गत साता नेपाली भाषा साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०८औं जन्मजयन्ती देश विदेशमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइयो । असार २९ गते पर्ने उक्त अवसरमा नेपाली भाषाबारे चिन्ता र चासो पनि व्यक्त गरिए । सोही दिन नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक इतिहासमा अर्को महत्त्वको थियो । प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको परमादेशको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भाषाको विवाद पनि रहेको थियो ।

राष्ट्रपति नियुक्तिका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिको भाषामा नियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असहमति जनाएका कारण प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोह नै निर्धारित समय साँझ ६:०० बजेभन्दा दुई घण्टाभन्दा बढीले ढिला भएको थियो । भाषा सच्याइएपछि मात्र शपथ ग्रहण समारोह भएको थियो । यो भाषाको राजनीतिक विवाद थियो ।

भाषाले निम्त्याएको राजनीतिक विवादको अन्तर्य यहाँ उल्लेख्य विषय होइन । बरु उक्त विज्ञप्ति र अरू पनि विज्ञप्तिहरुमा हुने गरेको भाषिक प्रयोगका सम्बन्धमा केही चर्चा गर्न खोजिएको छ । विज्ञप्तिमा लेखिएको भाषाको त्रुटि पनि भाषा प्रयोग चिन्ताको विषय बनेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा हुने गरेको भाषिक गल्ती वा असङ्गति यस पटक मात्र देखिएको भने होइन । अरू बेला पनि थुप्रै पटक त्यस्ता भाषिक असङ्गति हुने गरेकोमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरुमा पनि त्यसबारे चर्चा हुने गरेको थियो ।

यस पटक भने भाषाका आडमा राजनीतिक अडान पनि भएकाले भाषाको महत्त्व देखिएको हो । त्यसै भएर होला पाटन संयुक्त क्याम्पसका नेपाली विषयका उपप्राध्यापक जीवन श्रेष्ठ (जीवन जीवन्त) ले लेख्नुभयो, “भाषाकै कारण प्रधान मन्त्रीको शपथ नै रोकिएपछि भाषाको शक्ति थाहा पाउनु भयो होला नि ? अब चाहिँ भाषा साहित्य पढ्नेको सेयर मूल्यमा पनि उछाल आउने हो कि !!!????”

केदार वाशिष्ठ

उहाँको यो छोटो अभिव्यक्तिले भाषाको शक्ति हुने तर त्यो कमजोर बनेको वा अवमूल्यन भएको र भाषा साहित्य पढ्नेहरु बजारमा बिक्न छाडेको बुझाउँछ । समग्रमा नेपाली भाषाका सेवा गर्ने जिम्मा चाहिँ भाषा साहित्यका अध्येताहरुको रहेको र अरूले जे गर्दा पनि हुने कार्य भइरहेको पनि यसले जनाउँछ ।

तर विज्ञप्तिको भाषिक चिन्तन नै चाहिँ पाटन संयुक्त क्याम्पसकै अर्का उपप्राध्यापक शेष पौडेलले गर्नुभएको थियो । उहाँले लेख्नुभएको थियो, “कर्म+कर्तृ = कर्मर्तृ वाच्यको सवा तीन हरफले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त …।” वास्तवमा एक वाक्यको विज्ञप्तिमा नेपाली भाषाको वाच्यगत सङ्गति मिलेको थिएन । नेपाली भाषामा कर्तृ, कर्म र भाव वाच्य रहने गरेकोमा विज्ञप्तिमा प्रयोग भएको वाच्य नै अर्को नयाँ रहेको जस्तो उल्लेख थियो । यस्तो भाषागत असङ्गतिबारे चिन्ता अरू धेरैबाट पनि जाहेर भएको थियो ।

सङ्गति नमिलेको विज्ञप्ति हेर्नुहोस्

उपप्राध्यापक पौडेलले राजनीतिलाई कोष्ठकमा राखिदिनुभयो “(संविधानको धारा भने उल्लेख छैन)” । वास्तवमा राजनीतिक विवाद त्यही धारा उल्लेख नभएकोमा थियो ।

नेपाली भाषा कुनै खेस्रा वा विज्ञप्ति तयार गर्ने माध्यम मात्र होइन । यसलाई राष्ट्र निर्माणका अवयवहरुमध्ये एकका रूपमा संविधानले चिनेको र त्यलाई कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने पनि व्यवस्था गरेको छ । नेपाली भाषा मात्र होइन नेपालका सबै मातृभाषाहरुलाई पनि संविधानले विशेष दर्जा दिएको छ ।

