साहित्यपोस्ट
नेपाली भाषा र साहित्यको सम्पूर्ण पत्रिका

सिंहदरबारको ‘केन्द्र’ मोह !

जम्माजम्मी छ वटा शब्दले पुरै भाषिक प्रतिनिधित्व र विश्लेषण गर्दैनन् तर तिनले हामी कतातिर जाँदैछौँ भन्दा पनि राज्यले भाषालाई कतातिर लगेर दुर्घटनामा पार्दैछ भन्ने स्पष्ट चाहिँ पार्दछन् । यो नै चिन्ताको विषय हो । सिंहदरबारको केन्द्रका यी दुई उदाहरणमा सिंहदरबारको केन्द्र मोह त देखिन्छ तर त्यो उसको भाषिक चिन्तनको विषय होइन, अराजकताको हो ।

जम्माजम्मी छ वटा शब्दले पुरै भाषिक प्रतिनिधित्व र विश्लेषण गर्दैनन् तर तिनले हामी कतातिर जाँदैछौँ भन्दा पनि राज्यले भाषालाई कतातिर लगेर दुर्घटनामा पार्दैछ भन्ने स्पष्ट चाहिँ पार्दछन् । यो नै चिन्ताको विषय हो । सिंहदरबारको केन्द्रका यी दुई उदाहरणमा सिंहदरबारको केन्द्र मोह त देखिन्छ तर त्यो उसको भाषिक चिन्तनको विषय होइन, अराजकताको हो ।

सिंहदरबार र नैतिकता

सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमा सङ्घीय सरकारको सचिवालय छ । त्यसलाई सिंहदरबार शब्दले चिनाउँछ । सिंहदरबार राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले विसं १९६० मा निजी निवासका लागि बनाएको भवन हो । बेलायती वास्तुकलामा आधारित एक हजार सात सय कोठाको सिंहदरबार एक वर्षमा नै तयार भएको हो । त्यसबेला सिंहदरबार एसियाकै ठुलो दरबार मानिन्थ्यो । राणा परिवारबाटै इतिहासकार बनेका पुरुषोत्तम शमशेर राणा सिंहदरबार निर्माणमा पचास लाख रुपियाँ खर्च भएको हुनसक्ने अनुमान गर्छन् ।

सिंहदरवारको अग्रभाग

दरबार बनिसक्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले सिंहदरबार नेपाल सरकारलाई दुई करोड रुपियाँमा बेचे अनि आफू त्यही दरबारमा बसे । त्यसरी बेच्दा उनले ‘देशमा संकटकालीन अवस्था आई परेमा, दैवी प्रकोप परेमा मात्र राष्ट्रको ढुकुटीको प्रयोग गर्नू अन्यथा नगर्नू, बरु पछि हुने शासकले यस ढुकुटीमा थप गर्दै जानू । मैले आजका मितिमा यो ढुकुटीमा जम्मा ११ करोड रूपियाँ राखिदिएको छु’ भनी जङ्गबहादुरले विसं १८२५ मा स्थापना गरेको ढिकुटी (राज्यको अक्षय कोष) बाट दुई करोड झिकेर निजी ढिकुटीमा राखेका थिए । उनले राज्यको डेढ करोड रुपियाँ अपचलन गरे । चन्द्र शमशेरपछिका राणा शासकहरु त्यही दरबारमा बसे । अर्थात् राणा शासन रहुन्जेल सिंहदरबार राणा शासकहरुको निवास नै रह्यो ।

विसं २००७ मा राणा शासनको अन्त्य भएर प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि चाहिँ सिंहदरबार नेपाल सरकारको केन्द्रीय सचिवालय बनेको हो । नेपालको संविधान २०१९ जारी भएसँगै उक्त दरबार फेरि राजाको सक्रियताको पञ्चायती व्यवस्था अन्तर्गत श्री ५ को सरकारको केन्द्रीय सचिवालय बन्यो । श्री ५ को सरकारको केन्द्रीय सचिवालय रहेकै बेला २०३० असार २५ गते सिंहदरबार आगलागीमा परी धेरैजसो भाग ध्वस्त भयो । यो दुर्घटना भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिए । सिंहदरबारले नैतकिता पनि देख्न पायो । आगलागीबाट बचेको भागलाई मर्मत गरी केही मौलिकता बचाइयो । त्यसपछि बनेको सिंहदरबारमा सचिवालयहरु टुक्रिए र बेग्लाबेग्लै बने ।

