चाहे नेपाल होस् या भारत या अमेरिकालगायत कुनै विकसित मुलुक नै किन नहोस्, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा बोल्नेहरुको विरुद्ध घृणित अभिव्यक्ति सामान्य भइसकेको छ । यो लगातार तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको छ। वातावरण र जलवायु परिवर्तन जस्तो संवेदनशील मुद्दामा त्यसैको पक्षमा जायज र वैज्ञानिक आधारमा उठाइएका आवाजहरुका विरुद्धमा व्यक्तिगतस्तरमा उत्रेर निम्नस्तरको गाली गलौज, भद्दा शारीरिक टिप्पणी, यौनिकतामाथि निकृष्ट ठट्टाहरु दिनानुदिन सामान्य हुँदै गएका छन् । ती क्रियाकलापहरूलाई बढावा दिनको लागि उद्योगधन्धा मात्र नभई सरकारी संयन्त्र, धार्मिक सङ्घ संस्था र राजनैतिक पार्टीहरुले समेत कस्सिएर लागेका छन् ।
भारतको किसान आन्दोलनको पक्षमा ट्वीट गरेकी स्वीडेनकी किशोरी वातावरण अभियन्ता ग्रेटा थनवर्गको त्यही एक ट्वीटले भारतीय राजनीतिमा पूरै उथलपुथल भएको थियो । भारतमा भगवान् जस्तै पुजिने क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकरदेखि स्वर साम्राज्ञी लता मङ्गेशकरलगायत धेरै सेलिब्रेटीहरुले एउटै भाषा अनि शब्द संयोजनमा भारतीय एकता र आन्तरिक मामिला भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। थनवर्गको विरुद्धमा विदेश मन्त्रालयदेखि सबै संयन्त्रले अखण्ड भारत र सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमण भन्दै कोकोहोलो मच्चाएका थिए। अझ प्रकृति पूजक भनेर चिनाउने हिन्दुवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टीका समर्थक र कार्यकर्ताहरु त थनवर्ग पाकिस्तानी, कश्मीरी मुस्लिम भएको देखि उनलाई बलात्कार गरेर मार्नेसम्मको विषवमन गर्न भ्याए । यही पृष्ठ भूमिमा भारतीय वातावरण अभियन्ता दिशा रवि नामक युवती राष्ट्रद्रोहको आरोपमा गिरफ्तार भइन् । अहिले उनलाई जमानतमा रिहा गरिएको छ ।
ग्रेटा थनवर्गले १५ कै उमेरदेखि स्वीडेनको संसदबाहिर धर्नादेखि विश्वभरि नै विद्यालय स्तरीय एक विरोध आन्दोलनको लहर ल्याएकी थिइन् । सन् २०१९ मा UN Climate Action Summit मा १६ वर्षे ग्रेटाले दिएको How dare you भन्ने सम्बोधन विश्व चर्चित भएपछि ग्रेटालाई होच्याउँदै तात्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्वीटसमेत गरेका थिए । त्यसपछि उनी विश्वभरि नै ट्रम्पवादीहरुको आँखाको कसिङ्गर बनेकी थिइन् ।
फिलिपिन्सकी वातावरण अभियन्ता रिनी करुनुँगनको पनि त्यस्तै अनुभव छ । उनलाई पनि सामाजिक सञ्जालदेखि बाहिरसमेत मोटी, भद्दा शरीर भएकी भन्नेदेखि लगातार बलात्कारको धम्की आउन थालेपछि देश नै छोड्न बाध्य भएको सुनाउँछिन् ।
नेपालमा पर्यावरण अभियानकर्ताहरुलाई विकासविरोधी भन्नेदेखि युरोपियन दलाल आदि लगायत जातिगत, धर्मागत, पेशागत र शारीरिक यौनिक भद्दा टिप्पणी गर्ने कार्य चरम छ । यसको उदाहरण भर्खरै कमलपोखरी, रानीपोखरी आदिको मुद्दामा देखिएको छ भने डोजरे विकासको लागि खोतलिएका डाँडाकाँडाको विषयमा पनि देखिइसकेको छ ।
