भाषा, एउटा जातिको प्राण हो, मुटुको ढुकढुकी हो । भाषाहीन जाति अस्तित्वहीन हुन्छ । समाजमा बसोबास गरिसकेपछि अर्को व्यक्तिविशेषसँग त्यही भाषाद्वारा नै आफ्ना चिन्ता-भावनाहरू आदानप्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक जातिकै आफ्ना आफ्ना मातृभाषा हुन्छन् । जुन मातृभाषाको माध्यमबाट उसले आफ्नो जाति, कला-कृष्टि-संस्कृतिलाई चिन्दछ र आइपरेका बेला आफ्नो भाषाको अस्मिता रक्षाका निम्ति कम्मर कस्दछ । यस्तै जातीय अस्तित्व र भाषाशिल्पको युगान्तकारी सुरक्षाहेतु धेरै जातिप्रेमी, भाषाप्रेमी, साहित्यानुरागी महानुभवहरूको एकनिष्ठ प्रचेष्टा, दृढ सङ्कल्पबोध अनि अथक सङ्घर्षले गर्दा १९९२ सन्‌को २० अगस्ट तारिखमा भारतीय संविधानको अष्टम् अनुसूचीमा नेपाली भाषा स्वीकृति प्राप्त भाषाको रूपमा गाभिन पुग्छ ।

रिजु देवी
(असम)

भारत एउटा विभिन्न भाषा, जाति, धर्म, सम्प्रदायले परिपूर्ण भएको देश हो । यसक्रममा नेपाली भाषालाई संविधान स्वीकृति प्राप्त गराउन त्यति सजिलो थिएन । यो लडाइँ सुदीर्घ ३६ वर्ष सम्म चल्यो । सन् १९४९ मा संविधान प्रणेताहरूले मात्र १४ वटा भाषालाई राष्ट्रिय सम्मान दिएर संविधानमा स्थान दिएका थिए । संविधानमा मान्यता प्राप्त भाषाहरूले मात्र शिक्षानुष्ठानहरूमा पहिलो भाषाको स्थान प्राप्त गर्ने हुँदा देहरादूनका “जाग्रत गोर्खा” पत्रिकाका अग्रणी आनन्दसिंह थापा, वीरसिंह भण्डारी र नरेन्द्रसिंह राणाको नेतृत्वमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसादज्युलाई नेपाली भाषा मागको निवेदन गरेर पत्र प्रेषण गरे । यही थियो भाषा आन्दोलनको प्रारम्भिक स्तर । त्यसरी नै एम.पि. मायादेवीको तत्परताको कारण १९६१ सन्‌मा लालबहादुर शास्त्री र नेहरूका निर्देशनमा पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री डा. बिसी रायले यसलाई विधानसभामा पारित गरिदिँदा नेपाली भाषाले दार्जीलिङमा जिल्ला सरकारी भाषाका रूपमा मान्यता प्राप्त गऱ्यो तर नेपाली भाषालाई सौतेलो नजरले हेर्ने क्रम भने छुटेन । सन् १९६७ मा संसद्‌ले सिन्धी भाषालाई मान्यता प्रदान गऱ्यो । “The Linguistic Situation in India is like this. There are 15 recognized literary languages, Hindi, Bengali, Marathi Gujrati, Oriya, Assamese, Punjabi, Urdu, Kashmiri, Sindhi, and Nepali. (राष्ट्रिय अध्यापक भाषाविद् सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय-१९६६, १० सेप्टेम्बर) ।

