सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गएको असार ९ गते नेपाली भाषा, त्यसमा प्रयुक्त वर्णविन्यास र शब्दप्रयोगका विषयमा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । फैसलामा कुनै पनि सरकारी निकायलाई नेपाली भाषाको वर्णविन्यास, लेखनशैली र व्याकरण हेरफेर वा परिवर्तन गर्ने, त्यसका लागि आदेश दिने र कार्यान्वयन गर्ने–गराउने अधिकार नरहेको प्रष्ट पारेको छ । सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘मानव शरीरमा स्नायु प्रणाली जति संवेदनशील हुन्छ, भाषामा वर्णविन्यास र व्याकरणको नियम त्यति नै संवेदनशील हुन्छ । वर्णविन्यास फरक पर्दा सम्प्रेषणमा तात्विक फरक पर्न जान्छ र अर्थको अनर्थ हुन जान्छ ।’
यही संवेदनशीलतालाई ध्यान दिंदै सर्वोच्च अदालतले २०६९ साउन २२ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्रीले गरेको परम्परागत वर्णविन्यास परिवर्तन गर्ने निर्णयलाई पूर्णरूपमा खारेज गरेको छ । त्यति मात्र होइन, नेपाली शब्दको परम्परागत हिज्जे र लेखनशैली परिवर्तन गर्न सल्लाह सुझाव दिने, त्यस अनुसारको वातावरण तयार गर्ने र कार्यान्वयनमा सघाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली शिक्षण विभाग, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शिक्षा मन्त्रालयको नामै किटेर ती संस्थाहरूका तत्कालीन पदाधिकारीहरूबाट संविधान र कानूनमै नभएको अधिकारको प्रयोग गरिएका कारण ती सबै काम कारवाही अख्तियार दुरुपयोग भएको किटानी गरेको छ ।
यो फैसलासँगै विगत दुई दशकमा सरकारी निकायबाट जारी भएका लिखत, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र मार्फत छापिएका पाठ्यपुस्तक, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट पटक पटक प्रकाशित शब्दकोशका साथै आख्यान, गैरआख्यान र काव्यका सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नेपाली प्रकाशन र अनुसन्धानका ठेलीहरू लगायत सरकारी र निजी क्षेत्रबाट छापिने पत्र–पत्रिका, म्यागेजिन आदि इत्यादिका सामग्री हिज्जेका दृष्टिले अशुद्ध हुन पुगेका छन् । शिक्षामन्त्रीबाट आएको एउटा आदेशका कारण वर्णविन्यास र लेखनशैली परिवर्तन गरेर लाखौं प्रति पाठ्यपुस्तक र हजारौं ज्ञानमूलक पुस्तक प्रकाशित गर्नुपर्दा भएको आर्थिक नोक्सानीको हिसाब निकाल्नुपर्ने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग गर्दै एकपछि अर्को शब्दकोश निकाल्दा भएको आर्थिक खतिको लेखाजोखा गर्नुपर्ने भएको छ । त्यति मात्र होइन, हिज्जे र व्याकरण परिवर्तनबाट नेपाली भाषालाई पर्न गएको असर र खसआर्य मातृभाषा नहुने लाखौं नेपालीले आफूलाई नेपाली भाषाका कारण खप्नुपरेको मानसिक यातनाको पनि हिसाब गर्नुपर्ने भएको छ । हिज्जेको आतंकका कारण नेपाली मातृभाषी युवा पुस्तामै पनि नेपाली भाषाप्रति देखिंदै गएको उदासीनता र वितृष्णाका कारण यो अवधिमा नेपाली भाषा–साहित्यले गुमाएको श्रीवृद्धिको अवसर, सम्भावना र यसले निम्त्याएको दुष्परिणामको खतराबारे पनि छुट्टै गम्भीर बहस गर्नुपर्ने भएको छ ।
आफूहरूले असल नियतले गरेको निर्णय र चालेको कदमले यति ठूलो दुष्परिणाम निकाल्ला भन्ने नसोचेको भन्दै नेपाली भाषाशास्त्रीहरूका भीष्मपितामह प्रा.बालकृष्ण पोखरेल, डा.कुमारबहादुर जोशी लगायतले आजभन्दा १२ वर्ष अघि नै सार्वजनिक लेख लेखेर आत्मालोचना गर्नुभएको थियो (ती लेखहरु पुनः साहित्यपोस्टमा प्रकाशित भएका छन्, यसै सम्पादकीयको मुन्तिर दिइएको लिंकमा क्लिक गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ) । यसै क्रममा पोखरेल, जोशी, मुकुन्दशरण उपाध्याय, डा. तारानाथ शर्मा, कृष्णप्रसाद पराजुली, कमल दीक्षित लगायत नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला र पत्रकारिताका झन्डै सय जना दिग्गजहरू मिलेर २०७९ सालमा ‘नेपाली भाषा कसरी शुद्ध लेख्ने ?’ (नेकशुले–२०७९) जारी गर्नुभएको थियो । तथापि, भाषिक शुद्धताप्रति सचेत केही विशिष्ट पत्रपत्रिका बाहेक, भाषामा पनि सरकारी निर्देश मान्नुपर्छ भन्ने अल्पचेतका कारण सबैले शिक्षामन्त्रीको तोक आदेशले निर्देश गरेको हिज्जे, लेखनशैली र व्याकरण प्रयोग गरिरहे । त्यसयता स्कूल कलेजमा पढेको नयाँ पुस्ताका लागि लेखनाथ पौड्याल, बालकृष्ण सम, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, यदुनाथ खनाल, भूपि शेरचन लगायतले सृजना गरेको परम्परागत वर्णविन्यास सहितको साहित्य अशुद्ध भैसकेको छ ।
असार ९ गते सर्वोच्चको आदेश आउनु अघिसम्म नेकशुले अभियानसँग आबद्ध विद्वानहरूले जतिसुकै दृष्टान्त दिएर लेख लेखे पनि, अनेकौं तालीम दिएर कुरा स्पष्ट पारे पनि वर्णविन्यास, लेखनशैली र व्याकरणमा अनधिकृत तवरमा लादिएको गल्ती सुधार गर्न कोही तयार भएनन् । सबै क्षेत्रमा सरकारी फरमानको आदेश कार्यान्वयनको बानी परेका र भाषासम्बन्धी यथार्थ ज्ञानको अभाव भएकाहरूले त्यो आँट गर्न नसक्नु स्वाभाविक पनि थियो । साहित्यपोस्ट पनि सोही बाटोमा थियो । ज्ञानीहरूको कुरा सुन्दा होमा हो मिलाए पनि हामीले पनि गल्ती सुधार गर्ने आँट गर्न सकेका थिएनौं ।
सर्वोच्चको आदेशले हाम्रो आँखा खोलेको छ । भाषाको सम्प्रभुता यसका प्रयोगकर्तामा निहित हुन्छ; भाषालाई अघि बढाउन कुनै सरकारी निकायको आदेश चाहिंदैन र त्यस्तो आदेशद्वारा जबर्जस्ती लादिएका कथित नियमहरूको कुनै कानूनी हैसियत छैन भन्ने सर्वोच्चको आदेशलाई पूर्णरूपमा पालन गर्दै हामी सरकारी निकायबाटै भएको यस अपराधमा अबउप्रान्त भागीदार नहुने उद्घोष गर्दछौं । यहाँनेर हाम्रा पाठकलाई के पनि जानकारी गराऊँ भने, नेपालको संविधानले २०७२ सालमै उक्त अनधिकृत सरकारी आदेशहरूलाई अस्वीकार गरिसकेको हो । अर्थात्, नेपालको संविधान नेपाली भाषाको शुद्ध वर्णविन्यास र सही लेखनशैलीमै लेखिएको छ । (यसबाट राज्यका उक्त निकायहरू कानून मात्र होइन, संविधानकै विपरीत बाटोमा हिंडिरहेको देखिन्छ ।) सर्वोच्चको फैसलाले संविधानको भाषिक अभ्यास, मर्म र भावनाकै अनुसरण गरेको हो । संविधानसँगै अब हामी पनि शुद्ध र सही नेपाली भाषाको मार्गमा हिंड्न प्रतिबद्ध छौं भन्न पाउँदा साहित्यपोस्ट विशेष गर्वको अनुभव गरिरहेको छ ।
हामी यही सम्पादकीय मार्फत आफ्नो गल्ती सच्याउँदै अब उप्रान्त शुद्ध नेपाली वर्णविन्यास र लेखनशैलीमा मात्र लेख रचना प्रकाशन गर्ने जानकारी गराउँदछौं । अति संक्षेपमा भन्दा, हामी शुद्ध शब्दमा भएका दीर्घ इकार–उकारलाई जबर्जस्ती ह्रस्व बनाउने छैनौं, श–ष लाई बलपूर्वक स मा बदल्ने छैनौं, व लाई जथाभाबी ब बनाउने छैनौं, अनि संयुक्त अक्षरका खुट्टा काटेर शब्दलाई विरूप बनाउने छैनौं । पुरानो बानीका कारण लेखक–कवि र पत्रकारहरूले पठाउनुभएका सामग्री सम्पादन गर्दा हाम्रा सम्पादकका आँखा कहिलेकाहीं चिप्लने हुनसक्छ । प्रिय पाठकहरूले त्यसलाई दुई दशकसम्म सरकारले गरेको अपराधको छिटा मानेर माफी दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं । यहाँहरूले औंल्याउनुभएका गल्तीहरूलाई स–धन्यवाद सच्याउँदै जानेछौं । पुराना लेखहरूमा भएका वर्णविन्यास सम्बन्धी सबै गल्तीहरू सच्याउन सम्भव नभएकाले त्यसको अपराधबोध हामीलाई सधैं हुनेछ ।
यही सम्पादकीय मार्फत, नेपाली भाषामा भाँडभैलो ल्याउने त्यो बेलाका शिक्षामन्त्री, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका (गैर)जिम्मेदार पदाधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोगको अपराधमा कानून अनुसार कारवाही होस् भन्ने जोडदार माग पनि गर्दछौं ।