मेक्सिको, होन्डुरस, ब्राजिल, ग्वाटेमाला जस्ता देशहरूमा त वातावरण अभियन्तादेखि आफ्नो बासस्थानको सुरक्षा, वर्षा जङ्गलको रक्षाको लागि उभिएका कयौँ आदिवासी अभियन्ताहरुको हत्या गरिएको छ भने पूर्वी एसियाका फिलिपिन्स, क्याम्बोडिया, इन्डोनेसियाजस्ता देशको पनि अवस्था त्यस्तै छ ।
ती देशहरूमा रहेका वर्षा जङ्गलहरुको तीव्रतर विनासमा त्यहाँका उद्योगपतिहरूलाई सरकारले नै सघाएको छ। ती अभियन्ता र आदिवासीहरूको सुरक्षा गर्नु त कता हो कता उनीहरूको हत्यामा सरकारी संयन्त्र नै लागेको आरोप कुनै नौलो होइन ।
भारतमै पनि सद्गुरु भनिने जग्गी वासुदेवले पश्चिम घाटस्थित वेल्लियानिरी हिल्सअन्तर्गत हात्तीहरू विचरण गर्ने Elephant Corridor अतिक्रमणको कारणले हात्तीहरुको मृत्युको साथै हात्तीहरू नजिकको बस्तीमा पसेर वितण्डा मच्चाउने कुराको मुद्दा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण दक्षिण विभागमा अझै विचाराधीन छ । सत्तासँग साँठगाँठ गरेर ईशा फाउन्डेसनको अनधिकृत अतिक्रमणको विरुद्धमा आवाज उठाउनेहरुको आवाज दबाइएको आरोप उनलाई पनि लाग्छ ।
अभियन्ता मात्र होइन वातावरण पत्रकारहरु पनि यस्तै घृणाजन्य अभिव्यक्तिका सिकार हुनु साधारण भइसकेको छ भने पछिल्लो १० वर्षमा २० जना पत्रकारहरुको नृशंस हत्या गरिएको छ । पछिल्लो समयको तथ्य हेर्ने हो भने भारतमा ४, कोलम्बियामा २ , मेक्सिको, फिलिपिन्स र म्यानमारमा एक एक जना पत्रकारहरु मारिएका छन् । जुन २०२० मा उत्तर प्रदेशमा शुभम् मणि त्रिपाठीको टाउकोमै ३ गोली प्रहार गरेर हत्या गरिएको थियो । उनले हत्यापूर्व प्रसाशनमा मात्र नभई आफ्नो फेसबुक पोस्टमै आफ्नो हत्याको सम्भावनाको जानकारी दिएका थिए ।
धेरै जसो हत्यामा प्रशासनको असहयोग, अझ पीडितहरुमाथि नै उल्टो खेद्ने सरकारी रबैया सबैको सामुन्ने स्पष्ट छ। नेपालमा पनि मिथिला नगरपालिका- ५ श्रीपुरका ओमप्रकाशलाई टिपरले किचेर हत्या गरिएको थियो । सो हत्या त्यहीँका बालुवा तस्करले गराएका थिए । उनी अवैध बालुवा उत्खनन रोक्न घटनास्थल गएका थिए ।
२०१८ मा बुर्नियोको जेलमै हत्या गरिएका पत्रकार मोहम्मद युसुफलाई स्थानीय पाल्म तेल उद्योगलाई बद्नाम गरिएको आरोप लगाएर जेल पठाइएको थियो । फिलिपिन्समा कार्यरत अमेरिकी वातावरण पत्रकार ब्रेन्डन लीलाई धेरै हत्या प्रयास पश्चात अगस्ट २०१९ मा एम्बुसमा पारी गोली हानेर हत्या गरिएको थियो । २०१९ मै दक्षिणी सुडानका जोसेफ ओडुहालाई सरकारले नै पक्रिएर चरम यातना दिएपछि देश नै छोडेर उनी भाग्नु पर्यो भने कोलम्बियाका वातावरण पत्रकार Alberto Castaño र María Lourdes Zimmermann दुवै हत्याको सम्भावना देखेपछि देश छोडेर भागे ।
अभियन्ता र पत्रकारमाथि मुद्दा, हत्याको मामिलामा सबैभन्दा अगाडि भारतको नाम आउँछ । पछिल्लो समय ४ जना पत्रकारको हत्या, ४ सांघातिक आक्रमण अनि ४ वटा मुद्दा प्रशासनमा दायर गरिएको छ । ती सबैमा बालुवा माफियाको हात रहेको छ । चीनको Fujian मा भएको औद्योगिक फोहोरको बारेमा कभरेज गरेको भन्दै पत्रकार Zhou Chen लाई २०१८ मा प्रशासनबाट नै खुला धम्की दिइएको थियो ।
