क्षमा याचना

सर्वप्रथम सधैँ स्वतन्त्र रहेको नेपालमा कहिल्यै पनि पराधीन नभएका नेपाली नागरिक र तिनले बोल्ने भाषा नेपालीबारे शीर्षकमा प्रश्न गरेकोमा क्षमा चाहान्छु ।

प्रश्न भने मेरा होइनन् न त अहिलेका नै । झन्डै सात दशकअघि एक गैरनेपाली तर नेपाली भाषा र साहित्यका सेवकले गरेको चिन्तनका मजबुन हुन् । ती गैरनेपाली भाषासेवीको परिचय दिनुअघि उनले के लेखेका थिए भन्ने जानकारी दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

उनी लेख्छन् –

“मेरो मातृभाषा नेपाली होइन’ भनी एकाध पढे–लेखेका नेपालीहरुले भनिसकेका छन्, भन्दैछन् औ भन्लान् ! भन्नेको मुख थुन्न सकिन्न ! तर नेपाली भाषा के हो, कसको मातृभाषा हो, यसको कुन बेला कस्तो रूप थियो अहिले कस्तो छ औ भविष्यमा कस्तो होला भन्ने कुराको गम्भीर अध्ययन गर्ने वेला आएको छ । नबुझ्नेलाई बुझाउने काम साहित्यका महारथीहरुको हो । यसरी बुझाउनका निम्ति पहिले आफैंले राम्ररी बुझ्ने काम पनि साहित्यकै महारथीहरुकै हो ।”

प्रधान, पारस मणि (२०१०:१४७), नेपाली हाम्रो मातृभाषा, नेपाली भाषा, नेपाली भाषा प्रचारक संघ, करफोक

यति भनेपछि उनलाई धेरै विशेषण थपेर चिनाउनु परेन । उनै अर्थात् पारस मणि प्रधानले विसं २०१० मा ‘नेपाली हाम्रो मातृभाषा’ शीर्षकमा लेखेको लेखको उठान हो यो । इलामको करफोकबाट उनैको सम्पादनमा प्रकाशन ‘नेपाली भाषा’ नामक पुस्तकका १४ वटा सामग्रीहरुमध्येको बिटमार्ने सामग्रीको उठान हो यो ।

यसले नेपाली को हुन् र नेपाली भाषा के हो ? भन्ने प्रश्न निर्धारण गर्दै तिनको उत्तर वा समाधान खोज्ने कार्य साहित्यका महारथीहरुको हो भन्ने जिम्मेवारी दिएको छ । अर्थात् भाषा र साहित्य मार्फत् नेपाल र नेपालीको परिभाषा विगत वर्तमान र आगतलाई हेर्दै गरिनुपर्ने सन्देश यसमा देखिन्छ ।

पारस मणि नागरिकताका आधारमा भारतीय हुन् । उनका बाजे नै नेपालको ओखलढुङ्गाबाट भारतको कालेबुङ पुगेका थिए । विसं १९५५ मा भारतभूमि कालेबुङमा जन्मेका उनी २०४२ मा भारतमै अस्ताए । तर पनि नसामा नेपाली रगत बगेका कारण नेपाली भाषा र साहित्यका सेवी भए । सूर्यविक्रम ज्ञवाली र धरणिधर कोइरालासँग उनको भाषा र साहित्यको गाँठो कसियो र विम्ब बन्यो – सूधपा ।

अघिको चिन्ता अहिलेको अवस्था

पारस मणिको नेपाली भाषाबारेको चिन्ता धेरै अघिको हो तर अहिले पनि अवस्था उस्तै छ । अहिले जस्तो बहुभाषिक नेपालको सामाजिक संरचनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने र सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्धारण गर्ने जस्तो नेपाल सरकारको अन्तरिम शासन विधान २००७ ले भाषाबारे बोल्दैनथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा न त भाषा परिभाषित थियो न मातृभाषाहरु नै व्यवस्थित थिए । राजनीतिक र भाषिक साहित्यिक चेतनाका कारण भाषा तथा साहित्यप्रेमीहरुमा सचेतना भने आएको थियो । जुद्ध शमशेरले अड्डाखाना, टेलिफोन अफिसमा नेवारी बोल्न लगाएको प्रतिबन्ध (हृदयचन्द्र सिंह प्रधान, १०२०:५६ नेपाली भाषा, हाम्रो भाषा, नेपाली भाषा प्रचारक संघ, करफोक इलाम) पनि हटेर भाषाबारे बहस सुरु भएको थियो । तर त्यो नेपालको राजनीतिक परिवर्तन थियो चिन्ता भने भारतका पारस मणिले त्यसरी गरे ।

