भाषा कसको सम्पत्ति हो ? भाषालाई जोगाउनुपर्छ भनेर दिलो ज्यान दिएर लाग्नुको तुक नै के छ त ! यो सवालमा बहस गर्दैगर्दा भाषाको महत्ताका कुरा आउलान् अर्थात् भाषिक उपादेयतामा गाँसिने संस्कृति, समाज र सिङ्गो मुलुकको गरिमा समेत जोडिन्छ । विडम्बना हाम्रो देशमा त भाषाका विषयमा भाषावेत्ताका हस्तीहरू परिआउँदा माथापच्ची गरिरहेको देखिन्छ तर भाषिक रक्षाका सवालमा एक भएर भाषिक समृद्धिमा होमिएको देख्न पाइँदैन । उसो भए भाषाका नाउँमा राजनीति गर्ने वा लडाइँ गर्नेहरूले साँच्चै भाषालाई माया गरिरहेका हुन् ? आजको युगसम्म आइपुग्दा नयाँ पुस्ताले प्रश्न सोध्दै छ– के विज्ञ समाजले भाषिक विकासका विषयमा ठोस योगदान गरेको छ ? नयाँ पुस्ताले आजका हस्तीहरूबाट के सिक्ने ? अर्थात्, नेपालको बहुभाषिक समाजमा मातृभाषा र माध्यम भाषाको विकासका खातिर कस्तो नवीन अभियान थालनी भयो ? तीन तहमा रहेको सात प्रदेशको सरकारलाई आजका भाषाका ज्ञाताले कस्तो दिशानिर्देश गरिरहेका छन् ? भाषा आयोग र भाषाविज्ञबिचको सम्बन्धमा पनि के राजनीतिक स्वार्थका फोहोरी खेल नै त खेलिरहिएका छैनन् ? एकताको मालामा उनिएर भाषिक अपनत्वको भाव जागृत गराउने कार्यले मात्रै यी तमाम सवालको निकास खोज्न सम्भव हुन्छ ।

धेरै हदमा भाषेतर विषयमा कामकार्य गर्नेले भाषिक महत्तालाई कि त हाउगुजी ठान्छ कि त अनावश्यक मान्छ । नेपाली भाषाको शुद्धीकरण, विकास र विस्तारका लागि उठ्ने आवाजलाई नेपाली भाषाका शिक्षक, अध्यापक र नेपाली भाषा पढ्नेहरूको ठेक्का हो भन्ने बोध हुन थालेको छ । अपनत्वको भावलाई राष्ट्रिय सन्दर्भमा जोडेर केही हदमा हेरिए पनि भाषालाई दिलदेखि माया गर्नेहरूको अभाव दिन दुगुना चार चौगुना बढ्दो छ । कारण– नेपालका मातृभाषा जानेर पैसा कमाउन सकिएन भन्ने नै हो । वास्तवमा रोजगारीको अवसर वा कमाउने ध्याउन्नमा लाग्नाले भाषिक गरिमाको महत्ता बुझ्ने विपन्न वर्ग निरीह छ । सम्पन्न भइखाएकालाई अङ्ग्रेजी मिजासमा रम्ने भूत चढिदिन्छ । हाम्रो समाजमा शिक्षित भनिएको परिवार र समुदायले नै भाषिक गरिमालाई नजानिँदो शैलीमा कुरूप बनाइरहेको हुन्छ ।

रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’

एउटा प्रश्न उठ्छः के भूकम्प, बाढी, पहिरो, महामारीका विषयमा कविता, कथा, गीत, मुक्तक आदि लेखेर त्यसको समाधान निस्कन्छ ? त्यसो भए भाषा र साहित्यले समाजलाई ठोस रूपमा के फाइदा दिन्छ ? यी विषयमा भाषा र साहित्यप्रति उस्तो चासो नराख्ने मनले अझ बढी गमेर बहस गर्दा हुनन् । तथापि, समय क्रमले मानिसलाई सिर्जनशील बनाउने रहेछ । हरेक मानिसमा सिर्जना शक्ति हुन्छ तर व्यस्तताले आपूmलाई खुलाउन नपाएको हो । चुपै लागेर बस्नुभन्दा साहित्यमा कोरेर संवेदना प्रकट गर्नु राम्रो हुने रहेछ । यसर्थ साहित्य र भाषाको सम्बन्ध भावना र मनोविकारसँग गाँसिन्छ । आत्महत्या गर्न तम्सने विसङ्गत सोचमा ग्रसित निराशावादी मानिसले साहित्यका शब्दमा खेलेर सहजै जीवनलाई जोगाउन सक्छ । मानिसले भाषाको गरिमालाई साहित्यमा उनेर हेर्दा मनको सन्तुष्टि एउटा पाटो हो । भाषासँग प्रचुर मात्रामा खेल्ने मानिसमा बुद्धिविलास पनि त हुँदो हो । कसैलाई व्यक्त गरेर पनि मानिसको मनको पीडा हल्का हुन्छ भने साहित्य लेख्ने मान्छेको कलामा दिमाग अझ बढी एकाग्र हुन्छ र आफूलाई सम्हाल्न सक्ला ।

