पोखरा / पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भएको पालिका दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका पर्छ । तर, त्यहाँका स्थानीय आफ्नै देशका अन्य ठाउँमा जान पनि भारतीय बाटो भएर जानुपर्छ ।
आफ्नो देशमा स्तरीय बाटो नहुँदा तेस्रो मुलुकको बाटो प्रयोग गर्नु त्यहाँका स्थानीयलाई पीडा त छ नै, त्यसमाथि भारतीय सुरक्षाकर्मीको हप्कीदप्कीले नेपाली हैरान छन् । उक्त गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णानन्द बडू पनि भारतीय बाटो हुँदै पोखरामा जारी नेपाल लिटरेचर फेस्टिबलमा सहभागी हुन आएका छन् ।
बडू आफूले पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीको हप्कीदप्की खाँदै उक्त बाटो प्रयोग गरिरहनुपरेको सुनाउँछन् । दुखेसो पोख्छन्, ‘हाम्रोतिर बाटो नभएकै कारण भारतको बाटो भएर आउनुपर्छ । त्यसमाथि त्यहाँका सुरक्षाकर्मीको हेपाहा प्रवृत्ति सबैले व्यहोर्नुपर्छ ।’
बडू ‘सुदूरका सिंहदरबार’ विषयक सत्रमा सहभागी हुन पोखरा आएका हुन् । पोखरा फेवा किनारमा जारी फेस्टिबलको पाँचौं दिनको उक्त सत्रमा बडूसँगै मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका अध्यक्ष कोन्जो तेन्जिङ लामा र ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्ताकुमारी आङबुहाङ सहभागी थिए ।
भौगोलिक विकटता र सीमित आर्थिक व्यवस्थाले गर्दा पनि नेपालतर्फ बाटोको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बडू सुनाउँछन् । तर, नेपालतर्फ बाटो हुँदै नभएको भने होइन । भएका बाटो बाढी, पहिरोले भत्काउँदा वर्षमा २, ३ पटक नै मर्मत गरिरहनुपर्ने बाध्यता भएको उनले बताए ।
‘हाम्रोतिर वर्षमै २ पटकभन्दा बढी बाटो बनाएर बस्नुपर्छ । मनसुनमा नदीको बाढीले बगाइदिन्छ, हिउँदमा हिमपहिरोले खाइदिन्छ,’ बडूले भने, ‘कहिले त बनाउँदाबनाउँदै पनि भत्काइदिन्छ । गएको भदौमा मर्मत गर्दागर्दै दुर्घटना हुँदा केही साथीहरु घाइते पनि हुनुभयो ।’
उस्तै कथा छ, मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको पनि । गण्डकी प्रदेशमा सडक सञ्जालले नछोएका २ पालिकामध्ये एक पालिका हो, नार्पाभूमि । गाउँमा सडक सञ्जाल नभएकै कारण त्यहाँका जनप्रतिनिधिले गाडी होइन, घोडा उपहार पाउँछन् ।
नेपालकै सबैभन्दा थोरै जनसंख्या भएको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले अझै पनि स्थानीयले गाउँमै सिंहदरबारको अनुभूति गर्नैै नपाएको उक्त गाउँपालिका अध्यक्ष कोन्जो तेन्जिङ लामा बताउँछन् । एउटै वडाबाट अर्को वडामा पुग्न पनि २, ३ दिन लाग्ने भएकाले पालिकाको अस्थायी कार्यालय जिल्ला सदरमुकाम अथवा काठमाडौं राख्नै पर्ने आफूहरुको बाध्यता रहेको उनी सुनाउँछन् ।
‘हाम्रो पनि गाउँपालिका सडकले छोएको छैन । यसरी हेर्दा गाउँमा सिंहदरबार त खडा भयो । तर, जति पूर्वाधार संरचना बन्नुपर्ने थियो, त्यति भएन,’ उनले भने, ‘सडक र मौसम प्रतिकुलताले गर्दा पनि हामीले चामे, काठमाडौंमा अस्थायी केन्द्र राख्नुपर्ने हुन्छ । यो हाम्रो बाध्यता हो ।’
नार्पा र ब्यासभन्दा केही सुगम छ–ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका । भौगोलिक हिसाबले सुगम भए पनि पूर्वाधारको हिसाबले पछि नै रहेको उपाध्यक्ष शान्ताकुमारी आङबुहाङ सुनाउँछिन् ।
