परिचय

विश्व इतिहास हेर्दा समाजमा हुने द्वन्द्व र मतभेद प्रायः निजी सम्पत्तिको अधिकार र त्यसको प्रभाव वरिपरि घुमेको देखिन्छ । हालसालमै विश्वका सबैभन्दा धनी १ प्रतिशत जनसंख्याले ९० प्रतिशत सम्पत्ति नियन्त्रण गरेको तथ्यले निजी सम्पत्तिको विषय र विवादलाई पुनरुठान गरेको  छ ।

तर सत्ता र शक्तिका निर्णायकहरू प्रायः आम जनताकै छनोटबाट आउने गरेका छन्, यद्यपि तिनको समर्थनका कारणहरू प्रायः धर्म, जात, राष्ट्रवाद, र कहिलेकाहीँ समर्थन नगर्दा उत्पन्न हुने डरको भावनासँग जोडिएको हुन्छ । जात, धर्म, र राष्ट्रवाद जस्ता कुराहरूले मानिसको सोच र निर्णय प्रक्रियामा गहिरो प्रभाव पार्छन्, जसको प्रयोग अहिलेको विश्व राजनीति र रणनीतिमा व्यापक रूपमा भइरहेको छ । उदाहरणका लागि, छिमेकी भारतमा सन् २०१४ को आमनिर्वाचनमा ‘सबका साथ, सबका विकास’ भन्ने आकर्षक नारा र धर्म संरक्षणको मुद्दा, र इस्लामिक आतङ्कको त्रास देखाएर भाजपाले जनताको ध्यान मोड्न सफल भए । तर, चुनाव जितेपछि भने जनताको स्वामित्व र नाफामा रहेका धेरै सरकारी क्षेत्र आफूसँग नजिकका ठूला व्यापारी घरानाहरूलाई अपारदर्शी ढङ्गले सुम्पेर, जनतालाई महँगी, गरीबीको चपेटामा झनै धकेल्दै गएपछि आलोचित पनि बने ।

इतिहास

पश्चिममा फ्रान्सेली क्रान्ति, रूस र चिनियाँ क्रान्ति र पूँजीवाद सबैको निशानामा रहेको निजी सम्पत्ति सञ्चितिको शुरूवात झन्डै १२,००० वर्षअघि अन्तिम हिमयुगको अन्त्यतिर कृषि कार्यको विकाससँगै भएको मानिन्छ । प्रारम्भिक सभ्यताहरू मेसोपोटामिया, सिन्धु उपत्यका, र चीनको येलो रिभर सभ्यतामा कृषि अनि जमीन र स्रोतको सीमाङ्कन शुरू भएको पाइन्छ ।

मेसोपोटामिया, वेबिलोनका एक शासक हमुराबीले सम्पत्ति अधिकार र सामाजिक व्यवस्थालाई निर्देश गर्ने कानूनहरू विकास गरेको शिलालेख भेटिएका रहेछन् । उनका कानूनमा भनिएका छन् :

“यदि कसैले आफ्नो खेतलाई पानी दिन खाडल खन्छ, तर लापरवाह भई पानीले छिमेकीको खेत डुबाउँछ भने, उसले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।”

“यदि कसैले आफ्नो ऋण तिर्न सक्दैन भने, प्राकृतिक प्रकोपका कारण ऊ त्यस वर्षको लागि ऋण तिर्नबाट मुक्त हुनेछ ।”

त्यसको धेरै शताब्दीपछि  प्राचीन ग्रीसमा अरस्तुले निजी सम्पत्तिलाई प्राकृतिक र लाभदायक मान्दै भनेका छन्, “निजी सम्पत्तिले जिम्मेवारी र सद्गुणलाई प्रोत्साहन गर्छ ।” तर उनले असमानताको खतराबारे सचेत गराउँदै भनेका थिए, “असमानता सबै क्रान्तिहरूको स्रोत हो ।”

सिन्धु सभ्यतामा भने समान आकारका घरहरू, सार्वजनिक अन्नघरहरू, र हिंसाको अभावले सामूहिक स्वामित्व र समतामूलक समाज रहेको इतिहासकारहरूको आकलन रहेछ ।

० ० ० ०

बुद्धकालीन दृष्टिकोण

गौतम बुद्धका शिक्षामा सम्पत्तिको मोह र लोभलाई दुःखको मुख्य कारक मानिएको छ । उनी आफैं पनि सत्ता र सम्पत्ति सञ्चिति भन्दा बाहिर रहँदै भिक्षुहरूलाई आधारभूत आवश्यकताभन्दा बाहिर सम्पत्ति राख्न अनुमति थिएन । बुद्धका शब्दमा, “आसक्ति नै सम्पत्ति सञ्चितिको कारण हो ।”

