नेपाल र राणा शासन दुवै कमजोर भएका वेला भारतसँग सन् १९५० मा गरिएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि नेपालका लागि अहितकर, असान्दर्भिक र असमान रहेको आवाज उठ्दै आए पनि पुनरावलोकन हुन सकेको छैन।

सन्त गाहा मगरको रिपोर्ट

१६ साउन २००७ (३१ जुलाई १९५०) मा नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि हुनुभन्दा आठ महीनाअघि १९४९ डिसेम्बरमा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जबरालाई भारतीय समकक्षी जवाहरलाल नेहरूले औपचारिक भ्रमणको निमन्त्रणा पठाए। मोहन शमशेरले निमन्त्रणा स्विकारे पनि २१ तोपको सलामी पाउने सुनिश्चितता नभएसम्म भारत भ्रमणमा नजाने सन्देश भारतका लागि नेपाली राजदूत सिंह शमशेर मार्फत पठाए। जब कि, त्यतिवेला राष्ट्राध्यक्षलाई २१ र प्रधानमन्त्रीलाई भने १९ तोपको सलामी दिने चलन थियो।

भ्रमण नै नहुने देखेपछि स्वतन्त्र भारतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री नेहरू मोहन शमशेरका लागि प्रचलित चलन तोड्न तयार भए। इतिहासकार प्रमोद शमशेर राणाका अनुसार, भारतीय समकक्षी नेहरूले २१ तोपको सलामी सम्मान दिने पक्का गरेपछि बल्ल ७ फागुन २००६ मा रेलमार्गबाट मोहन शमशेर भारत गए। “दिल्लीमा महाराजलाई भारत सरकारले ठूलो स्वागत र सम्मान गर्‍यो” इतिहासकार राणाले आफ्नो पुस्तक राणाशासनको वृत्तान्तमा लेखेका छन्, “प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरूसँग भेटवार्ता हुँदा नेपालको राजनीतिक परिस्थिति र प्रस्तावित मैत्री सन्धिका बारेमा पटक–पटक छलफल भयो।”

काठमाडौंमा सन्धिमा हस्ताक्षर हुनुअघिको त्यो घटनाले सन्धि कुन पृष्ठभूमि भएको थियो भन्ने देखाउँछ। नेहरूले आफूले भने अनुसारको सन्धि गराउनुपर्ने भएकै कारण मोहन शमशेरको शर्त (२१ तोपको सलामी) मानेको इतिहासकारहरू बताउँछन्। त्यो भ्रमणकै क्रममा नेहरूलाई चाँडै सन्धि गर्ने वचन दिएर मोहन शमशेर फर्किए।

नयाँ दिल्लीस्थित प्रधानमन्त्री निवास तीन मूर्ति भवनमा नेहरूसँग भएको डेढ घण्टा लामो ‘वान अन वान’ वार्तापछि मोहन शमशेर सन्धि गर्न राजी भएको पूर्व राजदूत सरदार भीमबहादुर पाँडेले उल्लेख गरेका छन्। सरदार पाँडेले त्यस बखतको नेपाल पुस्तकमा लेखेका छन्, “२००६ साल फागुन ८ गते श्री ३ मोहन र भारतका प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूबीच ९० मिनेटसम्म चलेको त्यो महत्त्वपूर्ण भेटमा नेपाल–भारत सन्धि चाँडो गर्ने वचन श्री ३ मोहन शमशेरले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई दिएका।”

दश वटा दफा भएको १९५० को सन्धिसँगै पाँच बुँदे पत्र पनि आदानप्रदान (लेटर अफ एक्सचेन्ज) भएको थियो भन्ने कुरा लामो समयसम्म गोप्य राखियो। सन्धि भएको करीब एक दशकपछि नेहरूले भारतीय संसद्‌मा दिएको एउटा अभिव्यक्तिपछि मात्रै यो विषय बाहिर आयोे। इतिहासकार राणा लेख्छन्, “२८ जून १९६० मा मुस्ताङ जिल्लाको कोर्लापासमा चीनका सैनिकहरूले नेपालका सैनिक अधिकारीको हत्या गरेपछि जवाहरलाल नेहरू आवेशमा आएर भारतको संसद्‌मा भाषण गर्दै नेपालमाथिको हमलालाई भारतमाथिको हमला सम्झनुपर्छ भनेपछि यहाँ निकै हल्लाखल्ला भयो।”

भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले आफूले भने अनुसारको सन्धि गराउनुपर्ने भएकै कारण भारत भ्रमणमा आउँदा २१ तोपको सलामी दिइनुपर्ने  मोहन शमशेरको शर्त मानेको इतिहासकारहरू बताउँछन्। त्यो भ्रमणकै क्रममा नेहरूलाई चाँडै सन्धि गर्ने वचन दिएर मोहन शमशेर फर्किए।

मस्यौदामै विरोध र भारतको धम्की
शासकहरूले अति गोप्य राखेको सन्धिका कतिपय प्रावधानबारे शुरूदेखि नै जनताको अपनत्व थिएन। भारतका लागि राजदूत रहिसकेका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)का नेपाल संयोजक भेषबहादुर थापा राणा शासक र भारदार बाहेक कसैले पनि सन्धिको अपनत्व नलिएको बताउँछन्। नेपाली जनताले शुरूदेखि नै १९५० को सन्धि असमान र असान्दर्भिक छ भनेर विरोध गरेको थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “राणा शासनका वेला संगठित र खुलेर विरोध गर्न नपाउँदा विरोधी स्वर बाहिरसम्म नसुनिएको मात्रै हो।” (हेर्नुस्अन्तर्वार्ता)

मोहन शमशेर भारत भ्रमणबाट फर्किएको एक महीनापछि २००६ चैतमा मेजर जनरल विजय शमशेरको नेतृत्वमा गुञ्जमान सिंह, नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित र भीमबहादुर पाँडे सम्मिलित एउटा प्रतिनिधि मण्डल दिल्ली प्रस्थान गर्‍यो। प्रतिनिधि मण्डलमा दिल्लीमा कार्यरत कन्सुलर गेहेन्द्र शमशेर सामेल भए। सन्धिको मस्यौदाबारे छलफल गर्ने भारतीय टोलीमा गिर्जाशंकर बाजपेयी, केपीएस मेनन, सुन्दर हक्स र नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्देश्वर प्रसाद नारायण (सीपीएन) सिंह थिए।

जवाहरलाल नेहरु ।

भारतले तयार पारेको मस्यौदा सन्धिको दफा २, ५, ६ र ७ मा चित्त नबुझेर नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले जायज हेरफेर गर्न माग गरेको वार्तामा संलग्न सरदार पाँडेले त्यस बखतको नेपाल (पृष्ठ २०९) पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। “नेपाली प्रतिनिधिहरूले पेश गरेको मस्यौदा सन्धिको दफा–दफामा उचित संशोधन हुनुपर्दछ भन्ने सुझावमा अरू भारतीय प्रतिनिधिहरूको केही चित्त बुझेको भए पनि नेपालको आन्तरिक कमजोरीसँग राम्रो परिचित, नेपालको नाडी राम्रो छामिसकेका र आन्द्राभुँडी केलाएका, नेपालको राणा सरकारदेखि मिच्छिएका र भारतका प्रधानमन्त्रीको पूरा दया र विश्वासपात्र बनेका राजदूत सर चन्देश्वर (सीपीएन सिंह) ले नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको मस्यौदा सन्धिमा रत्तीभर पनि थपघट गर्न पर्दैन र गर्ने आवश्यकता औ गुञ्जायस पनि छैन भने,” सरदार पाँडे लेख्छन्।

सन्धिका लागि भारतसँग भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरका छोरा मुन्सीखानाका डाइरेक्टर मेजर जनरल विजय शमशेरले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधि मण्डलमा दिल्लीमा रहेका कन्सुलर गेहेन्द्र शमशेर सामेल भए, तर भारतका लागि नेपाली राजदूत सिंह शमशेर सहभागी हुन पाएनन्। नेपाली राजदूत सिंहलाई ‘प्रोटोकल’ नपुगेको भन्दै भारतीय पक्षले वार्तामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्‍यो। जब कि, भारतीय राजदूत सीपीएन सिंह वार्ताको हर्ताकर्तामध्येकै एक थिए।

