मानव सभ्यताको इतिहास आजसम्म पनि खोज र अनुसन्धानकै विषय बनेको छ । पृथ्वीमा मानव जातिको उत्पत्ति भएपछि एउटा लामो युग आउछ । त्यसलाई करिब १० लाख वर्ष अवधिको आदिम साम्यवादी युग मानिन्छ । त्यस आदिम साम्यवादी युगमा पृथ्वीमा रहेका मानिस विच कुनै पनि किसिमको जातीय, वर्गीय विभाजन थिएन । राज्य र त्यसका सिमानाहरु पनि थिएनन् । मानव समुदाय छोटा-छोटा गण, गोत्र, कविला अवस्थामा रहन्थे । इतिहासको सबैभन्दा लामो समय नै आदिम साम्यवादी युग थियो । आदिम साम्यवादी युगको अन्त्यतिर थुप्रै मानव सभयताहरु विकसित हुँदै गए । मान्छेले पत्थरबाट हतियार बनाउन सिके, आगोको आविष्कार गरे, खेती गर्न सिके, पशुपालन गर्न थाले । भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार, सभ्यता र दर्शनको विकास गरे । यसरी नै मानव सभ्यता आदिम साम्यवादी युग, दास सामन्ती युग र आजको पूँजीवादी युगसम्म अघि बढ्दै आइपुगेको हो ।

पुरातत्वविद्हरुले आजको मानव सभ्यतालाई नै छक्क पार्नेखाले थुप्रै प्राचीन मानव सभ्यताको इतिहास पत्ता लगाएका छन । जस्तो मिश्रको सभ्यता, मया सभ्यता, इगियन सभयता, सिन्धु सभ्यता, होवाङ्हो नदीको सभ्यता, ग्रीक, टाइग्रिस र युफ्रेर्टक सभ्यता आदि पर्दछन् । यिनै मानव सभ्यताको विकास क्रमसँगै जातजाति, समुदाय, राज्य, साम्राज्यको अस्तित्व र विकास भएको पाइन्छ । यही जातजाति, समुदाय, राज्य, साम्राज्यको विकासका क्रममा प्राचीन बेबिलोनियाको कक्साइट साम्राज्यको पनि एउटा छुट्टै महत्त्व रहेको छ ।

कस वा कक्साइट खस समुदायका प्राचीन नाम हुन् । ऐतिहासिक स्रोतहरुबाट खसहरु लडाकु इतिहास बोकेको हजारौं वर्ष पुरानो लडाकु समुदाय हो भन्ने बुझिन्छ । यो समुदाय करिब ३८०० वर्षअघि इरानको खसिस्तान, ककेसस पर्वत, कश्यप वा कश्पियन सागर, पश्चिम अफगानिस्तानको खस मरभूमि र खस नदी, गान्धार, वाल्हीक प्रदेशको बडाखसान, कश्मीर (कशरखसमीर), काश्गर (काशरखसगृह) पश्चिम तिब्बतको गुँगे-पुराङ वा क‌ैलाश मानसरोवर इलाका हुँदै पश्चिम-उत्तर कुनाबाट टारटार वा क्वार्लोक तुर्क-मंगोलसँग लड्दै भिड्दै आवाश्यकता अनुरुप सम्झौतासमेत गरेर भोट जातिसँग मिलेर करिब एघारौं शताब्दिको अन्त्यतिर नेपाल पसेका थिए । खस जातिको मातृभाषा खस नै हो । जुन हजारौं वर्षको अन्तरालमा विकसित, विस्तारित र परिमार्जित भएर हालको नेपाली भाषा बनेको हो । खस समुदायका मुख्य हाँगाहरुमा बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी अर्थात योगी (दशनामी), कामी, दमाईं, सार्की, गन्धर्व, वादी, राउटे आदि रहेका छन् । बाह्रौं शताब्दिको प्रारम्भतिर खसहरुले (जुम्ला) सिञ्जालाई खस साम्राज्यको राजधानी बनाइसकेका थिए । खसहरु आर्य भए पनि वैदिक सनातनी हिन्दु आर्य भने हैनन् । यिनीहरू कौकसियन वर्णका हुन् ।

पुजन हिङ्गमाङ्ग

नेपालमा वर्ण व्यवस्था कसरी स्थापित हुन पुग्यो भन्ने कुरा करिब ३ हजार ५ सय वर्ष अगाडिको भनिएको हिन्दु आर्य वैदिक सनातन सभ्यतालाई खोलत्नु पर्ने हुन्छ । ऋग्वेद लगभग इसापूर्व १५ सयदेखि एक हजारको बीचमा रचना गरिएको हो भन्ने गरिन्छ । ऋग्वेदका रचयीता पुरुष शुक्तले ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्रको जन्म क्रमशः विराट पुरुषको ब्राह्मण- मुखबाट, क्षेत्री- पाखुराबाट, वैश्य- तिघ्राबाट र शूद्र- पैतालाबाट भएको भनि अप्राकृतिक व्याख्या गरे । विभाजित समूहलाई कामको कार्यक्षेत्र पनि तोके ।

