“राज्यशक्तिको आडमा भाषामा भाँडभैलो मच्चाउने आदेश र निर्णयहरूको सुदीर्घ श्रृंखलामा न्यायालयले पूर्णविराम लगाइदिएपछि नेपाली भाषालाई स्वच्छ र सही रूपमा अघि बढाउने जिम्मेदारी प्रयोगकर्ताको काँधमा आएको छ ।“

……………

भाषाको स्वाभाविक गतिमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ यही २०८१ असार ९ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले राज्यसत्ताको दुष्प्रयोग गरेर उर्दी र आदेशका भरमा नेपाली भाषा क्षतविक्षत गराउने विवेकहीन श्रृंखलामा पूर्णविराम लगाइदिएको छ । ‘भाषाको सम्प्रभुता प्रयोगकर्तामा निहित हुन्छ’ भन्ने तथ्यलाई केन्द्रमा राखेर सम्पन्न भएको यस न्यायिक निरूपणबाट नेपाली भाषाको विकास, विस्तार, शुद्धता, प्रामाणिकता र सुदीर्घजीवनका निम्ति प्राणवायुको सञ्चार भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयलाई तीन तहमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । जे माग गरेर मुद्दा (रीट) दायर गरिएको हो त्यो माग त अदालतले पूरा गरिदिएकै छ, त्यस क्रममा भाषा सम्बन्धी अन्य जडता र अन्योललाई पनि किनारा लगाइदिएको छ । निर्णयको प्रत्येक तह उत्तरोत्तर गहन, बृहत्तर परिधिलाई समेट्ने र दूरगामी महत्वको छ । यी तीन तह क्रमशः यसप्रकार रहेका छन् :

१. २०६९ साउन २२ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्रीले नेपाली भाषाको परम्परागत वर्णविन्यास अनर्थकारी तवरमा गिजोल्ने निर्णय गरेकाले ‘त्यसलाई बदर गरिपाऊँ’ भनी २०७३ सालमा परेको रीट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा यही असार ९ गते उक्त निर्णय बदर गरेको हो । मन्त्रिस्तरीय उक्त निर्णयबाट विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक तथा अन्य सामग्रीको वर्णविन्यासमा व्यापक फेरबदल गरिएको थियो । त्यस अन्तर्गत मुख्यतः क. शुद्ध हिज्जे विकृत पार्ने (जस्तै– संस्कृतबाट आएका तीतो, मीठो, नीलो, खीर, पीर, दूध, ठूलो, फूल, जून जस्ता शब्दको दीर्घ इकार–उकार हटाएर तिनका ठाउँमा ह्रस्व राख्ने; अन्य भाषाबाट आएका गरीब कानून, खुशी, शहर, शहीद, शेयर, फेशन, सीट, मार्कशीट जस्ता शब्दबाट दीर्घ इकार–उकार र मोटो श हटाएर ह्रस्व मात्र र पातलो स मात्र राख्ने आदि इत्यादि); र, ख. लेखन शैली विकृत पार्ने (जस्तै– विद्या, बुद्ध, बुद्धि, विद्वान्, पद्म, भद्दा जस्ता शब्दमा संयुक्ताक्षर फुटाएर विद् या, बुद् ध, बुद् धि, विद् वान्, पद् म, भद् दा लेख्न लगाउने; त्यसैगरी पञ्चम वर्णका नाममा पनि संयुक्ताक्षरै फुटाएर अङ्क, शङ्ख, गङ्गा, सङ्घ आदि लगाउने) आदेश/निर्देशन जारी भएको थियो, जसले कक्षा १ देखि १२ सम्मका सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तक र अन्य सामग्रीलाई विकृत बनाएको थियो । यो समग्र फेरबदल, विकृति र भाषामाथिको अतिक्रमणलाई अदालतले ‘अवैध’ घोषित गरिदिएको हो ।