संविधानको प्रारम्भिक भागका धारा ६ र ७ ले यी भाषाहरुबारे व्यवस्था गरेको छ । धारा ६ अनुसार सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा र ७ (१) अनुसार देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारको कामकाजको भाषा हुनेछ । यो सरकारी भनेको राज्यका सबै संयन्त्रहरुलाई जनाउने हो । भाषाबारे संविधानको यस्तो व्यवस्था रहे पनि हरेक भाषाका आफ्नै संविधान हुन्छन् तिनलाई व्याकरण र शब्दकोशले चिनाउँछन् ।

संविधानको व्यवस्थाबारे बुझाइ र प्रयोग फरक भएर समस्या भए जस्तै नेपाली भाषाको संविधानका रूपमा रहने व्याकरण र शब्दकोशको लेखाइ र बुझाइमा फरक विचार रहँदा नेपाली भाषा समस्यामा परेको छ । अझ नेपाली भाषालाई संस्कृतको साइनोसँग जोडेर संस्कृतकै व्याकरण अनुरूप नियमन गराउने वा आधुनिकतम बन्नका लागि अङ्ग्रेजीको बहकाउतिरै बग्ने चरम ध्रुवीकरणले गर्दा नेपाली भाषालाई नेपाली भाषाकै रूपमा व्यवहार गर्नेको कमी हुँदै गएको छ । यिनै भाषिक संविधानका कमजोरीका कारण नेपाली भाषाको प्रयोग खुम्चिँदै गएको छ । त्यसको असर राज्यका निकायहरुबाट हुने कार्यसम्पादनमा पर्दै आएको देखिन्छ ।

राष्ट्रपति देशको सर्वोच्च र सम्मानित संस्था हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६१ (४) ले संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ । यस आधारमा उक्त संस्थाबाट हुने कार्यसम्पादन (स्वयम् वा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हुने) मा सर्वसाधारणदेखि उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा राज्यका निकायहरुका चिन्ता र चासो रहन्छन् । त्यस्ता चिन्ता र चासो विभिन्न विषय क्षेत्रका हुन्छन् । तीमध्ये एउटा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट हुने कार्यसम्पादनबारे जानकारी दिन जारी गरिने विज्ञप्ति, सूचना, सन्देश आदिमा प्रयोग हुने भाषा पनि रहेको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सञ्चार माध्यमहरु र सर्वसाधारणमा प्रवाह गरिने भाषिक सङ्कथनहरु दुई तरिकाबाट हुने गरेको देखिन्छ । ती हुन् राष्ट्रपतिबाट प्रत्यक्ष रूपमा हुने र राष्ट्रपतिबाट भएका कार्यसम्पादनका बारेमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी हुने प्रेस विज्ञप्ति ।

राष्ट्रपतिबाट नै प्रत्यक्ष रूपमा आउने भाषिक सङ्कथनमा सन्देश र सम्बोधन पर्दछन् । सन्देश औपचारिक रूपमा राष्ट्रपतिको नै पत्रखात (लेडर प्याड) मा आउने गर्दछन् । सम्बोधन भाषणको रूपमा व्यक्त हुन्छन् र तिनलाई लिखित रूपमा सङ्ग्रह गरी सार्वजनिक गरिएको पनि पाइन्छ । तिनमा राष्ट्रपतिले प्रथम पुरुषको आत्मबोधक पहिचान दिने गरेको पाइन्छ । विशेष गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विशेष अवसरमा वा समारोहमा त्यस्ता सम्बोधन र सन्देश आउने गरेका देखिन्छन् ।

त्यही शैलीमा राष्ट्रपतिबाट नै आउने अरू छोटा समसामयिक विषय वा घटनाबारे प्रथम पुरुषको आत्मबोधक पहिचान दिने गरी सार्वजनिक गरिएका सामग्री सामाजिक सञ्जाल राष्ट्रपतिको ट्विटरमा पाइन्छन् ।

