नेपालमा संघीयता लागू हुनुअघिदेखि यसका अवसर र चुनौतीबारे छलफल हुँदै आएको छ । पछिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संघीयताकै भविष्यबारे पनि चिन्ता पोख्नेहरू बढेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका दुई राजनीतिक प्रतिनिधि प्रदेश २ का गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघकी अध्यक्ष सीता सुन्दासले संघीयता खतरामा नपर्ने बताएका छन् ।

आएमई लिटरेचर फेस्टिभलको तेस्रो दिन ‘संघीयताका अवसरहरू’ शीर्षकको सत्रमा उनीहरूले संघीयताबारे आफ्नो धारणा बताएका हुन् । पत्रकार दीपक परियारले सञ्चालन गरेको सो छलफलमा दुवै वक्ताले संघीयताले बिस्तारै जनतालाई सार्वभौम बनाउँदै लगेको समेत दाबी गरे ।

संघीयताले प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका राजनीतिक सशक्तीकरण र आर्थिक विकासका कामहरूले नयाँ सम्भावना र अवसर बढाएको उनले बताए । ‘हाम्रा प्रशासनिक, राजनीतिक संयन्त्र, हाम्रो मानसिकता केन्द्रिकृत भएकोले संघीयताबारे धेरै भ्रमहरू उत्पन्न भएका छन्। त्यसैले संघीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको हो,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘हामी संघीयता कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा छौं । तर कानुन र संविधानको संरक्षणकर्ता बदलिए पनि संघीयतालाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले समय पनि लिन्छ ।’

संघीयतालाई विकेन्द्रीकरणको उच्चतम नमूना भनेकै संघीयता भएकोले यसैबाट जनतालाई सार्वभौम हुनेसमेत उनले बताए । मन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय राजनीतिमा अनपेक्षित परिस्थिति उत्पन्न हुँदैमा संघीयता वा गणतन्त्र संकटमा नपर्ने आश्वासन पनि दिए ।

संघीयताको भौतिक विकास मात्रै हैन मानवीय विकासमा पनि योगदान दिने अध्यक्ष सुन्दासले बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारहरू आफ्नो प्रदेशभित्रको विशिष्ट अध्ययन मूल्यांकन गरेर ती सबै चीजहरूलाई विकासको नयाँ अवधारणा सहितको विकासका चरणबद्ध योजना बनेका छन् ।’

कामका हिसाबले गण्डकी प्रदेश बाँकी छ प्रदेशभन्दा अगाडि रहेको समेत उनको दाबी छ । मन्त्री गुरुङले नेपालको जातीय, भौगोलिक र धार्मिक विविधताका लागि पनि संघीयता चाहिने कुरामा जोड दिए । संघीयताकै ल्याएको अवसर के त ? भन्ने प्रस्तोता दीपकको प्रश्नमा गुरुङले भने, ‘हिजो सबै गाउँपालिकाका मान्छे सिंहदरबार धाउँथे । सानो काम, सानो मागका लागि पनि सिंहदरबार धाउनुपथ्र्यो । अब त्यस्तो अवस्थाको अन्त भएको छ ।’

उनले संघीयतामा मन्त्रीहरू थपिएको र भौतिक संरचना निर्माणमा खर्चिलो भएको तर्क पनि गलत रहेको तर्क गरे । ‘अहिले जनताको खर्च कम भएको छ । हिजोका प्रशासकीय संरचना अहिले प्रदेशमै आएको छ । हिजो जिल्ला अञ्चल क्षेत्रमा भएको खर्च प्रदेशमा आएको छ । स्थानीय तहमा गएको छ,’ उनले भने ।

संघीयताप्रति प्रदेश तथा स्थानीय तहकै लागि भनेर करोडौं बजेट निकास हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्ध भएको उनको भनाइ छ । आफ्नै अनुगमन र अध्ययनका आधारमा संघीयताले आर्थिक क्षेत्रमा पनि नयाँ अवसर र सम्भावना बढाएको सुन्दासले जानकारी दिइन् ।

‘कृषि क्षेत्रमा पकेट एरिया बिस्तार भइरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशभित्रै कागती, सुन्तला, आलुको पकेटसँगै नगदेबाली आदिका पकेट क्षेत्र बिस्तार भइरहेका छन्,’ उनले भनिन् । प्रदेश तथा संघीय सरकारको सहयोगमा विकासको चरणको सुरुवात भएको समेत उनको दाबी छ । भनिन्, ‘सुरुमा प्रदेश सरकारको बस्ने घर पनि थिएन । ऐनकानुन बनाएर अघि बढ्दा समय लागेको हो । यहाँ धेरै सम्भावना छन् । गण्डकी प्रदेशलाई सातमध्ये नम्बर एक प्रदेश बनाउन सकिन्छ ।’

मन्त्री गुरुङले पनि संघीयतापछि संघले नगरेका, विगतमा संघबाट बेवास्ता गरिएका, अनुगमन नगरिएका धेरै काम हाल प्रदेशबाटै अघि बढाइरहेको बताए । सुन्दास अध्यक्ष रहेको जिल्ला समन्वय समितिले पनि यस्तै अनुगमनको काम प्रदेशसँग मिलेर गरिरहेको भन्दै प्रदेशको महत्त्वमा जोड दिए ।

मन्त्री गुरुङले संघीय संरचना नयाँ हुँदाहुँदै पनि आफूहरूले अत्यन्त जिम्मेवारी बोधका साथ काम गरेको बताए । मन्त्री गुरुङले भने, हामीले गण्डकी प्रदेशका जहाँ बिजुली पुगेको छैन त्यहाँ २ वर्षभित्रै बत्ती बाल्छौं भन्यौं । बिजुली नपुगेको ठाउँमा सोलारबाटै उज्यालो दिन्छौं भन्यौं । अहिले करिब करिब सबै ठाउँ पुगेको छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘हामीले एक घर, एक धाराको अभियान पनि चलाएका छौं ।’