नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, वर्तमान प्राज्ञ परिषद्ले आफ्नो नियुक्ति भएको लगत्तै गरेका केही निर्णयप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको साहित्य सन्ध्या नामक संस्थाले जनाएको छ । २०३९ सालमा स्थापना भएको साहित्य सन्ध्या नामक संस्था देशकै प्रतिष्ठित तथा पुरानो साहित्यिक संस्थामध्ये एक हो ।

राम विनय
विज्ञप्तिमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान नेपालको उच्च प्राज्ञिक सरकारी संस्था भएको र यो सबै भाषाभाषी स्रष्टाहरू र प्राज्ञहरूको अध्ययन–अनुसन्धानको साझा प्राज्ञिक केन्द्र रहेको स्मरण गराउँदै यसका सबै गतिविधि, क्रियाकलाप र निर्णयहरू नेपालको संविधान र कानुनबमोजिम तथा प्राज्ञिक मर्यादाअनुकूलका हुनुपर्ने संस्थाले बताएको छ ।
तर वर्तमान प्राज्ञ परिषद्ले आफूहरूको नियुक्ति भएलगत्तै गरेका निर्णयहरू नेपालको संविधान, कानुन र परम्परा एवम् प्राज्ञिक मर्यादाविपरीत हुनुका साथै नेपाली भाषा र संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने सुनियोजित उद्देश्यले गरिएका तथा राज्यले सम्मान गर्दै आएका विशिष्ट साधकहरूलाई अपराधी करार गरी अपमान गर्ने खालका भएकाले यसको सर्वत्र विरोध हुनु आवश्यक रहेको संस्थाले जनाएको छ ।
संस्थाले प्रतिष्ठानको ध्यानाकर्षण गराउँदै आम प्राज्ञिक जगत्लाई यस्ता निर्णयका विरुद्ध उभिन आह्वानसमेत गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालको राष्ट्रभाषा नेपाली सबै समुदायको साझा सम्पर्क भाषा र सरकारी कामकाजको भाषा रहेको जनाउँदै नेपालको संविधानको धारा ७ (१) ले ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने छ’ भनेको छ । नेपाली भाषा नेपालका बहुसङ्ख्यक नेपालीले बोल्ने भाषा मात्र नभई यतिखेर यसको प्रयोगक्षेत्र विस्तार भई नेपालबाहिर समेत बोलिने हुनाले विदेशमा रहेका आम नेपालीको पहिचानको भाषासमेत बनेको छ । नेपालका अन्य मातृभाषीले समेत यही भाषामा साहित्य सृजना गरी आफ्नो परिचय बनाएका छन् । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा नियुक्त भएका हालका सबै प्राज्ञहरूका सृजनाहरू पनि यही भाषामा रचित छन् र तिनकै माध्यमबाट आफ्नो परिचय बनाई उनीहरू प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा नियुक्त हुन सफल भएका छन् । यस्तो यथार्थ हुँदाहुँदै वर्तमान प्राज्ञ परिषद्ले आफ्नो पहिलो बैठकमै विभागीय कार्यविभाजन गर्ने क्रममा सुनियोजित तबरले विभागको अस्वाभाविक र अमिल्दो पुनर्गठन गर्नुका साथै नेपाली भाषालाई अपमान गर्दै नेपाली नेपाली भाषा होइन, यो त खस भाषा हो भनी ‘नेपाली कोश र व्याकरण विभाग’ हटाउने जुन कार्य भएको छ, यो नेपालको संविधान एवम् प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका ऐन, नियम र परम्पराविपरीतको कार्य हो ।’
विज्ञप्तिमा सो बहुलट्ठीपूर्ण एवम् जातीय सद्भाव खलबल्याउने निर्णयले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको उच्च प्राज्ञिक गौरव र परम्परामाथि नै गम्भीर चोट पु-याएको भन्दै यसले नेपालको संविधान र नेपाली भावनामाथि नै कुठाराघात गरेको ठहर गरिएको छ ।