ब्राह्मणले यज्ञ गर्ने, पूजापाठ गर्ने, मन्त्र पढ्ने, पढाउने । क्षत्रीले राजकाज, प्रशासन सम्हाल्ने । वैश्यले व्यापार, उद्योग धन्दा चलाउने । शूद्रले शरीरिक परिश्रम गरेर माथि उल्लेखित तीनवटा वर्ण अर्थात् वर्गको सेवा गर्ने ।

यो नै ऋग्वेदको अनुल्लङ्घनीय वर्णआश्रम विभाजन थियो । त्यहीबाट शास्त्रद्वारा मान्छेमा असमानताको बीउ छरिदिएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । ऋग्वेद लेखिनुभन्दा पहिला मानिसमा जातीय विभेद र असमानता थिएन । अनुल्लघङ्नीय वर्णआश्रम विभाजनका कारण शूद्रहरुको जीवन हजारौं वर्षसम्म निकृष्ट र शक्तिहीन बन्न पुग्यो ।

तत्पश्चात् वैदिककालको अन्त्यतिर आएर त्यही ऋग्वेदको विषवृक्षमा रहेर ब्राह्मण पवित्र र शूद्रलाई अपवित्र भन्ने मान्यता स्थापित हुन पुग्यो । त्यसपछि उक्त वर्णआश्रम व्यवस्था विरुद्ध उत्पीडित शूद्रहरुले विद्रोह गर्न स्वभाविक थियो । विद्रोही शूद्रहरुलाई सजाय दिन साथै वर्णआश्रम व्यवस्थालाई बचाइ राख्न विभिन्न कलखण्डमा ऋग्वेदकै सेरोफेरोमा रहेर थुप्रै धर्मशुत्रहरु लेखिए ।

विक्रमपूर्व ६०० तिर आइपुग्दा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र धार्मिक विभेदले मानिसलाई जन्मसिद्ध वर्णआश्रमका आधारमा निर्धारण गरिएको जातीय कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने परिधिभित्र कैद गरिसकेको थियो । महाभारतको रचनाकालमा शूद्र ज्ञानको अधिकारी थिएनन् । शूद्रले उचाइ हासिल गरेर ब्राह्मण र क्षेत्रीलाई परास्त नगरोस् भनेर द्रोणचार्यले एकलव्यको औंला कटाएको । रामायणकालमा शूद्रले वेद पढेमा पुरै राज्यमा विपत्ति आइपर्छ भनी ब्राह्मणले रामद्वारा शूद्र शम्बुकको हत्या गराएको प्रसंगले प्राचीन सनातनी आर्य ब्राह्मणहरु शूद्रले आफूभन्दा धेरै ज्ञान हासिल गरी उन्नति प्रगति गरेको देख्न चाहादैनन् थिए भन्ने कुरा सजिलैसगँ बुझ्न सकिन्छ ।

स्मृतिकालमा त शूद्रलाई अछुत बनाइसकिएको थियो । इसापूर्व मनुद्वारा २००-३०० मा रचना गरिएको भनिएको मनुस्मृतिमा शूद्रले पढ्न लेख्न हुन्न, सम्पत्ति आर्जन गर्न हुन्न, पूर्वजन्ममा गरेका कुकर्मका कारण यो जुनीमा शूद्र भएर जन्मेको हो र शूद्रले यो जन्ममा निस्वार्थ ब्राह्मणको सेवा गरे अर्को जुनीमा उच्चकुलमा जन्म लिन पाउने भनी उल्लेख छ । कालान्तरसम्म यी सबै नियमहरु निर्घात रूपमा ब्राह्मण पुरोहितको आग्रहमा क्षेत्री शाषक, राजाहरुले लागु गरिरहे । ।

ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र वास्तवमा दक्षिण एसियाको हिन्दु सनातन सभ्यताभित्र विकासित भएको वर्णआश्रममा आधारित वर्गीय व्यवस्था थियो । सुरुमा वर्ण मात्र थियो पछि वर्ण नै जातको रुपमा विकसित भयो । बसाइसराई र कामका आधारमा जातभित्र पनि थुप्रै जातहरु निर्माण भए ।

धार्मिक साहित्य च्यापेर निरिह शरणार्थीका रुपमा खसान राज्यमा प्रवेश गरेका आर्य ब्राह्मणले खसको पुरोहित र राजगुरुको स्थान बनाउन सफल भए ।

नेपालमा चाहिँ उद्भावका हिसाबले गंगा मैदानतिरका हिन्दु आर्य ब्राह्मणहरुको आगमन हुनुपूर्व करिब ५ हजार वर्ष पहिलादेखि बसोबास गर्दै आएका खस र किराँत बीचमा जातीय उचनिच, असमानता र विभेद थिएन । खसहरु मष्टो धर्म कायम राख्दै बुद्ध धर्मलाई पनि उत्तिकै मान्दथे त्यसपछि मुगल आक्रमणको समयमा आफ्नो शुद्धता र धर्म बचाउनका लागि वैदिक सनातनी आर्य ब्राह्मणहरु नेपालको खसान र किराँत क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । धार्मिक साहित्य च्यापेर निरिह शरणार्थीका रुपमा खसान राज्यमा प्रवेश गरेका आर्य ब्राह्मणले खसको पुरोहित र राजगुरुको स्थान बनाउन सफल भए ।

