रिचर्ड ओभेन्डेन

यो वर्ष बेलायती सार्वजनिक पुस्तकालयले दुई वटा महत्वपूर्ण वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ ।
पहिलो, सन् १८५० मा बेलायती संसद्ले पब्लिक लाइब्रेरिज एक्ट पास गरेर सार्वजनिक जीवनमा पुस्तकालयको महत्व कति महत्वपूर्ण छ भन्ने स्थापित गरेको थियो । एक सय सत्तरी वर्षअघि स्थानीय पुस्तकालयलाई सशक्त बनाउने सोच, साँच्चिकै उदाहरणीय सोच थियो । यस्तो पुस्तकालय बनाउनका लागि स्थानीय निकायलाई सरकारले थोरै कर उठाउने अवसर पनि दिएको थियो ।

दोस्रो, ६० वर्षअघि सन् १९६४ मा संसद्ले पब्लिक लाइब्रेरिज एन्ड म्युजियम एक्ट पास गरी त्यस्ता सार्वजनिक पुस्तकालयलाई स्थानीय अधिकारयुक्त संस्थाले कसरी सर्वसाधारणलाई बढीभन्दा बढी सेवा दिन सक्छ भनी बाटो खुलाएको थियो ।

१९ औँ शताब्दीको मध्यदेखि सार्वजनिक पुस्तकालयले राष्ट्रिय, विश्वविद्यालयीय, विद्यालयीय तथा विशेष पुस्तकालयहरुको ‘ज्ञान इकोसिस्टम’ (ज्ञानको पारिस्थितिकी प्रणाली) निर्माण गरेका थिए । बेलायतको यस्तो प्रणाली संसारका अन्य धेरै मुलुकका लागि लोभलाग्दो र ईष्र्यालाग्दो प्रणाली बन्न पुगेको थियो ।

मुलुकलाई अघि बढाउनका लागि यस्ता थितिले सर्वसाधारणलाई ठूलो सहयोग पु¥याएका थिए । सामान्यजनलाई आत्मोन्नतिको बाटो खुलाएको थियो । धनी–गरिब, काला–गोरा, स्त्री–पुरुष जो सुकैका लागि यो थलो ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धिको अनुपम स्थलका रुपमा परिचित थियो । यसै कारणले बेलायतलाई अघि बढाउने ऊर्जाको काम ती सार्वजनिक पुस्तकालयहरुले गरिरहेका थिए ।

यस वर्ष जब हामी दुई दुई वटा वार्षिकोत्सव मनाउँदै छौँ, ठीक यही बेला यसअघि कहिल्यै नदेखिएको समस्या सार्वजनिक पुस्तकालयहरुले झेलिरहेका छन् । सन् २०१० यता ८०० भन्दा बढी सार्वजनिक पुस्तकालयहरु बन्द गरिएका छन् । अझै बन्द हुने तर्खरमा रहेका पुस्तकालयको संख्या त झन् बढी छ ।

बिर्मिङ्घम शहरले आफ्नो वरपर ३५ वटा शाखा पुस्तकालयहरु बनाएको थियो । तीमध्ये २५ वटा पुस्तकालयहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । पुस्तकालय जोगाउनैका लागि भनेर कयौँ कर्मचारीहरुलाई बिदा दिइएको छ । यस्ता उदाहरण संयुक्त अधिराज्य (युके)भरि यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । देशको आर्थिक अवस्था खस्ताहालमा पुग्दै गर्दा स्थानीय निकायले सार्वजनिक पुस्तकालयमाथिको लगानीलाई तीव्र रुपमा कटौती गरिरहेका छन् ।

भौतिक पुस्तकालयको दुरवस्था कहालीलाग्दो हुँदै गइरहेको बेला ब्रिटिश लाइब्रेरीले भने आफूलाई दह्रो बनाउन डिजिटल आधारभूत संरचनामा जोड दिइरहेको छ । तर गत वर्षको अक्टोबरमा भएको साइबर आक्रमणले पनि डिजिटल सपनामाथि घात हुन पुगेको थियो । जसोतसो डिजिटल पुस्तकालय सञ्चालन त भएको छ तर छरितो गरी यसको पूर्ण सञ्चालन हुन अझै कयौँ वर्ष लाग्ने छ र करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुने पक्का छ ।

यति महत्वपूर्ण पुस्तकालय सञ्जालका बारेमा भने संसद्मा कुनै पनि छलफल, चासो र गम्भीरता देखिदैन । हालै सम्पन्न चुनावमा दुई वटै मुख्य पार्टीहरुले धन्न पुस्तकालयका बारेमा छ्यास्स छुन भने भ्याएका छन् । तर बेलायती सर्वसाधारणको ज्ञान जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यी पुस्तकालयका बारेमा कुनै गम्भीर कुरा भने गरिएको छैन । जबकि, ज्ञान अर्थतन्त्र, शिक्षा, संस्कृति मात्र होइन सिर्जनात्मक उद्योग तथा बेलायती उम्दा परम्परा र सामाजिक हेरचाहमा यी पुस्तकालयले ठूलो भूमिका खेलेका छन् ।