आफै नेवार भइकन पनि पारस मणिले लेखेका छन्, “नेवारले आफ्नो नेवारी भाषा उन्नत छ भन्ने धाक लाउनलाई, नेपाली भाषालाई ‘यो टा पर्वटेहरुको भाषा हो’ भनेको होला । तर अरुले किन नेपाली भाषालाई ‘यो मेरो मातृभाषा होइन’ भनेको होला ? यो राम्ररी विचार गर्नुपर्ने प्रश्न छ किनभने आज एक जातले यसो भन्यो भोलि अर्को जातले उसै भन्नेछ औ पर्सि अझ अर्को जातले उसै भन्ला – लाप्चे थारुहरुले त भनेकै होलान; सुनुवार–दनुवार, चेपाङ–कुसुण्डा र हायु–कचारी आदि नेपालीहरुको के विचार होला सो खोज्नु र जान्नु परेको छ ! जान्नेहरुले यस कुराको प्रकाशनपट्टि ध्यान दिए नेपाली भाषाको उन्नतिमा केही मदत हुने थियो ।” (प्रधान, उही)

केदार वाशिष्ठ

पारस मणिले चित्रण गरेको समाजिक संरचना र नेपाली भाषाको पनि प्रायोगिक संरचना अहिले पनि उस्तै छ । राजनीतिक व्यवस्था धेरै परिवर्तन आएको छ । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीय शासन प्रणालीले भने पारस मणिले चित्रण गरेको समाजको स्वरूप र भाषिक प्रयोगको अवस्थामा समान समस्या र सम्भावना खोज्छ । नेपाल बहुभाषिक देश रहेका आधारमा सबै भाषाको समान प्रयोग, संरक्षण र सम्वर्धन हुनुपर्छ तथापि व्यवहारमा त्यस्तो भएन । पारस मणिले उदाहरणमा दिएको कुसुन्डा भाषाका वक्ता मासिइसके । भाषा आयोगको २०७६ को प्रतिवेदन अनुसार ‘२४ वटा भाषा अस्तित्व मेटिने स्थितिमा पुगेका छन् ।’

तर पनि बढेका बढ्यै

पारस मणिले नेपाली जनता र उनीहरुको मातृभाषा र नेपाली भाषाबारे चिन्तन गरेर लेख लेख्दै गरेको बेला नेपालमा पहिलो जनगणना भइरहेको थियो । विसं २००९–११ मा भएको जनगणना अनुसार त्यसबेला नेपालमा बोलिने भाषा ४४ मात्र थिए । विसं २०६८ मा भएको पछिल्लो जनगणनामा नेपालमा बोलिने भाषाको सङ्ख्या १२३ पुग्यो । त्यसपछि भाषा आयोगको खोजी अनुसन्धान अनुसार आथिर्क वर्ष २०७५/७६ मा छ वटा र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दुई वटा मातृभाषा थपिएर अहिले १३१ पुगेका छन् । भाषा आयोगले यसै साल (विसं २०७८) हुने राष्ट्रिय जनगणनाले भाषा वा मातृभाषाहरुको वास्तविक तथ्याङ्क ल्याउने अपेक्षा गरेको थियो । तर २०७८ जेठमा नै हुनुपर्ने जनगणना कोभिड १९ का कारण स्थगित भएको छ र पुनः तय भएको छैन ।

अनौपचारिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या तीन करोड नाघेको छ । ती सबै नेपाली नागरिक हुन् । तर नागरिक भएको पहिचान दिने र राज्यका सेवा सुविधामा पहुँचका लागि आवश्यक नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिमा विभेद रहेको भन्ने महिला तथा अन्य विभिन्न समुदायका जायज गुनासा पनि छन् । ती नागरिकका विभिन्न पक्षबारे अध्ययनका लागि र राज्यको नीति निर्माणका लागि आवश्यक तथ्याङ्क लिने मुख्य माध्यम जनगणना हो । यसै अनुसार भाषिक अध्ययनका विभिन्न पाटा पनि खुल्ने गर्दछन् । तर जनगणनामा राखिएका प्रश्नावलीका कारण नेपालको भाषिक पहिचान वास्तविक नभएको भन्दै भाषाविद्हरुले भाषिक गणनामा प्रश्न गर्दै आएका पनि छन् ।

खासगरी विसं २०५८ को जनगणनादेखि व्यक्तिको मातृभाषा र दोस्रो भाषालाई जनसाङ्ख्यिक विवरण अनुसार तथ्य सङ्कलन गर्ने गरिएको भए पनि त्यसले सही मातृभाषीको सङ्ख्या दिन नसकेको निष्कर्ष भाषाविद्हरुको छ । उत्तरदाताले मातृभाषा भन्नाले पुर्खाको भाषा बुझेर उत्तर दिएको र त्यही आधारमा नतिजामा फरक परेको धारणा छ । यसले वास्तवमा मातृभाषा र दोस्रो भाषा वा सम्पर्क भाषाबारेको बुझाइ नीति निर्माणकर्ता वा जनगणनाका प्रश्नावली निर्धारण गर्नेमा नै कमजोर रहेको देखिन्छ ।