सनातनी वैदिक आर्य ब्राह्मणको नेपाल प्रवेश पश्चात् मात्र यहाँ खस र किराँत सभ्यतालाई हिन्दुकरण गरेर उनीहरू माथि नै वर्णआश्रम व्यवस्था लागू गरे । त्यसपछि जातीय असमानता विभेद र छुवाछुत प्रथा किराँत र खस सभ्यताभित्र पनि विकसित भयो । विभाजित जात व्यवस्था कालान्तरमा सानो-ठूलो, धनी-गरिब, शुद्ध-अशुद्ध जातहरुका रुपमा विकासित भयो । सम्पन्नताका निम्ति एकले अर्कोलाई शोषण गर्ने र आफू मात्र सम्पन्नशाली बन्ने होडमा एकअर्का बीच लडाइँ झगडा हुन थाले । विजयी जातिले पराजित भएको जातिलाई सानो र आफूलाई ठूलो भनी घोषणा गरे । सत्तामा पुग्नेहरुले इतरजातिलाई सानो तल्लो बनाउने शोषण गरिरहेने र आफू सदाका लागि शासन सत्तामा बसेर अरुलाई शोषण, दमन गर्नका निमित्त अनेक प्रपन्च र षड्यन्त्रहरु रचिरहे । पराजित जातिलाई छुवाछुत र वहिष्करण गरे । त्यसकारण अहिले नेपालमा देखा परेको जातीय समस्या पनि त्यही हो । नेपालको इतिहासको कालखण्डमा खस जाति शासक थिए । त्यसपछि शाहकाल, राणाकाल हुँदै अहिले राज्य व्यवस्थामा बाहुन, क्षेत्रीहरु सत्ताशीन छन् ।

वि.स १४३६ मा जयस्थिति मल्लले मनुस्मृतिकै ४ वटा वर्ण नै लागू गरेर मानव न्याय शास्त्र लेखे । मानव न्याय शास्त्र लेखिएको करिब ४ सय ७४ वर्षपछि वि.स १९१० मा जंगबहादुर राणाले मनुस्मृतिकै आधारमा ४ वटा वर्ण व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै जातलाई ५ वटा संरचनामा ढाले अर्थात् जातीय विभाजन ५ किसिमको बनाए । पहिलो, सबैभन्दा माथि बाहुन, क्षेत्री (तागाधारि) जात । दोस्रो नमासिन्या मतवाली ( कमारो बनाउन नमिल्ने, किनबेच गर्न नमिल्ने ) जात । तेस्रो, मासिन्या मतवालि ( कमारो बनाउन मिल्ने, बेच्न मिल्ने ) जात । चौथो, मुस्लिम, इसाई आदि ( पानी नचल्ने तर छोइछिटो हाल्न नपर्ने ) जात । पाँचौ, अछुत: दमाईं, कमी, सार्की, गन्धर्व, वादी, पोडे, च्यमे आदि ( पानी नचल्ने । छोइहाल्यो भने सुन पानीले छिटो हाल्नुपर्ने ) जात ।

यसरी उनले जातको वर्गीकरण गरेर पदचाप पछ्याइरहे ।

मनुस्मृतिकै आधरस्वरुप वि.स १९१० मा तयार पारिएको मुलुकी ऐनले जातीय विभेदलाई राजनीतिक-प्रशासनिक, समाजिक-साँस्कृतिक, आर्थिक र शैक्षिक लगायतका क्षेत्रमा पछिसम्म प्रश्रय दियो । खासगरी उत्पीडित दलित, मधेसी, जनजाति, सिमाङ्कृति वर्ग, समुदाय र महिलामाथि हुने शोषण, उत्पीडनलाई कानुन बनाएरै व्यवस्थित गरियो । राणा शासनपछि करिब चार दसकसम्म एकल जातीय नश्लीय अहङ्कारवाद र प्रभुत्वमा आधारित राज्य सत्ता र शासक वर्गले एक भाषा, एक धर्मलाई निरन्तरता दिँदै जातीय विभेदलाई मलजल गर्दै आए ।

विभेदकारी मानवता विरोधी शास्त्र दीक्षित सम्पूर्ण सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक राजनीतिक, शैक्षिक व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गरिनुपर्छ ।

पछिल्लोचोटि बनाइएको कानुन र संविधानले यसलाई थोरै भए पनि सच्याउने र सुधार गर्ने प्रयत्न गरेको छ । धर्मनिरपेक्ष, आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लागु भएको छ । तर, पनि लामो समयदेखि आधारभूत रुपमा कायम रहेको जातीय विभेद हट्न भने सकेको छैन ।

