नेपाली भाषामा भाँडभैलो मच्चाउने आदेश/निर्णयहरूको लामो श्रृंखलामा, २०६९ साउन २२ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्रीले गरेको परम्परागत वर्णविन्यास गिजोल्ने (दीर्घ ई–ऊ हटाउने, श–ष हटाउने, संयुक्ताक्षरका खुट्टा काट्ने आदि) निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले यही २०८१ असार ९ गते बदर गरेको छ । यो नेपाली भाषाको शुद्धता, स्पष्टता, स्तरीयता र प्रामाणिकताका पक्षमा उभिने सबैका लागि खुशीको विषय हो ।

यस फैसलाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले निरूपण गरेको अर्को पक्ष सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । १. नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, २. त्रिवि नेपाली शिक्षण विभाग, ३. शिक्षा मन्त्री/मन्त्रालय र ४. पाठ्यक्रम विकास केन्द्र— प्रत्येकको नाम किटानी गर्दै, तिनलाई ऐन–कानूनले प्रदान गरेको अधिकारको ऐना देखाउँदै, अदालतले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ—  क. नेपाली भाषाको वर्णविन्यास, ख. लेखन शैली, र ग.व्याकरणका नियम परिवर्तन गर्ने अधिकार यीमध्ये कसैलाई पनि छैन । यी मात्र किन, यो विषय स्वयं मन्त्रिपरिषद् वा राज्यको कुनै पनि निकायको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन भन्ने पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो निष्कर्षले मुख्यतः त्रिवि (नेपाली विभाग) र प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले नेपाली भाषाको हिज्जे र व्याकरणबारे गर्दै आएका तमाम अतिवादी निर्णयहरू पूर्णतः ‘गैरकानूनी’ एवं ‘अनधिकार–चेष्टा’ भएको स्पष्ट भएको छ । तिनले आफ्नो वैधानिक हैसियत गुमाएका छन् । ‘प्रयोगकर्ताले थाहासम्म नपाउने गरी वर्णविन्यासको नियम परिवर्तन गरिएको’ उल्लेख गरेर अदालतले तिनीहरूको बदनियत र षड्यन्त्रकारी चरित्रको समेत पर्दाफास गरिदिएको छ । (स्मरणीय छ, २०६९ सालमा शिक्षामन्त्रीले उक्त निर्णय पनि यिनै दुई संस्थाको निर्णय, सल्लाह र सहमतिका आधारमा गरेका थिए । त्यसले शब्दकोश, पाठ्यपुस्तकहरू र सरकारी कामकाजको भाषा मात्र होइन, समकालीन नेपाली साहित्य र सञ्चार माध्यमको भाषालाई समेत गलत दिशातर्फ हिंडाएको थियो ।) – सं.

यहाँ हामीले हाम्रा पाठकहरूका लागि सर्वोच्चको उक्त फैसला बुझ्न सजिलो होस् भनी सो फैसलालाई सात बुदामा प्रस्तुत गरेका छाैँ ।

…

१.

भाषा विचार अभिव्यक्तिको माध्यम हो । भाषाको सम्प्रेषण स्वर, ध्वनि उच्चारणको माध्यमबाट हुने गर्दछ । अभिव्यक्तकर्ताले जुन भाव वा आशयले विचार अभिव्यक्त गरेको हो सोही भाव वा आशयलाई जस्ताको त्यस्तै सम्प्रेषण गर्नका लागि भाषाका नियमहरु विकास हुँदै आएका पाइन्छन् । भाषामा सुनाइ, पढाइ, बोलाइ र लेखाइका अलगअलग आयामहरु हुन्छन् । यी भाषिक आयामहरुमा भाषिक शुद्धता कायम राख्ने भाषाका नियमहरुलाई व्याकरणका रुपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । व्याकरण कथ्य र लेख्य दुवै भाषाको भाषिक शुद्धताको लागि आवश्यक पर्दछ । भाषालाई कुनै देशको संविधान वा कानून वा नीति नियम निर्माण भए–गरे जस्तो तवरले राज्य वा सरकारको कुनै अङ्गले निर्णय गरेर जारी गरिएको जस्तो विषयको रुपमा लिन मिल्दैन । भाषा मानव विकासको क्रमसँगै विकसित र परिवर्तित हुँदै आएको विषय हो । भाषाको उत्पत्ति, विकासक्रम, भाषाको व्याकरण, भाषाविद्हरुले अध्ययन चिन्तन खोज गर्ने विषय हो । न्यायको रोहमा अदालतले भाषाको उत्पत्ति र विकासको इतिहास, दर्शन तथा व्याकरण यस्तो हुनुपर्छ या यसै गरी भएको हो, भाषाको कथ्य र लेख्य व्याकरण यस्तो हो वा हुनुपर्छ भनी विवाद निरुपणको विषय बनाउन मिल्दैन ।

२.