गाउँका केही भागमा सडक सञ्जाल पुगे पनि स्तरीय नहुँदा गाउँलाई सम्भावना हुँदा पनि पर्वद्धन गर्न नसकिएको दुखेसो छ । ‘बाटो बन्छ । बर्खामा भत्काइहाल्छ । पालिकाको बजेटले पूर्वाधार बनाउनै सक्दैनौं,’ उनले भनिन् ।
उनले स्थानीय तह गठनपछि धेरै काम भएको दाबी गरिन् । उनले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले स्थानीय तहसधैं जनताको साथमा रहने सुनाइन् । ‘गाउँपालिकाहरुले राम्रो पनि काम गरिराखेका छन् । महिला, अपांगताता भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा थुप्रै काम भइरहेका छन् । संघ प्रदेश र अधिकार बाझिएका कारणले केहीमा डिबेट हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर, गाउँमा धेरै कामचाहिँ भएका छन् ।’
‘स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव’
सत्रमा सहभागी तीन वटै वक्ताले स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव रहेको बताए । उनीहरुले आआफ्नो पालिकाको दृष्टान्त राख्दै कर्मचारी आउँदा पनि सक्षम कर्मचारी नआउने समस्या रहेको उनीहरुले बताए ।
बडू निमित्त प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा रहेको ब्याँस गाउँपालिकामा कुनै पनि कर्मचारी ६ महिना बढी टिक्दैनन् । उनले हिमाली जिल्लाका पालिकामा कर्मचारीहरु आफ्नो नम्बर पुर्याउनमात्रै आउने गरेको सुनाए ।
‘यो प्रवृत्ति एकदमै छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जानुहुन्छ । तर, आफ्नो अंक पुगेपछि फर्किहाल्नुहुन्छ,’ बडू अनुभव बाँड्छन्, ‘गएकाहरु पनि काम गर्दागर्दै सरुवा हुनुहुन्छ । अनि काम लथालिंगै हुन्छ । यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नै संघीय मामिलामन्त्रालय नै कडा नीति लिनुपर्छ ।’
सत्रमा सहभागी हुन आएका सबै वक्ताले आफ्नो पालिकामा दरबन्दीअनुसार पनि कर्मचारी नहुँदा काम गर्नै समस्या रहेको बताए । आठराई गाउँपालिका उपाध्यक्ष आङबुहाङ्ले पालिकामा कर्मचारी नहुँदा एउटै कर्मचारीले धेरै शाखा व्यहोर्नु परेको सुनाइन् ।
‘एउटै व्यत्तिले ४, ५ वटा शाखा हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । काजमा पठाइएकाहरु पनि मन्त्रालयमा पुगिसकेपछि स्थानीय तहमा फर्किनै मान्नुहुन्न,’ आङ्बुहाङ्ले भनिन्, ‘लेखाको अधिकृतले गर्नुपर्ने काम लेखापालले गरिराख्नु परेको छ ।’
नार्पाभूमि गाउँपालिका प्रमुख कोन्जो तेन्जिङ लामा पालिकामा कर्मचारीको ठूलो अभाव रहेको सुनाए । उनले हिमालील जिल्लाका पालिकामा कर्मचारी आउनै नचाहने, आए पनि सक्षम कर्मचारी नआउने सुनाए । ‘यसले हामीलाई धेरै ठूलो समस्यामा पारेको छ,’ उनले भने ।
राज्यले कानुन तथा अधिकारको सुनिश्चित गरेमा संघीयता सफल हुने तीनवटै वक्ताले आफ्नो धारणा राखे । संघीयतापछि पनि सरकारले अधिकार केन्द्रीकृत गर्दा स्थानीय तथा प्रदेश सरकार खुल्नै नपाएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
‘प्रदेशकोे बजेट, योजना हेर्दा परिपक्व हुन अझै केही समय लाग्छ कि भन्ने लाग्छ । तर, पनि प्रदेश सरकार चाहिन्छ भन्ने नै लाग्छ,’ नार्पाभूमि गाउँपालिका अध्यक्ष कोन्जोले भने, ‘कार्य क्षमता बढाउँदै लग्यो भने सायद राम्रै हुन्छ होला भन्ने लाग्छ ।’
यसलाई जीवित राख्नकोलागि तपाइँको
आर्थिक सहयोग महत्वपूर्ण हुन्छ ।