हाम्रो देशमा २००७ सालको क्रान्ति हुनुअघि जनतामा चेतनाको दियो बाल्ने र सचेत अनि सजग तुल्याउने काम साहित्यबाट निकै धेरै भयो । ‘मकैको खेती’ कृतिले ल्याएको चमत्कार होओस् वा ‘पिँजडाको सुगा’ एउटा कृति आखिरमा तत्कालीन समाज जति अनपढ थियो त्यति धेरै ज्ञानमा रुचि राख्ने प्रकृतिको पनि त रहेछ । १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनलाई ढाल्नका लागि जनतालाई सचेत तुल्याउने काम गुप्त रूपमा भाषा–साहित्यद्वारा भएकै हो । अतः साहित्यले परिवर्तनको हुङ्कारलाई सशक्त बनाउँछ । समाज र संस्कृतिभित्र मानिसको सत्तालाई डोर्याउँछ तब भाषाको देन उँचो हुन्छ ।

भाषाले बाँधिएका समाजमा रैथाने ज्ञान होलान् । आयुर्वेद होला ।

संस्कृति, समाज र मानवीय अस्तित्वमा बहुभाषिक समाजको आधार तय हुन्छ । बहुभाषिक समाजसँग गाँसिएका घरेलु ज्ञान वा पुख्र्यौली प्रयोगमा आएर सिद्ध भएका ज्ञान होऊन् ती सबै भाषामा आवद्ध हुन्छन् । ज्ञानको सतही व्याख्याभन्दा गहन चर्चा हुने कुरा त हाम्रा पुर्खाले बनाएका हजारौँ उखान र टुक्काभित्र लुकेका गहकिला भावबाटै पुष्टि हुन्छ । त्यसो भए भाषाको महत्तालाई विकास र समृद्धिसँग गाँसेर किन नहेर्ने ? अर्थात् भाषासँग पेसा अनि पेसासँग आय आर्जनका आधारलाई हेर्न पनि सकिएला नि ! भाषाले बाँधिएका समाजमा रैथाने ज्ञान होलान् । आयुर्वेद होला । आपसी सांस्कृतिक धरोहरका रहस्य होलान् अर्थात् कलात्मक शिल्प रचना चित्रकला, मूर्तिकला, हस्तकला होलान् । किनकि, संस्कृति र भाषामा मानिसको पूर्ण जीवनका आधार तय हुन्छन् । हाम्रा हरेक जातिले भाषाका आधारमा संस्कृतिलाई कसेर राखेका छन् । वि.सं. २०६८ को जनगणनाका आधारमा रहेका १२३ ओटा भाषा तथा भाषा आयोगद्वारा थप भएका भनिएका छओटा गरी हामी १२९ ओटा भाषाका धनी छौँ । तथापि, यसभित्र पर्ने विदेशी भाषामा भने मातृभाषामा जसरी अपनत्वका आधारमा गर्व गर्न सकिँदैन ।

भाषानीतिमा विभेद भयो भन्ने बहस पनि एउटा कोणबाट यथार्थ हो तर विधानतः त्यो मात्रै कारण होइन । किनभने, भाषामा कि त दमनात्मक नीतिका कारण या त प्रयोक्ताले प्रयोग गर्न छोडेपछि सङ्कट उत्पन्न हुन्छ । नेपालमा मातृभाषाका वक्ताले अहिले विश्वव्यापीकरणको प्रभावमा आफ्नो भाषालाई प्रयोग गर्न छोडेको प्रतीत हुन्छ । यसको मूल कारण त हाम्रो समाज र मुलुकमा भएको आत्मनिर्भरताको अभाव हो । आज त सुविधाभोगी समाजका लागि शहरीकरणको आकर्षणभन्दा ठूलो भाषाको विकास प्राथमिकतामा परेन । यो सामाजिक विकासतर्पmको प्रतिस्पर्धामा हाम्रो समाजले भाषिक विकासलाई रोजगारको विकास र अवसरका आधारमा मात्रै हेरेको देखिन्छ ।
नेपालमा पहिलोपटक नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को परिच्छेद २ अन्तर्गत धारा ७० मा “राष्ट्रभाषा ः देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हुनेछ” भनी भाषिक गरिमाले स्थान पाएको छ । यस्तै गरेर नेपालको संविधान २०१९ अन्तर्गत भाग १, धारा ४ मा सोही कुरालाई दोहो¥याइएको छ । यसपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को भाग १ धारा ६ मा “देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हो । नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ” भनी उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै “नेपालका विभिन्न भागमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने सबै भाषाहरू नेपालका राष्ट्रिय भाषा हुन्” भनिएको छ । त्यसपछिका २०६३ को अन्तरिम संविधान र २०७२ को संविधानले बहुभाषिक महत्तालाई खुलेर समेटेको छ । तथापि, विदेशी भाषा र स्वदेशी वा मातृभाषाको सवाललाई जोड्नुपर्ने भने देखिन्छ ।

