साहित्यपोस्ट
नेपाली भाषा र साहित्यको सम्पूर्ण पत्रिका
sp machapuchara cash back ads

राष्ट्रिय पुस्तकालयको बोरादेखि दराजसम्मको यात्रा

‘बोरादेखि दराजसम्म’को यात्रा तय गर्दै अन्ततः जमलकै जग्गामा राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन बन्ने भएको छ । लामो विवादपछि जमलमै राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन बन्ने भएको हो ।

साहित्यपोस्टले अन्य प्रकाशनका भाषा, साहित्य, समाज र इतिहासका छुटाउनै नहुने विशेष सामाग्रीहरुलाई स्थान दिन ‘सिफारिस’ स्तम्भको सुरुवात गरेको हो । हामीसँग सामाग्रीको अभाव भएर यो स्तम्भ राखेका होइनौँ । बरू मिडियाको यो सञ्जालमा भाषा र साहित्यप्रेमीहरूलाई राम्रा सामग्री खोज्न दुःख गर्नु नपरोस् भन्ने चाहना हो ।

यो सामग्री अन्तर्राष्ट्रिय कपिराइट कानुनले तोकेको नियमअनुसार समाचारको स्रोत र त्यसको प्रत्यक्ष लिङ्क पनि दिएका छौँ ।

हामीले यो लेख बाह्रखरी बाट लिएका हौँ । यो लेख बाह्रखरीका लागि  सुनिता लोहनीले लेख्नुभएको हो । यहाँ क्लिक गरेर यस लेखलाई बाह्रखरीमै पनि पढ्न सक्नुहुनेछ ।

=============

‘बोरादेखि दराजसम्म’को यात्रा तय गर्दै अन्ततः जमलकै जग्गामा राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन बन्ने भएको छ । लामो विवादपछि जमलमै राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन बन्ने भएको हो ।

यसै साता राष्ट्रिय पुस्तकालयले ६५औँ वार्षिकोत्सव पनि मनाएको छ ।

niti book inside post

“सुन्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्ला, तर नेपालमा राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउन भारतको राष्ट्रिय पुस्तकालयको ठूलो योगदान छ,” शिक्षा मन्त्रालयका पुस्तकालय समन्वय शाखा प्रमुखसमेत रहेका यादवचन्द्र निरौलाले राष्ट्रिय पुस्तकालयको इतिहासबारे सुनाए ।

“कुरा हो, २०१३ साल कात्तिक महिनाको । तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य चीन भ्रमणमा जाँदै थिए । तर, चीन जान नेपालबाट सिधै हवाई उडान थिएन । भारतको कलकत्ता हुँदै जानुपर्थ्यो । कलकत्तामा त्यहाँ उनलाई एकदिन रोकिनुपर्‍यो । समय बिताउन आजको जस्तो मोबाइल या इन्टरनेट थिएन । नजिकै राष्ट्रिय पुस्तकालय छ भनेपछि उनी त्यहीँ गए । पुस्तकालय भ्रमण गरिसकेपछि त्यहाँको आगन्तुक रजिस्टरमा पुस्तकालयबारे टिप्पणी गर्दै उनले लेखे– नेपालमा पनि राष्ट्रिय पुस्तकालय स्थापना गर्ने हाम्रो योजना छ,” निरौलाले राष्ट्रिय पुस्तकालय स्थापना पछाडिको इतिहास सुनाए ।

आचार्य स्वदेश फर्केपछि १९ पुस २०१३ मा राष्ट्रिय पुस्तकालय सिंहदरबारमा स्थापना भयो । सुरुमा पुस्तकालय सिंहदरबारको सिक्री ढोकामा थियो । त्यहाँ केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय पनि थियो । सरकारले तत्कालीन नायव बडागुरु हेमराज शर्मा पाण्डेको निजी संकलन पुस्तक ३ लाख रुपैयाँ भारुमा ३० हजार थान पुस्तक किनेका थिए । शर्मा हिन्दी, बंगाली, नेपाली र संस्कृत भाषाको विद्वान् थिए । उनले विदेश भ्रमण जाँदा ती पुस्तक संकलन गरेका थिए । केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालयसमेत मिलाएर राष्ट्रिय पुस्तकालय स्थापना गरिएको निरौलाको भनाइ छ । सिक्री ढोका २०३० सालमा आगलागीमा परेको थियो । धन्न पुस्तकालय २०१८ मै हरिहर भवनमा सरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री आचार्यलाई पुस्तकालय किन खट्किएको होला त ? उपसचिव निरौलाकाअनुसार कुनै पनि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था कस्तो छ भनेर एकै ठाउँमा गएर हेर्नुपर्‍यो भने ‘राष्ट्रिय पुस्तकालय जाऊ’ भनिन्छ । किन ? उनी भन्छन्, “राष्ट्रिय पुस्तकालयले त्यो मुलुकबाट प्रकाशित जुनसुकै सामान संकलन गरेर राख्नुपर्छ । त्यो मुलुकसँग सम्बन्धित सरकारको जुनसुकै कुनाबाट प्रकाशित भएपनि संकलित हुनुपर्छ ।”