शिक्षामन्त्रीद्वारा उक्त निर्णय मूलतः क. त्रिभुवन विश्वविद्यालय (नेपाली विभाग) र ख. नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको निर्णय, निर्देशन, अभ्यास र परामर्शका आधारमा गरिएको थियो । यी दुवै संस्थाले शब्दकोश, पुस्तक प्रकाशन, अनुसन्धान, उच्च शिक्षाका पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री, शिक्षण, परीक्षा आदिमा यो विकृति अझ व्यापक र घनीभूत रूपमा त्यसभन्दा धेरै अघि नै भित्र्याइसकेका थिए । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले भाषामाथिको तिनको समग्र अतिक्रमण पनि स्वतः ‘अवैध’ हुन पुगेको छ ।

२. निर्णयका क्रममा अदालतले निरूपण गरेको अर्को पक्ष वा भनौं निर्णयाधार अझ गहन छ र त्यसले बृहत्तर परिधिलाई समेटेको छ । १. नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, २. त्रिवि नेपाली शिक्षण विभाग, ३. शिक्षा मन्त्री/मन्त्रालय र ४. पाठ्यक्रम विकास केन्द्र— प्रत्येकको नाम किटानी गर्दै, तिनलाई ऐन–कानूनले प्रदान गरेको अधिकार र त्यसको सीमाको ऐना देखाउँदै अदालतले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ— नेपाली भाषाको वर्णविन्यास, लेखन शैली र व्याकरण परिवर्तन गर्ने अधिकार यीमध्ये कसैलाई पनि छैन । यो तिनीहरूको हैसियतभित्र पर्ने कुरै होइन ।

यति मात्र नभएर, यो विषय स्वयं मन्त्रिपरिषद वा राज्यको कुनै पनि निकायको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन र स्वयं अदालतले समेत भाषाको कथ्य वा लेख्य व्याकरण यस्तो हुनुपर्छ भनी निरूपण गर्न मिल्दैन भन्ने पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ । अझ ध्यान दिनुपर्ने र बुझ्नुपर्ने कुरा त के छ भने, यो फैसलाबाट सर्वोच्च अदालतले ‘स्वयं संसदले कानून बनाएर पनि नेपाली भाषाको वर्णविन्यास, लेखनशैली र व्याकरणमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार आफूले प्राप्त गर्न वा कसैलाई दिन सक्तैन’ भन्ने स्पष्ट सन्देश समेत दिएको छ । (फैसलाका अंश र तिनको निहितार्थबारे हेर्नोस् सँगैको सामग्री, ‘अदालतले के भन्यो ?’ शीर्षकमा ।)

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयबाट २०४० को नेपाली बृहत् शब्दकोशमा घुसाइएको वर्णविन्यासको विकृति, २०५८ को नेबृशले गरेको शुद्ध–हिज्जेका शब्दहरूको उन्मूलन देखि लिएर त्यसपछिका दिनमा लादिएका तमाम अतिवादी निर्णयहरू (दीर्घ ई–ऊ हटाउने, व हटाउने, श–ष हटाउने, संयुक्ताक्षरका खुट्टा काट्ने आदि आदि) पूर्णतः ‘अनधिकार–चेष्टा’ भएको स्पष्ट भएको छ । ‘प्रयोगकर्ताले थाहासम्म नपाउने गरी वर्णविन्यासको नियम परिवर्तन गरिएको’ उल्लेख गरेर अदालतले यी संस्था/निकायहरूको बदनियत र षड्यन्त्रकारी चरित्रको समेत पर्दाफास गरिदिएको छ । यो दुष्कृत्यले नेपाली भाषालाई पुर्‍याएको क्षति, यसको विकासमा खडा गरेको अवरोध, नयाँ पुस्ताको मन–मस्तिष्कमा भरिदिएको भाषिक प्रदूषण र समग्र नेपालीलाई भाषिक भ्रष्टताको शिकार बनाएको पापको क्षतिपूर्ति कहिल्यै हुन सक्तैन । यस क्रममा शब्दकोश, पाठ्यपुस्तक आदिका नाममा बगाइएको अर्बौं रुपैयाँको कथा फेरि बेग्लै छ । यो समग्र कार्यव्यापार गैरकानूनी पनि हो र अख्तियारको दुरुपयोग पनि हो; जसलाई कानूनले दण्डनीय अपराध मान्छ । यथासमय त्यसको निरूपण होला नै ।