हाल राष्ट्रपति पदमा महिला आसीन हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी गरिने विज्ञप्तिहरुमा “सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यू…” उल्लेख भएबाट त्यो बोध हुन्छ । तर राष्ट्रपतिबाट आत्मबोधक पहिचानसहित प्रायः जारी गरिने ती तिन वटै प्रकारका सङ्कथनमा राष्ट्रपति पदलाई लैङ्गिक निरपेक्ष रूपमा कर्तृवाच्यका वाक्यमा प्रथम पुरुष पुलिङ्गको क्रिया प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । जस्तो कि :

“…नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा जनताका आधारभूत अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरिसकेको सन्दर्भमा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थापना गर्नका लागि यस दिवसले हामी सबैलाई थप उत्प्रेरणा प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।” (गणतन्त्र दिवस, २०७८ को शुभकामना सन्देश)

राष्ट्रपतिबाट भएका कार्यसम्पादनबारे सञ्चार माध्यमहरुलाई जानकारी दिइने औपचारिक अर्को सङ्कथन प्रेस विज्ञप्ति हो । यो राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता वा सहायक प्रवक्ताबाट जारी हुने गरेको पाइन्छ । त्यस्ता विज्ञप्तिहरु आवश्यकता अनुसार छोटा र लामा पनि हुने गरेका पाइन्छन् । कुनै कुनै धेरै लामा हुने भए पनि तिनलाई एउटा मात्र वाक्यमा संरचना गरएको पाइन्छ । यसो हुँदा त्यो बुझ्न समस्या पर्ने देखिन्छ । यी विज्ञप्तिहरूप्रति कहिलेकाहिँ विवाद रहेको पाइन्छ । त्यस्ता विवाद राजनीतिक वा अन्य विषयभन्दा पनि भाषिक शुद्धताका आधारमा रहने गरेका देखिन्छन् ।

केही विज्ञप्तिको भाषिक परीक्षण

२०७४ साउन २० गते बागलुङ जिल्लाका ढोरपाटन नगरपालिका र निशी खोला गाउँपालिकामा बाढी पहिरोले र देशका अन्य विभिन्न भागमा पनि बाढी पहिरो र सडक दुर्घटनाबाट भएको जनधनको क्षति भएको थियो । उक्त घटनाप्रति दुख व्यक्त गर्दै राष्ट्रपतिले र यस्ता घटना हुन सरकारलाई सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको विज्ञप्ति २०७४ साउन २१ गते प्रवक्ता मोहनप्रसाद वाग्लेको हस्ताक्षर भएर जारी भएको थियो । उक्त विज्ञप्तिमा धेरै नै भाषिक गल्ती थियो र सञ्चार माध्यमहरु र सामाजिक सञ्जालमा त्यसको व्यापक आलोचना भएको थियो । भाषिक अशुद्धि र वाक्य संरचनासमेत नमिलेको देखाउँदै सामाजिक सञ्जालमा राखिएको उक्त विज्ञप्ति हेर्नुहोस् ।

यस्तै, नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका जापानका वैदेशिक मामिलाका लागि संसदीय उपमन्त्री नाकायामा नोरिहिरोले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष २०७६ माघ ३ गते शुक्रवार शिष्टाचार भेट गर्नुभएको सम्बन्धमा जारी विज्ञप्तिमा भेट गरेको मिति नै फरक फरक पारेर जारी गरिएको थियो । यो पनि प्रवक्ताकै हस्ताक्षरमा जारी भएको थियो र प्रवक्तामा हरिप्रसाद दाहाल रहनुभएको थियो ।

माथि पहिलो उदाहरणको पत्रमा उल्लेख गरिएको सङ्गति नमिलेको विज्ञप्तिपछि जारी महान्यायाधिवक्ता नियुक्तिसम्बन्धी अर्को विज्ञप्ति जारी भएको छ । त्यो विज्ञप्तिमा भने सङ्गति मिलेको छ ।

त्यसरी सङ्गति मिलाएर विज्ञप्ति जारी भएकोमा भाषामा शुद्धताका लागि अभियान सञ्चालन गर्नेहरु खुसी भएका देखिन्छन् । कवीन्द्र लम्सालले नेपाली भाषा शुद्धीकरण अभियान नामक फेसबुक पेजमा लेख्नुभयो, “यसपालि सुधार भएछ । …ले.. गर्नु भएको छ । यसरी नै हो नि लेख्ने ।”