वक्ता छैनन् भाषा देखाइन्छ

आफूले बोल्दै नबोलेको तर पुर्खाको भाषालाई मातृभाषामा गणना गर्दा वक्ता नै नभएका भाषाका पनि वक्ता देखिने र कम वक्ता भएका भाषामा बढी वक्ता आउने र त्यसको असर दोस्रो भाषा वा सम्पर्क भाषामा पर्ने हुन आउँछ । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण रूपमा गलत विवरण लोपोन्मुख भाषाका बारेमा आउँछ । अर्थात् बढी वक्ता देखिने अवस्था रहँदा कमजोर भाषा पनि सबल भाषाको स्तरमा पुग्छ तर वास्तविकता त्यस्तो हुँदैन । संरक्षण र संवर्धनको पहल हुनुपर्ने भाषा उपेक्षमा पर्न जान्छ र अरु कमजोर हुनपुग्छ ।

भाषाको अध्ययनमा अर्को समस्या भाषिकालाई भाषाको स्तरमा देखाउनु पनि रहेको भाषाविद्हरु बताउँछन् । जनगणनाको त्यही गलत प्रश्नावलीबाट सङ्कलन गरिएको विवरणका आधारमा भाषिकाहरु पनि भाषाको स्तरमा उक्लेको र त्यही अनुसार राज्यका नीति निर्धारण भई त्यसको असर भाषिक अध्ययनमा देखिएको मत छ ।

भाषा आयोगका अनुसार एक लाखभन्दा बढी वक्ता भएका भाषा १९ वटा भाषा मात्र छन् । यो नै जनसङ्ख्याको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा (९५.९१) प्रतिशत हो । बाँकी १०४ वटा भाषा बोल्ने मानिस त कुल जनसङ्ख्याको ४.०९ प्रतिशत मात्र छ । २०६८ को जनगणनाका आधारमा नेपाली भाषालाई मातृभाषाका रूपमा बोल्ने मानिस कुल जनसङ्ख्याको ४४.६४ प्रतिशत र दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने ३२.२८ प्रतिशत रहेको पनि भाषा आयोगको विश्लेषण छ ।

वास्तवमा जनसङ्ख्या बढेको छ र भाषाहरु पनि बढेका छन् । त्यसको असर नेपाली भाषामा पनि परेको देखिन्छ । धेरै नेपालीको मातृभाषा र अधिकांश नेपालीको सम्पर्क भाषा नेपाली पारसमणिले उल्लेख गरेजस्तै समस्या र सम्भावनामै रुमल्लिएको यसले देखाउँछ ।

अपनत्व नहुनु मुख्य समस्या

भाषा मातृभाषा, दोस्रो भाषा, सम्पर्क भाषाका अतिरिक्त नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको पनि भाषा हो अर्थात् सबै नेपालीले व्यवहार गर्नुपर्ने भाषा हो । संविधानले नै यसको र अरु मातृभाषाहरुलाई पहिचान र स्थान निर्धारण गरेको छ । तर त्यस अनुरूपका नीति र कार्यक्रम नहुँदा भाषामा समस्या देखिएको छ । नीति नियमभन्दा पनि नेपाली भाषालाई सबैको भाषा बनाउने गरी अपनत्व ग्रहण गराउन बुझाइ र प्रयोगमा सरलता आवश्यक हुन्छ । नेपाली भाषा सबै नेपालीको र सबै नेपालीका लागि भन्ने बोध नगरी यसको उद्गम खोज्दै संस्कृततिर ठेल्ने र आधुनिक बन्ने चाहनामा अङ्ग्रेजीतिर लहसिने प्रवृत्तिले नेपाली भाषा नेपालभित्रैका अरू १३१ भाषाका वक्ताका लागि दुरुह बन्दैछ । यसले नेपाली भाषाप्रतिको विकर्षण बढाउँछ । भाषालाई पर्ने भन्दा बढी त्यसको असर अरू नेपाली भाषा खुम्चिनेमा नै हुन्छ ।

