सन् १९९० को दशकमा भूटान सरकारले नेपालीभाषी भूटानी समुदायलाई बलपूर्वक देश निकाला गरी नेपालमा शरण लिन बाध्य पारेको इतिहास अहिले फेरि सजीव भएर आएको छ । तीन दशकपछि पनि तिनै नागरिकहरू पुनः मानवीय संकटमा परेका छन्, यस पटक अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर ।

अमेरिकाले सन् २०२५ को मार्च महिनाबाट भूटानी नागरिकहरूको डिपोर्ट थाल्दा धेरैको जीवन फेरि एकपटक अन्योलमा फस्यो । प्रारम्भमा १० जना, त्यसपछि २ र पछिल्लो समूहमा १ गरी कुल १३ जनालाई अमेरिकाबाट डिपोर्ट गरियो । तर भूटान सरकारले तिनलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरी फेरि नेपाल पठाउने र दस्तावेज नदिने जस्तो व्यवहार गर्दैछ — जसले तिनलाई पूर्ण रूपमा राज्यविहीन बनाएको छ ।

इन्हुरेड इन्टरनेशनलका अध्यक्ष डा. गोपाल कृष्ण सिवाकोटी, भूटान पिपल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेल, शरणार्थी नारायण सुवेदी, पत्रकार रमा दाहाल र खगेन्द्र भण्डारीको टोलीले अप्रिल २ मा काँकडभिट्टा अध्यागमन कार्यालय पुगेर चार जना नागरिकसँग दुई घण्टा लामो भेटघाट गरेको जानकारी छ ।

“शरणार्थी त केवल देशहीन मात्रै  भएका होइनन्, आवाजविहीन पनि हुन थालेका छन् । यस पटक  कम्तीमा हामीले उनीहरूका आवाज सुन्ने साहस गरौं, कतै फेरि पछुतो नहोस्  ।” भूटान पिपल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेलले पत्रकार अर्जुन प्रधानसँग दुःख पोख्नु भयो ।

कति दिनसम्म त्रास ?

बिना नागरिकता, बिना सुरक्षा, बिना भविष्य !

आइसिई (यु.एस् इमिग्रेशन एन्ड कसटुम्स् एनफोर्समेन्ट)को अनुसार यी सबै व्यक्तिहरू भूटानी नागरिकका रूपमा चिनिएका छन् । तर भूटानी सरकारले लामो समयदेखि १ लाख ३० हजार भन्दा बढी नेपाली भाषी भूटानी समुदायको नागरिकता र पहिचानलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । तिनलाई मूलतः देशनिकाला गरिएको थियो, र अहिले पनि नागरिकता, सुरक्षा वा आधारभूत मानवीय अधिकारका आधारमा कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

निर्वासित नागरिकहरूमध्ये केहीले नेपालको काँकरभिट्टा नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेपछि आप्रवासन विभागद्वारा पक्राउ परेका छन् । पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी र भूटानी समुदायका प्रतिनिधिहरूले उनीहरूलाई भेटेर वर्तमान स्थितिको गहिरो मूल्याङ्कन गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार भूटानमा लगिएको बेला शरणार्थीहरूलाई छुट्टाछुट्टै कोठामा राखेर सोधपुछ गरियो र कागजात फाल्न लगाइयो । त्यसपछि नगद दिई भारत हुँदै नेपाल पठाइएको थियो ।

तर नेपाल छिर्दा उनीहरूसँग कुनै परिचयपत्र नभएको र बिचौलियाको सहायतामा सिमाना पार गराएको विवरण आएकाले मानव तस्करीको आशंका समेत बढेको छ । अहिले उनीहरू राज्यविहीन, शरणहीन, र भविष्यहीन स्थितिमा छन् ।

यता अमेरिकामा परिवारजन लगायत भूटानी समुदय नै त्रासमय अवस्थामा बचेका छन् । भूटानी अधिकारकर्मी देखि सर्वसाधारणहरू अन्योलमा परेका छन् । “हाम्रो समाज अति आतंकित भएको छ – जसमा कुनै जानकारी छैन, कहाँ र किन पक्राउ गरिंदैछ, कस्तो कानूनि कुरा हो भन्ने जानकारी छैन । यस विषयमा सबै सरोकारवालाहरूले उचित सुरक्षा दिनु पर्‍यो ।“ समाजसेवी नेता विश्वानाथ क्षत्रीले अमेरिकाको मिडियामा आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।