२०६३ मा श्री ५ को सरकार फेरि नेपाल सरकार भएर त्यसकै सेवामा रहँदा २०७२ वैशाखको भूकम्पले सिंहदरबारको बचेखुचेको मौलिकता फेरि जर्जर बनायो । चन्द्र शमशेरले एक वर्षमा बनाएको सिंहदरबारको बचेको भागको मात्र पुनर्निमाण गर्न २०७२ कै संविधान अनुरूप केन्द्रीयबाट सङ्घीय बनेको सरकारलाई पाँच वर्ष लाग्यो । अहिले त सिंहदरबारहरु गाउँगाउँमा नै पुगेका छन् ।

भाषा र लिपि फरक कुरा

प्रसङ्ग राणाकालीनदेखि सङ्घीय शासकीय स्वरूपको होइन न त गाउँमा पुगेको सिंहदरबारले दिएको सेवाको हो । बरु सिंहदरबारको भाषिक चिन्तन र कार्यव्यवहारको हो ।

सिंहदरबार टुक्रिएर बनेका नवसंरचनाहरुमा विभिन्न अड्डा छन्, अधिकांश मन्त्रालय र केही अन्य निकायहरु । त्यस्तैमा मन्त्रालयकै भौतिक स्वरूपको एउटाको कार्यप्रकृति बेग्लै छ । त्यसले सरकारी अड्डा वा निकाय जनाउँदैन बरु सिंहदरबार परिसरका अड्डामा काम गर्ने पदाधिकारी, नीति निर्माता, कर्मचारी वा सेवाग्राहीहरुलाई ‘सर्भिस’ दिने त्यसलाई दिइएको नामले जनाउँछ । त्यसको पुरा नाम हो ‘केन्द्रीय सर्भिस सेन्टर’ । सामान्य साक्षरले केन्द्रीयबाहेक उक्त लेखाइ बुझ्दैन । बुझ्नु भनेको पढ्न सक्नु मात्र होइन ।

देख्नुभयो नि नाम लेखाइ ! सङ्घीय नेपालको केन्द्रीय चिन्तन !

देख्नुभयो नि नाम लेखाइ ! सङ्घीय नेपालको केन्द्रीय चिन्तन !

नेपाली भाषा जस्तो देखिने लेखाइमा जम्माजम्मी तिन शब्द छन् । यहाँ ‘केन्द्रीय’ बाहेक नेपाली भाषा जस्तो देखिने लिपिका कारण लेखोटको पहिचान गर्न खोजिएको छ । यो देवनागरी लिपिमा लेखिएको लेखोट हो । देवनागरी लिपिमा लेखिने बित्तिकै सबै लेखोट नेपाली भाषाका हुँदैनन् । भाषा र लिपि फरक कुरा हुन् तर एक अर्काका परिपूरक ।

देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । त्यसैले २०७२ मा संविधान सभामार्फत नेपाली जनताले जारी गरेको संविधानका आधारमा यो देवनागरी लिपिमा लेखिएको र नेपाल सरकारको सङ्घीय सचिवालय परिसरमा रहेको सङ्केत पाटी रहेका आधारमा यसको पहिचान नेपाली भाषाको हो भनी गरिएको हो किनकि संविधानको धारा ७ (१) ले देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारको कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यो संविधान अनुरूप भएन । विधि शास्त्रीय मान्यता अनुसार कानुनको अज्ञानता अक्षम्य हुन्छ संविधानको त कुरै भएन ।

यति आधारमा मात्र पनि त्यो भाषा नेपाली नै हो भन्न भने फेरि पनि सकिँदैन । देवनागरी लिपि नेपाली भाषाको मात्र लिपि होइन । नेपालमा बोलिने अरु पनि धेरै राष्ट्रभाषा (मातृभाषा) हरु पनि देवनागरी लिपिमा लेखिन्छन् । त्यसैले देवनागरी लिपिमा लेखिएकै आधारमा पनि यो नेपाली भाषा नै हो भन्न सकिँदैन ।