त्यसकारण जुन कथित धार्मिक शास्त्र न‌ै मानिसलाई मानिसमाथि शासन, दमन र शोषण गर्नका लागि रचना गरेर प्रयोग गरिएको छ । निश्चितरूपमा त्यस्ता धार्मिक शास्त्र र धर्मशुत्रहरु लेखिनुको पछाडिको उदेश्य पनि सोही किसिमको दमन, शोषण गर्ने गराउने नै हुनुपर्छ । त्यसकारण विगतका धार्मिक संस्कार सुधार र परिमार्जनको कोसिसले अझ विभेदका तरिकाहरु फेरिए तर विभेद कम हुन भने सकेन । समग्रमा भन्नुपर्दा विभेदकारी मानवता विरोधी शास्त्र दीक्षित सम्पूर्ण सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक राजनीतिक, शैक्षिक व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गरिनुपर्छ ।

अब नेपालको जात व्यवस्था उन्मुलन बारे चर्चा गरौँ ।

नेपाल विविध जातजाति, भाषा, संस्कृति, धर्म, वर्ण, वर्ग, भूगोल भएको देश हो । यहाँ १२५ जाति, १२३ भाषा र संस्कृतिहरु छन् । थुप्रै जातजातिका मौलिक परम्परा, संस्कार, चाडपर्व, रहनसहन, धार्मिक तथा प्राकृतिक सम्पदाहरु रहेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई चार जात ३६ वर्णको साझा फुलबारी हो भनी व्याख्या गरे । यो भनाइ हरेक नेपालीको मनमस्तिष्कमा रहेको छ । तर, यो उनको भनाइ स्वयं उनले आफ्नो जीवनमा लागू गर्न भने सकेनन् । पृथ्वीनारायण शाहले देशव्यापी रुपमा खस भाषा र हिन्दु धर्म विस्तार अभियान नै चलाएका थिए । पुरै देशमा एक भाषा एक धर्म लागु गरेपछि कसरी देशलाई साझा फुलबारी बनाउन सकिन्छ ?

विगतदेखि अहिलेसम्म देशैभर दलितहरुमाथि श्रृङखलाबद्ध रुपमा हत्या, हिंसा र बलात्कार जस्तो अपराधिक घटनाहरु घटिरहेका छन्। यस्ता जातीय आधारमा हुने घटनाहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारबाट कुनै त्यस्तो ठोस निति तथा कार्यक्रमहरु लागु हुन सकेको छैन । यधपि जनस्तरबाट भने चर्को विरोधका स्वरहरु उठ्ने गरेका छन् । दलित साथै गैरदलित समुदायको समेत एउटा सानो संख्यामा रहेको प्रगतिशील हिस्सा जात व्यवस्थाबाट सिर्जित यस्ता अपराधिक घटनाको विपक्षमा उभिएको छ । जातीय छुवाछुतको अन्त्य हुनु मात्र समग्र दलितको मुक्ति हुनु ह‌ैन । त्यसकारण अब जातका आधारमा निर्माण भएका सम्पूर्ण जातीय भेदभावका संरचना नै भत्काएर नयाँ संरचना निर्माण गरिनुपर्छ ।

हाल नेपालमा बहसको केन्द्रबिन्दुमा रहेको विषय जात व्यवस्था उन्मुलन अथवा अन्त्यको कुरा गर्दा खासगरी दुईथरीका कुराहरु बाहिर आएका छन् ।

एक, जात व्यवस्था उन्मुलन भनेको त पुरै जातजातिको भाषा, धर्म, पहिचान र अस्तित्व नै पो मास्ने हो कि ?

दुई, नामको पछाडि रहेको थर हटाएर सबै जातजातिहरु एक अर्कामा अन्तरघुलित हुने कि जातीय स-अस्तिव्य कायम गर्ने ?

संसारका कुनै पनि कुराहरु स्थिर छैनन् । हरेक चिज परिवर्तनशील छन् । मानिस स्वयं परिवर्तनशील हुन्छन्, मानिसको भाषा, धर्म, जात, संस्कृति, अवस्था, गुण, मूल्य-मान्यता, सभ्यताहरु पनि विस्तारै विस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छन् । मान्छेको उत्पत्तिकालमा आजको जस्तो अनेक जात, भाषा, संस्कृति, सभ्यता समुदाय र साम्राज्यहरु थिएनन् । बसोबास क्षेत्रको विकास विस्तार, आवश्यकता, आविष्कार, बसाइसराई र बढ्दो जनसंख्या आदिका कारण मान्छेका अनेकन जातजाति, समुदाय, भाषा, धर्म, संस्कृति, सभ्यताहरु जन्मिए, विनाश भए, टुक्रिए, एक अर्कामा समाहित भए । अहिले पनि मानिसका पुराना जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, सभ्यताहरु मासिदैछन् र नयाँ जन्मिदैछन् ।

जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, समुदाय देशको समस्या नभएर सम्पत्ति हो । जातजाति त युरोप, अमेरिका, चाइना लगायतका थुप्रै देशमा पनि छन् । तर, त्यहाँका जातीय संरचनाहरु र राज्य व्यवस्था हाम्रोभन्दा फरक तरिकाबाट निर्माण गरिएको छ । युरोप अमेरिकामा काला र गोरा जाति छन् । त्यहाँ काला र गोराको बीचमा मात्र विभेद हुन्छ।