जापानको फुकुशिमा आणविक भट्टीको दुर्घटनाको बारेमा कभरेज गर्ने पत्रिकामाथि राम्रै दबाब सरकारी पक्षबाट गरिएको थियो । सन् २०२० को ओलम्पिक जुन कोरोनाको कारणले स्थगित भयो, सो आयोजनालाई असर पर्छ भन्ने डर सरकारी पक्षले महसुस गर्यो । अहिले फुकुशिमा आणविक भट्टीको दुर्घटनापश्चात प्रदूषित भएको पानीलगायतका अन्य पदार्थ समुन्द्रमा मिसाउने जापानी फैसलाको विश्वव्यापी आलोचना भइरहेको छ । गृष्म ओलम्पिक खेलको आयोजक राष्ट्र जापानले सोही खेलको आयोजनाको पृष्ठ भूमिमा सो निर्णय लिएको छ ।
अझ इजिप्टकी महिला पत्रकारको त गम्भीर अनुभव छ, उनीमाथि सरकारी कामदेखि विमानस्थलको चेकिङमा समेत नियोजित दुर्व्यवहार गरिन्थ्यो । कारण थियो, उनले मुगा तस्करीको बारेमा कभरेज गरेकी थिइन् ।
यसमा फ्रान्स र बेलायतको प्रसङ्ग पनि कम छैन । Alexandre-Reza Kokabi लाई २०१९ मा बेलायतमा र फ्रेन्च पत्रकार Hugo Clément जसले कोइला खानीको कभरेज गरेका थिए उनलाई फ्रान्समा पक्राउ गरेर घण्टौँ राखिएको थियो । फ्रान्समा स्वतन्त्र लेखक Inès Léraud लाई सघन खेतीको वातावरणीय असर भन्ने आलेखको लागि पटक पटक मुद्दा चलाइएको थियो । २०१७ मा थाइल्याण्डमा Pratch Rujivanarom नामक पत्रकारलाई पानीको प्रदूषणको बारेको लेखको लागि गम्भीर मुद्दा चलाइएको थियो ।
यी सबै प्रसङ्गहरु विश्लेषण गर्ने हो भने उद्योगिक क्षेत्रले मात्र होइन सरकार, धार्मिक संघ संस्थाहरुले वातावरण र जलवायु परिवर्तन अभियन्ता र पत्रकारमाथि एक प्रकारको धर्मयुद्ध नै सुरू गरेका छन्। अहिले समाजको हरेक तप्कामा यही सन्देश पुगेको छ ।
चीन र भारतजस्ता देश मात्र नभई नेपालमा नै पनि वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको बारेमा आवाज उठाउनेलाई अमेरिकी र युरोपियन शक्तिकेन्द्रबाट सञ्चालित देख्छन् र त्यही अनुसार उनीहरुलाई सरकार, समाजको हरेक तप्काबाट जोखिम उत्पन्न गराउन उद्धत छन् । त्यही युरोप अमेरिकामा पनि सरकारी, उद्योगी र समाजले वातावरण र जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा आवाज उठाउनेहरुको हालत उस्तै बनाएका छन् । त्यहाँ पनि जोखिमको स्तर उस्तै छ ।
अहिले विशेष गरी वातावरण र जलवायु परवर्तनसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई दबाउन धार्मिक आस्थाको सहायता लिने जस्तो निकृष्ट कार्य दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। विशेष गरी भारतीय सरकारी रबैया त्यस्तै देखिन्छ। सरकारी र उद्योगीको एक संयुक्त प्रयास हरेक क्षेत्रमा देखिन्छ, चाहे त्यो सामाजिक सञ्जाल होस् या भौतिक परिस्थिति होस् ।
हामीले कुनै निष्कर्षमा पुग्नुअगावै बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, वातावरण र जलवायु परिवर्तनका जोखिम भोलि हाम्रै आउँदो पिँढीले भोग्नु पर्ने नियति स्पष्ट छ । त्यसैले हामी आफै स्व:फूर्त यो अभियानमा जोडिने या आफ्नै अभियान नथाल्ने हो भने भविष्य भयानक छ । अझै पनि केही पुँजीपति, उद्योगी र दलाल पुँजीवादी सरकारी संयन्त्रको प्रोपागान्डामा भ्रमित भएर वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई दूषित नपारौं । भोलि पछुताउने हामी नै हो ।
यसलाई जीवित राख्नकोलागि तपाइँको
आर्थिक सहयोग महत्वपूर्ण हुन्छ ।