देशमा विकराल समस्याको रूपमा व्याप्त बलात्कार, हत्या र हिंसाका घटनाहरु दिन-प्रतिदिन बढिरहेका छन् । देशको ठुलो उर्जा मानिएको युवाशक्ति देशमा दिनहुँजसो हुने यस्ता अपराधिक घटनाबाट व्याकुल बनेर पलायनको बाटो रोज्न विवश छन् । मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समाजवाद, राष्ट्रवाद स्वतन्त्रता जे-जे आए पनि साँचो अर्थमा मानवाधिकार आउन नसक्नुको संगीन पिडा खेपिरहेछ आजको पुस्ता । मान्छेको जिउ-धन नै सुरक्षा हुन नसक्ने कुनै तन्त्र खासमा जनहितको सवालमा निकम्मा हुँदोरहेछ । आफ्नै देशमा सुरक्षित जीवनयापन गर्न अफ्ट्यारो भएपछी देशका कर्णधार बिदेशी भूमिमा श्रम पोख्न बाध्य छन् । विकृति र विसंगतिको शिकार युवापुस्ता चरम निराशाजनक अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् । देश निर्माण होइन विध्वंशको बाटोमा भुसुक्कै भासिएकाहरु स्वार्थको दलदलमा फँसेका छन् । अन्याय,अत्याचार अनि अपराधका घटनाले इमान्दार जनताको मन त्यसै-त्यसै बिरक्तिएकोछ । नवजात शिशुदेखि बयोबृद्दा समेत बलात्कृत हुनुपर्ने पाशविक युग खेप्ने कुनै देश भए यहि होला संसारमा । यहाँ मैले उठाउन खोजेको कारुणिक सन्दर्भ यहि हो कि- महिलाकै नाममा आवाज बुलन्द पार्ने महिला अधिकारकर्मीहरु कस्ता मुद्दा हेर्छन,कसलाई सुन्छन् र बुझ्छन् भन्ने हो ।

शहरका सम्भ्रान्त महिलाहरुको आवाज मात्र सुन्ने अधिकारकर्मी दुरदराजमा के भईरहेकोछ पत्तै पाउँदैनन् । कि देशको राजधानीमा मात्र चाहिने हो महिला अधिकार ? महिला राष्ट्रपति भएकै देशमा बढी महिला हिँसा हुन्छ, यो भन्दा विडम्बना के हुन सक्छ ? मुलुकमा प्रत्येक दिनजसो नाबालिकहरु बलात्कृत भएकाछन् । सरोकारवालाहरु के हेरेर बस्छन् ! राष्ट्रपतिको मुखार्वृन्दबाट चुँइक्क एक आवाजसम्म सुनिदैन, अरुका त के कुरा गर्नु !

सहानुभूतिका दुई शब्द खर्च गर्नसमेत सकस मान्नेहरु अधिकारका कुरा गर्छन्, लाजमर्दो ! छ महिनादेखि असी वर्षसम्मका नारी बलात्कृत भएका छन् । राज्य मौन छ, अधिकारकर्मी बेखबर छन् । दर्दनाक वेदना त भोग्नेलाई हुन्छ हरक्षण मर्नु, बाँच्नु र फेरी मर्नुको कष्टकर पिडा । के यो हामी सबैको पिडा हैन र ? के हामीले कल्पना गरेको समाज यही हो त ? भनिएको जनयुद्द र ल्याइएको गणतन्त्र यथार्थमा किन निमुखा जनताहरुको आफ्नो तन्त्र हुन सकेन ? चित्त दुखाइले पराकाष्ठा नाघेपछि मान्छे होश गुमाउँछ र बहुलाउँछ । जुनसुकै वाद र जुनै तन्त्र आएपनि साँचो अर्थमा हुनेखानेकै पक्षपोषण गरिरहेको घिनलाग्दो दृश्यले थिचोमिचो र अन्यायमा परेको वर्ग नमिठोगरि प्रताडित छ । सरोकारवाला र अधिकारकर्मीहरु एउटा कागजी विज्ञप्ति र झारो टार्ने अभिव्यक्ती संचार माध्यमबाट दिएपछि आफ्नो काम सकिएको ठान्छन् । तर, जिउँदै मर्नुको सङ्गीन पिडा सहेर जबर्जस्ती बाँच्नेहरुको आत्माले कहिल्यै राहतको महशुस गर्न सकेन यो मुलुकमा ।

सिन्धु पौडेल (इजरायल)

बालक र वृद्दा छोडेर समग्र नारीको कुरा गर्ने हो भने फेरी नारीहरु पनि कम चाहिं छैनन् । कतिपय नारीहरु जो आफ्नो स्वेच्छा र खुशीले रिलेसनमा बस्ने अनि कुरा नमिल्ने बित्तिकै बलत्कारको मुद्दा हालेर समस्या चर्काउन चाहन्छन् । त्यस्तोबेला चाहिं फेरी तिनै महिला अधिकारकर्मीहरु आरक्षण र अधिकारको नारा उरालेर घाँटी सुक्नेगरि उफ्रीउफ्री मन्च र मिडियामा ताताउन भ्याउँछन् । फेरी अधिकारकर्मीहरु कुनै दूरदराजमा पहुँचबिहिन नाबालिका बलात्कृत हुँदा चुपचाप रहन्छन् । यसरी अर्थ न बर्थ कराउने महिलाअधिकारकर्मी र सेलिब्रिटी भनिनेहरू आज १८ महिने शिशु बलात्कृत भएर हत्या हुँदासम्म चुइक्क आवाज निकाल्दैनन् । के न्याय चाहिने राजधानीबासीलाई मात्र हो ? केहि सो-कल्ड नाम चलेकाहरुलाई मात्र हो ? कि बलेको आगो मात्र ताप्ने बानि परेको हो ? अन्यायमा काठमाडौँका मात्र पर्छन ? दुरदराजमा गएर हेर, दिनभर घाँस-दाउरा, मेलापात गरेर घर आउँदा श्रीमान चाहिं तासको खाल जमाएर अनि रक्सीको भट्टी तताएर घर फर्किन्छ । समयमा खान पाइन भनेर उल्टै श्रीमतीलाई हिंसा गरिरहेको हुन्छ । ति महिलाको लागि को बोलिदिन्छ ? कति महिलाहरु घर भित्रको हिँसा र मानसिक तानाव सहन नसकेर आत्महत्या गर्न सम्म बाध्य हुन्छन् । तिनीहरुको लागि को बोलिदिन्छ ? मानसिक टर्चर पनि यति निकृष्ट कि पिडितलाई थाहै हुन्न ऊ कतिबेला डिप्रेसनको सिकार भैसकेको हुन्छ । घरको सदस्यले मात्र होइन, घर बाहिरका आफन्त पर्नेहरु समेत टर्चर दिन हात धोएर लागिपरेका हुन्छन । अरुको घरायसी विषयमा अनावश्यक चियो र चासो दिएर बोलिरहेका हुन्छन् फलस्वरूप पीडितले आत्महत्या जस्तो जघन्य अपराधको बाटो रोज्न बाध्य हुनुपर्छ |

निर्मला पन्तदेखि १८ महिने नानीको दिनदहाडै बलत्कारपछी हत्या हुँदा समेत आजसम्म खोइ न्याय ? के असली पिडित सधै पिडित नै भैरहनु पर्ने हो नेपालमा ? देशमा दैनिक ९ वटासम्म बलात्कारका मुद्दा पर्ने एक सर्वेक्षणले देखाएको थियो गएको वर्ष । खोइ, कहाँ के गर्दैछ महिला आयोग ? बलात्कारपछी हत्या गर्नेलाई जन्मकैद सजायको व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिताले गरेकोछ । जन्मकैद होइन,बरु मृत्युदण्डकै कानुन बनाउँदा यस्तो जघन्य अपराध रोकिन्थ्यो कि ? जसरि अघिल्लो बर्ष मात्रै तेजाब हानेर जलाउने जस्तो जघन्य अपराधको सजाय सर्वस्व सहित जन्मकैद परिमार्जित भएको थियो | बलत्कारको मुद्दामा पनि यस्तै कडा नियम बनाउन नितान्त जरुरी छ । पद,पैसा र पहुँचवालाहरुको खेलमैदान बन्ने कानुन निमुखाको न्यायमा कहिले सार्थक हुने ? ‘नेपालको कानुन दैव जानुन’ नै हो कि ! नत्र, कन्चनपुरकि निर्मला पन्त बलत्कार र हत्याकाण्डका अपराधीहरु यत्रो समय बितिसक्दा पनि किन समातिन सकेका छैनन् ? प्रश्न गम्भीर अनि जटिल छ । सहज अनुमान गर्न सकिन्छ कि यहाँ पनि पद,पैसा र पहुँचवालाहरुको खेल छ । जब कुनै देशमा कानुन नै बिक्रीमा हुन्छ, त्यहाँ पीडितले न्याय पाउने कुरा असम्भव प्रायः रहन्छ । यो प्रश्नको जवाफ न राष्ट्रिय महिला आयोगसँग छ न त महिला अधिकारकर्मीसँग नै । यो सङ्गीन प्रश्नको जवाफ दिने भरपर्दो निकाय कुन हो ? सरकारका अधिकार सम्पन्न संबैधानिक निकाय नै निकम्म सावित भएपछी आश कसको गर्ने ?

मेरो जोडदार माग छ,- महिला आयोग सहरमा मात्र सिमित हुने होइन कि दुर्गमका गाउँ-बस्तीसम्म पनि पुग्नुपर्यो । शिक्षा र चेतनाको लहर गाउँ-गाउँका जन-जनमा फैलिनु अत्ति जरुरी छ । प्रायः दूरदराजका गाउँ-बस्तिहरुमा नै शिक्षा र चेतनाको कमीले गर्दा यस्ता जघन्य अपराधका घटना निरन्तर घटीरहेका हुन्छन् । सरोकारवालाहरुले महिला दिवसको दिन मात्र महिला अधिकार अनि सुरक्षाको भाषण छाँट्नु तर बाँकी दिन बेखबर रहनुले न समस्या न्यूनीकरण होला न लक्षित उद्देश्य प्राप्त होला । राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला परजुली एक अन्तर्वार्तामा भन्नुहुन्छ- ‘हामीले यो घरेलु हिंसा र बलात्कारका घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको महसुस गरेका छौं ।’ यसले नै पुष्टि गर्छ कि सरोकारवालाहरुको स्वीकार्य निरीहता । कागजमा त कानुन पक्कै फितलो छैन तर यसलाई कार्यान्वनमा ल्याउन केले रोक्यो ? कानुनलाई फितलो बनायो कसले ? पद,पैसा र पहुँचले होइन ? धेरै गम्भीर छन् प्रश्नहरु ? एउटा पुरुष महिला आयोगमा जागिर खान्छ, दिनभर महिलाको हक,हित र न्यायको लागि कानुनी व्याख्या गर्छ अनि फेरी त्यहि पुरुष घर गएर श्रीमतीलाई आफ्नो खुट्टाको जुत्ता खोल्न लगाउँछ ! कहाँको न्यायिक समानता हो यो ? बाबुले छोरी भन्दैनन्,दाइले बहिनी चिन्दैनन्, हाडनाता करणी उस्तै घिनलाग्दो तरिकाले ब्याप्त भएको छ |

हुन त सरकारको ध्यान र पहुँच पनि कतितिर पुगोस् ! ठाँउपिच्छे र ब्यक्तिपिच्छे नारी हक-अधिकारको बारेमा एनजीओ र आइएनजीओ छ्याप्छ्याप्ती सक्रिय छन् । तर ति सबै डलर अनि युरोका भक्त, कामका कुनै देखिएनन् । महिला न्यायधिवक्ता तथा महिला अधिकारिकर्मी फुलमाया रानाभाट आफ्नो फेसबुक वालमा एउटा यस्तो स्टाटस लेख्नुहुन्छ- ‘समाजमा हुने विकृति र विसंगति रोक्न भनेर देशमा कानुन नबनेको पनि होइन, कानुनको उल्लघनकर्ता बढ्नुको साथसाथै समाजलाई झन्-झन् विकृतितर्फ धकलिदै लागिएको छ । मानवीयता र सम्वेदनशीलता भन्ने नै रहेन कि झैँ लाग्न थाल्यो, यति कलिला नानीमाथि त संसारको कुनै पनि देशमा यति आमानविय र क्रुर घटना घटेको छैन होला, अब त देशभरिबाटै अपराधीलाई कडा सजायको माग मात्र होइन अपराध बढ्नुको कारक तत्व पत्ता लगाउन र त्यसको समाधानको लागि राज्य संयन्त्र लागोस् भन्ने जोडदार माग सहित देशभरिका महिला एकजुट भई आन्दोलित हुन जरुरी भईसकेको छ ।’