वर्णविन्यास नेपाली भाषाको भाषिक शुद्धता र व्याकरणको विषय हो । वर्णविन्यास र शैली परिवर्तनले भाषाको व्याकरण नै परिवर्तन हुने अवस्था हुन्छ । यसले प्रचलित भाषाको भाषिक शुद्धता र सम्प्रेषणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ । मानव शरीरमा स्नायु प्रणाली जति संवेदनशील हुन्छ भाषामा वर्णविन्यास र व्याकरणका नियम त्यति नै संवेदनशील हुन्छ । वर्णविन्यास फरक पर्दा सम्प्रेषणमा तात्ति्वक फरक पर्न जान्छ र अर्थको अनर्थ हुन जान्छ ।

३.

नेपालको संविधानको धारा ७ को संवैधानिक प्रावधानबमोजिम भाषाको विषय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् वा राज्यका कुनै निकाय वा विद्यालय विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको विषयवस्तु हो भनी सीमित गर्न मिल्दैन । भाषाको वर्णविन्यासको प्रश्न पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकसँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन ।

४.

निवेदन दाबीको मिति २०६९–०४–२२ को शिक्षामन्त्रीको मन्त्रिस्तरीय निर्णय नेपाली भाषाको वर्णविन्यासको शैली नै परिवर्तन गर्ने गरी निर्णय भए–गरेको तथ्य, सो निर्णयसम्बन्धी टिप्पणी आदेश एवं संलग्न प्रमाणहरुबाट देखिन आएको छ । सो निर्णयले नेपाली भाषाको अध्ययन अध्यापन, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकलाई मात्र प्रभाव पर्ने नभई नेपाली भाषाको समग्रतालाई प्रभाव पार्दछ । सो मन्त्रिस्तरीय टिप्पणी आदेशले भाषाविद्हरुबिच पनि विभाजनको अवस्था सिर्जना भएको तथ्य प्रस्तुत रिट निवेदनबाटै पुष्टि हुन आएको देखिन्छ । भाषा विविधताको मान्यता दिँदै विविधतामा एकता ल्याउने आधार हो । नेपालीहरुलाई जोड्ने आधार हो, तोड्ने होइन ।

५.

पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकको विषयमा निर्णय गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानसमेतसँग परामर्श गरी निर्णय गर्ने अख्तियार शिक्षा मन्त्रालय तथा सम्बन्धित विभागीय शिक्षामन्त्रीलाई हुने भए पनि भाषाको व्याकरण नै परिवर्तन गर्ने, वर्णविन्यास ह्रस्वदीर्घको नियमहरु नै परिवर्तन गर्ने अधिकार शिक्षामन्त्रीलाई हुन्छ भन्न नमिल्ने हुँदा शिक्षामन्त्रीबाट भएको टिप्पणी आदेश विधिसम्मत मान्न मिलेन ।

६.

हाल प्रयोग भइरहेका भाषाले प्रयोगकर्ताहरुले सम्प्रेषण गर्ने विषयवस्तुमा अर्थको अनर्थ हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, संविधान र कानूनको व्याख्या र प्रयोगमा समेत वर्णविन्यासको नियमले तात्त्विक फरक पर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यस अर्थमा यो विषय पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकमा मात्र सीमित हुने विषय होइन । नेपाली भाषा प्रयोगकर्ता, अध्येताका साथै यो भाषाप्रति रुचि राख्ने सबैको चासो र सरोकारको संवेदनशील विषय हो ।

७.

कानूनबमोजिमको अख्तियार प्राप्त भई तत्कालीन शिक्षामन्त्रीबाट मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको भन्ने पनि नदेखिएको हुँदा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट टिप्पणी उठाई तह तह हुँदै पेस भएको र शिक्षामन्त्रीद्वारा मिति २०६९–०४–२२ मा सदर गरिएको टिप्पणी आदेश/निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

तलको लिङ्कमा क्लिक गरी सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशको पूर्णरूप पढ्न सक्नुहुन्छः

नेपाली भाषा तथा वर्णविन्यास सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसल