भारत सरकारको १९४१ सालको जनगणनामा दार्जिलिङ जिल्लाको कुल जनसङ्ख्या ३,७६,८१० थियो । २,५४,७०८ अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको ६७.०६% नेपालीभाषी थिए । दस वर्षपछि १९५१ को जनगणनाले जिल्लाको कुल जनसङ्ख्या ४,४५,२४१ मा कामी, दमाई, सार्की, छेत्री, बाहुनबाहेक अरूलाई नेपालीभाषी नगनेर जिल्लामा हाम्रो सङ्ख्या ८८,९५८ अर्थात् १९.९६% बतायो ।

१९४१ को जनगणनाअनुसार देशको मोठ जनसङ्ख्या ३१,८६,६०,५८० थियो । अलग पाकिस्तान बनिएर पनि १९५१ को जनगणनाले देशको जनसङ्ख्या ४,२४,२७,५१० अर्थात् १३.३१%  वृद्धिसहित ३६,१०,८८,०९० बतायो । १९४१ को २,३२,२९,५२२ पश्चिम बङ्गाल राज्यको जनसङ्ख्या १९५१ मा १३.२२% को वृद्धिसहित २,६२,९९,९८० भयो । १९४१ मा दार्जिलिङ जिल्लामा बङ्गलाभाषीको सङ्ख्या १३,८३० अर्थात् मोठ जनसङ्ख्याको ३.६%  अनि दस वर्षपछि १९५१ मा ६४, ४४६ अर्थात् मोठ जनसङ्ख्याको १४.४% ।

देश, राज्य अनि बङ्गलाभाषीको जनसङ्ख्यामा यसरी वृद्धि हुँदाहुँदै पनि जिल्लामा नेपालीभाषीहरूको सङ्ख्या घटेको बताइनुमा राज्यको बहुसङ्ख्य भाषाभाषीको सत्ताले जिल्लाको बहुसङ्ख्यक भाषाभाषीलाई विभिन्न सहुलियतहरूबाट वञ्चित गराइनु राज्य सरकारको उद्देश्य थियो । यस घटनाले बुद्धिजीवीवर्ग अब १९६१ को देशको जनगणनामा राज्य सरकारले कस्तो खेल खेल्ला भन्ने विषयमा चिन्तित थिए ।

यही चिन्तालाई लिएर १९६१ सालको फरवरी १० देखि २८ सम्म भारत अनि सिक्किममा हुने जनगणनाको सन्दर्भमा इन्द्रबहादुर राईले जनवरी १९६१ मा दियालोको वर्ष २ हाँगो ५ मा भारत सरकारद्वारा हुने जनगणना सम्बन्धित फारम कसरी भर्नु भन्ने सिकाएर जनगणना र हाम्रा उत्तर शीर्षकको सम्पादकीय लेखे – “प्रश्न न. ७ (ए) मा ‘मदर टङ्ग’ (मातृभाषा) भन्दा घरमा साधारणतः सधैँ बोलिने भाषालाई बुझ्नुपर्छ । बिहान उठेदेखि राती सुत्दासम्म र सपनामा पनि हामी नेपाली नै बोल्छौं; नेपालीमै हाम्रा आमाहरू बोल्छन्; म बहिरा लाटा छु भने पनि घरमा आमाले बोल्ने भाषा नै मेरो भाषा हो । यसर्थ ७ (ए) लाई उत्तर हुन्छ ‘नेपाली’ भाषा । जातविशेषका बोलीहरू हुन्छन् (जस्तै लिम्बू कुरा, तामङ कुरा, नेवार कुरा आदि) तर ती अब दुई चारले बोलिहाल्ने बोली भएका छन् र बराबर घरमा बोलिने भाषा ‘नेपाली’ भाषा नै हो ।”[१] इन्द्रबहादुर राईको भाषासङ्ग्राम यहीँबाट सुरु भएको देखिन्छ ।

१९६१ कै दियालोकै फरवरीको हाँगो ६ को सम्पादकीय पनि उनले भाषाकै सन्दर्भमा लेखेका छन् । लेखको शीर्षक छ – भाषिक अधिकार र हाम्रो योग्यता । लेखेका छन्, “भाषाको सम्बन्धमा, कति अधिकार र सुविधाहरू हामीले पाएका छैनौं । यसको लागि हाम्रा योग्य व्यक्तिहरूले सङ्घर्ष गरिरहेका छन् औ ती अधिकार हामी अवश्यनै पाउनेछौं । हामीले अहिले तक पाइसकेका अधिकार र सुविधाहरूकोनै हामीले कति उपयोग गरेका छौं र पाउन खोजिरहेका अधिकारहरूका लागि उपयुक्त हुनलाई अहिले हामीले के कति गरिरहेछौं, यो पनि हामीले लगत्तै हेर्नपरेको छ । माध्यमिक शिक्षालाई नेपाली भाषा माध्यम स्वीकृत गरायौं तर हाम्रा कतिवटा स्कूलहरूले आज नेपाली माध्यम राखेका छन् ? किन उनीहरूले पाएको हकको उपयोग गर्न अस्वीकार गरिरहेछन् ? पुस्तकहरूको अभाव, असल पाठ्य-पुस्तकहरूको अभाव, उत्तर सुनिन्छ ।

तर असल पाठ्य-पुस्तकहरू लेख्ने परिश्रम गर्ने कसले ? हाँप र झाँप गर्दै धेरै जना अघि बढ्नुपर्ने थियो तर दुई-तीन जनाबाट कोशिष भएर उद्यम त्यहीं टुँगिएको छ । यी सब देख्दा हामीले अधिकार केवल अधिकारकै निम्ति माग्ने रहर मात्र गर्दारहेछौं, अधिकार पाएपछि त्यसको उपयोग गर्नमा भने हामी अशक्त र उदासीन रहेछौं कि भनेर आक्षेप गर्न सकिन्छ । हाम्रा भरपर्दा र आशालाग्दा व्यक्तिहरू विशेष शिक्षक र अफिसका कर्मचारीहरू छन्, उनीहरूले केही लेखिदिने परिश्रम गर्नुपरेको छ । अब हामी जिल्लाको सरकारी भाषा पाउन लागेका छौं । त्यो पाउने योग्य बन्नुपरेको छ भाषा, शिक्षा र साहित्यको अनेकविध प्रगति गरेर । अरूले दया गरेर होइन हामी आफै योग्य बनेर हामी अधिकार पाउन चाहन्छौं । योग्य बन्नलाई समाजका भरपर्दा र आशलाग्दा प्रत्येकले कुनै एक काम लिइहालेर त्यो गरिसिध्याउनुपर्छ ।”