खासमा नेपालको राष्ट्रिय पुस्तकालयमा पनि एक वर्षभरि मुलुकमा कति पुस्तक छापियो भन्ने तथ्याङ्क राख्नुपर्छ । “तर कानुनको अभावले यो हुन सकेको छैन,” उनले भने । कुनै पनि नागरिकले लेखेको पुस्तक भोलिका सन्ततिका लागि संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने ठाउँ राष्ट्रिय पुस्तकालय हो । उनकाअनुसार भारतमा पाँच स्थानमा पुस्तक जम्मा गर्नुपर्ने नियम रहेको छ । नेपालमा भने पुस्तकमा हुने आईएसबीएन नम्बर दर्ता त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को केन्द्रीय पुस्तकालयमा गर्नुपर्छ । “यो अधिकार खासमा राष्ट्रिय पुस्तकालयको हो,” उनले भने ।

राष्ट्रिय पुस्तकालयसँग ३०० वर्ष भन्दा पुराना किताब छन् । आगलागीले भेटेको भए ती शताब्दीयौँ पुराना किताब सबै सखाप हुन्थे । तर, हरिहर भवन तत्कालीन अवस्थाका लागि ठिक भएपनि पछि भने निकै सकस भएको उपसचिव निरौला सुनाउँछन् । उनी २०६८ असार १६ देखि २०७३ को मंसिर ८ सम्म त्यहाँ पुस्तकालय प्रमुखको भूमिकामा थिए ।

उनी प्रमुख भएर जाँदा हरिहर भवन जीर्ण भइसकेको थियो । भवन छोड्नुपर्ने कारणहरू मन्त्रालयमा उनले पहिल्यै जानकारी गराइसकेका थिए । यसका अलवा हरिहर भवनको तीन तलामा राष्ट्रिय पुस्तकालयसहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निजामति पुस्तक खाना र राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानसहित चारवटा अफिस थिए । पुस्तकालयलाई ठाउँको अभाव थियो । धेरै स्थान मानवअधिकार आयोगले ओगटेको थियो । “डेरामा बसेको जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो,” उनी सम्झिन्छन्, “फेरि ठूला संस्था मानवअधिकारको रवाफै बेग्लै । त्यसले पिपलको नभई सल्लाको रुखको काम गर्यो । सल्लाको रुखमुनि केही उम्रिन दिँदैन । असाध्यै रुखो हुन्छ ।”

राष्ट्रिय पुस्तकालय भनेको राज्यले गर्व गर्ने ठाउँ हो । उनी थप्छन्, “भारतीय संविधानमा भारतीय संविभानमा इन्स्टिच्युट अफ नेसनल इम्पोर्ट्यान्ट भनेको छ । तर, हामी कहाँ त्यस्तो भएन ।”

२०७२ को विनाशकारी भूकम्प पुस्तकालयका लागि अर्को ठूलो अभिसाप बन्न पुग्यो । भुकम्पपछि नै राष्ट्रिय पुस्तकालयका किताबहरू बोरामा थन्किएका थिए । “राष्ट्रिय पुस्तकालयका किताबहरू बोरामा भन्ने खुब सुन्नुभयो होला । त्यो किताब बोरामा हाल्ने मै हुँ,” निरौलाले भने ।

त्यसदिनको घटनालाई बेलिबिस्तार लगाउदै उनी सुनाउँछन्, “म त भन्छु यो मेरो नाफाको जिन्दगी हो । त्यो दिन शनिबार परेकोले म बाँचे । नत्र मेरो कार्यकक्ष रहेकै कोठा पूरै खसको थियो ।” भूकम्पले पुस्तकालयलाई क्षति मात्र पुुर्‍याएन । राष्ट्रको धरोहर बन्नुपर्ने पुुस्तकालय त्यसपछि माउ विनाको बेवारिसे बच्चाजस्तै बन्यो ।

