विगतमा तत्कालीन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष स्व. रवीन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनको उपजस्वरूप नेपाल सरकार र विद्यार्थी सङ्गठनहरूका बिचमा सार्वजनिक भाडाका सवारी साधनमा विद्यार्थीहरूलाई ४५ प्रतिशत भाडा छुट दिने व्यवस्था भएको कुरा सर्वविदितै छ ।

आजभन्दा करिब १८/१९ वर्ष पहिला अनेरास्ववियु अध्यक्ष स्व. रवीन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा विद्यार्थी परिचय पत्रको आधारमा विद्यार्थीलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत सहुलियत माग गर्दै आन्दोलन भएको थियो । उक्त आन्दोलनकै लागि कैयौँ दिन कैयौँ विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिए । राज्यको दमनबाट आन्दोलनकै क्रममा स्याङ्जाका देवी पौडेलले आफ्नो ज्यानसमेत गुमाए । सयौँ विद्यार्थी घाइते भए । विद्यार्थीहरूले भाडा छुट माग गरे पनि यातायात व्यवसायीहरूले छुट दिन नसक्ने भन्दै लामो समयसम्म गाडी थन्क्याएर आन्दोलनको विरोध गर्दै भाडा सहुलियतलाई अस्वीकार गरिरहे ।

विद्यार्थीहरूले भाडामा सहुलियत माग्दै आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएर निरन्तरता दिएपछि व्यवसायीहरू २५ प्रतिशतसम्म छुट दिन सहमत भए तर आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष स्व.रवीन्द्र अधिकारी, ठाकुर गैरे, रामकुमारी झाँक्री, कृष्ण केसीलगायतका विद्यार्थी नेताहरूले ५० प्रतिशतमा नै अडान लिए । अन्ततः वि.सं. २०५९ सालमा तत्कालीन सरकारको मध्यस्थतामा यातायात व्यवसायी र विद्यार्थी सङ्गठनबिचमा म्याद कायम रहेको विद्यार्थी परिचय पत्रको आधारमा विद्यार्थीलाई सार्वजनिक सवारी साधनको भाडामा ३३ प्रतिशत छुट दिने सहमति भएको थियो । स्व.रवीन्द्र अधिकारीको सक्रियतामा भएको विद्यार्थी सङ्गठनको लगातारको आन्दोलनपश्चात वि.सं. २०६५ सालमा सरकारले विद्यार्थीलाई गाडी भाडामा ४५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले यातायात व्यवसायीहरूसँगको सहमतिमा परिचयपत्र हुने विद्यार्थीलाई सार्वजनिक यातायातमा कुल भाडादरको ४५ प्रतिशत भाडा छुट दिने व्यवस्था गरेको भए तापनि यो अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । विद्यार्थीका लागि सार्वजनिक यातायातमा ४५ प्रतिशत छुट कागजमा मात्र सीमित भएजस्तो देखिन्छ ।

गरिमा पाण्डेय

विद्यार्थीलाई सहुलियतका रूपमा सार्वजनिक यातायातका साधनमा कुल भाडाको ४५ प्रतिशत भाडा छुट दिने सन्दर्भमा भएको निर्णयलाई विद्यार्थी हकहितका पक्षमा भएको ठुलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ तर यसलाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने यसलाई व्यावहारिक रूप दिन र हुबहु कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला पक्ष तथा यातायात व्यवसायी र गाडी चालक एवं सहचालक अझै तयार भएको देखिँदैन । हुन त सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने नेपाली विशेषता नै बनेको छ । म पनि विद्यार्थी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको उपयोग र उपभोग गर्न चाहने एक सचेत विद्यार्थी हुँ । सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गरी कलेज जाँदा र आउँदाका मेरा आफ्नै निजी अनुभव र अनुभूतिहरू छन् । केही दिनअगाडि कलेज जाँदा मैले आफ्नो विद्यार्थी परिचयपत्र देखाउँदै कपनदेखि जमलसम्मको भाडा २० रुपियाँ दिएँ । त्यसबाट पाँच रुपियाँ फिर्ता दिनुपर्ने हो सहचालकले तर उनले फिर्ता गरेनन् ।

मैले सोधेँ, “दाइ विद्यार्थी परिचय पत्रको छुट छैन ? पैसा फिर्ता आउँदैन ?” उनले सुने पनि नसुनेझैँ गरे । मैले सोही प्रश्न फेरि दोहोर्‍याएँ । त्यसपछि उनले भने, “कार्डको २० रुपियाँ हो । पैसा फिर्ता आउँदैन ।”