संसद् आफ्नै सिद्धान्तमा अडिग रहन्छ । १९७१ सन्‌मा निर्वाचन जितेर गोर्खे सिंहपुरुष स्व. रतनलाल ब्राह्मणले सांसदको शपथ ग्रहण अनुष्ठानमा आफ्नै मातृभाषामा  शपथ लिएर “म नेपाली हुँ, मातृभाषाबाहेक अरू भाषा जान्दिनँ” भनेर भन्दा संसद्‌मा खलबली मच्चिन्छ । त्यसपछि उनी अरू उत्साहित हुँदै अन्य ७४ जना संसद्‌को हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र गृहमन्त्रीसमक्ष भाषा मागको दलिल लिएर दाखिल हुन्छन् । त्यो एउटा ऐतिहासिक क्षण थियो । दार्जीलिङमा १९६१ मा “भाषा मान्यता समिति” को जन्म भएको थियो । त्यस अभियानले सकारात्मक गति पाएर सन्‌ १९७२, ३१ जनवरीको दिनमा “अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति” गठन हुन्छ । यस समितिमा मुख्य रूपमा हुनुहुन्थ्यो प्रेमकुमार आले(सचिव), के.बि.सिंह(सभापति), ड० कुमार प्रधान, एसोदास प्रधान र बल देवान । यसै जोसमा सन्‌ १९७४, १६ र १७ फरबरीमा असमको डिब्रुगढ सहरमा नेपाली भाषा समितिको ठुलो अभिवर्तन राखेर “पूर्वाञ्चल नेपाली भाषा समिति” तयार गरिन्छ । यहाँ बलबहादुर राई सभापति, इन्द्रबहादुर गोर्खा राई र धर्मानन्द उपाध्याय उप-सभापति र सेक्रेटरी पदमा हुनुहुन्थ्यो स्व.मन बहादुर छेत्री र तारापति उपाध्याय ज्यु । उदालगढीमा यही संस्थाको निरलस प्रयासमा १९७४ सन्‌, डिसेम्बर ३०,३१ र १ जनवरीमा धुमधाम सहित “अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति” को पहिलो अधिवेशन सम्पन्न हुन्छ । त्यो अधिवेशनमा रतनलाल ब्राह्मण उपस्थित भएर नेपाली भाषाप्रति तत्कालीन सरकारको नराम्रो दृष्टिकोण रहेको कुरा छर्लङ्ग पारिदिन्छन् । त्योभन्दा पहिले १९७२ मा उत्तर पूर्वाञ्चल असमबाट प्रो. नारद उपाध्याय र प्रो. जयनारायण लुइँटेलको नेतृत्वमा प्रो.चन्द्र शर्मा, चन्द्र थापा आदि दरङ्ग नेपाली छात्र सङ्घका शिष्ट मण्डलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई स्मारक पत्र प्रदान गरिआएका हुन् ।

असममा भाषा आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रमुख व्यक्तिमध्ये हुनुहुन्छ तारापति उपाध्याय, जयनारायण लुइटेल, गोपालबहादुर नेपाली आदि । त्यसउपरान्त पनि सहयात्रीको रूपमा अरू धेरै विज्ञजनहरू हुनुहन्थो । जस्तै चन्द्र थापा, आर. पी.शर्मा, डा. हर्कबहादुर छेत्री (सिनियर), ‘हाम्रो ध्वनि’ पत्रिकाका सम्पादक स्व. अनुराग प्रधान, नव सापकोटा, गङ्गादेवी उदयवर, मैना थापा, बी.एम.प्रधान, स्व.केवलीप्रसाद शर्मा, हेमप्रसाद शर्मा, स्व. जगनिधि दाहाल, स्व. लक्ष्मीप्रसाद तिमसिना जस्ता विशिष्ट व्यक्तिहरू । उहाँहरूको सु-साङ्गठनिक सघाउ-परामर्शले त्यस बेला भाषा मान्यता आन्दोलनलाई अभूतपूर्व साहस मिल्दछ । अर्को कुरा त्यस बेला असममा भाषा आन्दोलन तीव्र रूपमा चर्किएको थियो र पनि समय-सुविधा मिलाएर यहाँका अगुवाहरूले अथक कष्ट गरेर ठाउँ-ठाउँमा गई नेपाली भाषा समितिका शाखाहरू खोलेर नेपाली भाषा आन्दोलनमा टेवा पुऱ्याउँछन् । शाखाहरू खोलेर शाखाद्वारा जनमानसमा सजागता ल्याउन मुख्यतः रूपमा सघाउ पुऱ्याउने व्यक्तिहरू यस प्रकार हुनुहुन्छ- शुक्लाईमा इन्द्र शिवाकोटी, बङ्गाईगाउँमा बि.एम.प्रधान, शिङ्गरीमा स्व.लक्ष्मी पराजुली, बृहत्तर गुवाहाटीमा नव सापकोटा, गोपालबहादुर छेत्री, मैना थापा, रौतामा केवलीप्रसाद शर्मा, हेम शर्मा, विश्वनाथ चारालीमा टीकाराम निर्भीक, परशुराम बुढाथोकी, मङ्गलदैमा गोविन्द उपाध्याय, गोरुडुवामा रूद्र पराजुली, दल बहादुर छेत्री, कार्बी आङ्लङमा डम्बर दाहाल र उदालगढीमा चन्द्रमोहन छेत्री, गङ्गादेवी उदयवर अनि तारापति उपाध्यायज्यू स्वयं हुनुहुथ्यो ।
यहाँबाट थाहा लाग्छ कि नेपाली भाषा आन्दोलनमा असमको अवदान अति सराहनीय रहेको छ ।

