अदालतले त राज्यको कुनै पनि अंग वा निकायलाई (स्वयं अदालत र संसदलाई समेत) भाषामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार हुँदैन भन्यो । तर यही मौका छोपेर राज्यले भाषाको नियमन वा निर्देशनका नाममा अर्को निकाय गठन गर्‍यो भने के होला ?  

=== 

नेपाली भाषाको वर्णविन्यास गिजोल्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले भाषामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, प्रज्ञा–प्रतिष्ठान आदिलाई छैन भन्ने मात्र किटान गरेको छैन, त्यस्तो अधिकार स्वयं अदालत र संसदले समेत राख्तैनन् भन्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसै क्रममा अदालतले भाषाको वर्णविन्यास, लेखनशैली र व्याकरण परिवर्तन गर्ने अधिकार राज्यको कुनै पनि अंग वा निकायलाई हुँदैन भन्ने सार्वभौम भाषिक मान्यताको अनुस्मरण समेत गराएको छ । ‘भाषाको सम्प्रभुता यसका प्रयोगकर्तामा निहित हुन्छ’ भन्ने वस्तुतथ्य र ‘भाषा स्वतः गतिशील हुन्छ र यसको स्वाभाविक गतिमा अवरोध गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन’ भन्ने सत्यको उद्बोधन नै उक्त फैसलाको निहितार्थ हो ।

कुनै सरकारी निकाय, आयोग, समिति वा सरकारले नियुक्त गरेका ‘पण्डित’, पदाधिकारी वा ‘प्राधिकार’ को आदेश–निर्देश प्राप्त नगरे भाषा टुहुरो, अनाथ र दिग्भ्रमित हुन पुग्छ भन्ने गाढा भ्रम धेरैको मनमा रहेको हुन सक्छ । त्यो सही होइन । प्रयोगकर्ता नै भाषाका सम्प्रभु हुन् । तिनकै प्रयोगमा अन्तर्निहित भाषिक नियमको पहिचान गरेर व्याकरणको जन्म हुन्छ र तिनैले प्रयोग गर्ने भाषाको अध्ययन भाषाशास्त्रले गर्छ । दुवैको सीमा त्यहींसम्म मात्र हो । प्रयोगकर्ता भाषाका भेडा होइनन्, जसलाई/जसको भाषालाई हाँक्न कुनै गोठालो अथवा प्राधिकार चाहियोस\ । उहिलेका पाणिनिदेखि अहिलेका नोम चोम्स्की सम्मको सन्देश र शास्त्र–सार यही हो ।

त्यसैले, स्वयं अदालतले राज्यका कुनै पनि निकायमा भाषालाई निर्देशित गर्ने अधिकार नरहेको फैसला सुनाइसकेको अहिलेको अवस्थामा, पुनः राज्यकै तर्फबाट भाषाको उद्धार, नियमन वा निर्देशन गर्ने अभिप्रायले कुनै समिति, आयोग, कार्यदल जस्ता नयाँ ‘‘निकाय’ को प्रपञ्च शुरू गरिने सम्भावनाप्रति भाषा प्रयोगकर्ता सावधान हुनु जरूरी छ । यस्तो प्रपञ्चको निहितार्थ भाषालाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार, त्यो पनि अनधिकृत रूपमा, पुनः राज्यले कब्जा गर्न खोज्नु नै हो । यस्तो प्रपञ्चको समर्थन गर्नु वा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष तवरमा त्यसमा सहभागी हुनु भनेको भाषालाई पुनः दुर्गतितर्फ धकेल्ने उपक्रम वा गुरुयोजनाको सहयोगी बन्नु हो । मलाई विश्वास छ, नेपाली भाषाप्रेमीहरू यो पापको मतियार बन्न रुचाउने छैनन् ।

यस सन्दर्भमा सरकारलाई पनि मेरो विनम्र अनुरोध छ M भाषालाई नियमन, नियन्त्रण वा निर्देशन गर्ने कुनै पनि अधिकार आफूमा निहित हुन सक्तैन भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गरेर, त्यस प्रकारको कुनै पनि प्रकट वा छद्म उद्देश्यका साथ, भाषाको नियमन, व्यवस्थापन, सहजीकरण जस्ता चिप्ला शब्दको लेप लगाउँदै कुनै पनि प्रकारको समिति, आयोग वा कार्यदल बनाउने दिशातर्फ नलागियोस् । यो अनधिकार चेष्टा हुनेछ र यसले अन्ततोगत्वा भाषालाई पुनः हिजोकै प्राधिकारवादी भासमा लगेर जाक्नेछ । जुन प्रवृत्ति र मानसिकताले भाषामा यो दुर्घटना निम्त्यायो त्यसैलाई अर्को भेषमा दोहोर्‍याउनु कदापि उचित हुनेछैन ।