तर बुद्धकालपछि सम्पत्ति सञ्चितिमा विवादहरू उब्जिए । वैशालीको संघयानमा, भिक्षुहरूले विनयका नियम खुकुलो पार्न प्रस्ताव राखेका थिए, जहाँ भिक्षुले नून, सुन आदिको दान लिन पाउने, सञ्चित गर्न पाउनुपर्ने विचार थियो जसले बौद्ध समुदायमा पहिलो ठूलो विभाजन निम्त्यायो । एक समूहले यसलाई अस्वीकार गरे जुन अहिलेको स्थवीरवाद मानिन्छन् अनि अर्को माहसंगिक जो महायानीहरूको पूर्वपर्ती मानिन्छ ।

तर पनि शाक्यमुनि बुद्धको ४ शताब्दी पछि सम्राट् अशोकका शिलालेखहरूमा सम्पत्ति सञ्चिति भन्दा समाजसेवामा बढी महत्त्व दिएको भेटिन्छ ।

धौली, ओडिशाको शिलालेखमा लेखिएको छ,

“…जसरी, मेरा आफ्नै छोराछोरीको सन्दर्भमा म चाहन्छु कि उनीहरूलाई यस संसारमा र परलोकमा सबै प्रकारका सुख र खुशी प्रदान गरियोस्, म सबै मानिसको सन्दर्भमा पनि त्यही चाहन्छु …”

गिरनार, गुजरात शिलालेखमा लेखिएको छ,

“…देवहरूका प्रिय राजा पियदसिको राज्यमा जताततै, र …सीमावर्ती क्षेत्रहरू जस्तै चोल  … साथै सतीपुत र केरलपुतको दक्षिणमा … र …एन्टियोक र …छिमेकी राजाहरूको क्षेत्रहरूमा – … …दुई प्रकारको चिकित्सा उपचारको व्यवस्था गर्नुभएको छ, अर्थात् मानिसहरूको लागि चिकित्सा उपचार र जनावरहरूको लागि चिकित्सा उपचार र, …बाटामा इनारहरू खनिएका छन् र जनावर र मानिसको आनन्दको लागि रूखहरू रोपिएका छन् …।

तर त्यसपछि भएको विकासक्रममा भारत मात्र नभएर आठौं शताब्दीदेखि तिब्बतसम्म व्यक्ति मात्र नभएर भिक्षु, सन्यासीसम्मलाई सम्पत्तिको अधिकारमा छेकवार भेटिन्न, भलै सत्ता सम्पत्ति त्याग्नेहरू पनि कैयन थिए, छन् ।

नेपाल र भारतमा सम्पत्ति र समाज व्यवस्थापन

भारतमा त्यसपछि मनुस्मृति जस्ता ग्रन्थहरूले जातीय आधारमा सम्पत्ति वितरणको प्रथा थालेको भेटिन्छ  । १३ औं  शताब्दीबाट नेपालमा पनि मनुस्मृति अनुसार अर्थ, समाज व्यवस्था र राणा शासनकालमा त सम्पत्ति र भूमिको स्वामित्व मुख्यतः सत्ताधारी वर्गको नियन्त्रणमा रहेको थियो । अनि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक सेवामा जनताको पहुँच थिएन । विगत केही दशक शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक सेवा अनि निजी सम्पत्ति सञ्चितिमा जनताको अधिकारमा सुधार भए पनि अहिले भ्रष्टाचार, अपारदर्शी ठेक्का प्रणाली, र सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरणले सामाजिक असमानता फेरि बढाइरहेको सर्वविदितै छ ।

० ० ० ०

आधुनिक सन्दर्भ र भविष्य

अब निजी सम्पत्ति कतिसम्म जायज वा आवश्यक  ? अनि कति र के कुरा सार्वजनिक स्वामित्वमा हुनु जरूरी ?

आजका दिनमा, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, र नर्वेजस्ता उच्च मानव विकास सूचकाङ्क भएका देशहरूले सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिबीच सन्तुलन कायम राख्दै सामाजिक न्याय र दिगो विकासमा उत्साहजनक प्रगति गरेका छन् । यी देशहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, र सार्वजनिक यातायात जस्ता आधारभूत सेवाहरूलाई सार्वजनिक नियन्त्रणमा राखेर सबै नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गरेका छन् । त्यस्तै, नवप्रवर्तन र दक्षताका लागि केही क्षेत्रमा निजीकरणलाई व्यवस्थित रूपमा अनुमति पनि दिएका छन् । समानता र धनको न्यायोचित वितरण प्रगतिशील कर प्रणाली, बलियो सामाजिक सुरक्षा, र सबैका लागि पहुँचयोग्य सार्वजनिक सेवाहरू रहेछ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहुलियत र सामाजिक सुरक्षा प्रबल हुँदा सम्पत्ति सञ्चितिमा मारामार, खिचतानी नहुने रहेछ । सार्वजनिक श्रोत न्यायोचित वितरण वा कानुनसंगत हुँदा सीमित व्यक्तिमा असाधारण सम्पत्ति सञ्चिति सम्भव नहुने पनि रहेछ  ।

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्जका अनुसार, “निजीकरणले दक्षताको लाभ दिन सक्छ, तर यसलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ताकि सार्वजनिक कल्याणलाई कमजोर नपारियोस् ।” अर्का अर्थशास्त्री पाँल क्रुगम्यानले भनेका छन्, “सार्वजनिक सेवाहरू सामाजिक समानता र आर्थिक स्थिरताका लागि अपरिहार्य छन् । निजीकरणले यी मुख्य मूल्यहरूलाई कमजोर पार्नुहुँदैन ।”