भाषा मागको आन्दोलन भारतभरि नै चर्किन थाल्यो । असमबाट पनि १९९२ मा आत्मघात गर्न जाने टोलीले दिल्ली बोटक्लबमा धर्नामा बसे । त्यसमा असमको बडसोला समष्टिबाट गोकुल बस्नेत, देवराज उपाध्याय, हेमलाल भण्डारी, विकास छेत्री, पूर्ण थापा लगायत जम्मा १८ जनाको टोली आत्मघाती वाहिनी भएर भाषा माग गर्नुभएको थियो ।….(अरूको नाम थाहा भएन) । १९७४ को ३ डिसेम्बरमा नेपाली भाषालाई भारतीय साहित्य एकेडेमीले स्वीकृति प्रदान गऱ्यो । तत्पश्चात् फेरि १९७५ तिर सिक्किम भारतको २२औँ अङ्गराज्यका रूपमा सामेल हुन पुग्यो ।

१९७७ सन्‌मा जनता सरकार आएपछि मोरारजी देशाई देशका प्रधानमन्त्री भए । भाषा मागको आन्दोलनलाई अझ तीव्रतर पार्दै २९ जना बुद्धिजीवीको एउटा टोलीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष भाषा मागको स्मारक प्रेषण गरे । मोरारजी देशाईले स्मारक पत्रमा दृष्टि नलाईकनै सोझै नेपाली भाषालाई विदेशी भाषा हो भनेर कटु उक्ति दिए । समिति केही क्षण निराश भए तापनि हार मान्नेमा थिएन त्यसैमा दिल्ली संसद्‌ भवनसामु ६८ घण्टे हडताल गऱ्यो । राजनीति दलमाथि पनि प्रभाव विस्तार गर्ने उद्देश्यले १९७७ अनि १९७८ को छेउछाउ इन्द्रबहादुर राई,  प्रेमकुमार आले आदि भएर कोलकाता, देहरादून, सिक्किम आदि ठाउँ भ्रमण गरी भाषा समितिको शाखा खोले । असमबाट पनि सन्‌ १९७२ मा असम नेपाली छात्र सङ्घले दिल्ली पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई भाषा मागको स्मारक थमाउनुका साथै १९९२ सन्‌मा दिल्ली पुगेर भोकहडताल पनि गरेका थिए । यसैबीच सन् १९७८ तिर पश्चिम बङ्गाल, त्रिपुरा र सिक्किम विधान सभाले केन्द्रमा नेपाली भाषालाई सांविधानिक स्वीकृतिहेतु प्रस्ताव पारित गरिसकेका थिए ।