संविधानको धारा ७ (२) ले फेरि अर्को व्यवस्था गरेको छ “नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।” अर्थात् प्रदेशले वैकल्पिक प्रयोगको भाषिक निर्णय गर्ने अधिकार राख्दछ तर धारा ७ (१) बमोजिम सङ्घीय सरकार देवनागरी लिपिको नेपाली भाषामा नै कामकाज गर्न बाध्य छ ।

सङ्घीय शासकीय स्वरूप अनुसार अहिले नेपालमा तिन तहका सरकार छन् – सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय । तर संविधानको भाषा सम्बन्धी यस व्यवस्थाले सङ्घ बाहेक दुई तहलाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषाबारे अधिकार दिएको पो देखिन्छ । सङ्घले त धारा १ अनुसारको काम गर्ने गराउने मात्र ।

अब सङ्केत पाटीमा दोस्रो तहमा लेखिएका देवनागरीभन्दा बेग्लै लिपि (रोमन) मा लेखिएका तिन वटा शब्दबारे केही चर्चा गरौँ । त्यहाँ लेखिएका शब्द अङ्ग्रेजी भाषाका हुन् भनेर अङ्ग्रेजीको सामान्य पढाइ भएकाले बुझ्न सक्छन् । अर्थात् त्यो स्पष्ट छ ‘सेन्ट्रल सर्भिस सेन्टर’ ।

सिंहदरबार बागमती प्रदेश अन्तर्गत पर्दछ । त्यसैले उक्त लेखाइ संविधान अनुसार प्रदेश सरकारको भाषिक निर्णय हो कि भन्ने बुझ्ने हो भने पनि बागमती प्रदेशले अङ्ग्रेजीलाई प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषा बनाएको पाइँदैन ।

स्वेच्छाचारी सिंहदरबार

संविधानले व्यवस्था नगरेको तर कानुनले अधिकार पाएका स्थानीय तहका सरकारले पनि भाषाबारे केही अधिकार राख्छन् । अब त्यस आधारमा लेखोटको परीक्षण गर्ने हो भने पनि त्यसको पहिचान खुल्दैन । कसरी ? हेरौँ है त !

सिंहदरबार क्षेत्र काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत पर्दछ । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि अङ्ग्रेजीलाई महानगरपालिकाको कामकाजको भाषा मानेको छैन बरु नेवार समुदायको नेपाल भाषालाई आधिकारिकता दिएको छ । नेपाल भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिँदैन त्यसको आफ्नै रञ्जना लिपि प्रचलनमा छ । लेखोटका दुई तहका कुनै पनि लिपि रञ्जना होइनन् ।

फेरि अर्को एक प्रसङ्गमा पनि सिंहदरबार स्थानीय तहको सरकारबाट शासित हुन चाहँदैन भन्ने देखिन्छ । कारण सिंहदरबार परिसरमा बनेका र बन्दै गरेका भवनको नक्सा स्वीकृतिका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको अनुरोधलाई सिंहदरबारले अस्वीकार गर्नु हो । सिंहदरबार परिसरमा बनेका र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसमेत अधिकांश भवन नक्सा स्वीकृत वा पास नगरी बनेको दाबी महानगरपालिकाको छ । सबै प्रकारका भवन बनाउँदा पालना गर्नुपर्ने भवनसंहिता बमोजिम नक्सा स्वीकृत गराएर मात्र भवन बनाउनु पर्ने नियम सिंहदरबारकै हो ।

बाहिर राखिएको सङ्केत पाटी मात्र त्यस्तो कि भित्र पनि त्यस्तै छ ? भित्र रहेका कार्यालय र सेवा दिने निकायहरुको नामको सङ्केत पाटीको पनि अवस्था उही देखिन्छ ।

अर्थात् नेपालीभाषा लेख्न खोजिएको लेखोटमा दुईतिहाई अङ्ग्रेजीका शब्द र एउटा संस्कृत मूलको नेपाली शब्द राखेर नेपाली भाषाको हुर्मत लिइएको छ । अङ्ग्रेजी भने शुद्ध ! यस आधारमा भन्न सकिन्छ कि भाषामा र भवनमा पनि सिंहदरबार स्वेच्छाचारी छ ।

 