सन्धिको दफा ५ मा ‘नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विस्फोटक सामग्री या गोलीगठ्ठा, कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ। यी प्रबन्धलाई कार्यरूप दिन दुवै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन्’ भनिएको छ। नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले यो दफामा अडान राखेपछि भारतीय पक्षले पटकपटक धम्की समेत दिएको पाँडेले उल्लेख गरेका छन्। उनले पुस्तकमा लेखेका छन्, “उक्त दफा ५ मञ्जुरी नहुने हो भने प्रस्तावित सन्धिमा पक्कै हस्ताक्षर हुन सक्तैनः नेपाल–भारतबीच अब पनि सन्धि भएन भने नेपाललाई आपत्–विपत् आउँदछ भन्ने धम्की भारतीय प्रतिनिधिमण्डलले दोहोर्‍याए–तेहर्‍याए।”

त्यो सन्धि गर्ने वेला भारत कति हाबी थियो भन्ने अर्को दृष्टान्त हेरौं। प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरका छोरा मुन्सीखानाका डाइरेक्टर मेजर जनरल विजय शमशेरले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधि मण्डलमा दिल्लीमा रहेका कन्सुलर गेहेन्द्र शमशेर सामेल भए, तर भारतका लागि नेपाली राजदूत सिंह शमशेर सहभागी हुन पाएनन्। नेपाली राजदूत सिंहलाई ‘प्रोटोकल’ नपुगेको भन्दै भारतीय पक्षले वार्तामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्‍यो। जब कि, भारतीय राजदूत सीपीएन सिंह वार्ताको हर्ताकर्तामध्येकै एक थिए। पछि सन्धिको मूल प्रतिमा भारतको तर्फबाट उनैले हस्ताक्षर गरे। नेपालको तर्फबाट भने प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले हस्ताक्षर गरेका थिए।

नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरिँदै ।

कूटनीतिका जानकारहरू कुनै पनि सन्धि–सम्झौता समान स्तरमा हुनुपर्ने बताउँछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक खड्ग केसी भन्छन्, “नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतका राजदूतको हस्ताक्षरले नै यो सन्धि समान छैन भन्ने देखाउँछ। यस्तो असमान सन्धिको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा अर्थ हुनु पनि हुँदैन।”

सन्धिमा हस्ताक्षर भएको सात महीनापछि ७ फागुन २००७ सालमा नेपालबाट १०४ वर्षे राणा शासन अन्त्य भयो। प्राध्यापक केसी मोहन शमशेरले आफ्नो शासन टिकाउन र आफ्नो छोरा–नातिको सुखद भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको सन्धि पालना गर्न जनता बाध्य नहुने बताउँछन्।

अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले यो सन्धि गर्दा देशभित्र र बाहिरको राजनीतिक नाफा–नोक्सानको राम्रै हिसाबकिताब गरेको देखिन्छ। नेपालभित्रको राजनीतिक अवस्था निरंकुश शासन प्रतिकूल बन्दै गएको थियो। जहानियाँ राणा शासन अन्त्यको माग राखेर नेपाल प्रजा परिषद्, नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गतिविधि गर्न थालेका थिए। उता, भर्खरै अंग्रेजहरूबाट स्वतन्त्रता पाएको भारत छिमेकमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्ने तर्खरमा थियो। चीनमा सन् १९४९ मा कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा आयो। नेपालसँग उत्तरी सीमा जोडिएको तिब्बतमा जनवादी गणतन्त्र चीनको आधिपत्य शुरू भइसकेको थियो।

मोहन शमशेरले यो सन्धि गर्दा आन्तरिक र बाह्य अवस्था आफू अनुकूल बन्छ भन्ने अपेक्षा राखेको देखिन्छ। नयाँ दिल्लीमा नेहरूसँगको ९० मिनेट वार्ताबाट ‘सन्तुष्ट’ उनले सन्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारहरू बताउँछन्। इतिहासकार राणा राणाशासनको वृत्तान्त (पृष्ठ ३०५) मा लेख्छन्, “अब यो प्रस्तावित सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि भारत सरकारले नेपाली जनतालाई राजनीतिक अधिकार दिनुपर्‍यो भनी दबाब दिनेछैन भन्ने कुरामा यिनी ढुक्क भएका थिए।”

सन्धिमा नेपालको अहित
१९८८ जुलाईमा चीनबाट ६५ ट्रक सैन्य सामग्री खरीद गरेपछि नेपालमाथि २६ मे १९८९ मा भारतले नाकाबन्दी लगायो। नेपालले १९५० को सन्धि विपरीत सैन्य सामग्री खरीद गरेको भारतीय पक्षको व्याख्या थियो। सन्धिको दफा ५ र ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’को दोस्रो बुँदालाई भारतले भारतबाट मात्रै हातहतियार खरीद गर्नुपर्ने वा अन्य मुलुकबाट खरीद गर्दा भारतलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने रूपमा अर्थ्याएको नेपालको गुनासो छ।

पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ भारतको सुरक्षा छातामा बस्नुपर्ने कुनै प्रावधान नेपालले स्विकार्नै नहुने बताउँछन्। एसिया र अफ्रिकाका २९ देश सहभागी सन् १९५५ कोे बाडुंग सम्मेलन (इन्डोनेसिया) ले पञ्चशीलको सिद्धान्त पारित गरेको थियो। यो सम्मेलनअघि नै भएको १९५० को सन्धि पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुरूप छैन। श्रेष्ठ भन्छन्, “पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित नभएकाले पनि यो सन्धि पुनरावलोकनको विकल्प छैन।”

लेटर अफ एक्सचेन्जमा ‘नेपाल सरकारले नेपालको सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि हातहतियार, गोलाबारुद वा युद्ध सामग्री र उपकरणहरू भारत सरकारको सहायता र सहमति अनुसार भारतीय भूभाग भएर आयात गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ। सन्धिमा भएको यो बुँदालाई भारतले नेपाल आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र बस्नुपर्ने भनेर अर्थ्याएको देखिन्छ।

सन्धिको दफा २ मा ‘दुवै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएमा एक–अर्कालाई जानकारी दिन प्रतिबद्ध छन्’ भनिएको छ। यस्तै, लेटर अफ एक्सचेन्जको पहिलो बुँदामा भनिएको छ– ‘दुवै सरकार कुनै विदेशी आक्रमणकारीद्वारा एकअर्काको सुरक्षामा खलल पार्ने स्थितिलाई सहन गर्नेछैन।’ यसैलाई आधार बनाएर नेपालको विदेश नीति र प्रतिरक्षा नीति नयाँ दिल्लीको सल्लाह अनुसार हुनुपर्ने दबाब आउने गरेको कूटनीतिका जानकारहरू बताउँछन्।

सन्धिको दफा ६ मा ‘दुवै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीकस्वरूप एकले अर्को देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरूमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरूमा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टाहरूमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन्’ भनिएको छ। त्यस्तै, दफा ७ मा ‘नेपाल र भारत दुवै देशका सरकारहरू समान आधारमा एक–अर्को देशका नागरिकहरूलाई आ–आफ्नो भू–भागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरू प्रदान गर्न स्वीकृत प्रदान गर्दछन्’ भन्ने उल्लेख छ। यी प्रावधान पनि नेपालका लागि हितकर नभएको जानकारहरू बताउँछन्। भारत जस्तो ठूलो जनसंख्या भएको देशसँग नेपालले यस्तो सन्धि गर्नै नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

… … .. …

‘१९५० को सन्धि पुनरावलोकनको आवाज झन् बलियो बनेको छ’

भेषबहादुर थापा 
नेपाल संयोजक, ईपीजी

३१ जुलाई १९५० मा भारतसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको वेलाको राजनीतिक परिवेशलाई कसरी लिनुभएको छ?
भारत भर्खरै स्वतन्त्र भएको थियो। छिमेकी मुलुकहरूसँग आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न प्रयास गरिरहेको अवस्था थियो, त्यो।

भारत स्वतन्त्र भएको ताका नै नेपालमा राणा शासन अन्त्य र प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन भइरहेको थियो। अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले पछिसम्म पनि आफ्ना शाखा, सन्ततिको हैकम कायम रहोस् भन्ने चाहन्थे। त्यो परिवेशमा सन्धि भएको देखिन्छ। नेपाल र राणा शासन दुवै कमजोर भएका वेला गरिएको सन्धि थियो।

सन्धिको विरोध कहिलेदेखि शुरू भयो? 
सन्धिको मसी सुक्न नपाउँदै विरोध शुरू भएको देखिन्छ। शुरूदेखि नै जनताले सन्धि असमान र असान्दर्भिक छ भनेर विरोध गरेका थिए। सानो बौद्धिक समुदायले शुरूदेखि नै विरोध गरिसकेको थियो। तर, उनीहरू संगठित थिएनन्। राणा शासनका वेला खुलेर विरोध गर्न सजिलो पनि थिएन। सामाजिक र राजनीतिक अवस्थाले गर्दा विरोधका स्वर बाहिरसम्म नसुनिएको मात्रै हो।