३. अदालतको फैसलामा अन्तर्निहित तेस्रो तहले भने भाषाको दर्शन, प्रकृति र अपरिमेयतालाई सम्बोधन गरेको छ । समग्र निर्णयको सारभूत निहितार्थ भनेको, शुरूमा उल्लेख गरिए झैं, ‘भाषाको सम्प्रभुता यसका प्रयोगकर्तामा निहित हुन्छ’ भन्ने वस्तुतथ्य र ‘भाषा स्वतः गतिशील हुन्छ र यसको स्वाभाविक गतिमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन’ भन्ने सत्यको उद्बोधन र अनुशासन नै हो । हजारौं वर्ष अघि पाणिनिले यही अनुशासनमा रहेर काम गरेका हुन् र आजका नोआम चोम्स्कीको निष्कर्ष पनि यही हो । विश्वका कुनै पनि विश्रुत भाषाशास्त्री वा व्याकरणकारले यो अनुशासन उल्लंघन गर्न सकिने कल्पनासम्म पनि गरेका छैनन् । यो मर्यादा, यो अनुशासन अस्वीकार गरेकाले नै हामीकहाँ भाषाको गाईजात्रा भएको हो । हाम्रो न्यायालयले यसैको उद्बोधन गरेको छ । यो यस्तो निर्णय हो, जसले विश्वका अन्य मुलुकमा भाषा सम्बन्धी विवादको न्यायिक निरूपण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सन्दर्भ/रेफरेन्सका रूपमा उद्धृत गरिने गरिमा र सामर्थ्य वहन गरेको छ ।

…

१२ वर्षलाई एउटा युग मानिन्छ । आजभन्दा १२ वर्ष अघि जुन मूल्य, मान्यता, दर्शन र आदर्शमा आधारित भएर ‘नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने ? (नेकशुले) २०६९’ जारी भएको थियो, आज सर्वोच्च अदालतले त्यसैमा लाहाछाप लगाइदिएको छ । क. ‘भाषाको सम्प्रभुता प्रयोगकर्तामा निहित हुन्छ’, र ख. ‘भाषाको स्वाभाविक गतिमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन’ भन्ने मूल मान्यतामा आधारित नेकशुले–२०६९ भाषिक अनुशासनको यस्तो दस्तावेज हो, जसले अनधिकृत रूपमा भित्र्याइएका सबै विकृतिबाट मुक्त गराएर नेपाली भाषालाई स्वच्छ, उदार र गतिशील बनाउने सामर्थ्य राख्छ । यसले अग्राह्य मानेका विकृतिलाई अदालतले पनि अवैध घोषित गरिदिएकाले अब नेकशुले–२०६९ ले गरेको व्यवस्था नै नेपाली भाषाको राजमार्ग बन्न पुगेको छ । यसको प्राज्ञिक उच्चता, प्रामाणिकता र आधिकारिकतासँग दाँजिन सक्ने अर्को कुनै भाषिक व्यवस्था हाम्रा सामु उपलब्ध छैन र निकट भविष्यमा त्यसको सम्भावना पनि छैन । यसैकारण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको जगजगी चलेको वेलामा पनि ‘नेपालको संविधान’ (२०७२) ले वर्णविन्यास र पदयोग–वियोगमा यसैको अनुसरण गरेको छ । यसको गुरुत्व र आधिकारिकताको योभन्दा ठूलो प्रमाण के हुन सक्छ ?