तर त्यो विज्ञप्ति पहिलो पटक सुधार भएको भने थिएन । त्यसअघि जारी भएका धेरै विज्ञप्तिहरु सङ्गति मिलेका नै देखिन्छन् । उदाहरणका लागि २०७७ वैशाख १२ गते नै राष्ट्रपतिले दुई वटा अध्यादेश खारेज गर्नुभएको सम्बन्धमा जारी विज्ञप्तिमा सङ्गति मिलेको थियो ।

यी तिन वटै विज्ञप्ति सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेको हस्ताक्षरमा जारी भएका छन् ।

अरू केही अमिल्दा विषय

राष्ट्रपतिको कार्यालयका लिखतमा धेरै कुरामा एकरूपता नभएको देखिन्छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्रखात (लेडर प्याड) ठेगाना लेखाइ पनि फरक रहेको देखिन्छ । दायाँतिरको सिरानमा लेखिएको ठेगानामा एउटामा “राष्ट्रपति भवन, महाराजगञ्ज, काठमाडौं, नेपाल ।” लेखिएको हुन्छ भने अर्कोमा “राष्ट्रपति भवन, शीतलनिवास, काठमाडौं, नेपाल ।” लेखिएको हुन्छ । राष्ट्रपतिको पत्रखात (लेटर प्याडमा) पनि ठेगानामा “राष्ट्रपति भवन, महाराजगञ्ज, काठमाडौं, नेपाल ।” लेखिएको देखिन्छ ।

छापमा पनि त्यस्तै दुई प्रकारको लेखन देखिन्छ : “राष्ट्रपतिको कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, महाराजगञ्ज, काठमाडौं, नेपाल ।” र “राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवास, काठमाडौं, नेपाल ।”

छापमा पनि “शीतल निवास” पदवियोग गरिएको छ तर ठेगानामा लेखिने “शीतलनिवास” मा पदयोग छ । यस्तो पदयोग र पदवियोगको समस्या विज्ञप्तिका अरू लेखनमा पनि देखिन्छ । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्दा २०७७ असार २९ गते जारी विज्ञप्तिमा “… प्रतिनिधिसभाका सदस्य …” भनेर पदयोग गरिएको छ भने २०७७ असार ३१ मा संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्दाको विज्ञप्तिमा “… प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा…” भनी पदवियोग गरिएको छ । त्यसैगरी, “गर्नुभएको छ” भन्ने क्रिया पनि पदयोग (२०७८।३।२९, २०७८।३।३१, २०७८।३।२०) र “गर्नु भएको छ” भनी पदवियोग  (२०७७।१।१२, २०७७।६१, २०४७।४।२१) गरिएको देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयका यी केही भाषिक त्रुटि हुन् तर यी मात्र सबै होइनन् । तर यिनीहरुले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सरकारकारी कामकाजको भाषामा हुने कार्यसम्पादनमा समस्या रहेको भने उजागर गर्दछन् ।

राष्ट्र निर्माणका विभिन्न संरचक घटकहरुमध्ये भाषा पनि एक हो । संविधानले भाषलाई त्यसै अनुरूप सम्मानपूर्ण स्थान दिएको छ । संविधानको पालक र संरक्षकका रूपमा संविधानले राष्ट्रपति संस्थाको व्यवस्था गरेको छ । उक्त संस्थाको कार्यसम्पादनका विभिन्न अवस्था देखिन्छन् र त्यसरी भएका कार्यसम्पादन संविधानले व्यवस्था गरेको सरकारी कामकाजको भाषा अर्थात् देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषामा हुने गरेका देखिन्छन् ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट हुने गरेका कार्यसम्पादन जनचासोका विषय बन्ने गरेको र त्यसमा भाषा स्वयम् एउटा पक्ष रहेको देखिन्छ । त्यसरी प्रयोग हुने भाषाको शुद्धता, एकरूपता र सङ्गतिलगायतका पक्षहरु मुख्य रूपमा आम जनताले परीक्षणको दायरामा ल्याएको देखिन्छ । नमुनामा लिइएका केही उदाहरणीय सङ्कथन हेर्दा पनि भाषिक शुद्धताका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालयले त्यति ध्यान नदिएको देखिन्छ । केहीलाई हेर्दा त चरम लापरबाहीका पनि देखिन्छन् । यी पक्षमा सुधार गर्नु आवश्यक छ ।