प्रश्न उठ्न सक्छ, नेपाली भाषाको ‘वर्णविन्यास’ र ‘लेखनशैली’ मा दशकौं लगाएर जबर्जस्ती भित्र्याइएका समस्याको पहिचान अनि समाधान कसरी गर्ने र भाषालाई सही बाटोमा कसरी हिंडाउने त ?  लामो व्याख्या नगरी संक्षेपमा भन्दा, त्यस्ता समस्या जति धेरै भए पनि तिनलाई मुख्यतः चार बुँदामा समेट्न सकिन्छ । क. दीर्घ इकार–उकार हटाएर जबर्जस्ती ह्रस्व बनाइएको, ख. श–ष हटाएर स मात्र बाँकी राखिएको, ग. ब लाई व बनाइएको, र घ. संयुक्ताक्षरका खुट्टा काटिएको । यीमध्ये चौथो समस्याको समाधान संयुक्ताक्षरका खुट्टा नकाटीकन लेख्नु हो, जुन कुरा प्रायः सबैलाई थाहै छ । वर्णविन्याससँग सम्बन्धित बाँकी तीन समस्याको समाधान सामान्य प्रयोगकर्ताले पनि एकपल्ट सुन्नासाथ बुझ्ने, छर्लंग हुने र कहिल्यै नबिर्सने, अति सरल तीन बुँदामा समेट्न सकिन्छ । सकिन्छ के, समेटिइसकेको छ । त्यसका सूत्र नेकशुले–२०६९ मै अन्तर्निहित छन्, मेरै पुराना आलेखहरूमा पनि आएका छन् र भाषाप्रेमी प्रयोगकर्ताहरूले तिनलाई अझ सरल–सटीक बनाइदिइसक्नु भएको छ । तिनको व्याख्या तयार छ । शुद्ध एवं प्रामाणिक वर्णविन्यासका साना, मझौला र बृहत्तर शब्दकोशहरू पनि तयार भइसकेका छन् । केको चिन्ता ?

अलिक मसिनो गरी र समग्र रूपमा समस्या किनारा लगाउन चाहिं ‘नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने ? (नेकशुले) २०६९’ मै पुग्नुपर्छ, जहाँ जम्माजम्मी ६६८ शब्दमा (ए–फोर साइजका दुई पृष्ठमा), नेपाली भाषामा अनधिकृत रूपमा भित्र्याइएका सबै समस्याको समाधान, पर्याप्त उदाहरण सहित, समाविष्ट छ । यो कुनै एउटा भाषाशास्त्री व्याकरणकार, कोशकार वा कुनै एक पक्षको मत नभएर नेपाली भाषा/वर्णविन्यासका परस्पर विपरीत मुख्य दुई धारका गुरुकुलहरूको मिलनबिन्दु हो ।   नेपाली भाषाशास्त्रीहरूका भीष्मपितामह प्रा.बालकृष्ण पोखरेल, ऋषिकल्प भाषा–तपस्वी प्रा.मुकुन्दशरण उपाध्याय र डा.तारानाथ शर्मा, कृष्णप्रसाद पराजुली, डा.कुमारबहादुर जोशी जस्ता दिग्गज भाषाशास्त्रीहरूले आफ्ना सारा मतभेद थाती राखेर एक ठाउँमा उभिई तयार पारेको यो यस्तो दस्तावेज हो, जसले हाम्रो भाषालाई समयको अन्तरालमा देखा परेका सारा विकृतिबाट मुक्त गराउने सामर्थ्य राख्छ । यसैकारण, त्रिवि र प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको जगजगी चलेको समयमा (२०७२) पनि ‘नेपालको संविधान’ ले वर्णविन्यासमा यसैको अनुसरण गरेको छ । नेकशुले–२०६९ को  प्रामाणिकता, आधिकारिकता र अनुल्लंघनीयताको योभन्दा ठूलो प्रमाण के हुन सक्छ ?  यस्तो  अमूल्य सम्पदा नेपाली भाषाका प्रयोगकर्तासँग भएपछि किन बन्नुपर्‍यो अरूको आशामुखी ?  स्वयं आफ्नो हातमा महको चाका उपलब्ध छ भने गुलियोको खोजीमा को भौंतारिन्छ असुरोघारीतिर ?