प्रदेश नं. १ सरकारले भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरेको प्रज्ञाप्रतिष्ठान सञ्चालनको प्रदेश राजपत्र प्रकाशित भएयता साहित्यकारहरू क्रुद्ध भएका छन् ।

राजपत्रमा प्रकाशित प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७९ आउनु स्वागतयोग्य कार्य भए पनि ऐनको परिच्छेद १ धारा २ को ख र ञ तथा परिच्छेद ३, धारा ७ को २ मा सभा गठनका स्रोतहरूप्रति संघको प्रदेश १ समितिले असहमति जनाएको छ ।

प्रदेश सभाका लागि कुलपति, सहकुलपति, सचिव तथा सदस्यहरू नियुक्तिका प्रावधानहरू सच्याउनसमेत संघले माग गरेको छ ।

प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नियुक्त गरिँदा कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति र सचिव प्राज्ञिक तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा विशिष्टता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू रहने गरी तथा सदस्यहरूको मनोनयन विज्ञहरूको सिफारिस समिति गठन गरी सोको सिफारिसअनुसार मनोनयन गर्नुपर्ने माग संघको छ ।

प्रतिष्ठानको कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति र सचिवजस्ता कुरामा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र मन्त्रालयका सचिव नै रहने व्यवस्था हुँदा प्रतिष्ठानका सदस्यहरू सरकारी कर्मचारीहरू बढी र साहित्यकार कम देखिने संघको ठहर छ ।

लेखक साहित्यकार, संस्कृतिकर्मी, नाट्यकर्मी, सङ्गीतकर्मी तथा कलाकर्मीहरूको भावनालाई बेवास्ता गरेको तथा केन्द्रको उपयुक्त संचरनासमेतलाई लत्याएर बनाइएको प्रदेशको ऐन नियम आफूहरूलाई मान्य नहुने प्रगतिशील लेखक संघका अध्यक्ष तिला लेकालीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

ऐेनका प्रावधानमा समग्र लेखक कलाकार तथा संस्कृतिकर्मीहरूलाई समेट्ने शब्द र प्रावधानहरू प्रस्ट राखिनुपर्ने तथा परिभाषामा सचिव पदको पनि परिभाषा लेख्न तथा ऐनमा मर्यादाक्रम र बुँदाहरू सिलसिलेबार रूपमा राख्न सुझावसमेत संघले दिएको छ ।