मंसिर २५ मा आजीवन प्राज्ञ अनुमोदित हुनु पाँच दिन पहिले नै गंगाप्रसाद उप्रेती र आरडी प्रभास चटौतलाई मंसिर महिनाको भत्ता उपलब्ध गराउन नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका निमित्त कुलपति जगमान गुरुङले आर्थिक प्रशासन महाशाखामा पत्राचार गरिसकेका थिए ।

राजकुमार बानियाँ

तीन कार्यकाल प्राज्ञका रूपमा बिताएका व्यक्ति स्वतः आजीवन सदस्य बन्ने गरी आफ्ना लागि नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता एवं आजीवन सदस्यता प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि– २०६९ नै संशोधन गराउन पछि नपरेका उप्रेतीसँग खासै आशा त थिएन । तैपनि कतिपय शुभचिन्तकले ठानेका रहेछन्– त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवाका निवृत्त प्राध्यापक उप्रेती र नेपाल सरकारका सेवानिवृत्त सहसचिव चटौतले पेन्सन वा आजीवन भत्तामध्ये एउटा रोजेर समाजलाई उच्च नैतिकता र सदाचार देखाउने छन् । तर स्वनामधन्य प्राज्ञहरूले तथाकथित प्राज्ञिकताकै छारो उडाए र पशुपति शर्माको गीत ‘लुट्न सके लुट्…’ शैलीमा उत्रिए ।

यसरी राज्यको दोहोरो सुविधा लिने आजीवन प्राज्ञ उप्रेती र चटौत पछिल्ला उदाहरण मात्र हुन् । उनीहरूले अगुवा प्राज्ञहरूकै देखासिकी गरेका हुन् । यो प्रश्न किन उठेको हो भने दुवै रकमको स्रोत जनताले तिरेको राजस्व नै हो । फरक यत्ति छ, आजीवन भत्ता प्राज्ञको जीवनकालमा मात्रै र पेन्सन परिवारले समेत पाउने व्यवस्था छ ।

आजीवन सदस्य अशेष मल्ल पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवाबाट अवकाशप्राप्त प्राध्यापक हुन् । उनले त्रिविको पेन्सन पनि पाउँछन्, प्रतिष्ठानको आजीवन भत्ता पनि लिन्छन् ।

आजीवन सदस्य तोया गुरुङसँग नेपाल बैंक लिमिटेडको पेन्सनपट्टा छ । चूडामणि बन्धु, तुलसी दिवस (तुलसीप्रसाद जोशी), ध्रुवचन्द्र गौतम, शशी शाह, योगेन्द्रप्रसाद यादव र वासुदेव त्रिपाठी त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवाबाट अवकाशप्राप्त प्राध्यापक हुन् भने तीर्थबहादुर श्रेष्ठ नेपाल सरकारका पूर्वकर्मचारी ।

यो देशमा यस्ता स्रष्टा पनि छन्, जसलाई आफ्नो काम र कृतिबाट जीवन गुजारा चलाउन मुस्किल छ । तिनलाई आत्मसम्मानसहित बाँच्न सक्ने गरी वृत्ति दिनु उचित पनि हो । तर, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका आजीवन प्राज्ञको सूची हेर्दा धेरैजसो स्थायी सरकारी नोकरीबाट अवकाश पाएका ‘पेन्सन होल्डर’ वा पटके प्राज्ञहरू नै देखिन्छन् ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सांसद र राजदूतहरूका बारेमा धेरै होहल्ला हुने गरे पनि यी आजीवन प्राज्ञहरूले भने राज्य र प्रज्ञा–प्रतिष्ठान दुवैबाट वर्षौंदेखि ढुक्कैले सुविधा लिइरहेका छन् । आजीवन प्राज्ञ वैरागी काइँला, ज्ञानमणि नेपाल, तुलसीप्रसाद भट्टराई, मोदनाथ प्रश्रित, निनु चापागाईं, मञ्जु काँचुली, नरेशकुमार शाक्य र बूँद राना (लोकबहादुर राना) ले भने दोहोरो सुविधा लिएको देखिँदैन ।