* * * *

“कागजात फाल्न लगाइयो, पहिचान विहीन बनाए,” चार जान भूटानीको आवाज

उनीहरूका अनुसार भूटानी अधिकारीहरूले अमेरिकाबाट ल्याएको सबै कागजात फाल्न लगाएका थिए । त्यसपछि १० हजार भारतीय रुपैयाँ दिएर प्रहरीको गाडीमार्फत भारतको फुन्टशोलिङ पुर्‍याइएको थियो । त्यहाँ फेरि २० हजार थप दिइएको थियो ।

तीन वटा ट्याक्सीमा ४०–४० मिनेटको अन्तरालमा पठाइएको थियो । पानिट्यांकी पुग्दा उनीहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्न कुनै कागजात थिएन, जसका कारण २२,५०० रुपैयाँ दलाललाई तिरेर अवैध रूपमा सीमा पार गर्नुपरेको भन्ने बयान छ ।

त्यसो त मेचीनगर–४ स्थित मिलनटुङ्ग सीमा नाकामा भारतबाट नेपालतर्फ पैदल आउँदै गरेका ३० वर्षीय अशोक गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिई इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टामा बुझाइएको समचार छ । गुरुङ्को बयान अनुसार, “ सीमामा ब्रोकरलाई १०  हजर दिई नेपालसम्म हिंडेर आएको ।“

खै त अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन (आइसिई) कार्यालयले बुझाएको कागज-पत्र । भूटानले किन यसरी मानव अधिकार उलङ्घन गरिरहेको छ । भारतसँग मिलेर कति दिन नेपालमा शरणार्थी बनाइरहन्छ । नेपालले कहिले सही अडान लिन्छ होला ।

यसैबीच, शरणार्थी बस्तीमा बस्दै आएका युवा नेता दिल भूटानी भन्छन्, “नेपालले ठीक अडान लिन नसक्दा विगतमा १५ औं चरणको वार्ता हुँदा पनि शरणार्थी समस्या हल गर्न सकेन । आज यतिका वर्षसम्म पनि समस्या हिजलिएको छ । अब पनि नेपालले सही कदम नचाल्ने हो भने त्यही दृश्य दोहोरिने देखियो ।

थप आफ्नो कुरा राख्दै भूटानी भन्छन्, “एउटै मान्छे दुईदुई पटक देश निकाला र दुईपटक शरणार्थी हुने अवस्था आउनु यो शताब्दीकै दुःखद पक्ष हो । यो डिपोटेसनले शरणार्थीको न्याय र अधिकार पाउने कुरा ओझेलमा परेको छ ।”

फिलाडेल्फियास्थित अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन कार्यालयले बुधवार जारी गरेको वक्तव्यमा हालै अमेरिकाबाट निर्वासित भएका व्यक्तिहरूको नाम, अमेरिका प्रवेशको मिति, अपराधको विवरण, र पक्राउ मिति सार्वजनिक गरेको छ ।

निर्वासित व्यक्तिहरू र तिनको विवरण

१. मैता सिंह गुरुङ

• अमेरिका प्रवेश : नोभेम्बर ८, २०१०
• अपराध : साधारण आक्रमण, आतंक फैलाउने धम्की, र चोरी
• पक्राउ मिति : मार्च १२, २०२५
• निर्वासन आदेश : सेप्टेम्बर १५, २०१५

२. अशोक गुरुङ

• अमेरिका प्रवेश : अगस्ट १३, २०१२ (शरणार्थी)
• अपराध : गम्भीर आक्रमण
• पक्राउ मिति : मार्च ९, २०२५
• निर्वासन आदेश : जुलाई ७, २०१७

३. बहादुर सिंह राई

• अमेरिका प्रवेश : अगस्ट १५, २०११ (शरणार्थी)
• अपराध : घरेलु हिंसा, बच्चाको अगाडि आक्रमण
• पक्राउ मिति : मार्च ७, २०२५
• निर्वासन आदेश : सेप्टेम्बर २४, २०१३ (स्वेच्छिक प्रस्थान आदेश)

४. बुद्ध सिंह गुरुङ

• अमेरिका प्रवेश : अगस्ट १, २०१२
• अपराध : बलात्कार, यौन आक्रमण, बाल दुराचार
• पक्राउ मिति : पेन्सिल्भेनिया कारागारमा रहेको बेला
• निर्वासन आदेश : अगस्ट २७, २०२०

५. बिदुर खड्का

• अमेरिका प्रवेश : जनवरी ६, २०११ (शरणार्थी)
• अपराध : घाँटी थिच्ने आक्रमण, साक्षी धम्क्याउने, बालबालिकाको सुरक्षामा जोखिम पुर्‍याउने
• पक्राउ मिति : अगस्ट ३१, २०२३
• निर्वासन आदेश : जनवरी ९, २०२५