अब दियालोकै वर्ष ३ हाँगो ९ जनवरी १९६२ मा इन्द्रबहादुर राईको प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा र नेपाली भाषा शीर्षकको सम्पादकीय लेख प्रकाशित छ । १९६१ को अगस्ट महिनामा दिल्लीमा बसेको मुख्य मन्त्रीहरूको बैठकले गरेका निर्णयहरूमध्ये १. देशका भाषिक अल्पसङ्ख्यहरूले मातृभाषालाई प्राथमिक शिक्षाको माध्यम भाषा बनाउन सक्ने, २. माध्यमिक स्तरको शिक्षामा मातृभाषा सूत्र (फर्मूला)-को साटो अङ्ग्रेजी अनि संविधानको आठौँ अनुसूचीमा गाभिएका  भाषाहरू शिक्षाको माध्यम हुने तथापि असमका पाहाडी जिल्लालगायत पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङ जिल्लालाई यस नीतिबाट अलग राखिने अनि ३. केन्द्र सरकारले नमुना पाठ्यपुस्तक (model test books) तयार गरेपछि गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नदिएर राज्य सरकार आफैँले प्राथमिक र माध्यमिक स्तरका पाठ्यपुस्तक तयार पार्ने कुराको लेखमा चर्चा पाइन्छ । शिक्षाको माध्यम स्वभाषा चुन्नु पाउने हक हामीले पाएको भए पनि पाठ्यपुस्तकहरूको अभाव देखी धेरै स्कुलहरूले माध्यम अङ्ग्रेजी चलाइरहेको हुँदा सरकारले यस समस्याको समाधान खोजी निकालेको कुरा लेखले बताएको छ ।

नेपाली भाषाको भविष्यत् नेपाली साहित्य सम्मेलनको आह्वान शीर्षकको इन्द्रबहादुर राईको लेख (सम्पादकीय लेख?) दियालो हाँगो ५ छापिएको भनिएको इन्द्र सम्पूर्ण ग्रन्थ ५[२] मा सङ्कलित छ । लेखमा, ३६ वर्ष अघिदेखि कलकत्ता विश्वविद्यालयले डिग्री कोर्समा राखिदिएको स्वभाषा तिब्बती र नेपालीलाई अचानक अकारण हटाइदिएको थाहा पाउनेसाथ नेपाली साहित्य सम्मेलनले उच्च शिक्षाको माध्यम पनि आफ्नो भाषा हुनुपर्ने र राख्न पाउनुपर्ने कुनै पनि जातिको जन्मगत अधिकार हुँदाहुँदै कलकत्ता विश्वविद्यालयले भने नेपालीलाई स्वभाषा (भर्नाकुलर) विषय पनि रहनु नदिने काम गर्नलागेको देखेर “ …बंगला, हिन्दी अरू स्वभाषा विषयहरू पनि कलेजबाट सँगसँगै हटाइन्छन् भने हामी हेर्नेछौं; होइन नेपाली र तिब्बतीयले मात्र ठाउँ छोड्नुपरे हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई बंगला र हिन्दी पढ्नु कर लाइने हो भने त्यो साह्रै हामीमाथि हेलचेक्राइ गरिएको ठहर्छ,”[३] लेखी उक्त नीतिको विरोधस्वरूप विश्वविद्यालय र पश्चिम बङ्गालका जम्मै मन्त्रीहरूलाई टेलिग्राम पठाउने काम गरेको र पश्चिम बङ्गालका तात्कालिन डेपुटी सेक्रेटरी, एस सी चक्रवर्तीको सकारात्मक पत्रात्मक सुझाउ पाएपछि फेरि सम्मेलनले हाम्रा संस्था र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई खुबै शीघ्रता र ध्यानसित आवश्यक कार्य गर्ने आह्वान गरेको छ ।

२३ मार्च १९६१ को तारिखको सो आह्वानमा “यस वर्ष (१९६०) अगस्तदेखि दार्जिलिङका कलेजहरूका विद्यार्थीहरू आफ्ना भाषा नेपाली र तिब्बतीय पढ्ने अधिकारदेखि वञ्चित गरिएका छन्…” लेखिएकाले कलकत्ता विश्वविद्यालयले डिग्री कोर्समा नेपालीलाई एउटा विषयका रूपमा मान्यता दिएको १९२४ देखि हो भन्ने हुन्छ । तर जगत छेत्रीले १९९३ मा प्रक्रिया, भाषा मान्यता विशेषाङ्कमा छापिएको भारतीय संविधानको आठौं अनुसूचीमा नेपाली भाषालाई अन्तर्भुक्त गराउनालाई गरिएका आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास शीर्षक लेखमा प्रवेशिका, आई ए र बी ए परीक्षाहरूमा एउटा विषयका रूपमा मातृभाषाको प्रयोग गर्न सक्ने अधिसूचना जारी भएको २४ जुलाई १९१८ बताएका छन् । मोहन पी दाहालले लेख प्रलेखभित्रको नेपाली साहित्य सम्मेलन, कलकत्ता विश्वविद्यालय र नेपाली भाषा शीर्षकको लेखमा विश्वविद्यालयका तात्कालीन रेजिस्ट्रार के एल दत्तले पठाएको अधिसूचनासमेत गाभिएको छ । अधिसूचनामा २४.७.१८ को तारिख लेखिएको छ ।

सरकारको यही भाषिक नीतिकै कारण दार्जिलिङ जिल्लामा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुनु पर्छ भन्ने माग उठेको हो । दार्जिलिङ जिल्लाको सरकारी भाषा नेपाली हुनुपर्छ, साथै तीन बर्से डिग्री कोर्समा नेपाली एक स्वभाषा (भर्नाकुलर) रहनु पर्छ भन्ने विषयमा ३१ मार्च १९६१ सुक्रबारका दिन दिउँसो दुई बजी गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन हलमा सभा डाकियो । सभा डाक्ने ३९ जनामा इन्द्रबहादुर राई एकजना थिए । इन्द्रबहादुर राईको अध्यक्षतामा बसेको सो सभाले १९६० को शैक्षिक सत्रदेखि तिब्बती र नेपालीलाई शिक्षा विभागले पाठ्यक्रमबाट हटाएकोमा भर्त्सना, पुनः अन्तर्भुक्तिसितै उच्चतर स्तरसम्मै शिक्षाको माध्यम नेपाली हुनु पर्छ भन्ने विषयमा कार्य गर्ने निर्णय लियो ।

१९५४ मा संसद्‌द्वारा स्वीकृत राज्य पुनर्गठन आयोगको राज्य स्तरमा सङ्ख्यालघिष्टतामा हुँदाहुँदै पनि जिल्लामा कुनै भाषाभाषीको सङ्ख्या ७०% भन्दा अधिक भए तिनीहरूको भाषा जिल्लामा सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्छ भन्ने सिफारिस उक्त विरोध र मागको आधार थियो ।

सभाले उपस्थित सबै राजनैतिक दलका सदस्य, सामाजिक संस्थाका सदस्य र नागरिकहरूबाट छानी २१ जना सदस्यहरूको जिल्ला भाषा मान्यता समिति [Darjeeling District Hill People’s Language Implementation (Recognition) Committee] बनायो । जसका सभापति गणेशलाल सुब्बा र सचिव इन्द्रबहादुर राई छानिए । यस घटनालाई डा लक्खीदेवी सुन्दासले १९४७ पछिको दार्जिलिङको भाषिक इतिहासमा भाषिक आन्दोलनका निम्ति उत्प्रेरक घटनाका रूपमा मानेकी छन् ।[४]