समितिको पर्याप्त धन थिएन । सन् १९७५ मा सिक्किमको भारतमा २२ औँ राज्यको रूपमा विलय र १९७७-७८ सन्‌मा श्रीनरबहादुर भण्डारी भारतमा गणराज्यको पहिलो गोर्खे मुख्यमन्त्रीको रूपमा चुनिनु सारा विश्वकै नेपाली भाषीहरूका निम्ति गर्वको कुरो थियो ।  उहाँले आफ्नो मन्त्रीत्व कालमा नेपाली भाषा मान्यताका निम्ति ५१ जना सदस्य लिएर “भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद्” गठन गरी  अध्यक्षको पद आफैँले सोभायमान पारी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्न सक्षम हुनुभयो तर  यता नेपालीको सट्टा गोर्खाभाषा हुनुपर्छ भन्ने घिसिङ अनुयामीहरूले पनि आफ्नो माग लिएर १९९२ को ३ जुलाई दिल्ली जान भनि निस्किए तापनि नेपाली भाषा माग गर्नेहरूको बहुमत र एकता देखेर निराश हुन पुगे । नरबहादुर भण्डारीको जस्तो निपुण रणकौशल र बुद्धिमत्तालाई अँगालेर आन्दोलनकारीहरूले भाषा मान्यताको आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुऱ्याएरै छोड्ने दृढ प्रतिज्ञा गरे । नरबहादुर भण्डारीले राजसत्ताको,कृत्रिम वैभवको कहिल्यै लोभ गरेनन् । मात्र आफ्नो जाति, भाषा तथा जनकल्याणका निम्ति आफूलाई समर्पण गरे । साथै “अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति” की संरक्षिकाको पदमा रहेर सर्वभारतीय स्तरमा चलेको नेपाली भाषा माग आन्दोलनमा श्री दिलकुमारी भण्डारीले नेपाली भाषा, साहित्यको संरक्षण, संवर्धन र विकासका कार्यहरूमा बहुमूल्य योगदान पुऱ्याउनुभएको थियो । भाषा आन्दोलनको त्यस निर्णायक क्षणमा श्रीमती भण्डारीले जुन सबल नेतृत्वको भूमिका पालन गर्नुभएको थियो त्यो अतुलनीय छ । त्यस समय उहाँ सिक्किम राज्यकी लोकसभा सदस्या हुनुहुन्थ्यो । १९९२ सन्‌को २०अगस्ट । लोकसभाको ग्रीष्मकालीन सत्रको अन्तिम दिन । जुन दिन नेपाली भाषा बिल प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो तर शून्यकाल सुरु भइसक्दा पनि बिल प्रस्तुत नहुँदा श्रीमती भण्डारीले तत्कालै रुँदै सदनमा नेपाली भाषा बिल प्रस्तुत हुनुपर्छ नत्र अध्यक्षको अघि अनशनमा बस्छु भनी आमरण अनशनका निम्ति अचल भइबस्नुभएको थियो । उहाँको समर्थनमा मणिपुरका पिपुल्स दलका के. थोइबासिंह पनि धर्नामा बसेका थिए । शून्यकालको अन्तिम समयमा सदनमा मणिपुरी, कङ्कनी साथै नेपाली भाषा मागको बिल पनि पारित भयो । श्रीमती दिलकुमारी भण्डारीको अदम्य साहस, अटुट मनोबल, समर्पण भाव अनि सचेत कार्यपन्थाले गर्दा उहाँले इतिहासमा सुनौलो पन्ना जोडन सफल हुनुभयो । १९९२ मा भाषा मान्यताका निम्ति भण्डारी दम्पतीद्वारा चालिएको कदम र सम्पूर्ण सरकारी तन्त्रहरूलाई ताकतमा राखेर चलिएको रणनीतिले सफलताको मुख देखे पछि भारतका डेढ करोड गोर्खाहरूको ध्यानको केन्द्रबिन्दु भयो सिक्किम । नरबहादुर भण्डारीको कुशल नेतृत्व, निःस्वार्थ जातिप्रेम, रणकौशल र श्रीमती दिलकुमारी भण्डारीको निरन्तर प्रयासमा संसद्‌मा उठाइएका मुद्दामार्फत २० अगष्ट १९९२ सन्‌को दिन भारतीय संसद्‌ले नेपाली भाषालाई संविधानको अष्टम् अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गर्न अनुमोदन गरेको दिनलाई  अर्थात् २० अगष्ट भाषा मान्यता दिवसका रूपमा पालन गरिआएको छ । नेपाली भाषाले मान्यता पाउनुको अन्तरालमा भाषाप्रेमी, साहित्यानुरागी प्रधानमन्त्री श्रीमान नरसिंह राउ थिए । उनी हाम्रा धन्यवादका पात्र हुन् ।