अश्विनी कोइराला
प्रधान सम्पादक तथा साहित्यपोस्ट परिवार

लिङ्कहरूः

१. हिज्जे बिगार्ने अभियान : फाइदा कसलाई ?

२. नेकशुले–२०६९ : बालकृष्ण गुरुको अमूल्य उपहार

३. भाषिक भाँडभैलोको विपक्षमा

४. भाषामा लोकतन्त्रको खोजी

५. गोपाल पाँडेको भुसुनु र तिनका भुसुना

६. मेरो ‘शहीद’, हजूरको ‘सहिद’

७. ‘भाषामा अराजकता चल्दैन’

८. यो फगत प्रस्तावना मात्रै हो !

९. हिज्जेको खेल : लेख्ने जति फेल !

१०. भाषाको सम्प्रभुता प्रयोगकर्तामा

११. ‘प्रायोजित रूपमा भाषाको अस्तित्व संकटमा पारियो’ : पूर्व न्यायाधीश फोरम

१२. भाषा भ्रष्टीकरण : सभ्यतामाथि प्रहार

१३. भाषिक अपराधको प्रामाणिक दस्तावेज

१४. यसरी भयो हिज्जेमा हस्तक्षेप

१५. अनधिकृत हस्तक्षेपको सकस

१६. आकाश झरेन, तर असिना पर्‍यो

१७. नेपाली भाषामा संयुक्त अक्षरको महत्त्व

१८. भाषा भवानीलाई न्याय दिऊँ !

१९. किन यति निरंकुश ?