उक्त जिल्ला भाषा मान्यता समितिको पक्षमा १० अप्रेल १९६१ का दिन दार्जिलिङमा एउटा शिष्ट मण्डलले भारतका प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरू अनि पश्चिम बङ्गालका मुख्य मन्त्री डा बी सी रोयसित भेट गऱ्यो । दुवै पक्ष वार्तालाई भाषाकै मात्र प्रश्नमा सीमित राख्न सहमत भए । इन्द्रबहादुर राईले लेखेका छन्, “कलेज र युनिभर्सिटी शिक्षाको माध्यम सम्पूर्ण रूपले बङ्गला गराउने पश्चिम बङ्गाल विधान सभाले पारित गरिसकेको मार्च २६, १९५८ को निर्णय प्रधान मन्त्रीलाई देखायौँ । नेहरूले आश्चर्य प्रकट गरे, रिसाए ।”[५] प्रधान मन्त्री नेहरू त तिब्बती र नेपाली त परै जाओस्, हिन्दीलाई पनि विश्वविद्यालयीय शिक्षामा माध्यम भाषा बनाउन सकिँदैन भन्ने पक्षमा थिए । शिष्टमण्डलले २६ मार्च १९५८ मा पश्चिम बङ्गाल विधान सभाले पास गरिसकेको प्रस्तावलाई प्रयोग गरेर विश्वविद्यालयका प्राधिकारीहरूले विश्वविद्यालयीय शिक्षामा बङ्गलालाई माध्यम गराउलान् भन्ने आशंकाले आफ्नो सुरक्षाको माग राखेको कुरा प्रधान मन्त्रीलाई बताउँदा उनले यसो गरिए पर्वतवासी विद्यार्थीहरूलाई आइपर्ने कठिनाइ बुझ्न सकिन्छ, यो कुरा साँचो हो भनेर भने । नेहरू त उच्च शिक्षाको माध्यम अङ्ग्रेजी नै हुनु पर्छ भन्ने पक्षमा थिए । त्यति मात्रै नभई इन्जिनियरिङ अनि विज्ञान शिक्षाको सन्दर्भमा त उनी फ्रेन्च, रसियन र जर्मन पनि सिक्नु पर्छ भन्ने ठान्थे ।

राज्यको अल्पसङ्ख्यक कुनै जिल्लाको मोठ जनसङ्ख्याको ७० प्रतिशत भए ती अल्पसङ्ख्यकहरूको भाषा जिल्लाको सरकारी भाषा हुनु पर्छ भन्ने राज्य पुनर्गठन आयोगको सिफारिसबारे ज्ञान हुँदाहुँदै पनि शिष्टमण्डलीले सोधेछ, “जिल्लाको सरकारी भाषा नेपाली र राज्यको सरकारी भाषा बङ्गला भएको खण्डमा जिल्ला एकभाषिक कि द्वैभाषिक हुन्छ?

“ द्वैभाषिक हुनु पर्छ,” प्रधान मन्त्रीले भनेछन् ।

त्यस्तो स्थितिमा अल्पसङ्ख्यकै भाषा जिल्लाको सरकारी भाषा हुन्छ भन्ने राज्य पुनर्गठन आयोगको सिफारिस अनुच्छेद ७८४ खोलेर देखाउँदा नेहरू कराएछन्, “फन्टास्टिक, यो म आजै देख्दैछु ।”[६]

जिल्लामा नेपाली भाषा मान्यताको सन्दर्भको यस भेटघाटलाई उपलब्धि मान्नु पर्ने देखिन्छ किनभने यसै भेटघाटमा जिल्लामा नेपालीभाषीहरूको सङ्ख्या १९% मात्रै छ भन्ने ढिप्पी बी सी रोयले छाड्नु परेको हो र राज्य सरकारले सिफारिस गरेर केन्द्रलाई लेख्ने साथ जिल्लाको सरकारी भाषा नेपाली हुनु पर्छ भन्ने कुरामा राज्य अनि केन्द्र दुवै पक्षबाट सहमति पाइएको हो । यस घटनालाई इन्द्रबहादुर राईले ‘जिल्लाका बासिन्दाहरूको विजयको थालनी’ भनेका छन् ।[७]

दार्जिलिङ जिल्लाको सरकारी भाषा बहुसङ्ख्यकहरूको नेपाली नै हुनु पर्छ भन्ने कुरामा सहमति जनाएपछि बङ्गालका मुख्य मन्त्री बी सी रोयले जिल्ला भाषा मान्यता समितिलाई चिट्ठी पठायो, “दार्जिलिङका पार्वत्य क्षेत्रमा नेपाली भाषालाई पनि मान्यता दिनलाई संविधानको धारा ३४७ अधीन राष्ट्रपतिकहाँ विषय पठाउनलाई आवश्यक कार्यहरू गरिइँदैछन्,” लेखेर । चिट्ठीको ‘नेपाली भाषालाई पनि’-ले राज्य सरकारको बङ्गलालाई पनि दार्जिलिङको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने मनसाय स्पष्ट हुन्थ्यो । “दार्जिलिङ जिल्लाका सम्बद्ध भूभागहरू जहाँ नेपाली भाषा बोल्नेहरू बहुसङ्ख्यामा छन् नेपाली भाषा मात्र त्यहाँको सरकारी भाषा हुनु पर्छ … त्यस सिफारिस (राज्य पुनर्गठन आयोगको) कार्यान्वित गर्नमा कठिनता हुने देखाइन्छ भने हामीहरू जहाँसम्म बहुसङ्ख्यामा छौँ त्यहाँसम्मको नयाँ जिल्ला बनाई नयाँ मानचित्र कोरेर पनि हामी एकभाषिक क्षेत्र नै चाहन्छौ,”[८] भनी बङ्गाल सरकारको उक्त नीतिको विरोध गर्दै नेपालीभाषीहरूलाई जनआन्दोलनमा सक्रिय रहने आह्वान गरी समितिले भाषाको संघर्षमा एकभाषिक क्षेत्र हाम्रो अधिकार शीर्षकको पर्चा बाँड्यो । माथि उल्लिखित प्रधान मन्त्री र मुख्य मन्त्रीसितको भेटघाटको ठिक एक महिनापछि, १० मई १९६१ को कुरो हो यो ।

त्यसको एघार दिनपछि आइतबार २१ मईका दिन १२.५ मा सुरु हुने ‘भाषाको रक्षामा हुने विराट् जुलुस’-मा सहभागी बन्न ११ बजी भेला भइदिने आह्वान गरी समितिले एउटा पर्चा निकालेको छ । प्रार्थीहरू मन्त्री र सभापतिलगायत विद्यार्थी प्रतिनिधि तिलविक्रम नेम्बाङ, गोर्खा लिगका देवप्रकाश राई, काङ्ग्रेसका टी मनेन, कम्युनिस्ट पार्टीका राजेन सिन्हा र प्रजा सोसलिस्ट पार्टीका तारककुमार कार्की छन् ।

इन्द्र सम्पूर्ण ग्रन्थ ५ को १७२ अनि १७३ पृष्ठमा जिल्ला भाषा मान्यता समितिको वक्तव्य नं ३ प्रकाशित छ । वक्तव्यमा २० मई १९६१ का दिन भाषा मान्यता समितिका ११ सदस्यहरूको टोलीले पुनः मुख्य मन्त्रीलाई भेट्दा उनले राज्य पुनर्गठन आयोगको सिफारिस संविधानको धारा ३४७ विरुद्ध भएकाले सो सिफारिसलाई मान्न सकिँदैन भने पनि समिति आफ्नै मागमा अडिग रहेको कुराको उल्लेख छ ।