नेकशुले–२०६९ कुनै एउटा भाषाशास्त्री, व्याकरणकार, कोशकार वा कुनै एक पक्षको मत नभएर नेपाली भाषा/वर्णविन्यासका परस्पर विपरीत दुई धारका गुरुकुलहरूको मिलनबिन्दु हो । ऋषिकल्प भाषाशास्त्री प्रा.बालकृष्ण पोखरेल, भाषा–तपस्वी मुकुन्दशरण उपाध्याय र डा.तारानाथ शर्मा, कृष्णप्रसाद पराजुली, डा.कुमारबहादुर जोशी जस्ता दिग्गज भाषाविदहरूले नेपाली भाषाको हितका निम्ति आफ्ना जीवनभरिका मतभेद थाती राखेर, एक ठाउँमा उभिई, एकमतले निर्धारित गरेको भाषिक व्यवस्था हो । अझ उल्लेखनीय कुरा त के भने, यो नेपाली भाषाका प्रयोगकर्ताहरूको सम्प्रभुताको विजयको दस्तावेज हो । उनीहरूकै पहल र नैतिक बलले अवतरित गराएको भाषिक व्यवस्था । २०६८ चैतको पहिलो शनिवार ‘कान्तिपुर’ मा प्रकाशित भाषा प्रयोगकर्ताको एउटा आलेखले उठाएको तरंगका कारण दोस्रो शनिवार सम्पन्न ‘नेपाली भाषाका प्रयोगकर्ताहरूको ललितपुर भेला’ ले तीनबुँदे घोषणापत्र जारी गरेपछि त्यसले उठाएको बृहत्तर तरंगमा समाहित हुन आइपुग्नुभएको थियो नेपाली भाषाका महागुरुहरू; र अर्को महीना अर्थात् २०६९ वैशाख २१ गते झन्डै १०० जना ‘आ–आफैं संस्था’ जस्ता विशिष्ट भाषा प्रयोगकर्ताहरूको सहमतिका साथ जारी गर्नुभएको थियो,  नेकशुले–२०६९ । भाषा प्रयोगकर्ताकै कारण उहाँहरूले अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लिखित ‘क’ र ‘ख’ का मान्यता आत्मसात् मात्र गर्नुभएन, आफूहरूले (मूलतः पोखरेल–गुरुकुलले) प्रयोगकर्ताको सम्प्रभुताको अवमूल्यन गर्दै, राज्यका निकाय र शक्तिको प्रयोगद्वारा नेपाली भाषा (विशेषतः वर्णविन्यास) मा हस्तक्षेप गरेर यसको स्वाभाविक गति बिथोल्ने ‘पाप’ गरेको आत्मस्वीकार गर्नुका साथै आआफ्नो शैलीमा आत्मालोचना पनि गर्नुभयो र नेकशुले–२०६९ मार्फत त्यस पापको प्रायश्चित्त गरेको पनि बताउनुभयो । यो उहाँहरूको जीवनभरिको भाषिक साधना, अनुसन्धान, त्रुटि परिष्कार र भाषिक सत्यानुभूति पछिको अन्तिम निचोडका रूपमा नेपाली भाषाले प्राप्त गरेको अमूल्य उपहार हो ।

…

राज्यका कुनै पनि निकायमा भाषालाई निर्देशित गर्ने अधिकार रहन नसक्ने अदालती फैसला आइसकेको अहिलेको अवस्थामा दुई विषयमा हाम्रो ध्यान जान जरूरी छ ; एउटामा होशियार रहन र अर्कोमा स्पष्ट, निर्धक्क हुन :