कुनै पनि आफैमा भाषा पूर्ण हुँदैन । भाषिक सम्पर्क र भाषा मिश्रणका आधारमा भाषाको मौलिक रूप पनि परिवर्तन भएको हुनसक्छ । नेपाली भाषाको हालको रूप आउँदा किरातकालदेखि लिच्छवि, मल्लका हुँदै त्यसबेलादेखिको भाषा मिश्रण भएको छ । यो क्रम निरन्तर चलि नै रहेन छ तर पनि भाषालाई स्थिरीकरण र मानकीकरण गर्ने प्रयास भने गर्ने गरिन्छ, गर्नु पनि पर्छ । तर त्यस्तो पहल नेपाली भाषालाई सानो वर्ग वा समुदायको नेपाली भाषाका रूपमा मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको भाषा हो भन्ने रूपमा गर्नुपर्ने बारे कमै चिन्तन भएको पाइन्छ ।

नेपाली भाषा नाम मात्र होइन

नेपाली भाषा भनी सम्बोधन हुने नाम मात्र नेपाली भाषा होइन । नेपालका हालसम्म फेला परेका १३१ भाषा सबै नै नेपाली भाषा हुन् । तिनलाई समेट्न सक्ने नेपालको भाषा भनेको फेरि पनि त्यही देवनागरी लिपिमा लेखिने भनेर संविधानले चिनाएको नेपाली भाषा नै हो । यसको अर्थ नेपाली भाषा अहिलेको जस्तो खुम्चिएको हुनुहुँदैन यसको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्छ र यसले अरु भाषालाई पनि आफूप्रति अपनत्व जगाउने गरी समेट्न सक्नुपर्छ भन्ने हो ।

त्यसको पहिलो थालनी कोश र व्याकरणको लेखनबाट हुन्छ । अनि पारस मणिले भनेजस्तो साहित्य सिर्जनाबाट । तर नेपालका सबै भाषाका र नेपाली भाषामा प्रचलनमा रहेका शब्द समावेश भएका खोई त्यस्ता शब्दकोश जसमा ? खोई त्यस्तो समष्टि, समावेशी र वृहत्तम नेपाली भाषाको व्याकरण ? खोई त्यस्ता साहित्य ? यसको पहल कसले र कहिले गर्ने ? अब पनि नगरे कहिले गर्ने ?

यी र यस्तै अरु धेरै प्रश्नमा राज्य, भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी र गैरसरकारी निकाय, भाषाविद् र भाषाका प्रयोक्ता सबैले चिन्तन गर्ने मात्र होइन तत्काल काम थाल्ने बेला बित्न लागेको छ । नेपाली र नेपालका अरु पनि भाषामा अङ्ग्रेजी भाषाको उपनिवेशवादी हस्तक्षेप अर्थात् भाउरसलाई रोक्न र नेपाली भाषालाई समृद्ध बनाउन र अरु भाषाको पनि अपनत्व स्थापना गर्न यो पहल आवश्यक छ ।

पारस मणिले नेपाली शब्दले चिनाएको नेपाली शब्द नागरिकका लागि भन्दा बढी उनको मातृभाषा नेपालीलाई चिनाउने प्रयोग हो । तर उनले नेपालकै भाषाको चर्चा गरेका हुन् र त्यसमा उनी रहेको ठाउँको नेपालीको पनि चिन्ता थियो । उनी नेपाली नागरिक थिएनन् तर नेपाली भाषाका वक्ता र अझ त्योभन्दा पनि बढी नेपाली भाषासेवी थिए । तर उनले चिन्ता भने नेपाल र नेपाली भाषाको गरे किनकि उनको उद्गम थलो नेपाल थियो र उनको चिन्तन नेपाली थियो, नेपाली भाषा र साहित्य थियो ।

अहिले नेपाली भाषा नेपाल र भारतमा मात्र बोलिँदैन, लेखिँदैन र पढिँदैन यो विश्वका प्रायः सबै देशमा फैलिएको छ । त्यसैले यो राष्ट्र भाषा वा राष्ट्रिय भाषा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो । तर बर्माको नेपाली, भारतका नै दार्जेलिङ, असम, कालेबुङ, बनारस, र कुमाउ गढवाल क्षेत्रको नेपालीमा अन्तर छ । अमेरिका र अस्ट्रेलियामा नेपालीको स्वरूप बेग्लै बन्दै होला । यस आधारमा ती सबैतिरको नेपाली भाषालाई पनि समेट्ने र व्यवस्थित तथा नियमन गर्ने कोश र व्याकरणहरू बनाउन लागि हाल्नु आवश्यक छ । पारस मणिले देखाएको जस्तै यो चुनौती र अवसर दुबै हो । अर्थात् नेपाली भाषाको भाषिक भूगोल विश्वव्यापी भएको बेला कोश र व्याकरण मार्फत विश्वभरका नेपाली भाषी वक्ताहरुलाई नै नेपाली भाषाको अन्तराराष्ट्रिय नागरिकता प्रदान गरेर नेपाली भाषा समृद्ध तुल्याउनु आवश्यक छ, असम्भव छैन ।