त्यो महिनाभरि भुकम्पको परकम्प आइरहे । पछि २९ वैशाखमा अर्को ठूलो भूकम्प गयो । त्यसबारे निरौला भन्छन्, “त्यतिबेला बाध्यता के थियो भने किताब बोरामा राखिएको थिएन भने सबै पानीले भिजाउन सक्थ्यो ।” प्रायः नेपालमा जेठको पहिलो साताबाट मनसुन सुरु हुन्थ्यो । त्यो साल ढिलो आयो । १६ असारमा ठूलो पानी पर्‍यो । उनको टिमले जेठको पहिलो साताबाट किताब बोरामा हालेर महेन्द्र भवनमा लगेर राख्न सुरु गरिसकेको थियो । १५ असारसम्म सबै पुस्तक त्यहाँबाट हटिसकेको उनको भनाइ छ । ३० किलोको चामलका ५ हजार बोरामा ती किताब भरिए । किताब, पत्रपत्रिका, थेसिस सबै गरेर झण्डै डेढ लाख सामग्री थिए । त्यसमा १ लाख १० हजार दर्ता भएका पुस्तक नै थिए । साथमा शर्माका शताब्दीयौँ पुराना महत्वपूर्ण किताब पनि थिए ।

पुस्तकालय बनाउन मन्त्रालयले खोजरहँदा निरौलाले नै जमलको जग्गा उपयुक्त हुने सुझाएका थिए । “नदिऔँ पनि किन ?,” उनी थप्छन्, “वरिपरिका नौवटा क्याम्पसका लागि उपयुक्त थलो हो । सेन्टरमै भएकाले मानिसहरू सपिङ गर्न आउँदा त्यहाँ पस्न सक्छन् । पुतलीसडक र बागबजारमा पढ्न ओइरिने विद्यार्थीको बारेमा त झन् भन्नै परेन ।”

जमलको आठ रोपनी जग्गामा राणाकालमा बारुदखाना थियो । त्यहाँ राणा सरकारले हतियार राख्थे । प्रजातन्त्र आएपछि त्रिचन्द्र क्याम्पसमा पढाउने भारतीय प्राध्यापक बस्ने क्वाटर बन्यो । त्यसपछि त्यो ठाउँमा जनप्रशासन क्याम्पस र बल्खुको सर्टिफिकेट दिने कार्यालय बस्यो । मालपोतमा हेरेपछि जग्गा शिक्षा मन्त्रालयको नाममा रहेको र त्रिविलाई भोगाधिकार दिएको प्रमाण फेला पर्‍यो । त्रिविसँग लालपुर्जा नै थिएन । त्यसपछि त्रिविले शंकरदेव क्याम्पसका केही विषयहरू त्यहाँ राखेर दुई वर्षसम्म पढाउन थाल्यो । अन्ततः २८ असोज २०७६ मा मन्त्रिपरिषद्ले पुस्तकालय जमलमा बनाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसको एक महिनापछि पुस्तकालयको नाममा लालपुर्जा आयो । २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यमा पुस्तकालयको नाममा १० करोड बजेट विनियोजन भयो ।

२०७२ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई सबै बेलिविस्तार लगाएपछि उनले भोलिपल्टै अनुुगमन गरेर जग्गा खोज्न लगाएपछि जमलको जग्गा पाइएको थियो । जग्गाको खोजीमा कार्यदल गठनसमेत भएको थियो । तीन स्थान जमल, केशर पुस्तकालय र हरिहर भवनलाई पुस्तकालय बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव आएको थियो । तर, केशर महलको कुरा उठाउदा त्यहाँका दाता र केही कर्मचारीले चर्को विरोध गरेको मन्त्रालयका एक कर्मचारी सम्झन्छन् ।

कतिपयले दुईटै पुस्तकालय एकै ठाउँमा राख्नुहुन्न भन्ने तर्कसमेत गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । तर, उपसचिव निरौलाकाअनुसार राष्ट्रिय पुस्तकालयमा थेसिस, हिन्दी र संस्कृति भाषाका पुस्तकको संकलन धेरै छ भने केशरमा हस्तलिपी र अंग्रेजी पुस्तक धेरै छन् । दुवैको फ्लेबर फरक रहेको उनी बताउँछन् ।