जिल्ला भाषा मान्यता समितिले १९६१ को सेप्टेम्बर २९ (पश्चिम बङ्गाल सरकारी भाषा ऐन पारित गरिने दिन) तारिख सुक्रबारका दिनसम्ममा राज्य सरकारले नेपालीलाई जिल्लाको सरकारी भाषाका रूपमा मान्यता नदिए जिल्लाव्यापी हडताल गर्ने सूचना प्रसारित गरेको थियो । तर दार्जिलिङले त्यस दिन हडताल गर्नु परेन । पश्चिम बंगालको विधान सभा कानुन ऐन २४ (१९६१) अनुसार दार्जीलिङको तीन पार्वत्य महकुमा – दार्जीलिङ, खरसाङ र कालेबुङमा नेपाली भाषालाई सरकारी भाषा (अफिसियल ल्यांगुवेज) -का रूपमा मान्यता प्राप्त भयो ।

“भारतको संविधानको आठौं अनुसूचीले भारतका प्रमुख भाषालाई मान्यता प्रदान गरेको तर सो अनुसूचीअन्तर्गत भारतका विभिन्न भागमा बसोबास गर्ने भारतीय नेपालीहरूको भाषा स्वरूप नेपाली भाषा समावेश नभएको कटु तथ्यतर्फ दार्जीलिङको उपर्युक्त जनव्यापी भाषा आन्दोलनकै दशकमा नेपालीहरूले जागरुक हुन लागे । यस दिशामा फाटफुट उल्लेख, चर्चा र मागको आवाज दार्जीलिङका राजनैतिक पार्टी गोर्खा लीग लगायत सामाजिक संस्थाहरूले उठाएको देखिए तापनि १९६१ को भाषा आन्दोलनकै जातीय ज्वार र त्यसपछिका मन्थन क्रममा १९६९ सालदेखि नै नेपाली भाषाको संवैधानिक मान्यताको प्रश्न बारे जन स्तरमा समेत व्यापक चासो जागृत हुन आयो र नेपाली भाषाको संवैधानिक मान्यताको आन्दोलन खास अर्थमा थालियो ।”[९] भन्ने डा लक्खीदेवी सुन्दासको भनाइले भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूचीमा नेपाली भाषालाई मान्यता दिलाउने सङ्घर्ष दार्जिलिङमा खास अर्थमा इन्द्रबहादुर राईहरूको जिल्ला भाषा मान्यता समितिका क्रियाकलापहरूबाट नै थालियो भन्ने बुझाउँछ । “सन् १९५७ देखि गोर्खालीग र कम्युनिस्टलगायत केही राजनैतिक दलहरूले चुनावको समय नेपाली भाषाको माग सम्बन्धमा आवाज उठाउन लागेका हुन् ।  तर चुनावको समय मात्रै सो आवाज गुञ्जिएर पाँच वर्ष फेरि यस्ता दलहरू चूप लागेर बसे । अनि १९६७ मा सिन्धी भाषाको माग पूरा भएपछि भने त्यसै सालको तथा त्यसपछिका चुनावहरूमा नेपाली भाषाको आठौँ अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गराइने माग केही स्पष्ट र तीव्र बनेर जान लागेको हो ।”[१०] यही कुरालाई इन्द्रबहादुर राईले आफ्नै पाराले लेखेका छन्, “१९६० को दशकको प्रथमार्धमा हो सर्वप्रथम दार्जिलिङमा नेपाली भाषाको संवैधानिक मान्यताको मांगको आवाजहरू माइकबाट उठेको । मांगलाई तर चुनाउको बेलामा भोट मांग्ने भाँडा मात्र तुल्याएको थियो सब राजनैतिक पार्टीहरूले, चुनाउपछि टाँडमुनि थन्काइदिने त्यो नचाहिने भाँडालाई । दुइ चुनाउ जनता यसरी झुक्काइएपछि ‘अब हुँदैन,’ कराएर गठित हुन्छ नेपाली भाषा समिति दार्जिलिङमा १९७२ मा ।”[११]

भाषा समितिको स्थापनाअघि सात लाख जनसङ्ख्याको सिन्धी भाषाले भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूचीमा मान्यता पाएपछि दावा बम्जन र धर्मसमशेर बस्नेतको प्रयासमा बनिएको गुमानसिंह चामलिङ अध्यक्ष र धर्मसमशेर बस्नेत महासचिव भएको ‘अखिल भारतीय नेपाली भाषा सङ्घर्ष समिति’-ले भाषा मान्यताको दिशामा काम गरेको उल्लेख पाइन्छ ।

१९६९ सालमा नेपाली भाषा आन्दोलनको क्रममा दार्जिलिङका विभिन्न पत्रिकाहरूले सम्पादकीय लेखेर आफ्नो समर्थन व्यक्त गरे । सम्पादकीय लेखेर, लेख लेखेर, पर्चा बाँडेर, पोस्टर टाँसेर मात्र पर्याप्त नदेखिएकाले भाषाको मागलाई अघि बढाउन त्यस्तो छुट्टै संस्थाको आवश्यकता देखिएकाले ३ जनवरी १९७२ सालमा प्रेमकुमार आले, बल देवान, भुवनसिंह छेत्री र केही चेतनशील व्यक्तिहरूद्वारा ‘नेपाली भाषा समिति’-को गठन भयो । सभा म्युनिसिपल च्याम्बरमा के बी सिंहको सभापतित्वमा बसेको थियो ।

सभाले १५ जना सदस्यहरूको केन्द्रीय समिति बनायो । नेपाली भाषा समितिका संस्थाप सभापति के बी सिंह अनि सचिव प्रेमकुमार आले बने ।

२३ फरवरी १९७२ का दिन नेपाली भाषा समितिले दार्जिलिङमा विराट् जनसभा सम्पन्न गऱ्यो । जिल्ला भाषा मान्यता समिति आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको लगत्तै विघटन भइसकेको थियो ।[१२] बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित गणेशलाल सुब्बा अनि नेपाली साहित्य परिषद्‌ (स्थापित १९६३)-का प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित इन्द्रबहादुर राईले मुद्दालाई समर्थन गर्दै जनसभालाई  सम्बोधन गरेका थिए ।

११ अप्रेल (सुवास सोताङ, भाषा आन्दोलन : इतिहास र उपलब्धि) १५ अप्रेल (इबरा, इन्द्र सम्पूर्ण ग्रन्थ ५, पृ १८१) १९७२ का दिन नेपाली भाषा समितिको अगुवाइमा एउटा शिष्ट मण्डलले दिल्ली गई प्रधान मन्त्री इन्दिरा गान्धीसित भेट गऱ्यो । शिष्ट मण्डलमा भाषा समिति, राजनैतिक दल अनि साहित्यक संस्थाका जम्मा २४ जना सदस्यहरूमा नेपाली साहित्य परिषद्का इन्द्रबहादुर राई पनि थिए । अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिको पहिलो शिष्ट मण्डली प्रधान मन्त्रीको “नेपाली भाषाको संवैधानिक मागलाई सुरक्षा (National Security)-को दृष्टिकोणले हेर्नु पर्नेछ,” भन्ने नकारात्मक जवाब लिएर फर्क्यो ।