आखिर भाषा त भाषा नै हो । धेरै भाषामा दखल राख्नु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो । अध्ययनले बहुभाषिक ज्ञान भएका मानिसको बौद्धिक स्तर उँचो हुने तर्क पेस गरेको पाइन्छ । यद्यपि, भाषिक गरिमाका विषयमा राज्य नै गम्भीर भएन भने परिणामतः मुलुकका भाषाहरू धराशायी बन्दै जान्छन् । विकसित भाषा विकासशीलतिर झर्ने र क्रमशः सङ्कटापन्न, लोपोन्मुख हुँदै मुत्युको मुखमा पुगेर विलय हुने स्थिति रहन्छ । हेर्ने नै हो भने संविधानमा भनिए जसरी अङ्ग्रेजी भाषाले जसरी मातृभाषाको विकासको स्थान पाएको देखिँदैन । हो, अङ्ग्रेजी भाषा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो तथापि नेपालमा हास्यास्पद रूपमा सरकारी तवरबाटै मातृभाषिक गरिमाका सवालमा हेक्का नराखिएको भान हुन्छ ।

समाज र देशलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध तुल्याउने शक्ति भाषामा हुन्छ । भाषाको मर्मलाई देशका नीति तथा कार्यक्रम, योजना तथा विकास जसरी समेटेर हेरिएको देखिँदैन ।

नेपालको सम्मानित अदालतले सवारी साधनका प्रयोग गर्ने इम्बोस्ट नम्बरमा अङ्ग्रेजी माध्यमको प्रयोग गर्ने भनेर सिफारिस ग¥यो । यसरी भाषिक राष्ट्रवादभन्दा नितान्त बाहिर रहेर भएको निर्णयले नेपालमा भाषिक महत्ताको परिवेश नभएको देखिन्छ । नेपालमा अहिले १२९ वटा भाषाको सूची सार्वजनिक भए पनि त्यसभित्र थुप्रै विदेशी भाषा छन् । जसमध्ये अङ्ग्रेजी पनि एउटा विदेशी भाषा मात्रै हो । अहिलेको विज्ञान प्रविधिको तीव्र विकासको युगमा पनि आफ्नो देशको माध्यम भाषा अप्ठ्यारो भयो, अक्षरको आकार पठनीय भएन भन्दै प्राविधिक कारण देखाएर विदेशी भाषालाई प्रश्रय दिइनु लज्जास्पद कुरा हो । आफ्नो भाषामा कमसेकम प्राविधिक विकास गर्ने प्रयास तथा प्रयोग नगरिनु यसको परिणाम होे । यसले त राष्ट्रभाषाको गरिमाप्रति दुरुत्साहन मात्रै होइन राज्य नै माध्यमभाषाप्रति अनुत्तरदायी बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ ।

निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने मुलुकको प्रभावकारी भाषानीति र योजनाको अभावले भाषिक गरिमा धराशायी हुँदै अन्तत मृत्युवरणको स्थितिसम्म पुग्छ । समाज र देशलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध तुल्याउने शक्ति भाषामा हुन्छ । भाषाको मर्मलाई देशका नीति तथा कार्यक्रम, योजना तथा विकास जसरी समेटेर हेरिएको देखिँदैन । अर्को कोणबाट हेर्दा भाषिक गरिमाका विषयमा नेपालमा एकताबद्ध हुनेभन्दा गाँड कोराकोर गरेर जुँगाको लडाइँ पनि नभएका होइनन् । यो सङ्कुचनभन्दा माथि उठेर नेपाली भाषा र नेपालका अन्य मातृभाषाको खोज, अन्वेषण र विकासका लागि विज्ञहरू एउटै छातामुनि आएर निष्पक्ष योगदान गर्न तयार नभएमा नेपालमा भोलिको पुस्ताले विज्ञहरूलाई दोष लगाउने नै छ । आज मुलुक भाषाविज्ञको अभावको स्थितिमा छैन तर जुँगाको लडाइँमा होमिएका विज्ञको मारमा अवश्य पिल्सिएको छ । यसर्थ सरकार, सरोकारवाला र भाषाविज्ञसहित भाषा आयोग, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग लगायत विभिन्न मातृभाषा सम्बद्ध निकायले भाषाको विकास, अनुसन्धानात्मक कार्यको विकास, नवीन खोज तथा अन्वेषणमा एक ढिक्का भएर लाग्नु अबको आवश्यकता हो ।