हो, साँच्चै भन्नुपर्दा म पनि विदेशिएको धेरै वर्ष भैसक्यो । हाम्रो देशमा झैँ बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराधका घटना त विश्वको कुनै पनि देशमा देखिएको/सुनिएको छैन । यस्तो बिकराल समस्याको समाधान जतिसक्दो छिटो हुनुपर्छ भन्ने हामी सम्पूर्ण नारीहरुको तर्फबाट जोडदार माग हुनु आजको टड्कारो आवश्यकता हो । घरभित्र नै अलिकति जान्ने-बुझ्ने अझै भनौ श्रीमानभन्दा अलिकति बाठी र पढेलेखेकी श्रीमती हुनुपर्छ त्यहाँ जलन भईहाल्छ । उसको अस्तित्व स्विकारेर उसले जानेको काम गर्न सम्मानपूर्वक हौसला,प्रेरणा र उत्साह दिनुको सट्टा ‘मोरल डाउन’ हुने खालको निच व्यवहार गरि खुट्टा तानेर तल झार्ने अनि भात-भान्सामा मात्र सिमित बनाउने र ‘पोथी बास्नु’को संज्ञा दिन्छन् । अझै पनि हाम्रो समाजको कुरूप चित्र यहि हो । समग्रमा महिला हक,हित र अधिकारको क्षेत्रमा के र कस्ता काम भईरहेका छन् जसले यी र यस्ताखाले महिला हिंसाका शृंखलाहरु निरन्तर घटीरहँदा पनि सरोकारवाला अधिकारकर्मी भनिनेहरू निस्काम सावित भईरहेका छन् । यो सम्बन्ध र बलात्कारको सन्दर्भमा एउटा अर्को अचम्म र उदेकलाग्दो विकृति पनि छ,- कुनै युवा-युवती स्वेच्छाले आपसी सम्बन्धमा रहन्छन् । मन मिलुन्जेल चमत्कार हुन्छ मन मिल्न छोडेपछि बलात्कार हुन्छ ।

स्वार्थ,महत्वाकांक्षा र अस्वाभाविक माग तेर्साएर युवती हिजोसम्मको देवतासमान युवकलाई राक्षसीकारण गर्दछे । प्रशासन, सरोकारवाला, अधिकारकर्मी र न्यायामुर्तीहरु सत्यतथ्य बुझ्दै-नबुझी हावामा एकतर्फी वकालत गर्दछन् । कुनै वयष्क जोडीले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सदुपयोग गर्दै राजीखुशी यौन सम्पर्क राख्दा अनावश्यक चासो र चियो-चर्चो गर्दै उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार नै हनन् गर्ने कथित संचारकर्मी, प्रहरी प्रशासन र अधिकारकर्मीहरु निर्दोष,निमुखा र अबलाहरुप्रति जर्जर अन्याय र घृणित हिंसा हुँदा किन प्रभावकारी ढंगले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्दैनन् ? गम्भीर अनि सनसनीपूर्ण प्रश्नहरु उठिरहन्छन्: के यिनीहरुले आफ्नो कर्मको कित्ता र कर्तव्यको दायरा नबुझेकै हुन् ? नत्र गर्नुपर्ने हजार काम छोडेर किन छुनै नहुने सीमित सरोकारहीन विषयमा दिलचस्पी राख्छन् ?? आखिर यी अधिकारकर्मीहरु कहाँबाट सञ्चालित हुन्छन् ? अनि यिनीहरुले कसको कुरा सुन्छन् ?? दिल-दिमाख घुमाइरहन्छन् यस्ता अव्यवहारिक कार्यशैलीले ।