पुस्तकालयहरुले पछिल्लो समय थपेको डिजिटल पुस्तकालयले सर्वसाधारणको डिजिटल साक्षरतामा तालिम दिन ठूलो भूमिका खेलेको छ । त्यहाँ खोजिएका डिजिटल जानकारी र सूचना, अभिव्यक्त धारणा र विचारले भविष्यमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र प्रविधिको उन्नयनका लागि ठूलो भूमिका खेल्ने पक्का छ ।

हतोभागी बेलायती सर्वसाधारणलाई पुस्तकालयले ज्ञानमा मात्र सघाएको छैन, विविध किसिमका उच्चतम अवसर पनि जुराएका छन् । पुस्तकालय दुखियाजनका लागि सोच्ने र सिक्ने, सरसहयोग लिने ठाउँ बन्न पुगेको छ ।

म आफैँ पनि कुनै कालखण्डमा केन्टस्थित डिलमा रहेको स्थानीय सार्वजनिक पुस्तकालयबाट निकै फाइदा लिनेमध्येमा पर्छु । पछि विद्यालयको पुस्तकालयले पनि मलाई ‘म’ बनाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । यी दुवै पुस्तकालयले मेरो खान्दानमै पहिलो पटक विश्वविद्यालय जाने व्यक्तिका रुपमा अवसर दिएको छ । त्यहाँ प्राप्त हुने ज्ञान र खुल्ने विशाल सोचले नै मलाई अघि बढ्न सघाउ पु¥याएको छ ।

हाल निर्वाचित प्रधानमन्त्री केर स्टार्मरले सार्वजनिक पुस्तकालयको अवस्था परिवर्तन गर्न ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन् । सार्वजनिक सेवा सुदृढीकरणअन्तर्गत यसलाई पुस्तकालयलाई सशक्त बनाउन भूमिका खेल्न सक्छन् ।

सन् १९६४ मा संसद्ले पास गरेको ऐनमा भनिएको छ, यस कानुनअन्तर्गत जोसुकै सर्वसाधारणले पुस्तकालयमा सेवा लिन चाहनेलाई व्यापक र प्रभावकारी रुपमा सेवा दिनेछ ।

तर ऐनले भने त्यो व्यापक र प्रभावकारी भनेको कस्तो सेवा हो भन्ने प्रस्ट्याएको छैन । यही अस्पष्टताका कारण स्थानीय निकायले आफ्नो शक्तिलाई फुस्स पार्ने सम्भावना छ । नयाँ सरकारले यसलाई ‘पर्यवेक्षक’ कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिई हाम्रा पुस्तकालयको कार्यलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

हामीलाई पुस्तकालयका बारेमा नयाँ रणनीति पनि चाहिएको छ ताकि त्यहाँबाट प्रदान गरिने सबैजसो सेवाका लागि सार्वजनिक लगानी पनि प्राप्त गर्न सकियोस् ।

यसको एउटै समाधान के छ त ? पुस्तकालयमै ध्यान दिने एउटा बेग्लै मन्त्री चाहियो । नयाँ मन्त्रीले पुस्तकालयले कसरी सरकारका विविध किसिमका अजेन्डालाई सघाउ पुग्ने गरी काम गर्न सक्छ भनी सम्भावना खोज्ने । साथै, मन्त्रीले अनावश्यक ठाउँमा गएका लगानीलाई चुहावट हुनबाट रोकी पुस्तकालयमा ध्यान दिन सक्छन् ।

हुन त कुनै पनि पुस्तकालय जीवित रहने या बन्द गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई जान्छ । स्थानीय निकायले आफ्नो भाग्यको निर्णय आफैँ गर्ने हो । तथापि तर केन्द्रले गतिलो नीति निर्माण र केन्द्रीय रणनीति नबनाउने हो भने स्थानीय निकायले केही गर्न सक्तैन ।

पुस्तकालयले सिकाइ, साक्षरता, सिर्जनशीलता र कल्पनाशीलतालाई भरथेग गर्छ, बढाउँछ, ढाढस दिन्छ । तिनले सर्वसाधारणलाई कुसूचनाबाट जोगाउँछ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई सशक्त बनाउन भूमिका खेल्छ । अन्य प्रति सामाजिक र कारुणिक बन्न यसैले सिकाउँछ । यी सबै अहिलेको समयका लागि अति आवश्यक चिज हुन् । पुस्तकालयहरु बन्द हुने हो भने घर बसेर टिकटकमा व्यस्त हुँदा धेरै कुराका ‘फोहोर’ले सर्वसाधारणको दिमाग प्रदूषित हुने पक्का छ ।

यो सरकारका लागि यो संकट एउटा अवसर हो । सशक्त पुस्तकालयले देशलाई सशक्त बनाउन भूमिका खेल्छ भन्ने नबिर्सिऔँ ।

(लेखक बर्निङ द बुक्सः अ हिस्ट्री अफ नलेज अन्डर अट्याकका लेखक हुन् । उनी अक्सोफोर्ड विश्वविद्यालय बोडलिन पुस्तकालयका निर्देशक हुन् ।)