२५ अक्टोबर १९७२ मा भाषा समितिको शिष्ट मण्डलीले फेरि प्रधान मन्त्री इन्दिरा गान्धीसित भेट गऱ्यो । १९६१ मा दुई चरित्रका दुई बाबुहरूसित भेटेथ्यो जिल्ला भाषा मान्यताको शिष्ट मण्डलीले, यसपल्ट तीनै बाबुहरूका दुई चरित्रका छोरी छोरासित भेट गऱ्यो भाषा समितिको शिष्ट मण्डलीले । पहिले नेहरू नेपाली भाषाको पक्षमा थिए, बी सी रोय दार्जिलिङमा नेपालीभाषीको सङ्ख्या १९% सिद्ध गर्न चाहन्थे र पुरै जिल्लामा बङ्गलालाई मात्रै सरकारी भाषा बनाउन चाहन्थे । यसपल्ट इन्दिरा गान्धीसित राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न थियो, नेपालीमै भाषण छाट्ने सिद्धार्थशङ्कर रोय नेपाली भाषाको पक्षमा थिए । यस भेटघाटमा इन्दिरा गान्धीले डोग्री र मणिपुरी भाषाहरूका नाम बताएर “नेपाली भाषाको यो मांगलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ भनेकोमा मेरो अभिप्रायः हो संविधानको आठौं सूचीमा नेपाली भाषालाई स्थान दिँदा अन्य कति भाषाभाषीहरूले पनि यस्तै मांग गर्छन् र समस्या सृजित हुन्छन्,”[१३] भनिन् अनि भारतमा नेपालीभाषीहरूलाई सबै प्रकारको सुविधा दिने बताइन् । यसपल्ट पनि शिष्ट मण्डली आफ्नै मागमा अडिग रह्यो ।

२९ अक्टोबर १९७२[१४] का दिन प्रधान मन्त्रीको दार्जिलिङ भ्रमण निश्चित भएपछि नेपाली भाषा मान्यताको सन्दर्भमा प्रधान मन्त्रीद्वारा कुनै जनघोषणा हुने अडकलबाजी राष्ट्रिय समाचारपत्रहरूले प्रकाशित गरे । नेपालीभाषी जनमानस आशान्वित बने । स्वतःस्फूर्त बजारदेखि सन्त जोसेफ कलेजसम्ममा पच्चीस रङ्गी बिरङ्गी तोरण टाँगिए । तर इन्दिरा गान्धीले १ घन्टा बोलिसक्दा पनि भाषा मान्यतासम्बन्धी कुरै गरेनन् । मानिसहरू असंयमित भइहाले र कराउन थाले । “मुक्का से भाषा नहीं मिलेगी,” प्रधान मन्त्रीले भनेपछि स्थिति बिग्रिहाल्यो । अङ्गरक्षकहरूले प्रधान मन्त्रीलाई राजभवनतिर लगे । हिजो बनाएका तोरणहरू बनाउनेहरूले नै च्यात्चुत पारे र इन्दिरा गान्धीको पुतला पनि जलाए ।

अर्को दिन भाषा समितिको शिष्ट मण्डलीलाई प्रधान मन्त्रीले राजभवनमा बोलाई पठाइन् र “नेपालीभाषीहरूप्रति भारत सरकारको कुनै शङ्का नभएको अनि नेपाली भाषाको मागबारे सरकारले निकट भविष्यमा विचार-विमर्श गरी न्यायोचित निष्कर्ष निकाल्ने वचन दिइन् ।”[१५]

पछिबाट २४ मार्च (१४ मार्च सुवास सोताङ, १५ मार्च हाम्रो भाषा) १९७३ मा समितिको शिष्ट मण्डलीलाई प्रधान मन्त्री इन्दिरा गान्धीले “गाडी आगे बढ रही है,” (‘Van’ was surely moving ahead.) सम्म भनिन् ।

साहित्य अकादमीद्वारा नेपाली भाषालाई मान्यता दिलाउन सकिए आठौँ अनुसूचीमा भाषालाई मान्यता दिलाउनामा त्यो एउटा बलियो आधार बन्न सक्छ अथवा आठौँ अनुसूचीमा नेपाली भाषालाई मान्यता दिलाउनाका लागि पहिले साहित्य अकादमीको मान्यता अनिवार्य हुन्छ भन्ने कुरो भाषा समिति र इन्द्रबहादुर राईहरूले राम्ररी बुझेका थिए ।  १५ मार्च १९७३ का दिन भाषा समितिका सदस्यहरूले साहित्य अकादमीका सचिव प्रभाकर माच्चेसित भेट गरी साहित्य अकादमीबाट मान्यता पाउनाका लागि भाषाले पुरा गर्नु पर्ने सर्तहरूबारे विस्तृत जानकारी लियो । त्यस पछि भाषा समिति, नेपाली साहित्य सम्मेलन र नेपाली साहित्य परिषद्‌का नेतृत्वहरू नेपाली साहित्य सम्मेलनमै सभा बसी भावी कार्यक्रमबारे छलफल गरेको भयो र नेपाली साहित्य परिषद्‌को पक्षबाट इन्द्रबहादुर राई, नेपाली साहित्य सम्मेलनको पक्षबाट लक्खीदेवी सुन्दास अनि अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिको पक्षबाट प्रेमकुमार आलेले मान्यताका निम्ति साझा रूपमा मागपत्र पठाउने काम गरेको हो । नभन्दै नेपाली साहित्य सम्मेलन, नेपाली साहित्य परिषद् र भाषा समितिकै अथक प्रयासमा ३ दिसम्बर १९७४ (५ फरवरी १९७५ लक्खीदेवी सुन्दास, नेपाली भाषाको विकास र संवैधानिक मान्यताको निम्ति दार्जिलिङको भूमिका, प्रक्रिया, १९९३, पृ. ११८) का दिन साहित्य अकादमीले नेपाली भाषालाई मान्यता प्रदान गरेको हो ।

२५ जुन १९७५ देखि २१ मार्च १९७७ सम्म भारतमा आपतकालीन स्थिति लागु भयो । मार्च १९७७ मा भएको छैटौँ संसदीय चुनाउमा जनता पार्टीले अप्रत्याशित रूपमा विजय हासिल गऱ्यो र सर्वसम्मतिले मोरारजी देसाईलाई संसदीय दलको नेता चुन्यो । २४ मार्च १९७७ मा तिनी भारतका नयाँ प्रधान मन्त्री बने ।

