मातृभाषा पत्रकारितामा संलग्न पत्रकारले भाषा नीति नहुँदा मातृभाषामा व्यावसायिक पत्रकारितामा समस्या आएको बताएका छन् । नीतिको अभावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले मातृभाषामा प्रकाशित पत्रपत्रिका, रेडियो, अनलाइनजस्ता माध्यमलाई प्राथमिकतामा पार्न नसकेको बताएका छन् ।

नेपालभाषाका पहिलो पत्रकार धर्मादित्य धर्माचार्य (जगतमान वैद्य)को १२१औं जन्मजयन्तीका अवसरमा नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘मातृभाषा पत्रकारितामा व्यावसायिकता’ विषयक अन्तरक्रियामा उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् । पत्रकार दबूले बुद्धजयन्तीको अघिल्लो दिनलाई पहिलो मातृभाषा पत्रकार धर्माचार्य जयन्ती तथा मातृभाषा पत्रकारिता दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ ।

‘नेपालभाषा टाइम्स’का सम्पादक सुरेशकिरण मानन्धरले संविधानमा समावेशिता उल्लेख रहेको तर भाषानीति नहुँदा मातृभाषा पत्रकारिताले बाधा व्यहोर्नु परेको बताए । ‘भाषिक पत्रकारिताका निम्ति राज्यले नीति नबनाउँदा समस्या झेल्नु परेको छ,’ प्रारम्भिक कालदेखि साहित्य र संगीतमार्फत् भाषा सेवा हुँदै आएको बताउँदै उनले भने, ‘हरेक कुरा राज्य नीतिसँग भरपर्छ । तर खस नेपाली र अरु मातृभाषाका पत्रकारितामा विभेद कायम छ । त्यसैले भाषा ऐन र नीति बन्न जरुरी छ र त्यसको कार्यान्वयन आवश्यक छ ।’

दोलखा नेपालभाषाका पत्रकार उपेन्द्र प्रधानले मातृभाषा पत्रकारिता र व्यावसायिक पत्रकारितामा फरक विषय भएको बताए । ‘राज्यले नीति नल्याएसम्म मातृभाषा पत्रकारितामा केही हुने छैन,’ उनले भने, ‘नीतिको अभावमा पालिकाले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र बोलिने मातृभाषाको संरक्षणमा वार्षिक बजेट व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । यदि नीति भएको भए प्रत्येक वडाले मातृभाषा संरक्षणका निम्ति बजेटको व्यवस्था गर्न सक्थे । यसतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।’

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्की चौधरीले सेवा भावनाले मात्र मातृभाषा पत्रकारिता सुचारु रहेको बताए । ‘हरेक आदिवासी समुदायको पहिचानको जननी मातृभाषा हो,’ चौधरीले भने, ‘सेवाको भावनाले मात्र मातृभाषा जोगिन सक्दैन । समुदायमा जागरण पैदा गर्न राज्यले भाषा नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।’

‘लिब्जु–भुम्जु’ पत्रिकाका सम्पादक गणेश वाम्बुले राईले अंग्रेजी भाषा हाबी भएकाले समुदायमा मातृभाषा प्राथमिकतामा पर्न छाडेको बताए । मुलुकमा बोलिने भाषा सम्बन्धित समुदायको मात्र नभई मुलुककै सम्पदा भएकाले राज्यले मातृभाषालाई शिक्षा र रोजगारीसित जोड्नु पर्ने उल्लेख गरे । ‘त्यसनिम्ति राज्यले भाषा ऐन जारी गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका अध्यक्ष नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठले मातृभाषा पत्रकारिताप्रति राज्यको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताए । दबूका उपाध्यक्ष सुनिल महर्जनले प्रेस काउन्सिलले मातृभाषाका पत्रपत्रिकालाई प्राथमिकतामा नपारेको बताए । त्यसैगरी दबूका महासचिव केके मानन्धर, सचिव राजु नापित, सहसचिव सुनिता महर्जनलगायतले मातृभाषा पत्रकारिताबारे चर्चा गरेका थिए ।

जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार मुलुकमा १ सय २५ जातजाति र १ सय २३ भाषा बोलिन्छन् । युनेस्कोको मोडलअनुसार नेपालमा बोलिने ७१ वटा भाषा संकटापन्न अवस्थामा छन् । त्यसमध्ये १८ वटा भाषा असुरक्षित छन् । ३३ भाषा निश्चित संकटापन्न छन् । १२ वटा भाषा अति संकटापन्न छन् । नाजुक किसिमले संकटापन्न भाषा ७ वटा छन् । दुरा भाषा एकजना पनि प्राकृतिक वक्ता नरहेको भाषा मानिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२२ देखि २०३२ लाई आदिवासी भाषा दशक घोषणा गरेको छ । तर दशकको दोस्रो वर्ष पनि नेपाल सरकारको कुनै निकायले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । भाषा आयोग मौन छ ।