१. जनजीवनका सबै विषय–क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहने राज्यको चरित्र अनुरूप, पुनः राज्यकै तर्फबाट भाषाको उद्धार, नियमन वा निर्देशन गर्ने अभिप्रायले कुनै समिति, आयोग, कार्यदल जस्ता नयाँ ‘निकाय’ को प्रपञ्च शुरू गरिने सम्भावनाप्रति भाषा प्रयोगकर्ता सावधान हुनु जरूरी छ । यस्तो प्रपञ्चको निहितार्थ भाषालाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार, त्यो पनि अनधिकृत रूपमा, पुनः राज्यले कब्जा गर्न खोज्नु नै हो । यस्तो प्रपञ्चको समर्थन गर्नु वा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष तवरमा त्यसमा सहभागी हुनु भनेको भाषालाई पुनः दुर्गतितर्फ धकेल्ने उपक्रम वा गुरुयोजनाको सहयोगी बन्नु हो । मलाई विश्वास छ, नेपाली भाषाप्रेमीहरू यो पापको मतियार बन्न रुचाउने छैनन् ।

यस सन्दर्भमा सरकारलाई पनि मेरो विनम्र अनुरोध छ : भाषालाई नियमन, नियन्त्रण वा निर्देशन गर्ने कुनै पनि अधिकार आफूमा निहित हुन सक्तैन भन्ने तथ्यलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेर, त्यस प्रकारको कुनै पनि प्रकट वा छद्म उद्देश्यका साथ, भाषाको नियमन, व्यवस्थापन, सहजीकरण जस्ता चिप्ला शब्दको लेप लगाउँदै कुनै पनि प्रकारको समिति, आयोग वा कार्यदल बनाउने दिशातर्फ नलागियोस् । यो सर्वसत्तावादी दुराग्रहबाट प्रेरित अनधिकार चेष्टा हुनेछ र यसले अन्ततोगत्वा भाषालाई पुनः हिजोकै प्राधिकारवादी भासमा लगेर जाक्नेछ । जुन प्रवृत्ति र मानसिकताले भाषामा यो दुर्घटना निम्त्यायो त्यसैलाई अर्को आवरणमा दोहोर्‍याउनु कदापि उचित हुनेछैन ।

अँ, समय–समयमा भाषामा देखा पर्ने नयाँ प्रवृत्तिबारे विमर्श गर्न र कुनै अन्योल वा अस्पष्टता देखा पर्दा त्यसको निराकरण गर्न प्रयोगकर्ताको तहमा अनौपचारिक प्रकृतिको ‘संस्था’ भने निर्माण गर्न सकिन्छ । यस्तो संस्था, जो राज्यको आशामुखी नहोस्; कार्यालय भवन, कर्मचारी र तलब–भत्ताको टन्टामा नपरोस् । जसको तत्वावधानमा वर्षमा एकपल्ट विद्वानहरूको ‘गोष्ठी’ हुने गरोस्, जसले विवाद र मतभेद बढाउने होइन, संशय र अन्योललाई समन्वय र सहमतिमा पुर्‍याउने काम गरोस् । प्राज्ञिक, नैतिक आधिकारिकता नै उसको शक्ति होस् र त्यसैका आधारमा उसले स्वीकार्यता हासिल गरोस् । पाणिनिका समयमा हुने गरेको ‘गोष्ठी’ जस्तो । अथवा, नेकशुले–२०६९ निर्माण गर्ने क्रममा नेपाली भाषाका महागुरुहरू भेला भएजस्तो ।