४ सेप्टेम्बर १९७७ का दिन अभानेभासको गुवाहाटी सम्मेलनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी नेपाली भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिलाउन एउटा सरकारी बिल संसद्‌मा राखिमाग्ने प्रस्ताव ग्रहण गऱ्यो । प्रस्तावअनुसार २० सेप्टेम्बर १९७७ का दिन २७ जनाको शिष्ट मण्डलले प्रधानमन्त्रीसित भेट गऱ्यो र ज्ञापनपत्र चढायो । प्रधान मन्त्रीले शिष्ट मण्डलीसित रुखो व्यवहार गरे । भने, “म आठौँ अनुसूची बढाउने पक्षमा छुइनँ ।” १३ वटा प्रश्नका १३ वटै नकारात्मक जवाब दिए । भाषाले मान्यता पाए एकीकरण भाव, भावनात्मक एकता बढ्नेछ भन्ने शिष्ट मण्डलीको प्रतिक्रियामा उसो भए आजसम्म तपाईँहरूमा त्यो भावना छैन भनी सोधे । शिष्ट मण्डली दिल्लीबाट खाली हात फर्के पनि यसले नेपाली भाषाभाषीमा एकत्वको भाव भर्ने काम चाहिँ गऱ्यो र भाषा आन्दोलनले अझ ऊर्जा प्राप्त गऱ्यो ।

१५ अनि १६ अप्रेल १९७८ का दिन अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिको दोस्रो अधिवेशन दार्जिलिङमा सम्पन्न भयो । १६ तारिख बिहान ९ बजी गोदुनिस भवनमा भेला भएका ५१ निर्वाचित सदस्यहरूले नयाँ नेता छान्ने काम गरे । सर्वसम्मतिले इन्द्रबहादुर राईलाई यस समितिको नयाँ राष्ट्रिय अध्यक्षका रूपमा छान्यो ।[१६] ७८ अनि ७९ दुई साल उनी ‘यो मयूर सिंहासन होइन, काँडाको मुकुट हो,’ भनिएको यस पदमा बसे । अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिका अध्यक्षका पदमा थोरै समयसम्म रहेर उनले धेरै काम गरे । पद छाड्नुको कारण १९८० सालमा बनिएको प्रान्त परिषद्‌मा उनको सक्रियता भन्ने बुझिन्छ । परिषद्तिरको सक्रियता नेपाली भाषा मान्यता आन्दोलनकै निम्ति आवश्यक लागेर हुन सक्छ, परिषद्का क्रियाकलापले भाषा मान्यता आन्दोलनलाई टेवा पुऱ्याउँछै लागेर हुन सक्छ, उनले समितिको अध्यक्षको पद छाडे । तर समितिमा उनको सहभागिता रहिरह्यो ।

इन्द्रबहादुर राईको भाषा मान्यतासम्बन्धी लेखहरूमध्ये दुईवटा एउटै एउटै आशयको हाम्रो भाषामा छापिएका छन् । पहिलो, वर्ष ३ अङ्क ४, १३ मई १९७८ मा आजको हाम्रो दिशा र काम शीर्षकको । दोस्रो, वर्ष ४ अङ्क २८, ११ तारिख अगस्ट १९७९ मा  केन्द्रमा परिवर्तित राजनीतिक स्थितिको सन्दर्भमा समन्वित कार्य होस् शीर्षकको । भाषाको मान्यता माग्ने हामीले अब के गर्नु र के नगर्नु भन्ने सिकाएर यी दुई लेख लेखेका छन् इन्द्रबहादुर राईले । भाषा मान्यताजस्तो संवेदनशील र ठुलो विषयमा दूरदर्शी बन्नु र हामीबाट समन्वित कार्य हुनु आवश्यक छ । संसद्‌का दुवै सदनमा दुई-तिहाइ सदस्यहरूको समर्थनले पारित हुने मुद्दा हो यो । केन्द्र सरकार धेरैवटा राजनैतिक दलको मिलनले बनेकोले पहिले ती दलहरूलाई नमनाई केन्द्रीय सरकारकहाँ पुग्नु हाम्रो भुल हुनेछ । पहिला जुन जुन दलहरूले आफ्नो सर्वोच्च समितिमा हाम्रो मागको समर्थनमा निर्णय पारित गरेका छैनन्, छिट्टो गर्न लगाउनु पर्छ । फेरि आफ्नो पार्टीले समर्थन गरेको छ भन्दैमा व्यक्तिगत र दलगत नाम कमाउने उद्देश्यमा प्रधान मन्त्री, गृह मन्त्रीहरूलाई भेट्नु, संसद्‌मा प्रश्न गर्नु हुँदैन । किनभने एक दुईवटा दलको मागले मात्रै केन्द्र सरकारले काम गर्दैन । यस्तो असमन्वित कार्यले आन्दोलनलाई क्षति पुऱ्याउँछ, समन्वित कार्यक्रमले मात्रै हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको जानकारी गराएको छ लेखहरूले । पछिबाट इन्द्रबहादुर राईको यही सूत्र समातेर, सल्लाह मानेर अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद्‌ले भाषा मान्यताको आन्दोलनलाई सफलता दिलाएको हो ।

अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिको दोस्रो अधिवेशनमा संविधानको आठौँ अनुसूचीमा अन्तर्भुक्ति चाहने मैथिलीको प्रतिनिधिस्वरूप जयकान्त मिश्र, डोगरीको के मधुकर, कोङ्कणीको केलेकर अनि राजस्तानीको हिरालाल महेश्वरी उपस्थित थिए । यिनीहरूको उपस्थितिमा १६ तारिख १ बजीदेखि ४ बजीसम्म गोदुनिसमा डा कुमार प्रधानको अध्यक्षतामा विराट् सङ्गोष्ठी सम्पन्न भयो ।

सङ्गोष्ठीले केलेकरले राखेको ‘संवैधानिक मान्यताभिलाषी भाषा समिति’-को प्रस्ताव एउटालाई टेरेन सरकारले, अब छवटालाई टेर्ला भन्ने आशाले पारित गऱ्यो । इन्द्रबहादुर राईलाई साझा समितिका संयोजक बने ।

यसै दिन भाषा समितिले जुलुस र जमघटको पनि आयोजना गरेको थियो । जुलुस चौरस्तादेखि चोक बजारसम्म अनि चोक बजारमा जनसभा । जुलुसमा २० हजार मानिसहरू थिए । इन्द्रबहादुर राईले लेखेका छन्, “चोक बजार आइपुगेको जुलुसको लस्करको पुच्छर अझ ग्लेनेरिज काटिसकेको थिएन ।”[१७]

इन्द्रबहादुर राईको अध्यक्षतामा भइरहेको उक्त जनसभामा सिक्किमका विधायक के सी प्रधानले ‘सिक्किम भाषा समिति’-लाई मासी अब यो संस्था अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिकै प्रान्तीय सदस्य भएर रहने इच्छा प्रकट गरे । समितिको झन्डा समातेर अध्यक्ष इन्द्रबहादुर राईले भने, “ईश्वरलाई साक्षी राखेर यो झन्डा सिक्किमलाई दिँदैछु । यो झन्डा दियोजस्तो हो यसबाट अर्को दियो जल्दै अरू थुप्रै पनि जलाएर देश उज्यालो पारोस् ।” भाषा मान्यताको आन्दोलनलाई सफलता दिलाई देश उज्यालो पार्ने नेतृत्वहरूमध्ये नरबहादुर भण्डारी जनसभामा सिक्किमबाट एक प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित थिए ।

अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिले पाक्षिक हाम्रो भाषा नामको मुखपत्र प्रकाशित गर्थ्यो । स्थापनाकालदेखि १९९२ सम्मै यसको प्रकाशन भइरह्यो । समितिको अध्यक्ष पद सम्हालेर बस्दा (१९७८-१९७९) तिनले लेखेका तेईसवटा छोटा छोटा लेखहरू हाम्रो भाषामा प्रकाशित छन् ।