तर नेपालमा भने शिक्षा, स्वास्थ्य, र सार्वजनिक यातायात जस्ता आधारभूत क्षेत्रहरू अन्धाधुन्ध रूपमा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको देखिन्छ । यसले यी सेवाहरूको गुणस्तर खस्कनुका साथै गरीब र पिछडिएका वर्गको पहुँचलाई झन् कमजोर बनाएको छ । उदाहरणका लागि, सार्वजनिक विद्यालयहरूमा गुणस्तरहीन शिक्षा, स्वास्थ्य केन्द्रहरूको अभाव, र सार्वजनिक यातायातमा अनियमितता र असमान भाडादरले जनताको दैनिकीलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको छ । निजीकरणको यो असमानता, बेथिति एकातिर छ भने अर्कोतिर प्रविधि र आविष्कारका क्षेत्रमा प्रगति लगभग शून्यप्रायः छ ।

० ० ० ०

निष्कर्ष

निजी सम्पत्ति र सार्वजनिक स्वामित्व बीचको सन्तुलन कायम गर्नु आजको युगमा व्यक्तिगत र सामूहिक अमनचैन दुवैको अत्यन्त पूर्वशर्त बनेको छ । त्यसका लागि सही नेतृत्व अनि त्यसका लागि जनताले केवल भावनात्मक नारा र उत्तेजक भाषणको प्रभावमा पर्नुभन्दा नेताहरूको अनुभव, अध्ययन, र समाजमा योगदानलाई आधार बनाउनु पर्ने देखिन्छ । किनकि असक्षम, भ्रष्ट नेताहरूले अनेक असम्भव वाचा मात्र हैन उत्तेजक नाराहरू  दिई गलत दिशामा समाजलाई डोर्‍याएको उदाहरण भेटिन्छन् ।

हाम्रो छिमेकमा धर्म र राष्ट्रवादको नाममा बहुसंख्यक जनताको समर्थन जिते पनि पछि तिनको सरकारले नै सार्वजनिक स्रोत र सम्पत्तिलाई अपारदर्शी ढङ्गले नजीकका ठूला व्यापारी घरानालाई सुम्पेको, थप जनतालाई महँगी, गरीबीको चपेटामा पारेको  घटना हाम्रो लागि गम्भीर चेतावनी नै हो । यस्तो परिदृश्यले के देखाउँछ भने भ्रम सिर्जना गरेर प्राप्त समर्थन दीर्घकालीन विकासका लागि खतरनाक हुन सक्छ ।

“धनीहरूले गरीबका लागि जे पनि गर्छन्, तर उनीहरूको पिठ्यूँबाट उत्रँदैनन्,” कार्ल मार्क्सले भनेका रहेछन् । यसले कुलीन वर्गले आजकल कायम राखेको असमानतालाई उजागर गर्दछ । अनि केही समय आकलन गरिएको ‘ट्रिकल-डाउन अर्थतन्त्र’को वाचा पनि अब धेरैले खारेज गरेको अवस्था छ । अर्थशास्त्री जोन केनेथ गालब्रिथ लेख्छन्, “ट्रिकल-डाउन सिद्धान्त—घोडालाई पर्याप्त जौ खुवायौ भने केही छर्राहरू बाटोमा चरा र भँगेराका लागि झर्नेछन्,” भने जस्तै हो (द अफ्लुएन्ट सोसाइटी, १९५८)  । यसले धन तलतिर प्रवाह हुने भन्दा माथि नै जम्मा हुने तथ्यलाई प्रष्ट पार्छन् उनी । किनकि व्यवसायीमा सम्पत्ति, श्रोतको अधिक सञ्चिति, भ्रष्ट नेतृत्व एकार्काका सहयोगी साबित भएको हाम्रै अगाडि छ, जनदमन र शोषण त्यससँगै जोडिएर आउँछ । जो नेताहरूले जनतालाई भ्रममा पार्न प्रचारबाजीमा भर पर्छन्, जस्तै अहिलेका टिभी फेसबूकबाट उदाएका नेताहरू, तिनीहरूले अन्ततः इमानदार सेवा प्रदान गर्लान् भन्नु गाह्रो मात्र हैन, असम्भव छ ।

सामाजिक सुधारक मार्टिन लुथर किङ जुनियरले भनेझैं, “…धोकाले थप धोका जन्माउँछ, र लोभले आफूलाई निरन्तर दोहोर्याउँछ …।“

अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन तर्क गर्छन् कि शासनमा बेइमानीले सरकारको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ, जुन कुनै पनि कार्यशील समाजको आधार हो (डेभलपमेन्ट एज फ्रिडम १९९९) ..छल र शोषणमा आधारित प्रणाली अन्ततः ढल्छ, तर यसको विफलताको मूल्य कमजोर वर्गले तिर्न बाध्य हुन्छ ।

अमेरिका