
भारतका पुस्तक प्रकाशक र तिनका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले ओपनएआईविरुद्ध प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका छन् । च्याटजीपीटीजस्ता च्याटबटहरूले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सामग्रीहरूको बिना अनुमति प्रयोग गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि यो मुद्दा दायर गरिएको हो । यो मुद्दा एआईलाई हाम्रो सामग्रीको दुरुपयोग गर्नबाट रोक्ने प्रयास स्वरूप दायर गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
एआई कम्पनीहरूलाई तालीम दिन धेरै मात्रामा डेटाहरू चाहिन्छन् । त्यसका लागि भारतीय प्रकाशकको अधिकारमा रहेका सिर्जनाहरूलाई ती कम्पनीले बिना स्वीकृति एआईलाई तालिम दिन प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसलाई लिएर लेखकहरू, संगीतकार र समाचार संस्थाहरूले समेत अदालतमा मुद्दा दायर गरिरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा, नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय प्रकाशकहरूको महासंघले ओपनएआईविरुद्ध दिल्ली उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यो मुद्दा महासंघका सदस्य प्रकाशकहरूले दायर गरेका हुन् । सदस्यहरूमा ब्लूम्सबरी, पेन्गुइन र्यान्डम हाउस, क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेस, पान म्याकमिलन, रुपा पब्लिकेशन्स र एसचन्द एन्ड कोजस्ता प्रतिष्ठित प्रकाशन गृहहरू समावेश छन् ।
उनीहरूले आफ्ना प्रतिलिपि अधिकारका सामग्रीहरू एआईको पहुँचबाट रोकिनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा गरिएको हो । महासंघका महासचिव प्रणव गुप्ताले भनेका छन्, “यदि उनीहरूले हाम्रा सामग्री प्रयोग गर्दा अनुमति लिन चाहँदैनन् भने, एआईलाई तालीम दिन प्रयोग गरिएको डाटाबेस मेटाउनुपर्छ । यसले सर्जकहरूको रचनात्मकतालाई गम्भीर असर पारिरहेको छ ।”
ओपनएआईविरुद्ध पहिलो पटक यो मुद्दा गत डिसेम्बरमा दायर गरिएको थियो । तर, ओपनएआईले हालसम्म यस विषयमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन । कम्पनीले सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध डाटाको मात्र प्रयोग गर्दै आएको दाबी गर्दै, प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी आरोपहरू अस्वीकार गरेको छ ।
२०२२ को नोभेम्बरमा, ओपनएआईले आफ्नो जेनेरेटिभ एआई च्याटबोट च्याटजीपीटी सार्वजनिक गरेको थियो । माइक्रोसफ्ट समर्थित ओपनएआईविरुद्ध भारतको समाचार एजेन्सी एएनआईले पनि मुद्दा चलाएको छ । भारतीय पुस्तक प्रकाशकहरूको समूह यी कानूनी प्रक्रियामा सामेल हुन खोजिरहेको छ ।
यी मुद्दाहरूले भारतमा एआईसम्बन्धी भावी कानुनी ढाँचा तयार गर्न भूमिका खेल्न सक्ने बताइएको छ ।
ओपनएआईले भने भारतीय न्यायाधीशहरूलाई एआई तालिमको डाटा मेटाउने आदेश दिने अधिकार नभएको दाबी गरेको छ । यसले भारतीय अदालतहरूको यो मुद्दा हेर्ने अधिकारलाई समेत चुनौती दिँदै, यस्तो आदेशले अमेरिकी कानुनी दायित्वको उल्लङ्घन गर्न सक्ने बताएको छ ।
महासंघले भने, “ओपनएआईले भारतमा सेवाहरू प्रदान गर्ने भएकाले यसको गतिविधि भारतीय कानुनको दायरामा पर्नुपर्छ ।”
यस मुद्दाको सुनुवाइ हाल दिल्ली उच्च अदालतमा प्रक्रियागत चरणमा रहेको छ । अदालतले भोलि २८ जनवरी मा यो मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्ने बताइएको छ ।



यसलाई जीवित राख्नकोलागि तपाइँको
आर्थिक सहयोग महत्वपूर्ण हुन्छ ।