२९ मई १९७९ का दिन प्रधान मन्त्री मोरारजी देसाई दार्जिलिङ आउने खबरले भाषा समितिले त्यही दिन दार्जिलिङ जिल्ला बन्दको आह्वान गरेको थियो । फेरि पनि उनले अभानेभासको शिष्ट मण्डलीलाई भेट्न चाहे । २९ मईमा दार्जिलिङ आएर ३० मईमा भेट गर्ने पहिलो जनता पार्टीकै टोली (एन सी खालिङ, जे बी राई अनि प्रेम थापाको नेतृत्वमा गएको)-लाई मोरारजी देसाईले “नेपाली भाषा विदेशी हो,” भनेछन् । सुन्नेबित्तिकै जनता पार्टीका नेतृत्वले झन्डा च्यातेर निस्केपछि अरू शिष्ट मण्डलीले भेट्ने कुरै भएन । त्यसैको प्रतिक्रियामा जन्मिएको जनाक्रोश र मई २९-३१ तीन दिने आन्दोलन नेपालीभाषीमा नेपालीत्व बढाउने कारक तत्त्व बन्यो । त्यसैकारण नेपाली भाषा आन्दोलनमा असम नामक पुस्तकका लेखन शिशिरकुमार गुरुङ नेपाली भाषाको मान्यतालाई मोररजी देसाईको देन मान्छन् । उनको विचारमा “विभिन्न राज्यमा छरपस्टिएर बसेका एक करोड नेपालीहरूलाई झकझकाएर सङ्गठित बनाउने श्रेय श्री मोरारजी देसाईलाई जान्छ ।”[१८] सत्र दिनपछि १६ जुन १९७९ को हाम्रो भाषामा इन्द्रबहादुर राईको हडताल किन? शीर्षकको लेख छापियो । छवटा उपशीर्षकमा लेखिएको उक्त लेखको एउटा उपशीर्षक छ – भाषा विदेशी हुँदैन । “भाषाको जन्मथलो हुन्छ तर भाषाले जन्मथलो रुङेर बसिरहँदैन, मानिस जस्तै नयाँ ठाउँ पुग्छ, पुगेको ठाउँमा लामो बसी मानिस जस्तै भाषा त्यै देशको रैथाने हुन्छ ।” उनले लेखेका छन् ।

मोरारजी देसाईको ‘नेपाली भाषा विदेशी हो,’ भन्ने मन्तव्यको प्रतिकारस्वरूप इन्द्रबहादुर राईले ताम्र प्रतीक र पाँच हजार रुपियाँको साहित्य अकादमी पुरस्कार अकादमीका अध्यक्षलाई १ जुन १९७९ मा फर्काएका हुन् ।

१९८६ देखि १९९२ सम्मै भाषा मान्यताको आन्दोलनलाई सुचारू रूपले अघि बढाउनालाई दार्जिलिङको परिवेश अनुकूल थिएन । त्यसैले भाषा समितिमा यस समय पुरानो सक्रियता पनि थिएन । १९९० सालको ११ अनि १२ जुनका दिन गान्तोकमा ‘अखिल भारतीय नेपाली भाषा सम्मेलन’ सम्पन्न भयो । सम्मेलनको अध्यक्षता सिक्किमका मुख्य मन्त्री नरबहादुर भण्डारीले गरेका थिए । त्यस सम्मेलनमा भारतभरिका १००३ जना प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो । भाषा मान्यताका निम्ति अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिले गरिरहेको कार्यहरूलाई नै अघि बढाउने उद्देश्य लिई यसै सम्मेलनले गान्तोकमा ‘भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद्’-को गठन गऱ्यो र मुख्य मन्त्री नरबहादुर भण्डारीलाई परिषद्को अध्यक्ष बनायो । यसरी जातीय आन्दोलनको नेतृत्व भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद्ले आफ्नो हातमा लियो । भाषाको मान्यता संसद्को विषय भएकाले परिषद्को कार्यक्रम बढी दिल्लीमुखी थियो । परिषद्ले देशभरिका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूलाई बोलाएर आफ्नो दोस्रो सङ्गोष्ठी दिल्लीमा गऱ्यो । परिषद्‌मा इन्द्रबहादुर राईको सक्रिय सम्बद्धता सुरुदेखि चाहिँ नदेखिए तापनि त्यहाँ उनको उपस्थिति अनिवार्य ठानेर परिषद्को नेतृत्वले आफ्नो दिल्लीको सङ्गोष्ठीलाई इन्द्रबहादुर राईको अध्यक्षता सम्पन्न गऱ्यो । उनी परिषद्का सल्लाहकार सदस्य थिए ।

१९९२ नेपाली भाषाले मान्यता पाउनलाग्दा भाषा आन्दोलनका लागि दार्जिलिङ अनुकूल ठाउँ थिएन । स्थिति जस्तोसुकै भए पनि भारतमा यो नेपालीभाषीको प्रमुख गढ त थियो नै । पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, सिक्किम, दिल्ली सबैतिर आन्दोलनकारीहरू सक्रिय थिए । दार्जिलिङको सत्ता चाहिँ ‘मान्यता नेपाली नामलाई होइन, गोर्खा नामलाई दिनु पर्छ’ भन्नेहरूको हातमा थियो । यस्तो स्थितिमा दार्जिलिङ अघि आएन भने कुरो बिग्रन सक्छ भन्ने सत्यलाई बुझेर फेरि एकपल्ट इन्द्रबहादुर राई अघि सरे । कुमार प्रधान, रतन मोथे र बी बी गुरुङसँग बसे । हाम्रो भाषाको प्रकाशन पुनः सुरु गरे । १८ जुन ९२ मा हाम्रो भाषा प्रकाशित भयो । यसै दिन नेपाली साहित्य सम्मेलन, गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन, भाषा समिति अनि गोरामुमोबाहेक सबै राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सभा नगरपालिका सभासदनमा सम्पन्न भयो । १८ जुनदेखि २० अगस्टसम्ममा सभा, जनसभा, बन्दको आह्वान, बन्द फिर्ता, जुलुस, जुलुसलाई विफल तुल्याउन बन्दको आह्वानजस्ता कुराहरू भए । १९ अगस्टका दिन पनि सरकारी विधेयक प्रस्तुत नहुँदा संसद्‌मा पक्षका सांसदहरू “भाषाको सरकारी विधेयक किन नल्याएको?” भनेर सोध्दैथिए । उता दिल्लीमा “नेपाली भाषा विदेशी हो, मान्यता नदेऊ,” भनेर एकैजना गोरामुमो समर्थित काङ्ग्रेसका सांसद इन्द्रजीत खुल्लर कराउँदै गर्दा यता दार्जिलिङमा भाषासङ्ग्रामीहरूको जनसभा हुँदैथ्यो । इन्द्रबहादुर राईले “सभामा आएकाहरू पटेर लागेका थिए बजारमा त्यस दिन । वक्ताहरूमा छन् श्री प्रेमकुमार आले, श्री रतन मोथे, डा जगत छेत्री, डा लक्खीदेवी सुन्दास ।” लेखेर तीन शब्दको एउटा वाक्य थपेका छन्, “मैले पनि बोलेँ ।”