२. धेरैलाई लागेको हुन सक्छ : नेपाली भाषाको ‘वर्णविन्यास’ र ‘लेखनशैली’ मा दशकौं लगाएर जबर्जस्ती भित्र्याइएका समस्याको पहिचान अनि समाधान कसरी गर्ने र भाषालाई सही बाटोमा कसरी हिंडाउने त ? लामो व्याख्या नगरी संक्षेपमा भन्दा, त्यस्ता समस्या जति धेरै भए पनि तिनलाई मुख्यतः चार बुँदामा समेट्न सकिन्छ । क. दीर्घ इकार–उकार हटाएर जबर्जस्ती ह्रस्व बनाइएको, ख. श–ष हटाएर स मात्र बाँकी राखिएको, ग. ब लाई व बनाइएको, र घ. संयुक्ताक्षरका खुट्टा काटिएको । यीमध्ये चौथो समस्याको समाधान संयुक्ताक्षरका खुट्टा नकाटीकन लेख्नु हो, जुन कुरा प्रायः सबैलाई थाहै छ । वर्णविन्याससँग सम्बन्धित बाँकी तीन समस्याको समाधान सामान्य प्रयोगकर्ताले पनि एकपल्ट सुन्नासाथ बुझ्ने, छर्लंग हुने र कहिल्यै नबिर्सने, अति सरल तीन बुँदामा समेट्न सकिन्छ । सकिन्छ के, समेटिइसकेको छ । त्यसका सूत्र नेकशुले–२०६९ मै अन्तर्निहित छन्, मेरै पुराना आलेखहरूमा पनि आएका छन् र भाषाप्रेमी प्रयोगकर्ताहरूले तिनलाई अझ सरल–सटीक बनाइदिइसक्नु भएको छ । तिनको व्याख्या तयार छ ।

बाँकी रह्यो वर्णविन्यास बिगारिएका शब्दको पहिचान कसरी गर्ने र शुद्ध/सही वर्णविन्यास भएका शब्द कहाँ गएर भेट्ने भन्ने यक्षप्रश्न । हाम्रा पुर्खाले भनेका छन्— कार्य नै उत्तर हो (क्रिया केवलमुत्तरम्) । सामान्य जनजीवन र सञ्चार माध्यममा दिनप्रतिदिन अत्यधिक प्रयोग हुने त्यस्ता शब्दको छरितो सूची (शुद्ध हिज्जेका साथ) तयारै छ; साथै शुद्ध एवं प्रामाणिक वर्णविन्यासका साना, मझौला र बृहत्तर (दुई हजार पृष्ठ भन्दा बढीका) शब्दकोशहरू पनि तयार मात्र होइन प्रकाशित नै भइसकेका छन् । भाषाप्रेमीहरूले यी बाह्र वर्ष होहल्ला नगरी धेरै गहन काम गरिसकेका छन् !

अलिक मसिनो गरी र समग्र रूपमा समस्या किनारा लगाउन चाहिं ‘नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने ? (नेकशुले) २०६९’ मै पुग्नुपर्छ, जसका दुई मुख्य उपशीर्षकमा, जम्माजम्मी ६६५ शब्दमा, नेपाली भाषामा अनधिकृत रूपमा भित्र्याइएका सबै समस्याको समाधान सरलतम भाषामा पर्याप्त उदाहरण सहित समाविष्ट छ । यस्तो अमूल्य सम्पदा नेपाली भाषाका प्रयोगकर्तासँग भएपछि किन बन्नुपर्छ अरूको आशामुखी ? स्वयं आफ्नो हातमा महको चाका उपलब्ध छ भने गुलियोको खोजीमा को भौंतारिन्छ असुरोघारीतिर ?

अन्त्यमा

अनधिकृत हस्तक्षेपका नेल–हतकडीले कुँजिएर मात्र हो, नत्र नेपाली भाषा हामीले देखे– सोचेभन्दा धेरै जीवन्त, उदार र गतिशील छ । संस्कृतबाट निस्केका अन्य भाषाभन्दा बढी समर्थ, सुन्दर र प्राणवान छ यो भाषा । नेपाली भाषा र यसको हिज्जेमा – नढाँटी भन्ने हो भने– वस्तुतः कुनै तात्विक समस्या नै छैन । जति समस्या छन् ती अनधिकृत हस्तक्षेपले निम्त्याएका समस्या मात्र हुन् । नेल–हतकडीबाट मुक्त भएपछि यो स्वतः उन्मुक्त भएर आफ्नो स्वाभाविक लय, ताल र गतिमा रमाउँदै अघि बढ्नेछ । यस प्रक्रियाको अगुवाइ आम सञ्चार माध्यम, लेखक–साहित्यकार र प्रकाशन गृहहरूले लिनुपर्छ । यसले ल्याउने लहरले ढीलोचाँडो राज्यलाई पनि सही बाटोमा डोरिन बाध्य बनाउनेछ ।

…

अदालतले के भन्यो ?