चाइनामा पनि लगभग ५६ जातजातिहरु छन्, त्यहाँका विश्वविद्यालयले सबै जातजातिका भाषा संस्कृतिका बारेमा उत्तिकै महत्त्वका साथ पढाउछन् । चाइनाको सबै जातजाति अधिकार सम्पन्न छन्, उनीहरू बिच जातीय उचनिच छैन। आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, एकता र भाइचारा कायम रहेको छ । त्यहाँ जातीय विभेद छँदै छैन भन्दा खास फरक नपर्ला । तर, नेपाल, भारतलगायत दक्षिण एसियाको हिन्दु समाजभित्र रहेको जात व्यवस्था जातीय संरचनाहरु उताको भन्दा बिलकुल फरक छन् । यहाँ जात व्यवस्था नै असमानता विभेद र भिन्नताका लागि निर्माण गरिएको छ । ऋग्वेद, मनुस्मृति, मानव न्याय शास्त्र, मुलुकी एन १९१० यी सबै शास्त्र तथा कानुन जातीय विभेदलाइ नै प्रश्रय दिनका लागि निर्माण गरिएका हुन् । तिनको मुल उदेश्य नै जातजाति बीच भिन्नता ल्याउनु हो, एकले अर्कोलाई शोषण र दमन गर्नु हो । त्यसैलाई परिस्कृत र परिमार्जन गरेर त पूर्ण रुपमा जातिय विभेद कम हुने अथवा हट्ने कुरै भएन ।

त्यसकारण जातीय विभेद अन्त्य गर्न समग्र व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । जात व्यवस्था उन्मुलन अथवा अन्त्य भनेको मान्छेको जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, पहिचान र सभ्यता मास्नु भनेको हैन । न त नामको पछाडि रहेको थर तत्काल हटाउनु पर्छ नै भनेको हो । यसले त संसारमा उपस्थित हरवस्तु या पदार्थहरू परिवर्तनशील छन्, आवश्यकता अनुरुप परिवर्तन हुनुपर्छ भन्छ । यसले जातीय विभेदका जति पनि संरचनागत ढाँचाहरु छन्, ती सबैलाई भत्काएर नयाँ ढाँचाहरु निर्माण गर्ने कुरा गर्छ ।
राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक-साँस्कृतिक, आर्थिक, कानुन, धार्मिक, भाषिक, शैक्षिक, वर्णगत, लिङ्गगत हरेक ठाउँमा भएका जातीय विभेदका संरचनाहरुलाई भत्काएर नयाँ र वैज्ञानिक समाजवादी संरचना खडा गर्ने कुरा गर्छ ।

जब जात व्यवस्थामा आधारित विभेदकारी संरचनाहरु भत्काएर नयाँ संरचनाहरु निर्माण हुन्छन्, त्यहीँबाट नामको पछाडि रहेको थरको औचित्य पनि हटेर जान्छ । यसो गर्दा मान्छेको भाषा, सभ्यता, संस्कृति पनि परिस्कृत हुन्छ, जोगिन्छ, जातीय असमानता र विभेद पनि रहन्न । आपसि सद्भाव, सहिष्णुता, एकता र भाइचारा पनि कायमै रहन्छ । जातीय विभेद र उत्पीडनबाट पूर्णरुपमा उन्मुक्ति पाउन हो भने अब दलित आन्दोलनले जात व्यवस्थालाई भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट निकास खोज्नैपर्छ ।

हाम्रा विशिष्टता र कमजोरीहरु के के छन् ? कमजोरी हाम्रो समाजको कुन तहमा छ ? राजनीतिमा ? शिक्षण क्षेत्रमा ? चेतनामा ?

आज एक्काइसौं शताब्दी, विज्ञान र प्रविधिको युग, यस विशिष्ट युगीन दुनियाँका अति विकसित अनि समुन्नत समाजको पीँधमा रहेका श्रमजीवी श्रमिक दलित शिल्पी समुदायको सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक-प्रशासनिक, आर्थिक र शैक्षणिक अवस्थिति के छ ? सभ्य र प्रगतिशील भनिने समाजका ढाँचाहरु कस्तो प्रकारको बने र बनिदैछ ? यो कसरी अगाडि बढ्दैछ ? हाम्रा विशिष्टता र कमजोरीहरु के के छन् ? कमजोरी हाम्रो समाजको कुन तहमा छ ? राजनीतिमा ? शिक्षण क्षेत्रमा ? चेतनामा ? सामाजिक मूल्यमान्यता, अवस्था र गुणमा ? बहुसंख्यकमा ? अल्पसंख्यकमा ? या चेतनशील भनिएका जमातमा ?