बाहिर पनि सिंहदरबारकै हैकम

यो एउटा मात्र उदाहरण र घटना होइन । सिंहदरबार आफै हेटौडा पुग्दाको अवस्था पनि उही छ । उही केन्द्र यताउति मात्र । एउटा समाचार हेर्नुहोस् है त;

२०६८ जेठ १३ गतेको यो समाचारमा नेपाली भाषा मूल रूपमा होइन कोष्ठकमा परेको छ । सरकारले सरकारी एवं निजी क्षेत्रका सूचना र व्यावसायिक विवरणहरु सुरक्षित राख्न सिंहदरबारमा रहेको केन्द्रको सहायकका रूपमा कोरियाली सहयोगमा हेटौंडामा एउटा केन्द्र खोल्ने निर्णय गरेको बुझिन्छ । त्यसको नाम ‘डिज्यास्टर रिकभरी सेन्टर’ रहेको छ र नेपाली भाषी पाठकलाई बुझाउन त्यसलाई कोष्ठकमा (विपद् पुनर्स्थापना केन्द्र) भनेर थप व्याख्या गरिएको छ ।

यो निजी क्षेत्रको एउटा नागरिक दैनिकको अनलाइनमा दिइएको समाचार हो । वास्तवमा सरकारले नै चाहिँ त्यसरी भाषामा खेलबाड गरेको थियो ? कि थिएन ? भन्ने कुरा त्यो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र मातहत हेटौडामा केन्द्र स्थापना भएर उद्घाटन गर्दाको तस्बिरले बताउँछ । उद्घाटनको तस्बिरमा तुलमा लेखिएको भाषा हेर्नुहोस्;

उक्त केन्द्र निर्माण पुरा भई २०७६ वैशाख ३१ गते उद्घाटन भयो । त्यसको फोटोसहितको उद्घाटनको समाचार उही नागरिक दैनिकको अनलाइनमा २०६७ जेठ १ गते प्रकाशित भयो ।

त्यसमा केन्द्र वास्तवमा नै सिंहदरबारबाट हेटौडातिर (केन्द्रबाट मोफसल) पुगेको र त्यहाँबाट विस्थापन हुने अवस्थामा पनि पुगेको देखिन्छ । अर्थात् देवनागरी लिपिमा लेखिएको ‘केन्द्र’ सिंहदरबारमा अङ्ग्रेजीका दुई शब्दलाई पछाडि पारेको ‘केन्द्रीय’ शब्द हेटौडामा अङ्ग्रेजीका दुई शब्दलाई अगि लगाउँदै पछि धकेलिएको छ । भाषिक लेखनको (यसमा नेपाली लेखनको भन्न सकिँदैन किनकि दुईतिहाई शब्द नेपाली छैनन्) पद व्यवस्थापनको वैयाकरणिक नियममा यो स्वाभाविक देखिए पनि यसको प्रकारान्तर अर्थ गम्भीर छ । वायाँतिरबाट दायाँतिर सार्दै लेखिने देवनागरी लेखिने नेपाली भाषा त्यसपछि हुर्रिएर दुर्घटित हुने वा ‘डिजास्टर’मा पर्ने अवस्थामा पुगेको यसले देखाउँछ ।

यस आलेखमा चर्चा गरिएका जम्माजम्मी छ वटा शब्दले पुरै भाषिक प्रतिनिधित्व र विश्लेषण गर्दैनन् तर तिनले हामी कतातिर जाँदैछौँ भन्दा पनि राज्यले भाषालाई कतातिर लगेर दुर्घटनामा पार्दैछ भन्ने स्पष्ट चाहिँ पार्दछन् । यो नै चिन्ताको विषय हो । सिंहदरबारको केन्द्रका यी दुई उदाहरणमा सिंहदरबारको केन्द्र मोह त देखिन्छ तर त्यो उसको भाषिक चिन्तनको विषय होइन, अराजकताको हो ।

पटक पटक प्राण सञ्चार !