अर्का आजीवन प्राज्ञ पूर्णविराम (बलराम भट्टराई) का सम्बन्धमा भने विवाद छ । उनले हिमाल सिमेन्ट कम्पनीबाट सुविधासहित एकमुष्ट उपदान लिएका थिए । उपदान पेन्सन हो कि होइन भन्ने प्रश्न कतिपय जानिफकारहरूको छ ।

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूका अनुसार आजीवन सदस्यको मासिक तलब सम्बन्धित बैंक खातामा पठाउने चलन छ । उनीहरूले नियमित कार्यालय जानु पर्दैन । उनीहरूको सुविधासम्बन्धी निर्णय प्राज्ञसभाले गर्छ ।

हुन त अहिलेका मात्र होइन, पहिलेका आजीवन प्राज्ञको पनि ‘ट्रयाक रेकर्ड’ गतिलो थिएन । तत्कालीन उपकुलपति मदनमणि दीक्षित आजीवन भत्ता विवादास्पद हुने र विद्वान्ले जीविकाका लागि जनताको करको आशा गर्नु शोभनीय नहुने भन्दै विपक्षमा उभिएका थिए । त्यसको दुई वर्षपछि अर्थात् २०५७ मा आफैं आजीवन सदस्य भएर भत्ता लिन थाले ।

राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका आजीवन भत्ता र राष्ट्रकविको मासिक वृत्ति दुवै लिएको सगर्व सुनाउँथे भने अर्का आजीवन सदस्य सत्यमोहन जोशी आजीवन सदस्यको महिनावारी भत्ता र नेपाल सरकारको पेन्सन दुवै लिन ‘अहिलेसम्म कसैले मिल्दैन नभनेको’ प्रतिक्रिया दिन्थे ।

आजीवन प्राज्ञको लस्कर

नेपालएकेडेमीडटजीओभीडटएनपीका अनुसार २०१४ मा स्थापना भएको नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा सुरु (२०२२) मा सिद्धिचरण श्रेष्ठ आजीवन प्राज्ञ मनोनीत भएका थिए । त्यसपछि २०२४ सालमा यज्ञप्रसाद शर्मा आजीवन प्राज्ञ भए । २०२८ सालमा बालकृष्ण सम, भवानी भिक्षु र माधवप्रसाद घिमिरे आजीवन प्राज्ञ भए । २०३६ सालमा मनोनीत आजीवन प्राज्ञ सूर्यविक्रम ज्ञवाली र चूडानाथ भट्टराय हुन् ।

यसैगरी, २०४६ मा लैनसिंह बाङ्देल र अमर चित्रकार अनि २०४७ मा विजयबहादुर मल्ल, सिद्धिचरण श्रेष्ठ र यज्ञराज शर्मा आजीवन प्राज्ञमा मनोनीत भएको देखिन्छ । नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको आधिकारिक वेबसाइटमा २०२२ र २०४७ मा दुईपटक सिद्धिचरण श्रेष्ठ किन मनोनीत भएका हुन् भन्ने चाहिँ खुलेको छैन ।

यसैगरी, २०५१ मा नयराज पन्त र केदारमान व्यथित, २०५२ मा ईश्वर बराल, ईश्वरबल्लभ, कृष्णचन्द्रसिंह प्रधान, चूडामणि बन्धु, तुलसी दिवस, तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, धनुषचन्द्र गौतम, देवेन्द्रराज उपाध्याय, धर्मराज थापा, बालकृष्ण पोखरेल, मोहन कोइराला, राम निवास पाण्डे, श्यामदास वैष्णव, सत्यमोहन जोशी र ढुण्डीराज भण्डारी आजीवन सदस्य भए ।