हामीबाट सायद कतै कमजोरी हुँदैछ भने त्यो हाम्रो अधिकार चेतनाको आवश्यकताभन्दा अधिक जागृत र कर्तव्यचेतनाप्रति निरपेक्ष योजना वा विचारमा तमाम उत्पीडनका घटनालाई व्यक्तिवाद र प्रयोगात्मक अवसरभित्र कुण्ठित बनाएर सूर्यलाई आफ्नो हत्केलाले ढाके जस्तो गरी पुरै दुनियाँलाई बेवकुफ बनाउने अभिप्रायसहित दलित आन्दोलनमा नाङ्गो नाच देखाउने कुचेष्टा मात्र हो ।

जातीय/वर्गीय/क्षेत्रीय/भाषिक/लैङ्गिक/धार्मिक लगायतका सबै खाले विभेद तथा उत्पीडनका विरुद्ध बोल्न, लेख्न र आन्दोलित हुन केवल उत्पीडित समुदायको मात्र दायित्व र जिम्मेवारी होइन । दलितहरुमाथि हुने तमाम विभेद र उत्पीडनका घटनाहरुलाई राष्ट्रियस्तरबाट व्याख्या, विश्लेषण र मूल्यांकन गर्ने हो भने जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक र लैङ्गिक विभेद र उत्पीडनले राष्ट्रको विकास, समृद्धि, उन्नति र प्रगतिमा ज्यादै ठूलो नकारात्मक असर पर्न जान्छ । उपेक्षित पिछडिएको वर्ग, सिमान्त समुदाय, दलित, महिलाको सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक विकास र समृद्धिबाट नै राज्य सुसम्पन्न, समृद्धशाली बन्ने हो । समाजमा देखा परेका जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक सबैखाले विभेद बेथिति, विसंगति र कुसंस्कारहरुका तहगत संरचनाहरुलाई भत्काएर समुन्नत समतामूलक वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्नु हरएक सचेत नागरिकको कर्तव्य हो ।

सरकार र नेतृत्वपंक्तिको कार्य व्यवस्थापन, मार्गनिर्देश र नीति निरुपण हो । सरकार र नेतृत्वपंक्तिले सम्पादन गर्ने कार्य भनेको वर्तमानलाई कौशलतापूर्वक संचालन विधिको निति तय गर्दै एउटा दूरदृष्टि प्रदान गर्नु हो । त्यसपछि त्यसको कार्यन्वयन पक्ष अर्को अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका, विभिन्न राजनीतिक पार्टी , गैरराजनितीक निकाय, सरकारी संघसंस्था, किसान, मजदुर, महिला, उत्पीडित समुदाय, शिक्षक-विद्यार्थीका संघ- संगठनहरुमा स्थानान्तरण हुने हो ।

नेतृत्व भनेको विश्वासको चौतारी पनि हो । सबैले आफ्नो विश्वासको भारी नेतृत्वपंक्तिमा लगेर बिसाउन चाहेका हुन्छन् । नेतृत्वमा दूरदर्शिता, कार्य सम्पादन र कार्यन्वयनमा परिणाममुखी योजना र विचार हुनुपर्छ । विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा सत्ता पक्षले दलितको मुक्तिसंघर्ष माथि गरेको उपेक्षा साथै दलित नेतृत्व कित्ता कित्तामा विभाजित भएका करण दलित आन्दोलनले ठीक दिशा पक्रिन सकिरहेको अवस्था छैन । नेतृत्वपंक्तिलाई सचेत गराउदै फेरि पनि दलित आन्दोलनलाई एउटा उचाई दिन प्रगतिशील युवा पुस्ताले खबरदारी गर्नैपर्छ ।

जबसम्म समाजको हर सतहमा आफूआफैंले पूर्ण जिम्मेवारी लिन सक्दैनौं, आफ्नो दोष र कमजोरीहरुको आत्मनिरीक्षण गरेर त्यसको उचित निराकरण गर्न सक्दैनौं, हामीले हाम्रा स्वार्थ र व्यक्तिकेन्द्रीयताभन्दा माथि उठेर राज्य र समुदायप्रतिको आफ्नो कर्तव्यमा सचेत हुँदैनौँ, तबसम्म हामी पछौटे नै रहन्छौं । हाम्रो समस्याको समाधानका लागि हामी आफैं अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कर्तव्यचेतलाई हरेक चेतनशील नागरिकले जिम्मेवारीबोध गर्नैपर्छ।

राज्यका सबै तहतप्कालाई राजनीतिले नै व्यवस्थापन गरेको हुन्छ । राजनीति मानव सभ्यताको एक महत्त्वपूर्ण आविष्कार हो । राजनीतिले दलित मुद्दालाई समेत जुरुक्क माथि उचालेर राज्यको केन्द्रीय स्तरमा पुर्याई यसको समाधान खोज्ने सामर्थ्य राख्दछ । मानिसहरुलाई व्यवस्थापन गरी चलाउने प्रविधि भनेको राजनीति नै हो । तर, स्थानसापेक्ष चल्ने राजनीतिको एउटा औसत स्तर हुनुपर्थ्यो जुन नेपाली राजनीतिमा हुन सकेन ।