यसबीच जमलको जग्गामा व्यापारिक भवन बनाएर नाफा कमाउन विवादित संस्था यती होल्डिङ पृष्ठभूमिमा बाधा बनेर आयो भने अग्रभागमा त्रिवि र राष्ट्रिय पुुर्ननिर्माण प्राधिकरण देखिए । प्राधिकरणले बृहत् टुँडीखेल बनाउने योजनामा त्रिचन्द्र क्याम्पस त्यहाँ राख्ने भन्दै जग्गा अतिक्रमण गर्न खोज्यो । जमलजस्तो ठाउँको जग्गा ४२ वर्षसम्म भोगचलन गरेर त्रिविले छोड्नुपर्‍यो । यसै चलखेलबीच ५ साउन ०७७ मा मन्त्रिपरिषद्ले जमलको जग्गामा पुस्तकालयको भवन निर्माण तत्काल स्थगन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।
त्यसै दिन उनलाई ‘निद्रा लागेन’ । अनि फेसबुकमा स्टाटस लेखे, “ब्ल्याक ट्युज डे फर नेपलिज लाइब्रेरी लभर्स (नेपाली पुस्तकालय प्रेमीहरूका लागि कालो मंगलबार) ।”

भोलिपल्ट उनका कार्यालयका सहकर्मीहरूले त्यस्तो स्टाटस किन लेखेको भनेर प्रश्न गरेका थिए ? “तर, त्यही स्टेटमेन्टले पुस्तक प्रेमीको मर्ममा यसरी हान्यो कि, त्यसपछि जनमत तयार बन्यो,” उनले हौसिदै सुनाए । ५९ जना व्यक्तित्वहरू प्राध्यापक, पूर्व राजदूत, पूर्वमन्त्रीले विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । जसले गर्दा सरकारले जग्गा व्यापारीलाई दिइहाल्न सकेन ।

त्यसअघि पुस्तकालय बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कला संस्कृति झल्किने पुस्तकालय बनाउने घोषणा गरेपछि त्यहीअनुसार डिजाइन बनेको थियो । जापान र सिंगापुरका राष्ट्रिय पुस्तकाललाई मध्येनजर गरी एनिमेटेड भिडियोसमेत बनाएको पुस्तकालयका पूर्व प्रमुख उपेन्द्र मैनाली सुनाउँछन् । उक्त डिजाइन पुस्तकालयको वेबसाइटमा देख्न सकिन्छ ।

पुस्तकालयको विकल्प खोज्न २०४० सालदेखि नै सुरु भएको थियो । एकपटक भवन पाइयो भने युनेस्कोले बनाइदिने भनेर १५ लाख डलर २०५३ मा छुट्याइएको थियो । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको कुनाको जग्गामा पुस्तकालय बनाउने प्रस्ताव आएको निरौला सम्झन्छन् ।

तर, उक्त जग्गा खाद्य संस्थानसँग सरकारले किनिदिनुपर्ने रहेछ । जग्गाको मूल्य बढी राखेको भएर त्यो सम्भव भएन । दाता फर्केर जाने भयो । अन्ततः सानोठिमी भए किन्न सक्ने सरकारले भन्यो । तर, आम मानिसलाई सानोठिमी पुग्न कठिन थियो । चीनको राष्ट्रिय पुस्तकालयले सहरबाट अलि टाढा छ । तर, त्यो पुस्तकालय पुग्न ५/५ मिनेटमा गाडी चल्छ । “हाम्रोमा त्यो सुविधा छैन । दाताले नमानेपछि त्यो बजेट पाइएन,” उनी थप्छन् ।

अन्ततः राजनीतकि संक्रमणले ओली सरकार हट्यो र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्यो । नयाँ सरकारले ८ कात्तिक २०७८ मा जमलमा पुस्तकालय निर्माणको काम पुनः सुरु गर्न निर्देशन दियो । हाल सानोठिमीमा अस्थायी रूपमा पुस्तकालय यसै साताबाट सञ्चालनमा आएको छ । वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याएको पुस्तकालयका प्रमुख दशरथ मिश्रले सुनाए ।