(फैसलाका अंश र तिनको निहितार्थ)

“भाषालाई कुनै देशको संविधान वा कानून वा नीति नियम निर्माण भए गरे जस्तो तवरले राज्य वा सरकारको कुनै अङ्गले निर्णय गरेर जारी गरिएको जस्तो विषयको रूपमा लिन मिल्दैन । …न्यायको रोहमा अदालतले भाषाको उत्पत्ति र विकासको इतिहास, दर्शन तथा व्याकरण यस्तो हुनुपर्छ वा यसै गरी भएको हो, भाषाको कथ्य र लेख्य व्याकरण यस्तो हो वा हुनुपर्छ भनी विवाद निरूपणको विषय बनाउन मिल्दैन ।”

निष्कर्ष : भाषामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार राज्यको कुनै पनि अंग (कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका) वा निकायलाई (एकल वा सामूहिक रूपमा समेत) हुँदैन । स्वयं अदालत र संसदले समेत यस्तो अधिकार राख्तैनन् ।

…

“वर्णविन्यास नेपाली भाषाको भाषिक शुद्धता र व्याकरणको विषय हो । वर्णविन्यास र शैली परिवर्तनले भाषाको व्याकरण नै परिवर्तन हुने अवस्था हुन्छ । वर्णविन्यास र शैली परिवर्तनले हाल प्रचलित भाषाको भाषिक शुद्धता र भाषा सम्प्रेषणमा नै प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ । मानव शरीरमा स्नायु प्रणाली जति संवेदनशील हुन्छ भाषामा वर्णविन्यास र व्याकरणका नियम पनि त्यति नै संवेदनशील हुन्छ । वर्णविन्यास फरक पर्दा भाषिक सम्प्रेषणमा तात्विक फरक पर्न जान्छ र अर्थको अनर्थ हुन जान्छ ।”

निष्कर्ष : परम्परागत वर्णविन्यास, लेखनशैली र व्याकरणका नियममा गरिने परिवर्तनले अनर्थ निम्त्याउँछ ।

…

“भाषा विविधताको मान्यता दिंदै विविधतामा एकता ल्याउने आधार हो । नेपालीहरूलाई जोड्ने आधार हो, तोड्ने आधार होइन ।”

सन्देश : यस्तो परिवर्तनले नेपाली–नेपालीबीच विग्रह ल्याएको छ र थप विग्रह ल्याउन सक्छ ।

…

क. “त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाली शिक्षण विभागले सो विश्वविद्यालय र सो अन्तर्गतका आङ्गिक कलेजहरूमा अनिवार्य नेपाली भाषा शिक्षण के कसरी गर्ने भनी शिक्षण निर्देशिका जारी गर्न सक्ने हुन्छ । सो शिक्षण निर्देशिकाले भाषाको पाठ्यक्रममा समाहित विषय र व्याकरणको नियम परिवर्तन गर्ने अख्तियार राख्दछ भन्न मिल्दैन ।”

ख. “नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ५ ले सो प्रतिष्ठानलाई भाषा, साहित्य, दर्शन समेतका शास्त्रहरू खोज, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, विचार विमर्श गर्न गोष्ठीको आयोजना गर्ने समेतको अख्तियारी रहेको (देखिन्छ)… तर उक्त संस्थासँग वर्णविन्यास नै परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार र भाषाका व्याकरणका नियमहरू नै परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार रहे–भएको पाइँदैन ।… प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट आयोजित गोष्ठीको निष्कर्ष वा निर्णयहरूका आधारमा मात्र भाषाको व्याकरण, वर्णविन्यास, लेखनशैली इत्यादि परिवर्तन गर्न मिल्छ, हुन्छ भन्नु भाषा विकासको नियमको प्रतिकूल हुन जान्छ ।”