तर, नेपाली जनताले यो सन्धिको कहिल्यै अपनत्व लिएन। राणा शासक र भारदारहरू बाहेक कसैले पनि स्वीकार गरेको थिएन।

तपाईंले शुरूदेखि नै नेपालमा विरोध भएको भन्नुभयो। विरोधले अहिलेसम्म मूर्त रूप लिन नसक्नुको कारण के होला? 
सरकारी स्तरबाट पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले विरोध गर्नुभएको हो। यो कुरा नेपाली मात्रै होइन, भारतीय सञ्चार माध्यमले पनि समेटेका थिए।

भारतमा इन्दरकुमार गुजराल प्रधानमन्त्री भएका वेला परराष्ट्र सचिवस्तरीय समिति बनेको थियो। तर, त्यसले पनि ठोस रूप लिएन।

नेपालमा केपी शर्मा ओली र भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि सन्धि लगायत दुईपक्षीय सम्बन्धको बृहत् पुनरावलोकन गरी सुझाव दिन नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) गठन भयो।

सन्धि हुँदाको राणा शासन गयो, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र आयो। सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने आवाज कमजोर होइन, बलियो भएको छ। जुनसुकै पार्टीले विरोध गर्न छोडेको छैन। नेपालले दुई देशबीचको हरेक मञ्चमा यो कुरा उठाउँदै आएको छ। बरु भारतले ओठे जवाफ दिँदै आएको छ।

ईपीजी प्रतिवेदनले १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको विषयलाई कसरी समाधान गर्न भनेको छ? 
दुईपक्षीय प्रतिवेदन भएकाले मैले त्यसबारे एकपक्षीय रूपमा बोल्न मिल्दैन। यति भन्न सक्छु, यो सन्धिको मूलभूत विषयमा सहमति भएको छ।

प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नजानुको कारण के होला? 
ढिलो–चाँडो कार्यान्वयन होला भन्नेमा विश्वस्त छौं। हाम्रो तर्फबाट पर्याप्त प्रयास भएको छ। सही प्रत्युत्तरको अपेक्षा छ।

नेपालले एकतर्फी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ नि!
ईपीजी गठन नै दुईपक्षीय अवधारणा अनुसार भएको हो। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्यपछि ईपीजी बनेको हो। त्यसकारण एकपक्षीय रूपमा सार्वजनिक गर्न उपयुक्त हुँदैन।

भारतमा पनि १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्नेहरू छन् होइन? 
इन्दरकुमार गुजरालले प्रधानमन्त्री भएका वेला दुई देशबीचको असमान विषय सम्बोधन गर्छु भनेका थिए। मोदीजीले त हाम्रै संविधान सभामा आएर दुई देशको सम्बन्धबारे बोलेका छन्।

सन्धिमा भएका सान्दर्भिक कुरा राखेर बाँकीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने विषय दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छन्। त्यो आवाज भारतमा पनि छ।

सन्धिको दशौं दफामा कुनै एक मुलुकले एक वर्ष पहिले सूचना दिएर सन्धि खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ। असमान र असान्दर्भिक सन्धिबारे नेपालले यस्तो किन गर्दैन? 
सन्धि हुँदाको राणा शासन गयो, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र आयो। सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने आवाज कमजोर होइन, बलियो भएको छ। जुनसुकै पार्टीले विरोध गर्न छोडेको छैन। नेपालले दुई देशबीचको हरेक मञ्चमा यो कुरा उठाउँदै आएको छ। बरु भारतले ओठे जवाफ दिँदै आएको छ। तर, नेपाल पक्षबाट कसैले त्यो बाटो लिएको छैन। किनभने नेपाल कूटनीतिक वातावरणबाटै समाधान गर्न चाहन्छ।

ईपीजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा नेपालले उठाउँदै आएको १९५० को सन्धि सम्बन्धी सरोकार कति सम्बोधन होला?
प्रतिवेदनमै भएको कुरा एक्लै बोल्दा त्यसको सान्दर्भिकतामा आघात पुग्छ। यो प्रतिवेदन बन्नुको उद्देश्य दुई देशको सम्बन्ध भविष्यमुखी बनाउने, असमान धारणा हटाउने हो। दुई देशको सम्बन्ध सुमधुर र बलियो बनाउँछ।

साभारः हिमालखबर

थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/125293