भाषा आन्दोलनमा भारतवर्षका धेरै गोर्खा  संस्था-सङ्गठनको अकपट तथा अति प्रशंसनीय देन रहेको कुरा सहर्ष स्वीकार गर्नैपर्छ । भण्डारी दम्पतीको उपरान्त हामीले प्रेमकुमार आले, बी.एम प्रधान, इन्द्रबहादुर राई, रतनलाल ब्राह्मण, तारापति उपाध्याय, जयनारायण लुइँटेल, सानु लामा, चित्त बसु, विष्णुलाल उपाध्याय, माया देवी, हरिप्रसाद गोर्खा राई, आनन्द सिंह थापा, डा. पारसमणि प्रधान, पादरी गङ्गाप्रसाद प्रधान, तुलाचन आले, डा. महेन्द्र पी.लामा, देवप्रसाद राई, ठाकुर चन्द जस्ता भाषा सेनानी एवं महान् व्यक्तित्वलाई कहिल्यै बिर्सनुहुँदैन(अरू पनि हुनुहुन्छ, नाम लेख्न सम्भव भएन) । उहाँहरूको त्याग, निःस्वार्थ जातिप्रेम तथा भाषाप्रेमले गर्दा आज समस्त नेपाली भाषीहरूले आफ्नै मातृभाषामा रमाउन, कोर्न, गुनगुनाउन अनि सपना बुन्न सकेका छौँ तर भाषाले मान्यता पाएको यति वर्ष हुँदा पनि अरू-अरू भाषा भन्दा हाम्रो भाषा धेरै नै पछि परिरहेको छ । २०१७ मा जब बङ्गाल सरकारद्वारा नेपाली भाषामाथि अतिक्रमण भएको थियो, त्यस बखत आफ्नो मातृभाषाको रक्षाणार्थ कति दाजुभाइहरू सहिद भएका थिए त्यो कुराको साक्षी छ इतिहास । कति अत्याचार सहन गर्नुपरेको थियो पहाड-तराईमा भएका गोर्खे जनजीवनले । आफ्नी भाषा आमालाई अर्को कुचक्रले लखेट्छ भनेर सारा विश्वमा छरिएर बसेका गोर्खाहरूको हृदय पीडाले छियाछिया भएको थियो । अब त्यसको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने हो भन्दा, आफ्नो भाषाको जगेर्ना व सतप्रयोग गरेर गर्नुपर्छ । एउटा सम्भ्रान्त जातिको समृद्धशाली भाषा हो यो । आफ्नै दोष, कमीकमजोरीहरूले गर्दा होला हामीले आफ्नो भाषालाई विश्व दरबारमा अझै पनि राम्रो चिनाउन सकेका छैनौँ । विश्वको नजरमा पछौटे भाषा भएर भाषाको उत्तरोत्तरका निम्ति पर्याप्त सुविधा पाउन सक्षम भएका छैनौँ । सत्तामा रहेका हाम्रा पदाधिकारीहरूले पनि यस विषयमा विशेष रूपले ध्यान केन्द्रित गर्ने बेला आएको छ । पठन-पाठन, पुस्तक-पत्रिकाहरूको क्रयविक्रय ,शोधकेन्द्रको कमीदेखि लिएर अरू पनि धेरै महत्त्वपूर्ण खाँचाहरू छन् हाम्रा माझमा ।

हामीले हाम्रो भाषालाई पढेर-लेखेर अनि बोलेर मायाँ र सम्मान गरौँ । केवल भाषा मान्यता दिवस पालन गरेर मात्र आफ्नो कर्तव्य समाप्त नगरौँ । मनोरञ्जनधर्मी लेखहरू मात्र हैन, ज्ञानवर्धक, शोधमूलक लेख-निबन्धहरू लेखेर भाषाको संरक्षण र संवर्धन गरौँ । भाषा रहे मात्र हाम्रो जातीय चिनारी तथा साहित्य-संस्कृति बाँच्नेछ । आउनुहोस्, हाम्रा अग्रज, हाम्रा भाषासेनानीहरूलाई श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै, उहाँहरूको त्याग रतपस्यालाई मनन गर्दै आफ्नो गरिमामय भाषा-संस्कृति-जातिको उत्थानका निम्ति हामी पनि सङ्कल्पवद्ध होऔँ ।
जयतु भाषा जननी ।