुग्यो ! स्वार्थको जगमा उभिएका राजनैतिक पार्टीहरुले फैलाउने गरेको चन्दा आतंकले सानादेखि ठूला सबै व्यापार/व्यवसायलाई पार्नुसम्म मर्कामा पारेको छ। जसका कारण देशको आर्थिक गतिविधि धरापमा छ। अर्कोतर्फ, संकलित चन्दा ठाउँठाउँमा गुण्डा पाल्न प्रयोग हुन्छ, ताकि उनीहरुको दुरुपयोग गरेर सजिलै सत्तामा पुग्न सकियोस्। आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न गुण्डाहरु जुनसुकैबेला प्रहरीको फन्दामा पर्न सक्छन्। जिन्दगीभर जेलमा सडिन सक्छन्। आफ्ना गुण्डाहरु थुनिएमा पार्टीको पोल खोलिने पीर, पार्टीको छवि बिग्रने डर ! तसर्थ, गुण्डाहरुको संरक्षण गर्न भनेर बगाइन्छन् पैसाको खोला । अनि बिक्छ्न् प्रहरी र न्यायाधीश कौडीको भाउमा ।

न्यायासनमा बस्दा विगतमा आफूलाई त्यहाँ पुर्‍याउन मलजल गर्ने दाता, दल र व्यक्तिलाई बिर्सिन सक्नु हाम्रोजस्तो मुलुकमा विशिष्ट सर्त हो।

कानुनी राज्यमा प्रहरी प्रशासनको सघन कार्य अपराधको पहिचान र अपराधीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनु हो। त्यसैगरी, देशको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा त्यसकै आधारमा जनताको हकहितको सुरक्षाका साथै न्याय दिने, दिलाउने कार्य न्यायपालिकाको हो। न्याय भनेको सुहाउँदो वा उचित कुरो या मनासिव तथ्य हो। न्याय गर्न न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता पहिलो सर्त हो। न्याय र कानुन विधामा गहिरो अध्ययन र लामो अनुभव दोस्रो सर्त हो। इमान्दारी, नैतिकता तथा सद्चरित्रलाई जीवनको अभिन्न अंग बनाएको हुनु र त्यसमा आँच आउन नदिनु तेस्रो सर्त हो। मुलुकमा रहेका नागरिकहरूको सामाजिक व्यवहार र सम्बन्ध, परम्परा तथा संस्कृतिको सरदर जानकारी चौथो सर्त हो। न्यायासनमा बस्दा विगतमा आफूलाई त्यहाँ पुर्‍याउन मलजल गर्ने दाता, दल र व्यक्तिलाई बिर्सिन सक्नु हाम्रोजस्तो मुलुकमा विशिष्ट सर्त हो। तथापि, न्यायपालिका निश्चित राजनैतिक पार्टीहरू (जो सत्तासीन हुन्छ्न्) को कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनिरहेको देखिन्छ। जसका कारण, दाता र दलको नुनको सोझो गर्न भनी आफ्नो स्वाभिमान बन्धकी राख्नसमेत पछि नपर्ने प्रहरी, वकिल र न्यायाधीशको बिगबिगी छ। जसको कारण न्यायहिन अजित मिजारहरुका आत्मा भौँतारिरहेका हुन्छन् न्यायपालिका वरिपरि न्यायको प्रतीक्षामा । थाहा छैन ती आत्मालाई, न्यायलय नै तिनका अपराधीहरुको संरक्षक हो भनेर !

राज्य संयन्त्रका सबै अङ्गलाई नाङ्गिनबाट बचाउने प्रक्रिया प्रजातन्त्रमा हुन्छ। यसलाई शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त भनिन्छ। राज्यका तीन प्रमुख अङ्गले आआफ्नो अधिकार क्षेत्र उल्लंघन गरेर अर्को अङ्गमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन। सिद्धान्ततः कति सुन्दर परिकल्पना मानिन्छ। यद्यपि, हाम्रो राज्य संयन्त्र दिनानुदिन नाङ्गिरहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त कत्तिको खरो उत्रिएको पाइन्छ भनेर चर्चा गर्नु भनेको शब्दहरूको दुरुपयोग गर्नु हो । एक अङ्गले अर्को अङ्गको मानमर्दन गरेर असंवैधानिक हस्तक्षेपमा रमाउनु वर्तमान राज्य संयन्त्रको नियत र नियति मानिन्छ। फलस्वरूप, निर्मला पन्तहरु कसैको मनोरन्जनको साधन बनाइन्छ्न्, निर्जीव पारिन्छ्न् र फ्याँकिन्छ्न् उखुबारीमा । लुकाइन्छ्न् तिनका बलात्कारीहरु न्यायलयको फरियाभित्र । र चुमिरहन्छ दन्डहिनताले इतिहासकै सर्वाधिक उचाई ।