पुस्तकालयका चुनौतीहरू
राष्ट्रिय पुस्तकालयलको भवन निर्माणबाहेककै चुनौती थुप्रै छन् । जसमा पुस्तकको सूचीकरण गर्नु प्रमुख दायित्व रहेको छ । त्रिविले दिने गरेको पुस्तकको आईएसबीएन नम्बर खासमा राष्ट्रिय पुस्तकालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । अन्य मुलुकमा विश्वविद्यालयले आईएसबीएन नम्बर दिने चलन छैन । नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय पुस्तकालयले आईएसबीएन नम्बर दिने निर्णय गरेपनि सो अधिकार त्रिविले खोसेर प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन गराएर काम सुरु गरेको कतिपय जानकारहरू बताउछन् ।

त्रिविले उक्त अधिकार राष्ट्रिय पुस्तकालयलबाट खोसेपनि गम्भीरतापूर्वक त्यसलाई निर्वाह भने गरेको छैन । प्रकाशन गृहहरूले एकैपटक पुस्तकको लागि आईएसबीएन नम्बर लिएर जाने र आफ्नो हिसाबले पुस्तकमा उक्त नम्बर टाँस्ने र त्रिविमा दर्ता नगराई पुस्तक बजारमा बेच्ने प्रचलन व्यापक बढेको छ । त्रिविले यसबारेमा थाहा पाएपनि कारबाही गरेको छैन । जसको कारण लेखकहरू मारमा पर्ने गरेका छन् ।

त्रिविमा सेवा आयोगको परीक्षामा आवेदकले पुस्तक लेखेको छ भने उक्त पुस्तकका लागि पनि अंक दिने गरिन्छ । तर, त्रिविको प्रशासनमा उक्त पुस्तकको आईएसबीएन नम्बर दर्ता नहुँदा सेवाग्राहीहरू मर्कामा पर्दै आएका छन् ।

यसैगरी, विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेकाले नेपाल विद्याभूषण राष्ट्रपतिबाट पाउछन् । अनि शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखामा पीएचडीको थेसिस बुझाउनुपर्छ । त्यो थेसिस राष्ट्रिय पुस्तकालयमा राखिन्छ । त्रिविबाट गरेकाले एक कपी त्यहाँ बुझाउलान् । तर, अन्य विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेकाले थेसिस राष्ट्रिय पुस्तकालयमा मात्र पाइन्छ । पुस्तकालयले संग्रह गरेका पुराना थेसिस जोगाउनु ठूलो चुनौती रहेको विज्ञहरू औँल्याउछन् ।

यसैगरी, आईएसएसएन नम्बर चाहिँ राष्ट्रिय पुस्तकालयले दिन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय सिरियल नम्बर हो, जुन पत्रिकाले दिन्छ । नेपालमा आईएसबीएन नम्बर पाउन त्रिवि जानुपर्ने, आईएसएसएन नम्बर पाउन राष्ट्रिय पुस्तकालय र प्रतिलिपि अधिकारमा दर्ता गर्न कालिकास्थान जानुपर्दा सेवाग्राहीले दुःख पाएका छन् । यसअघि प्रतिलिपि अधिकार पनि  राष्ट्रिय पुस्तकालयले नै दिन्थ्यो ।

उपसचिव निरौला भन्छन्, “एक जना शाखा अधिकृतले गर्ने काम अहिले एउटा विभाग बनेको छ । यो सबै पुस्तकालय कमजोर बनाएर भएको हो । सिंगापुर काठमाडौं उपत्यका जत्रो भएपनि त्यहाँको राष्ट्रिय पुस्तकालयल विशाल छ । त्यहाँ एक हजार कर्मचारी छन् । तर, हाम्रो पुस्तकालय जम्मा १५ जनाको दरबन्दीमा दुईटा खाली छ ।”

पुस्तकालय प्रमुख मिश्र भन्छन्, “अहिले त बोराका किताब सबै दराजमा छन् । केही बिग्रेको अवस्थामा छन् । तर, पढ्न सकिन्छ । जमलमा पुस्तकालय बनेपछि सम्पूर्ण सुविधा हुनेछ ।”

तर, अन्ततः पुस्तकालय बन्ने भएपछि पुस्तकालयको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको आईएसबीएन नम्बर विस्तारै पुस्तकालयमै फर्काउन पहल गर्ने योजना मिश्रको छ ।

प्रतिक्रिया
Loading...