यस्तै, २०६० मा शशी शाह, रमेश विकल, योगेन्द्रप्रसाद यादव, मदनमणि दीक्षित, वैरागी काइँला, नरराज ढकाल, धुस्वाँ सायमी, ध्रुवचन्द्र गौतम, ज्ञानमणि नेपाल, उत्तम नेपाली र अशेष मल्ल आजीवन सदस्य मनोनीत भए । यसैगरी, २०६९ सालमा तुलसीप्रसाद भट्टराई, तोया गुरुङ, श्यामप्रसाद शर्मा, पूर्ण विराम (बलराम भट्टराई), २०७२ मा मोदनाथ प्रश्रित, वासुदेव त्रिपाठी, निनु चापागाईं र मञ्जु काँचुली आजीवन सदस्य भए भने २०७७ मा आनन्ददेव भट्ट अनि २०७८ मा तारानाथ शर्मा, नरेशकुमार शाक्य र बूँद राना (लोकबहादुर राना) आजीवन सदस्यमा दरिएका छन् ।

यी हुन् भत्तावाला २२

अहिले आजीवन सदस्यहरूको भत्ता खर्च विवरण हेर्दा २२ जनाले भत्ता लिइरहेको भेटिन्छ । त्यसअनुसार तुलसी दिवस, तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, चूडामणि बन्धु, अशेष मल्ल, वैरागी काइँला, योगेन्द्रप्रसाद यादव, शशी शाह, ज्ञानमणि नेपाल, ध्रुवचन्द्र गौतम, तुलसीप्रसाद भट्टराई र तोया गुरुङले आजीवन भत्ता ५१ हजार ४७४ रुपियाँ लिइरहेका छन् ।

यसैगरी, पूर्णविराम (बलराम भट्टराई), मोदनाथ प्रश्रित, बासुदेव त्रिपाठी, निनु चापागाईं, मञ्जु काँचुली, नरेशकुमार शाक्य, बूँद राना, गंगाप्रसाद उप्रेती र आरडी प्रभास चटौतले पनि नियमित भत्ता ५१ हजार ४७४ बुझ्दै आएका छन् । यसरी एक आजीवन सदस्यले वार्षिक ६ लाख ६९ हजार १६२ रुपियाँ लिन्छन् ।

यस अतिरिक्त राष्ट्रिय गानका रचयिता व्याकुल माइला (प्रदीपकुमार राई) लाई मासिक ५० हजार जीवन निर्वाह भत्ता र झमकमुमारी घिमिरेलाई मासिक २५ हजार आजीवन भत्ता पनि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले नै दिँदै आइरहेको छ ।

मृत्युशय्यामा आजीवन सदस्यता

आजीवन सदस्यता दिँदा पनि जालझेल र बदमासी हुने गरेको छ । २०७८ साउन २९ मा नरेशकुमार शाक्य, तारानाथ शर्मा र बूँद राना (लोकबहादुर राना) लाई हतारहतार आजीवन सदस्यता दिइएको थियो । २०७८ साउन ३२ मा चावहिलस्थित घरमा अचेत अवस्थामा रहेका तारानाथ शर्मालाई आजीवन सदस्यताको प्रमाणपत्र दिन कुलपति रहेका उप्रेती आफैं पुगेका थिए । दिनु नै थियो भने शर्मालाई अलि अघि दिनुपर्थ्यो । उनको कुनै नियमित आम्दानीको स्रोत थिएन । शर्माको २०७८ फागुन ३ मा निधन भइहाल्यो ।

२०७७ मा आजीवन सदस्यमा मनोनीत आनन्ददेव भट्टलाई पनि उप्रेतीले त्यसै गरी चावहिलको मेडिकेयर अस्पतालमै गएर आजीवन सदस्यता दिएका थिए । २०७८ साउन ३२ मा सदस्यता दिएको १४ दिनपछि भट्टको पनि देहान्त भयो । उप्रेतीले महेशराज पन्त, सूर्य सुवेदी र वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रलाई मानार्थ सदस्यता दिएका थिए । त्यो भत्तावाला पद भने होइन ।

प्राज्ञबिनाको साहित्य अकादेमी

भारतमा सन् १९५४ मा खोलिएको साहित्य अकादेमीले २४ भाषाका साहित्यको संरक्षण र प्रोत्साहन गर्छ । अकादेमी पुरस्कार, विद्वत्वृत्ति, अनुदान, प्रकाशन, साहित्यिक कार्यक्रम, कार्यशाला एवं प्रदर्शनी गर्दै आएको छ । त्यसले हरेक १९ घन्टामा एउटा पुस्तक प्रकाशन गर्छ ।

साहित्य अकादेमीका पहिलो अध्यक्ष पण्डित जवाहरलाल नेहरु थिए । पछि एस राधाकृष्णन्, जाकिर हुसैन, सुनीतिकुमार चटर्जी आदि हुँदै चन्द्रशेखर कंबारसम्म अध्यक्ष भए ।

भारतको साहित्य अकादेमीमा कुलपति वा उपकुलपति छैनन् । न प्राज्ञ र आजीवन प्राज्ञकै भीडभाड छ । विभिन्न भाषाका संयोजकले बैठक भत्ता र त्यस दिनको गाडी सुविधा पाउँछन् । बस् ।

अकादेमीले संवैधानिक मान्यता पाएका २४ भाषाका परामर्श समिति बनाउँछ । एउटा संयोजक तोकिएको हुन्छ र त्यसअन्तर्गत केही सदस्य हुन्छन् । तिनले नै पुरस्कार प्रकाशन, अनुवाद, भ्रमण, कार्यशालासम्बन्धी निर्णय लिन्छन् ।

पद-सोपान हेर्दा भारतको साहित्य अकादेमीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव मात्र देखिन्छन् । अध्यक्ष मनोनीत भए पनि सचिव सरकारी अधिकारी नै हुन्छन् तर हामीकहाँ अलग्गै संरचना छ । आजीवन प्राज्ञ फालाफाल छन् । बेथिति बढ्दो छ । त्यसकारण नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान नियमावली, २०६४ मा भएको आजीवन सदस्यता र तलब–भत्ताको प्रावधान तुरुन्त हटाएर र उक्त रकम प्राज्ञिक कर्ममा र बिपद्मा परेका लेखक, स्रष्टाका हितमा लगानी गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । कवि-साहित्यकार घनेन्द्र ओझाले त्यस अभियानको नेतृत्व गर्दै अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

पुरानो साहित्यिक पत्रिका ‘रचना’ का प्रधान सम्पादक रोचक घिमिरे साहित्य, कला र संस्कृतिका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका व्यक्तित्वलाई बेवास्ता गरी पार्टीका झोले कार्यकर्तालाई पहिले प्राज्ञ बनाउनु अनि पछि आजीवन सदस्यता दिनुभन्दा त्यस्तो प्रावधान नै खारेज गर्नु जाती हुने औंल्याउँछन् ।

‘आजीवन प्राज्ञ बनाउने व्यवस्था नराम्रो पनि होइन । तर ती पद साहित्यकारमा पनि सक्षम र सम्पन्न अनि पेन्सनधारीहरूले नै पड्काउँछन् । कतिपय प्राज्ञले छोराछोरीको नाममा घर देखाएर मासिक घरभाडा समेत खाइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले पेन्सन र आजीवन भत्ता मात्र होइन, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता समेत छाडेका छैनन् । प्रज्ञाप्रतिष्ठान बडो वैरागलाग्दो ठाउँ भयो । मलाई त टेक्न पनि मन लाग्दैन ।’

स्मरणीय के छ भने, निवर्तमान प्राज्ञ माया ठकुरीले आफूले बनाएको घर छोरीको भनेर चार वर्षसम्म घरभाडा बुझिन् भने प्राज्ञ हेमनाथ पौडेलले घर छैन भनेर घरभाडा लिए । प्रज्ञा-प्रतिष्ठानबाट बहिर्गमन हुनु एक महिनाअघि आएर बल्ल पौडेलले श्रीमतीको नामको घरमा सरेको भन्दै लिएनन् । त्यहाँका कर्मचारीहरू आफूले नचाहिँदो सुविधा लिएकाले प्राज्ञहरू गलत निर्णयको फड्के किनाराको साक्षी बनिरहेको टिप्पणी गर्छन् ।

त्यसो त गणतन्त्रको घोषणासँगै नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को विधेयक मस्यौदामा आजीवन सदस्यको पद र भत्ता खारेजी गर्ने विषय नलेखिएको पनि होइन । त्यतिबेला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्यहरूले नेपाली साहित्यको चर्चित जोडी नरेन्द्रराज र इन्दिरा प्रसाईंलाई गुहारे ।

प्रसाई दम्पतीको संस्था नइ प्रकाशनको निवेदनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेको नेतृत्वमा सांसद सुनिल प्रजापतिले व्यवस्थापिका संसद्मा प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको ऐन संशोधनको पहल लिए । अन्ततः आजीवन सदस्यको पद र भत्ता दिने पुरानै व्यवस्थाले निरन्तरता पायो ।

एक आजीवन प्राज्ञ नाम उल्लेख नहुने सर्तमा भन्छन्, ‘सरकारले कुनै पूर्वकर्मचारीलाई पुनर्नियुक्ति नै नगर्न सक्छ । तर काममा लगाएपछि पारिश्रमिक दिनैपर्छ । सरकारले पहिल्यै दिइसकेको पेन्सन रोक्न सक्दै  ।’

नेपाल सरकारले २०७२ माघ ८ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरिसकेको छ । दोहोरो सुविधा सम्बन्धमा छुट्टै कानुन नबने पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०६९ ले भने दोहोरो सुविधा लिन रोकेको छ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २३ मा पनि सामान्य इमानदारी र नैतिक आचरणको प्रश्न उठेमा एक चौथाई सदस्यले लिखित निवेदन दिए छानबिन गरी कुलपतिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ ।

कानुनविद्हरुको भनाइमा प्राज्ञजस्ता व्यक्तिले राज्यलाई गुमराहमा पारी दोहोरो सुविधा लिन मिल्दैन र दिन पनि मिल्दैन । अन्य नागरिकसरह प्राज्ञले पनि कानुनको पालना गर्नैपर्छ । प्राज्ञिक मर्यादा बिर्सनेलाई कानुनले कतै पनि छुट दिएको छैन ।

माली पनि फालाफाल !

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको कुल वार्षिक बजेट १४ करोड रुपियाँ छ । १३ करोड त तलबभत्तामा मात्र खर्च हुन्छ । त्यहाँ स्थायी कर्मचारीलाई पुग्ने कामसमेत छैन । तर करिब १०० जना कर्मचारी करारमा भर्ती गरिएको छ । तीमध्ये अधिकांश राजनीतिक नेतृत्व, प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरूका निकट रहेका छन् । तर प्राज्ञिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने रकम नै छैन ।

५०–६० लाख बजेट चलाउने संस्थामा कति कर्मचारी चाहिन्छन् ? यो बहसको विषय हो । ‘ओभर स्टाफिङ’को अवस्था कति छ भने, गंगाप्रसाद उप्रेतीले ७-८ जना माली थपे । फूल त्यत्ति नै हो, बगैंचा त्यत्ति नै हो । पहिलेका मालीकै काम घाम ताप्ने छ भने नयाँ मालीले के काम गर्ने ?

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको कार्यविधि समेत निकम्मा भइसकेको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा त्यसको सामयिक संशोधनका लागि कुनै पहल भएको छैन । प्रदेश र पालिका स्तरमा बनेका प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरू यसका शाखा हुन् कि अलगै हुन् ? यसबारे कार्यविधिले केही बोल्दैन । नयाँ प्रज्ञापरिषद् गठन नभइसकेको बेला यसबारे धेरथोर बहस हुनुपर्ने हो ।