बरु, निरंकुश व्यवस्थामा न्यायपालिका विवादमा आउन सक्छ तर पूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायपालिका विवादमा आउन नपर्ने हो । न्यायपालिका विवादमा आउने मुख्य दुई कारण हुन्छन् । या त कार्यपालिकातर्फबाट न्यायसम्पादनमा हस्तक्षेप गरेर या त अर्को न्यायमूर्तिहरूले आचारसंहिता पालना नगरेर वा तिनीहरुमा सक्षमता नभएमा। निरंकुश व्यवस्थामा ‘कार्यकारी’ बलियो हुन्छ । कानुन देखाउने दाँत हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व स्वीकार गर्दैन । आफूलाई सरोकार पर्ने विवादमा हरप्रकारको दबाब दिएर नतिजा आफ्नो पक्षमा ल्याउन चाहन्छ। कानुनी शासनमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन, सबै कानुन र संविधानप्रति समर्पित हुनुपर्छ । कुनै वर्गका लागि कानुन नभएर उन्मुक्ति भयो भने कानुनको असमान प्रयोग हुन जान्छ । तथापि, नेपालका आजसम्म फेरिएका प्रायः सबै सरकारले कानुनको असमान प्रयोग गरेकै देखिन्छ। यो सबको मुख्य जड वि.स. १९१० मा स्थापित प्रथम मुलुकी ऐन नै हो। विद्यमान नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट लिखित संविधान मानिए तापनि न्यायलयको कामकार्वाही भने मुलुकी ऐनकै सेरोफेरोमा सञ्चालित हुने गरेको देखिन्छ।

भ्रष्टाचार, कालाबजारी, बलात्कार, हत्या, हिंसा र अन्याय यो व्यवस्थाको बाइप्रोडक्टस् हुन्। अझै पनि बूढापाकाहरुले मात्र “प्रधानमन्त्री/मन्त्री” पद पड्काइरहेका छन्।

नेपालको वर्तमान राज्य संयन्त्र नयाँ स्वरुपमा देखिए पनि यसको जग २५० वर्षअघि नै निर्माण भएको हो। यो पुरानो र बयोवृद्ध राज्य संयन्त्रमा जति नै सुधार गरे पनि आफ्नो औकात देखाइरहेको छ। नयाँ बोतलमा पुराने वाइन भनेजस्तै राजतन्त्र संसदमा मात्र समाप्त भएको हो। अन्त यथावत् देखिन्छ। राजारजौटाका पालामा जस्तो आचरणका, जस्तो शैलीका शासकहरु थिए गणतन्त्रका शासकहरुले पनि सोही धार पकड्नुसिवाय खासै गतिलो केही गर्न सकेनन्। भ्रष्टाचार, कालाबजारी, बलात्कार, हत्या, हिंसा र अन्याय यो व्यवस्थाको बाइप्रोडक्टस् हुन्। अझै पनि बूढापाकाहरुले मात्र “प्रधानमन्त्री/मन्त्री” पद पड्काइरहेका छन्। जसमा महिला तथा सिमान्तकृत वर्गको उपस्थिति ज्यादै कम छ या छँदै छैन भने पनि हुन्छ। देशका युवाहरुको उर्वर उमेर राजनीतिमा प्रयोग हुन सकिरहेको छैन। त्यसैगरी, न्यायप्रक्रिया यतिधेरै बोझिलो छ कि कतिपय मुद्दामा अदालतको फैसला आउनुभन्दा अघि वादी/प्रतिवादीको मृत्यु भइसक्छ। यस्तो अव्यवहारिक शासन प्रणालीलाई कहिलेसम्म जोगाइरहने ?

नेपाल आजसम्म विकासको गतिमा फड्को मार्न नसक्नुको एक कारक तत्व हाम्रो अराजक जीवनशैली पनि हो। अबको समयमा कसैले कसैलाई हेप्ने, होच्याउने प्रवृत्ति रहित समाजको निर्माण हुन आवश्यक छ। देशमा यस्तो शासन प्रणालीको विकास होस् कि देशको कार्यकारी प्रमुखमा आफ्नो शरीर पनि सम्हाल्न नसक्ने रोगी बूढापाका होइन शिक्षित र स्वस्थ युवा पदासीन होस्। जसले सम्पुर्ण युवाहरूको नेतृत्व गर्न सकोस्। देशका युवा/युवतीले स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी पाऊन्। त्यसैगरी, न्यायप्रणाली यस्तो होस कि अराजकता र दन्डहिनताको अवशेष पनि बाँकी नरहोस्। कुनै निर्मला पन्तले न्यायविहिन बन्नु नपरोस्। बलात्कृत चेलीको न्यायका लागि सडकमा उत्रिएका निहत्था सन्नी खुदा र सन्जय न्यौपानेहरुलाई प्रहरीले इन्काउन्टर नगरोस्। कुनै नवराज र उनका साथीहरु कुटीकुटी नमारिऊन्। कुनै पनि हत्याराको पहुँच जस्तै शक्तिशाली भए पनि धरौटीमा छुट्ने व्यवस्था पूर्ण रुपमा खारेज होस्। न्यायको लागि भनेर अदालतसम्म पुगिसकेपछि जमिन्दारको छोरोले मात्र होइन गिटी कुट्ने परिवारको छोरीले पनि समान न्याय पाऊन्।

अत: जातव्यवस्थामा आधारित वर्तमान राज्य संयन्त्रमा थप सुधार होइन आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। सम्पूर्ण अन्याय, अत्याचार र दन्डहिनताको मुख्य श्रोत कुनै व्यक्तिविशेष नभई जात व्यवस्था भएका कारण यसको समुल नष्ट आजको मूल मुद्दा हुनुपर्दछ । अपराध न्युनीकरणको उदेश्य पूरा गर्नु छ भने आउनुहोस् हातमा हात मिलाएर अपराधीको संरक्षक बनिरहेको जात व्यवस्थालाई जराबाटै उखेली फालौँ।