राज्य सञ्चालन हुने संविधान र ऐन कानुनले हो अर्थात् विधि वा पद्धतिले हो । संविधान नेपाली जनताले बनाइ दिएका छन् । ऐन कानुन पनि जनताका प्रतिनिधिले बनाइदिने हुन् । त्यसअनुरूप राज्यले अरु नियम विनयम वा निर्देशिका बनाउने हो र कार्यान्वयन तिनैका आधारमा गर्ने हो । अब त्यस्ता ऐन नियम छन् कि छैनन् त भन्ने पनि हेरौँ ।

यो राजा महेन्द्रबाट विसं २०२१ मा जारी भएको एउटा ऐन हो र यसले नेपाली भाषामा लेखन र भाषाको सहज विस्तारमा सहयोग गर्ने देखिन्छ । पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुआततिरै ल्याइएको नेपाली भाषा प्रकाशन र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०२१ अहिले पनि जीवित छ । यसमा प्राण भरेका छन् तीन पटकका संशोधनले : पहिलो पञ्चायती व्यवस्थामा नै २०३१ सालमा र बाँकी दुई संशोधन पञ्चायती व्यवस्थालाई विस्थापन गरेपछि । तीमध्ये पहिलोमा नेपाल बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा गएपछि २०४८ मा अर्को राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्रमा गएपछि २०६६ मा गरिएका संशोधन हुन् । अर्थात् पञ्चायती व्यवस्थापपिछ पनि यस ऐनको दुईतिहाइ पटक प्राण सञ्चार पञ्चायती इतर व्यवस्थाले गरेका छन् । किस्ताबन्दीमा लागु हुनुपर्ने ऐन ५७ वर्षमा पनि लागु भएको छैन न त खारेज नै गरिएको छ ।

यसले सरकार भाषाका सम्बन्धमा पनि काम चाहिँ गरिरहेको छ भन्ने देखाउँछ तर कस्तो गर्दैछ भन्ने चाहिँ माथिका उदाहरणबाट देखिन्छ ।

अनुवाद भनेको अङ्ग्रेजीमा मात्र ?

माथिकै विपद् पुनर्स्थापना केन्द्रसँग मिल्दोजुल्दो गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको कार्यसञ्चालन विधि २०७२ हेरौँ । आपत्कालीन कार्य सञ्चालनमा भाषिक पक्षलाई पनि ख्याल गरिएको कार्यसञ्चालन विधिमा देखिन्छ । त्यसका लागि विभिन्न काम गर्नेहरुको पद अनुसार कामको जिम्मेवारी अनुसूचिमा राखिएको छ । तिनमा अनुवादकको जिम्मेवारी पनि राखिएको छ । हेर्नुहोस्

यो कार्य जिम्मेवारी अनुसार अनुवादकको काम नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा मात्र गर्ने तर अङ्ग्रेजी वा अरु भाषाबाट नेपालीमा गर्ने देखिँदैन । यसले हामी कुन भाषाको वा कसको सेवामा बढी लागेका छौं भन्ने छर्लङ्ग पार्दछ ।

अर्थात् भाषाका सम्बन्धमा राज्य नीतिगतदेखि कार्यान्वयनको तहसम्म नै खेलबाड गर्दैछ । राज्यको भाषिक प्रयोग शुद्धाशुद्धि र नवनिर्माणको तह दुबै हिसाबले ज्यादै कमजोर बन्दैछ । यो एउटा विषय क्षेत्रमा मात्र छैन । समग्रतालाई हेर्ने हो भने खासमा यो सिंहदरबारको अनुदार चरित्रका रूपमा चित्रित हुन्छ ।

राज्यले लेखेका वा दिएका भाषिक अभिव्यक्ति (कथ्य वा लेख्य) लाई सामान्य भाषिक प्रयोक्ताले मानक ठान्दछ । त्यस्तै ठप्पा सञ्चार माध्यम र पाठ्यपुस्तमा प्रयुक्त भाषाबाट लाग्दछ । सम्पूर्ण खर्च र सुविधा राज्यकोषबाट भरणपोषण हुने गरी भाषिक क्षेत्रमा काम गर्न स्थापना भएका निकायहरु प्रशस्त छन् । तर तिनबाट राज्यले भाषिक प्रयोगमा लाभ लिन सकेको देखिँदैन न त ती संस्थाहरुले जिम्मेवारी वहन गरेका वा अग्रसक्रियता नै देखाएका छन् । यसरी जिम्मेवारी अनुसार काम नगर्नु वा पछि हट्नु भनेको पनि चन्द्र शमशेरले सिंहदरबार बेचेसरह नै हुन्छ ।

लेखक परिचय
प्रतिक्रिया
Loading...