६. रुप नारायण खरेल

• अमेरिका प्रवेश : अगस्ट ३, २००९ (स्थायी बसोबास अनुमति)
• अपराध : १६ वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिमाथि यौन दुराचार, बालबालिकाको सुरक्षामा जोखिम
• पक्राउ मिति : मे ३०, २०२४
• निर्वासन आदेश : जनवरी ९, २०२५

फिलाडेल्फियास्थित अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन कार्यालयले विवरण र पक्राउ मिति सार्वजनिक गरेपश्चात् न्यु ह्याम्पशायरका प्रतिनिधि सभाका सदस्य सुरज बुढाथोकी भन्छन्, “निर्वासित भूटानी अमेरिकीहरू चार देशहरू : संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, नेपाल र भूटान बीचको अन्योलमा फसेका छन् । हामीले निर्वासित भूटानीहरूलाई सुरक्षित ठाउँ छ भनी सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । देशबाट अर्को देशमा धकेलिएको शरणार्थी समुदायका सदस्यहरूको रूपमा, तिनीहरू खाडलमा हराउने जोखिममा छन्, किनकि सरकारहरूले जिम्मेवारीबाट बच्न खोज्छन् ।”

उनी थप भन्छन्, “शरणार्थी शिविरहरूमा दशकौं बिताएपछि, उनीहरूलाई घर भन्नको लागि अन्य कुनै देश नभएको अवस्थामा अमेरिकामा कानूनी रूपमा पुनर्वास गरिएको थियो । उनीहरूलाई अमेरिकी कानून अन्तर्गत व्यवहार गरिनुपर्छ, अनिश्चिततामा निर्वासित गर्नु हुँदैन ।“

उनले थपे, “भुटानी निर्वासितहरूका लागि, निर्वासन मृत्युदण्ड हो ।”

* * * *

भूटानी शरणार्थीहरूको निर्वासन रोक्न आग्रह

डाउफिन काउन्टीका कमिश्नर जस्टिन डगलसले पेन्सिल्भेनिया क्यापिटलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, “यी मेरा पाँच जना मतदाता हुन् । यो व्यक्तिगत कुरा हो । उनीहरूका परिवारहरू छन्, काम गर्छन्, कर तिर्छन्, र हाम्रा समुदायका अभिन्न अङ्ग हुन् । अहिले उनीहरूलाई पक्राउ गरी सबै कुरा र सबैजनाबाट टाढा राखिएको छ ।”

ह्यारिसबर्ग र वरपरको क्षेत्रमा करीब ५०,००० नेपाली भाषी भूटानीहरू बसोबास गर्छन्, जो १९८० को दशकमा भूटान सरकारले गरेको उत्पीडनका कारण भाग्न बाध्य भएका थिए । उनीहरूलाई पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुश र बाराक ओबामाका प्रशासनहरूले शरणार्थीको रूपमा पुनर्स्थापना गरेका थिए ।

भूटानी समुदायका अध्यक्ष तिलक निरौलाले भने, “सन् १९९० को दशकमा भूटान सरकारले ‘एक राष्ट्र, एक जनता’ नीति ल्यायो, जसले नेपाली भाषी भूटानीहरूलाई बलपूर्वक निष्कासन गरियो ।”

राज्य सिनेटर प्याटी किम र राज्य प्रतिनिधिहरू डेभिड म्याडसेन र जस्टिन फ्लेमिङले पनि पत्रकार सम्मेलनमा भाग लिएर पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको रिहाइको माग गरे । सिनेटर किमले भनिन्, “हामीले कानूनी रूपमा यहाँ आएका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको थाहा पाउँदा यो अपमानजनक छ ।”

उक्त सम्मेलनमा भूटानी समुदायका नेता तथा समाजसेवीहरूले केही सुरक्षाको माग समेत राखेका थिए भने नारद अधिकारीका अनुसार ल्होत्साम्पा समुदायका व्यक्तिहरूलाई भूटानले उनीहरूको नागरिकता खोसेको थियो, जसका कारण उनीहरू अहिले राज्यविहीन (स्टेटलेस) भएका छन् । अधिकारीका अनुसार निर्वासन गरिएका व्यक्तिहरू “न अमेरिका छोड्दा, न त भूटानमा पुगेपछि कुनै राज्य परिचयपत्र पाएका छन् ।” उनीहरूको सुरक्षा कसले गर्ने र परिवारजनमा साहयता कसले देला भन्दै आफ्नो समुदायको तर्फबाट भनाइ राखेका थिए ।