यस्ता कार्यको हामी घोर विरोध, निन्दा र भर्त्सना गर्दछौँ भन्दै विज्ञप्तिमा वर्तमान प्राज्ञ परिषद्को बैठक सङ्ख्या दुईले विशिष्ट साधकहरूलाई दिइएको आजीवन सदस्यता खोस्ने बारेमा सभाको अधिकारसमेत आफैँ प्रयोग गरी गरेको प्रचलित प्राज्ञिक मर्यादापूर्ण परम्परा र कानुनविपरीतको जुन निर्णय छ, यसले नेपालका विशिष्ट साधकहरूलाई अपराधी करार गरी घोर अपमान गर्ने कार्य गरेको बताइएको छ ।
विज्ञप्तिमा आजीवन सदस्यता नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमार्फत नेपाल सरकारले २०२२ सालबाटै नेपालका विशिष्ट साधकहरूलाई सम्मानस्वरूप दिँदै आएको जनाउँदै यो आजीवन सदस्यता र सोबापत दिइने रकम कुनै जागिरको तलब नभएर विशिष्ट प्राज्ञिक योगदान गरेबापत मूर्धन्य स्रष्टा तथा साधकहरूलाई प्रदान गरिने ‘सम्मानवृत्ति’ हो भनिएको छ।
‘यो मागेर होइन, स्रष्टाहरूले साधना र योगदान गरेबापत राज्यले सम्मानस्वरूप दिँदै आएको पारितोषिक हो । यस निर्णयले विगतका स्रष्टाहरू कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्याल, नाट्यसम्राट् बालकृष्ण सम, राष्ट्रकवि माधव घिमिरे, भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेल, इतिहास र ज्योतिषका अन्तर्राष्ट्रिय विद्वान् प्रा.नयराज पन्त, दर्शनशास्त्रका विशिष्ट विद्वान् प्रा.चूडानाथ भट्टराय, संस्कृति र पुरातत्त्वका विशिष्ट विद्वान् प्रा.रामनिवास पाण्डेय, वाङ्मय शताब्दीपुरुष सत्यमोहन जोशी आदि दिवङ्गत साधकहरूको पनि घोर अपमान भएको छ र वर्तमानमा साधना गरिरहेका स्रष्टाहरूको त यस निर्णयले अपमान मात्र होइन, उनीहरूलाई अपराधीसरह करार गर्नाले उनीहरूको साधनामाथि नै प्रभाव पारेको र मुलुकलाई समेत सिर्जनाका तहबाट गम्भीर असर पार्ने काम भएको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सस्तो लोकप्रियताका निम्ति क्षणिक आवेगमा आएर सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी मुद्दासमेत चलिरहेको/विचाराधीन रहेको अवस्थामा गरिएको यस्तो अदूरदर्शी एवम् अपमानजनक निर्णयले न त प्राज्ञिक जगत्को हित हुनसक्छ, न त मुलुकको नै भन्दै नेपाल सरकारले आजीवन सदस्यताबापत तलबभत्ता शीर्षकमा होइन, ‘सम्मानवृत्ति’ शीर्षकमा निकासा दिई प्रदान गरेको यो रकम प्रतिष्ठानले अरू शीर्षकमा खर्च गर्न नपाउने र फिर्ता जानेसमेत भएकाले यसले प्राज्ञिक क्षेत्रमा दूरगामी तथा नकारात्मक असर पार्ने पनि निश्चित रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यस्ता अमर्यादित, अप्राज्ञिक, एवम् विशिष्ट साधकहरूलाई अपमान गर्ने दुराशयबाट प्रेरित भएर गरिएको यस्तो गलत निर्णय तत्काल सच्याउन संस्थाका अध्यक्ष तथा साहित्यकार राम विनयद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा आह्वान गरिएको छ ।



यसलाई जीवित राख्नकोलागि तपाइँको
आर्थिक सहयोग महत्वपूर्ण हुन्छ ।


र यो पनि पढ्नुहोस्...
