काठमाडौँ, मंसिर २२ / गठबन्धन सरकार बन्ने पक्का भएपछि नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाली लेखक संघ र एमाले निकट साहित्यकारहरूबीच राजनीतिक चलखेल सुरू भएको छ ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले यही मंसिर २५ गते आयोजना गर्न लागेको ३८ औँ प्राज्ञसभा रोक्न नेपाली लेखक संघले बुधबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेपछि भित्री तहको राजनीति सतहमा आएको हो ।
(पढ्नुहोस्, साहित्यपोस्टमा प्रकाशित हाम्रा चर्चित स्तम्भकार राजकुमार बानियाँको लेख) एकेडेमीमा रमिता छ | साहित्यपोस्ट (sahityapost.com)
संघका अध्यक्ष तीर्थ श्रेष्ठ र महासचिव भरतबहादुर भण्डारी (सोझो गाउँले)द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिपछि आएपछि दुवै तर्फको पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्चाल तातेको छ । प्राज्ञ सभा रोकिनु पर्छ भन्ने पक्षमा चर्चित लेखक नयनराज पाण्डे, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति विष्णुविभु घिमिरे पक्ष देखिनु भएको छ भने पक्षमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग निकट साहित्यकारहरू लागेको छ ।
विज्ञप्तिको समर्थन गर्दै लेखक पाण्डेले, ‘विज्ञप्ति सही आयो । कसै न कसैले त प्रतिकार गर्नै पर्छ यस्तो कृत्यको’ भन्दै संघको विज्ञप्ति सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नु भएको थियो ।
अर्का लेखक राजन मुकारुङले पनि सोही विज्ञप्तिलाई संकेत गर्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्नु भएको छः “प्राज्ञ“ भन्नेहरूले आफ्नो प्राज्ञिक काम गर । आजीवन भत्ताको लागि आफैँलाई सिफारिस नगर । जेमन्तै गर्ने थलो होइन– प्रज्ञा–प्रतिष्ठान । हाम्रा पनि कर्म, पसिनाले तिरेकै करबाट चल्ने हो– तिम्रा तलब, भत्ता । ठ्यास्नेहरू !’
निवर्तमान कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती र निवर्तमान सदस्य सचिव जगत्प्रसाद उपाध्यायलाई प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्य बनाउने प्राज्ञ परिषद्को निर्णयलाई अनुमोदन गराउन प्राज्ञ सभा आयोजना गर्न लागिएको थाहा भएपछि सोको विरोध प्रज्ञाकै कांग्रेस निकट कर्मचारीहरूले सूचना चुहाएर गरेका थिए ।
पूर्व उपकुलपति घिमिरे अब गठन हुने प्राज्ञ परिषद्मा कुलपतिका लागि इच्छुक व्यक्ति देखिनु भएको छ । पूर्व कूलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले उपकुलपति र कुलपति गरेर १२ वर्ष प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बिताइसक्नु भएको छ ।
प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्यले हाल मासिक ५१ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । कर्मचारीको तलब बृद्धि हुँदा प्रज्ञाका आजीवन सदस्यको पनि रकम वृद्धि हुन्छ । यसकारण पनि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्य हुन दर्जनौं साहित्यकारहरू लाग्ने गर्दछन् । तर, प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले कोटाभन्दा बढी आजीवन सदस्य नबनाएको बताएको छ । निमित्त कुलपति डा. जगमान गुरुङले निवर्तमान कुलपति उप्रेती र प्राज्ञ सभा सदस्य आरडी प्रभास चटौतलाई रिक्त रहेका दुई आजीवन सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले आजीवन सदस्यतासम्बन्धी नियमावलीअनुसार प्राज्ञ परिषद्मा सिफारिस गरेकोले सोहीअनुसार प्राज्ञ परिषद्ले निर्णय गरेको र निवर्तमान सदस्य सचिवलाई भने आजीवन सदस्य बनाउने कुरा गलत रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले प्राज्ञ सभा वर्षमा दुई पटक बस्न सकिने प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐनमा व्यवस्था भएको र यो नियमित प्रक्रिया भएको बताउनुभयो ।
यसलाई जीवित राख्नकोलागि तपाइँको
आर्थिक सहयोग महत्वपूर्ण हुन्छ ।