धेरैको अपूरो बुझाइ के छ भने दलित विषयलाई हदभन्दा बढी राजनीतिकरण गरियो, दलितको नाममा एनजीओ आएनजीओ जस्ता थुप्रै संघसंस्थाहरु खोलिए । तर दलितको वास्तविक समस्याको लागि कसैले चासो दिएनन् र त्यस किसिमको काम गरेनन् । त्यसकारण समाजमा देखा परेका दलितका आधारभूत समस्याहरु राजनीतिले हल गर्न सकेन ।

तर, वास्तविकता त्यतिमात्र पनि हैन ।

विभिन्न कालखण्डमा दलित अभियन्ता, समाजसेवी, राजनीतिकर्मी र दलित अगुवा साथै गैरदलितको एउटा प्रगतिशील हिस्साबाट दलित समुदायको अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै यसको राजनीतिक-प्रशासनिक, समाजिक-साँस्कृतिक, आर्थिक र शैक्षिक निकास खोज्ने प्रयास नभएका भने हैन । तर, नेपाल, भारतलगायत दक्षिण एसियाको हिन्दु समाजभित्र मुख्य चालक वर्गको रुपमा रहेको विशिष्ट श्रमजीवी श्रमिक दलित समुदायको अवस्थालाई लिएर राजनीतिमा जुन किसिमको व्याख्या, विश्लेषण, महत्त्व र भूमिका रहेको थियो त्यसैगरी राजनीतिमार्फत् दलितहरुलाई जुन उचाइ र अवधारणाबाट प्रस्तुत गरिनुपर्ने थियो, त्योचाहिँ हुन सकेन ।

अन्तरजातीय प्रेम विवाहका कारण अजित मिजारको ज्यान गयो । उनको लास चार वर्षदेखि टिचिङ अस्पतालको मुर्दा घरमा सडिएर बसेको छ । अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धकै कारण नवराज विकलगायत उनका छ जना साथीहरूको ज्यान गयो । दलित भएकै कारण कुटिनु, मारिनु, बलात्कृत हुनुपर्छ । विगतदेखि वर्तमानसम्मलाई हेर्दा दलित समुदायमाथि तथाकथित उपल्ला जात भनिनेहरुबाट निरन्तर हत्या, हिंसा र बलात्कारका अपराधहरु भइरहँदा पनि एकल जातीय अहंकारवाद र प्रभुत्वमा आधारित राज्य सत्ताले बिचरा दलित भन्नबाहेक अरु कुनै किसिमका ठोस निति तथा कार्यक्रमहरु अगाडि ल्याउन सकेन । जसकारण आधारभुत रुपमा दलितहरुमाथि हुने तमाम विभेद उत्पीडनका घटनाहरुको अन्त्य हुन सकेको छ‌न ।

जसरी हजारौं वर्षदेखि दलित समुदायले समाज संचालनका लागि विशिष्ट श्रमिक वर्गको एक साधकको हैसियतमा खडा भई राज्यको राजनीतिक, अर्थतन्त्र, समाजिक, साँस्कृतिक क्षेत्रमा पुर्‍याएको अतुलनीय योगदानलाई केही सुधारवादी तथा नवसंशोधनवादी दलित अभियन्ता, राजनीतिकर्मी, नागरिक समाज समेतले दलित समुदायलाई राज्य व्यवस्थाको निर्णायक भूमिकामा प्रस्तुत गर्न नसक्दा आज दलितहरु समाजको पीँधमा रहेर विभेद र वहिष्करणको चपेटामा विचराको पात्र बन्न बाध्य छन् ।

जब मानिसले आफ्नो दुःख, समस्या, पीरमर्काको सामना गर्न स्वयं आफू सक्षम रहेको यथार्थको बोध गर्न सक्दैन र आफ्नो सारा वैयक्तिक समाजिक, न्यायिक र कानुनी जञ्जाल तोडिदिने यथेष्ट आदर्शवादी भाव लिएर कसैसित अडेस लाग्न पुग्छ भने ऊ सम्भवत कमजोर र सुस्त बन्छ । त्यसैले अब दलित आन्दोलनलाई कसैमाथि पनि अडेस लाग्न दिनहुन्न ।

अहिले पूँजीवादी राजनीतिमार्फत् दलितलाई थोरै भए पनि उत्थानचाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने जुन आरक्षणको अवधारणा र कार्यक्रमहरु अगाडि ल्याइयो यो त्यही सामन्तवादी सोच र चिन्तनको विस्तृत रुप हो ।

पूँजीवादी राजनीतिको आवरणभित्र दलित उत्थानको कार्यक्रमहरुले दलितको जनजीवन सन्तोषजनक बन्न सकेको छैन, झन् झन् भयावह हुँदैछ । हिजोका दिनमा निरंकुश सामन्तवादी राज्यसत्ताले दलितमाथि न्यूनतम दयाभाव देखाएको थियो, काम लगाएपछि खाना लाउन जस्तोसुकै भए पनि बाँच्न चाहिँ दिनुपर्छ भन्थ्यो । किनकि दलितहरुको सीप, कला र श्रमको शोषण गरेर शासनसत्तामा रहेको सामन्ती शासक वर्गलाई फाइदा पुग्थ्यो । अहिले पूँजीवादी राजनीतिमार्फत् दलितलाई थोरै भए पनि उत्थानचाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने जुन आरक्षणको अवधारणा र कार्यक्रमहरु अगाडि ल्याइयो यो त्यही सामन्तवादी सोच र चिन्तनको विस्तृत रुप हो । यसमा पनि दलितहरुलाई स्वार्थको केन्द्रमा राखेर थोरै दयाभव मात्र देखाइएको हो । पूर्ण उन्मुक्तिको बाटो तय गरिदिएको भने हैन ।