आइसिईले पक्राउको कारणबारे कुनै विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । समुदायका नेताहरू र निर्वाचित अधिकारीहरूले संघीय प्रतिनिधिहरूलाई सम्पर्क गरी पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको रिहाइका लागि आग्रह गरिरहेका छन् ।

विश्व समुदायको ध्यान आवश्यक : गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन हुँदा सम्म सरकार मौन

यति ठूलो मानवीय संकटको बेलामा न भूटान सरकारले दीर्घकालीन समाधानमा चासो देखाएको छ, न त भारत र नेपालले समन्वयात्मक रणनीति अगाडि सारेका छन् । अमेरिका, भारत, नेपाल र भूटान — चार वटै राष्ट्र आजको संकटका जिम्मेवार र समाधानकर्ता हुन् । हालैमा बैंककमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेबीच  ‘साइडलाइट’ भेटवार्ता भएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को छैटौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन बैंकक पुगे तापनि कुनै आधिकारिक छलफल नभएको समाचार छ ।

“एसिया प्यासिफिक रिफ्युजी राइट्स नेटवर्क (एपिआरआरएन) का पूर्व अध्यक्ष तथा दक्षिण एसियाली कार्यदलका वर्तमान अध्यक्ष, इन्हुरेड इन्टरनेशनलका अध्यक्ष डा. गोपाल कृष्ण सिवाकोटी भन्छन्, “अमेरिकाबाट भूटानी नागरिकको रूपमा डिपोर्ट गरिएका पूर्व शरणार्थीहरूलाई भूटानले आफ्नो देशमा स्वीकार गरिसकेपछि फेरि गैरकानूनी रूपमा छलकपट गर्दै नेपालतर्फ लखेट्नु गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन हो ।

राज्यविहीन बनाइएका ती व्यक्तिहरूको सुरक्षा, पहिचान र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्नु भूटान सरकारको नैतिक र कानूनी दायित्व हो ।

यस्तो स्थितिमा नेपाल सरकारले मौन बस्न मिल्दैन । भूटान सरकारको अत्याचारविरुद्ध आवश्यक कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्दै, डिपोर्ट गरिएका व्यक्तिहरूलाई भूटानमै पुनः स्थापना गर्न बाध्य पार्ने स्पष्ट र दृढ कदम चाल्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।”

यस अवस्थाले भूटानको ‘ग्रस नेशनल ह्याप्पीनस’ को नारा मात्र नभई त्यसको यथार्थता नै खण्डन गर्छ । अहिले प्रश्न उठिरहेको छ –

– मानव अधिकार खोइ भूटानमा ?

– कति दिनसम्म त्रास सहनु पर्ने ?

सम्बन्धित देशहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले यो स्थितिमा तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ, ताकि पुनः सुरक्षित पुनः स्थापना र कानूनी मान्यता सहितको जीवन यिनीहरूलाई प्राप्त होस् ।

अमेरिकाबाट डिपोर्ट गरिएका भूटानी शरणार्थीहरूको भविष्य थप अन्योलपूर्ण बन्दै गइरहेका बेला, भूटानी मानव अधिकारकर्मी तथा जिसिआरपिपिबि (GCRPPB– Global Campaign for the Return of the Bhutanese People) का संस्थापक राम कार्कीले युरोपेली संघ, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, ह्युमन राइट्स वाच जस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई सम्पर्क गरी तुरुन्त कारबाहीको माग गरेका छन् । उनका अनुसार, अमेरिकाबाट डिपोर्ट गरिएका भूटानी शरणार्थीहरू न त भूटानले स्वीकार गर्दैछ, न त कुनै वैध नागरिकता प्राप्त गर्न सकिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरू राज्यविहीन बनेका छन्, जसले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन जनाउँछ । यो गम्भीर विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पहल अघि बढाएका छन् ।”

यो घटनाले केवल एउटा कानूनी वा आप्रवासन समस्या मात्र हैन, बरु गहिरो मानवअधिकार र कूटनीतिक संवेदनशीलताको संकेत गरेको छ । राज्यविहीन भइसकेका व्यक्ति न त सुरक्षा पाउँछन्, न त न्याय । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेषगरी संयुक्त राष्ट्र संघ, मानव अधिकार संस्थाहरूले तत्काल ध्यान नदिए, हजारौं निर्वासितहरूको भविष्य अझ अन्धकारमय बन्नेछ ।