ग. “पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तु(का) विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ तर नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने सबैलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी भाषाको व्याकरण, वर्णविन्यासको नियम नै परिवर्तन गर्ने अधिकार हुन्छ भन्न मिल्दैन । …राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र भाषाको वर्णविन्यास परिवर्तन गर्ने अधिकार रहेको देखिएन । … नेपाली भाषाको पाठ्यक्रमभित्र वर्णविन्यासको विषय पर्न सक्दछ । तर वर्णविन्यासलाई नै परिवर्तन गर्ने अधिकार पाठ्यक्रम निर्माणको अधिकारभित्र रहेको देखिएन ।”

घ. “पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकको विषयमा निर्णय गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान समेतसँग परामर्श गरी निर्णय गर्ने अख्तियार शिक्षा मन्त्रालय तथा सम्बन्धित विभागीय शिक्षामन्त्रीलाई हुने भए पनि भाषाको व्याकरण नै परिवर्तन गर्ने, वर्णविन्यास, ह्रस्वदीर्घका नियमहरू नै परिवर्तन गर्ने अधिकार शिक्षामन्त्रीलाई हुन्छ भन्न नमिल्ने हुँदा शिक्षामन्त्रीबाट भएको टिप्पणी आदेश विधिसम्मत मान्न मिलेन । …त्यस्तो टिप्पणी आदेश वा निर्णय गर्ने कानूनबमोजिम अख्तियार शिक्षामन्त्री वा शिक्षा मन्त्रालयलाई भए गरेको भन्ने देखिएन ।”

निष्कर्ष : नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र/वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई क. नेपाली भाषाको वर्णविन्यास (हिज्जे), ख. लेखनशैली (संयुक्त अक्षर आदि) र ग. व्याकरणका नियम परिवर्तन गर्ने अधिकार कदापि छैन । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शिक्षा मन्त्रालय/शिक्षामन्त्रीलाई पनि यो अधिकार प्राप्त छैन । यो उनीहरूको अख्तियार वा हैसियतभित्र पर्ने कुरो होइन । नेपालको संविधान र कानूनले उनीहरूलाई यो अधिकार दिएको छैन ।

…

“२०६९।०४।२२ को शिक्षामन्त्रीको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट परिवर्तित वर्णविन्यास र शैली परिवर्तनले नेपाली भाषाको अध्ययन अध्यापन, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकलाई मात्र प्रभाव पर्ने नभई नेपाली भाषाको समग्रतालाई प्रभाव पर्दछ । नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा भएकाले सबै अड्डा अदालत, संसद्, सरकारी निकायहरूबाट नेपाली भाषामा गरिने सम्पूर्ण काम कारबाहीमा समेत प्रभाव पर्न जाने हुन्छ । …हाल प्रयोग भइरहेका भाषा प्रयोगकर्ताहरूले सम्प्रेषण गर्ने विषयवस्तुमा अर्थको अनर्थ हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ । त्यति मात्र होइन संविधान र कानूनको व्याख्या र प्रयोगमा समेत वर्णविन्यासको नियमले तात्विक फरक पर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यस अर्थमा यो विषय पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकमा मात्र सीमित हुने विषय होइन । नेपाली भाषा प्रयोगकर्ता, अध्येताका साथै यो भाषाप्रति रुचि राख्ने सबैको चासो र सरोकारको संवेदनशील विषय पनि हो । यस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले थाहासम्म नपाउने गरी वर्णविन्यासको नियम परिवर्तन गरिएको (देखिन्छ) ।”

सन्देश : भाषामा गरिने कुनै पनि अनधिकृत हस्तक्षेपको परिणाम ज्यादै गहिरो, व्यापक र अनर्थकारी हुन्छ । यो काम जसरी भएको/हुँदै आएको छ, त्यसले बदनियत र षडयन्त्रको समेत संकेत दिन्छ ।

साभार : शिक्षक (मासिक), साउन २०८१