जात व्यवस्थासहितको दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्थाले दलित समस्यालाई ठीक ढंगबाट सम्बोधन गर्नै चाहादैन । किनकि आधारभूत रुपमा त्यो व्यवस्था नै जात व्यवस्थामा टिकेको छ । नेपाल, भारतलगायत दक्षिण एसियाको हिन्दु समाजको हकमा जात व्यवस्था नै पूँजीवादी व्यवस्था हो । यहाँ जातको आधारमा को धनी को गरिब भनेर सजिलै छुट्याउन सकिन्छ ।

समाज रुपान्तरणका लागि गरिएका हरेक संघर्ष र आन्दोलनहरुमा दलितहरुले अग्रपंक्तिमा उभिएर योगदान दिँदै आएका छन् । नेपालकै पहिलो समुदाय स्तरको दलित आन्दोलनले करिब ७० वर्षको यात्रा तय गरिसकेको छ । यस अन्तरालमा दलित आन्दोलनमार्फत् दलित समुदायले धेरथोर उपलब्धी समेत हासिल गरेको अवस्था छ । १० वर्षे माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध र ६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् गठन गरिएको अन्तरिम संविधानमा दलितका थुप्रै अधिकारहरु समावेश थिए, त्यो संविधान तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा वि.स २०६९ जेठ १५ गते विगठन गरियो । दोस्रोचोटि २०७२ असोज ३ गते संविधानसभामार्फत् जारी गरिएको नयाँ संविधानले जातीय विभेद तथा छुवाछुतलाई कानुनी अपराध मानेको छ । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० मा दलितको हक समावेश गरिएको छ । धारा चालिसको उपधारा ५ मा भूमिहिन दलितलाई कानुन बनाएर एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । त्यसैगरी उपधारा ६ मा आवासविहिन दलितलाई कानुन बनाएर बसोबासको व्यवस्था गर्ने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

तर, अझैसम्म राज्यले भुमिहिन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउन सकेको छैन । एन.एस.आइ.एस. (नेपाल सामाजिक समावेशी सर्वेक्षण) को तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने ३६.७ प्रतिशत पहाडे दलित भुमिहिन छन् । त्यसैगरी ४१.४ प्रतिशत मधेसी दलित भूमिहिन छन् । राजनीति- प्रशासनिक, सामाजिक-साँस्कृतिक, आर्थिक र शैक्षिक स्तरमा दलितहरु अझै पछाडि परेका छन् । राज्य संचालनको जिम्मेवारी लिएर बसेका व्यक्तिहरु दलाल पूँजीपति शाषक वर्गमा रुपान्तरण भएका छन । उनीहरुको नियत उत्पीडित तथा दलिहरुलाई अधिकार सम्पन्न गराएर राज्यको मुलधारमा उभ्याउनु नभएर उत्पीडित महिला वर्ग साथै दलित समुदायमाथि सधैं शोषण र दमन गरिरहने भएका कारण दलितहरु सधैं समाजको दोस्रो दर्जाको समुदायको परिधिभित्र कुण्ठित हुन बाध्य छन् । तिनले बेलाबखत दलित उत्थान र राहत प्याकेजको नाउँमा दलितहरुलाई कहिलेकाहीँ बिचरा दलित भन्दै उद्धारको कार्यक्रम ल्याए जस्तो गर्छन् । तर, वास्तवमा दलितमुक्ति आन्दोलन कुनै पनि कोणबाट हाइबरा अथवा विचार हुन सक्दैन ।

दलितमुक्तिका लागि राहत प्याकेज हैन समग्र विभेदकारी व्यवस्था नै परिवर्तन गरिनुपर्छ । न्याय, समानता, स्वभिमान स्थापित तथा आर्थिक समृद्ध र राजनीति- प्रशासनिक संरचनाहरुमा पूर्णसमानुपातिक समावेशी प्रणाली र समाजिक-सांस्कृतिकका क्षेत्रमा भातृत्वसहित सहअस्तित्व कायम हुँदैन तबसम्म दलित आन्दोलन कसैको पनि स्वार्थ र दयाको कठपुतली बन्न हुँदैन । पृतिसत्ता, ब्राह्मणवाद, दलाल पूँजीवाद, एकल जातीय अहङ्कारवाद र प्रभुत्वमा आधारित शासकीय स्वरुपलाई भत्काउन, दलितमुक्तिका लागि अब दलित आन्दोलनले कसैको विचरा भएर हैन, समग्रमा विभेदकारी जात व्यवस्था उन्मुलन अथवा अन्त्यकै वैचारिकीमा विचार र शक्ति भएर अघि बड्नु पर्छ ।