३६ बर्से भाषा मान्यता आन्दोलनको सङ्ग्राममा इन्द्रबहादुर राईको दोहोरो भूमिका थियो – आन्दोलनकारीहरूको बौद्धिक नेतृत्वको र लेखकको । १९६१ देखि १९९२ सम्म, ३२ वर्षजतिको ।

सन्दर्भ पुस्तक र पत्रपत्रिकाहरू –

• गुरुङ, शिशिरकुमार, नेपाली भाषा आन्दोलनमा असम, रोदी घर प्रकाशन, मतिगढा, २००४
• दाहाल, मोहन पी लेख प्रलेख, मुक्ति प्रकाशन, लुकसान बजार, जलपाइगुढी, १९९२
• राई, विजयकुमार (सम्पा) इन्द्र सम्पूर्ण, निर्माण प्रकाशन, सिक्किम २००४
• लाबर, जीवन दार्जिलिङको राजनैतिक सन्दर्भ दावा बम्जन अनि तरुण सङ्घ, युगल प्रकाशन, चाँदमारी, दार्जिलिङ, १९९९
• वीरभद्र, काक्रीढोली (सम्पा) प्रक्रिया भाषा मान्यता विशेषाङ्क, प्रक्रिया प्रकाशन, सिक्किम, १९९३
• सुब्बा, टी बी चन्द्र श्री इन्द्रबहादुर राई : व्यक्ति, कृति र कार्य, किनार प्रकाशन, गान्तोक, सिक्किम, २००४
• सोताङ, सुवास, भाषा आन्दोलन : इतिहास र उपलब्धि, केवलप्रसाद शर्मा, दक्षिण सिक्किम, २०१६
• छेत्री, भुवनसिंह, एल बी राई,

एनोसदास प्रधान (सम्पा) हाम्रो भाषा अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिको पाक्षिक मुखपत्र, १९७२-१९९२

• पौड्याल महानन्द सन्धान अङ्क २, सन्धान प्रकाशन, २००६

[१] इन्द्रबहादुर राई, जनगणना र हाम्रा उत्तर, इन्द्र सम्पूर्ण, ग्रन्थ ५, विजय कुमार राई (सम्पा), निर्माण प्रकाशन, नाम्ची, सिक्किम, २००४, पृ ८-९

[२] हेर्नुहोस्, इन्द्र सम्पूर्ण ग्रन्थ ५, पृ १५६-१५७

[३] इन्द्रबहादुर राई, नेपाली भाषाको भविष्यत् नेपाली साहित्य सम्मेलनको आह्वान, इन्द्र सम्पूर्ण, ग्रन्थ ५, विजयकुमार राई (सम्पा), निर्माण प्रकाशन, सिक्किम २००४, पृ १५६-१५७

[४] लक्खीदेवी सुन्दास, नेपाली भाषाको विकास र संवैधानिक मान्यताको निम्ति दार्जीलिङको भूमिका, प्रक्रिया, भाषा मान्यता विशेषाङ्क, वर्ष ७ अङ्क ११, १९९३, पृ. ११५

[५] इन्द्रबहादुर राई, इन्द्र सम्पूर्ण ग्रन्थ ५, विजयकुमार राई (सम्पा), निर्माण प्रकाशन, सिक्किम, २००४, पृ १८०

[६] इन्द्रबहादुर राई, नेहरूसँग १९६१, इन्दिरा गान्धीसँग १९७२, नेपाली भाषा मान्यताका दुइ वार्ता, इन्द्र सम्पूर्ण ग्रन्थ ५, विजयकुमार राई (सम्पा), २००४, पृ १८०

[७] इन्द्रबहादुर राई, भाषाको संघर्षमा एकभाषिक क्षेत्र हाम्रो अधिकार, भाषा मान्यता कमिटिको आह्वान, इन्द्र सम्पूर्ण, ग्रन्थ ५, विजयकुमार राई (सम्पा), २००४, पृ १९६

[८] इन्द्रबहादुर राई, भाषाको संघर्षमा एकभाषिक क्षेत्र हाम्रो अधिकार, इन्द्र सम्पूर्ण, विजयकुमार राई (सम्पा), २००४, पृ १७०

[९] लक्खीदेवी सुन्दास, नेपाली भाषाको विकास र संवैधानिक मान्यताको निम्ति दार्जीलिङको भूमिका, प्रक्रिया भाषा मान्यता विशेषाङ्क, वर्ष ७ अङ्क ११, १९९३, पृ. ११७

[१०] डा जगत छेत्री, भारतीय संविधानको आठौं अनुसूचीमा नेपाली भाषालाई अन्तर्भुक्त गराउनालाई गरिएका आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास, प्रक्रिया भाषा मान्यता विशेषाङ्क, १९९३, पृ. १२१

[११] इन्द्रबहादुर राई, भाषायुद्धका अन्तिम दार्जिलिङ दिनहरू, प्रक्रिया भाषा मान्यता विशेषाङ्क, १९९३, पृ १७

[१२] १९६१ सालमा ऐन पारित गराएर पनि प्रयोग हुन सकेन। १९७४ मा अधिसूचना जारी गराएर पनि प्रयोग हुन सकेन र पूर्ण प्रयोगका निम्ति चाहिएको थियो मुख्य सचिवको आदेश। भाषा समितिले १९७८ सालको भानुजयन्तीदेखि यस निम्ति आन्दोलन प्रारम्भ गरेर यसरी मुख्य सचिवको आदेश आएको विषयको समाचार १२ जुलाई १९८० को दिन चौरस्तामा नेपाली साहित्य सम्मेलनद्वारा आयोजित भानु जयन्ती समारोहमा अपार हर्ष ध्वनिमाझ अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिको मूल सचिव श्री एनोस दास प्रधानले सुनाउनुभयो।

– हाम्रो भाषा, वर्ष ५ अङ्क ५, २ अगस्ट १९८०

[१३] इन्द्रबहादुर राई, नेहरूसँग १९६१, इन्दिरा गान्धीसँग १९७२, नेपाली भाषा मान्यताका दुइ वार्ता, इन्द्र सम्पूर्ण ग्रन्थ ५, विजयकुमार राई (सम्पा), २००४, पृ १८०

[१४] सुवास सोताङ, भाषा आन्दोलन : इतिहास र उपलब्धि, प्रकाशक केवलप्रसाद शर्मा, सिक्किम, २०१६, पृ ४१

[१५] पूर्ववत्, २०१६, पृ ४२-४३

[१६] हाम्रो भाषा अधिवेशन परिशिष्टाङ्क, वर्ष ३ अङ्क ४, एनोसदास प्रधान (सम्पा), अभानेभास, दार्जिलिङ, १३ मई १९७८

[१७] हाम्रो भाषा, वर्ष ३ अङ्क ४, एनोसदास प्रधान (सम्पा), अभानेभास, दार्जिलिङ, अधिवेशन परिशिष्टाङ्क, १३ मई १९७८

[१८] शिशिरमार गुरुङ, नेपाली भाषाको मान्यता : मोरारजी देसाईको देन, नेपाली भाषा आन्दोलनमा असम, रोदी घर प्रकाशन, मतिगढा, जुन २००४, पृ १११