काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा मात्र प्रयोग गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले अंग्रेजी भाषा मात्र प्रयोग गर्ने निर्णय हाललाई लागू नगर्न आदेश दिएको हो। अधिवक्ता रामबहादुर राउत मातृदासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग तथा डेकाटुर टाइगर कम्पनी नेपाललाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। रिटमा देवनागरी लिपिलाई विस्थापित गरी अंग्रेजी भाषा मात्र प्रयोग गर्ने निर्णय संविधान तथा प्रचलित कानुनविपरीत रहेको दाबी गरिएको थियो।

अन्तरिम आदेशपछि प्रतिक्रिया दिँदै अधिवक्ता राउतले अदालतको निर्णयले सकारात्मक सन्देश दिएको बताउँदै यसलाई नेपाली भाषाको पक्षमा ऐतिहासिक जितको रूपमा लिन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। आदेशसँगै देवनागरी लिपी हटाएर अंग्रेजी भाषा मात्र प्रयोग गर्ने निर्णय तत्काल लागू नहुने भएको छ।

यसअघि २०७९ चैत २२ गते सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजीसँगै नेपाली भाषा पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ संशोधन गरी अनुसूची–२ परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजीसहित नेपाली भाषा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।

तर पछिल्लो निर्णयमार्फत देवनागरी लिपीलाई विस्थापित गर्ने प्रयास भएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले सो निर्णयको कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषाको प्रयोग सुरक्षित रहने अवस्था सिर्जना गरेको छ।