“सरकारले निर्धारण गरेको कुल भाडा २५ को ४५ प्रतिशत कति हुन्छ दाइ ?”, मैले फेरि सोधेँ । उनले भने,“भाडा १८ रुपियाँ हो, खुद्रा नभएर २० लगेको हो ।” दिनहुँ कलेज जाँदा र फर्किँदा यस्तै समस्या सबै विद्यार्थीले भोग्नुपर्ने भएकाले म त्यो दिन चुपचाप बसिनँ र उनलाई भनेँ,“को हो त्यो विद्यार्थीको भाडा १८ रुपियाँ लाग्छ भन्ने मान्छे ? मेरो अगाडि ल्याउनुस् नत्र कुल भाडा २५ को ४५ प्रतिशत भाडा छुट पाउनुपर्ने अधिकार छ हाम्रो । खुरुक्क ५ रुपियाँ फिर्ता गर्नुस् ।” त्यति भनिसकेपछि उनले मुख बिगार्दै ५ रुपियाँ फिर्ता गरे । यस्तै सुन्धारादेखि कीर्तिपुरको कुल भाडा २३ रुपियाँ छ तर चालकले २५ रुपियाँ लिँदा दिनहुँ कैयौँ विद्यार्थीलगायत अन्य यात्री ठगिने गरेका छन् । एकदिन म र मेरी एक जना साथी कीर्तिपुर जान सुन्धाराबाट माइक्रो बस चढ्यौँ र ओर्लने समयमा एक जनाको कार्डको १३ र अर्को विनाकार्डको २३ गरी जम्मा ३६ रुपियाँ चालकलाई दियौँ तर उनले “पैसा पुगेन । अझैँ पाँच रुपियाँ थप्नुस्”, भने । केही बेर हामीबिच विवाद भयो । अन्त्यमा चुप लागे । उपर्युक्त घटना सार्वजनिक भाडाका गाडीहरू चल्ने ठाउँमा दिनानुदिन हुने गरेको ठगीको एउटा नमुना मात्र हो । खोतल्दै जाने हो भने यस्ता अनगिन्ती घटनाहरू भेट्न सकिन्छन् ।

यसरी दिनहुँ कलेज जाँदा सधैँ चालक र सहचालकसँग बाझ्नुपर्ने अवस्थाले विद्यार्थीहरूले अनावश्यक विवाद गर्नुपर्ने र मानसिक तनाव खेप्नुपर्ने भइरहेको छ । के यसको उपयुक्त निकास र निदान छैन ? विद्यार्थी सङ्गठन र तिनका अगुवाहरू विद्यार्थी हकहित विपरीत भइरहेका यस्ता गतिविधिप्रति किन मूकदर्शक भएर मौन बस्न बाध्य छन् ? प्राप्त उपलब्धि र अधिकारको रक्षा गर्न नसक्नेले विद्यार्थी राजनीति गर्नुको के अर्थ रहन्छ र ? अधिकार कसैले दान दिने कुरा होइन, ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानको प्राप्ति हो भन्ने कुरा कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन । त्यसैले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप अधिकार प्राप्तिका लागि क्रियाशील हुनु नै अग्रजप्रतिको सम्मान र वर्तमान विद्यार्थी नेतृत्वको कर्तव्य हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन कि ? त्यसैले आम विद्यार्थीले कलेज जाँदा आउँदा सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग गर्दा प्राप्त सहुलियत निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । अनावश्यक झमेला र विवादमा नफसी सरकारले नै दिएको सहुलियत माग्ने अधिकार प्रत्येक विद्यार्थीलाई छ र यातायात व्यवसायीले पनि विद्यार्थीलाई छुट दिनु कर्तव्य सम्झिनुपर्छ । कुल भाडाको ४५ प्रतिशत पैसा काटेर बाँकी पैसा फिर्ता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ, जसबाट सहचालकसँग पैसा फिर्ताका लागि दिनहुँ किचकिच गरिराख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । यातायात व्यवस्था विभागले पनि चालक र सहचालकलाई यस्ता विषयमा यात्रीहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने र विद्यार्थीलाई दिइने सहुलियत भनेको उनीहरूको अधिकार हो, व्यवसायीले दिने भिक्षा दान होइन भन्ने बारेमा आवश्यक प्रशिक्षण दिन जरुरी छ । यस्तो हुन सकेमा विद्यार्थीहरूले पाउनुपर्ने अधिकारका लागि आवाज उठाएका हुन्, भिक्षा मागेका होइनन् भन्ने सबैले बुझ्न सक्छन् ।

वागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गत असोज २० गते कार्तिक १ गतेदेखि लागु हुने गरी २३ प्रतिशतले सार्वजनिक यातायातका साधनको भाडावृद्धिको निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा भने न्यूनतम १८ रुपियाँदेखि अधिकतम ३५ रुपियाँसम्म भाडा कायम गरिएको छ । ५ किलोमिटरसम्मको दूरीका लागि १८ रुपियाँ भाडा हो । पाँच किलोमिटरभन्दा कम दूरीको यात्रा गरे पनि १८ रुपियाँ नै तिर्नुपर्ने छ । १० किलोमिटरसम्मको दूरीमा यात्रा गर्दा २३ रुपियाँ, १५ किलोमिटरसम्मको २७ रुपियाँ, २० किलोमिटरसम्मको ३० रुपियाँ र २० किलोमिटरभन्दा बढी दूरीका लागि ३५ रुपियाँ भाडा रहेको छ । सरकारले तोकेको ४५ प्रतिशत विद्यार्थीले पाउनुपर्ने छुटसमेत कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । यातायात व्यवसायीलाई विद्यार्थीले परिचयपत्र देखाउँदा पनि १३ रुपियाँको ठाउँमा १५ र १५ को २० रुपियाँ भनेर बारम्बार किचकिच गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गइरहेको छ । कीर्तिपुरबाट सुन्धाराको भाडा दर २३ भए पनि २५ रुपियाँ हो भन्दै भाडा असुल्ने गरेको कुरामाथि उल्लिखित घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ । यातायात व्यवस्था विभागले दूरीका आधारमा देशभर सार्वजनिक यातायातमा लिनुपर्ने भाडादर तोकिदिए पनि काठमाडौँमा गुड्ने सार्वजनिक बस, माइक्रो बस र अन्य सवारीले यात्रुसँग भाडा लिँदा यो दरअनुसार लिएको पाइँदैन । यसको अनुगमन गर्न जरुरी छ ।

सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थी तथा यात्रीलाई भाडादरको बारेमा जानकारी नहुँदा पनि दिनानुदिन कैयौँ यात्रीहरू ठगिएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडा दर समायोजन गरेपश्चात् सूचना जारी गर्दै आएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुलाई सहज हुने गरी सार्वजनिक सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा उक्त परिवर्तित भाडादर टाँस्न निर्देशन दिए पनि व्यवसायीले त्यसलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । यातायात व्यवस्था विभागले २०६८ साल जेठ ३१ गते जारी गरेको सार्वजनिक यातायात आचारसंहितामा भनिएको छ,“सार्वजनिक सवारी साधनहरूले जुन रुटमा चल्ने सवारी साधन हो, सो रुटको भाडा सबैले देखिने गरी सवारी साधनमा टाँस गरी राख्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारद्वारा तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिन पाइने छैन ।” तर अहिलेसम्म पनि व्यावहारिक रूपमा लागु हुन नसक्दा ‘यो त भन्ने कुरा न हो’ भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्दै व्यवहारमा यो आचारसंहिता फोहोरको टोकरीमा फालिएको अवस्थामा छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा भाडा बढ्ने र घट्दा नघट्ने गलत प्रणालीको समेत विकास भएको देखिन्छ । यात्री र यातायात मजदुरबिच भाडादरका बारेमा विवाद पनि हुने गरेको छ । भाडादर टाँसिएका सार्वजनिक यातायात विरलै भेटिन्छन् । कुनै गाडीमा भाडादर टाँसिएको भए पनि २३ रुपियाँको ठाउँमा २५ रुपियाँ हो भन्दै कराउँछन् चालक र सहचालक । एकातिर सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडादर नटाँसिएकाले सहचालकले मागेको भाडादरमै विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कातिर यात्रीले खुद्रा पैसासम्म नबोक्दा १३ रुपियाँको ठाउँमा १५ रुपियाँ, १८ रुपियाँको ठाउँमा २० रुपियाँ र २३ रुपियाँको भाडादरमा सोझै २५ रुपियाँ तिर्न बाध्य हुनुपरेको अवस्था छ । भाडाबारे जानकारी राख्ने कुनै यात्रुले कुरा उठाइहाले पनि सहचालकले ठाउँको ठाउँ गाडीबाट उत्रन आदेश दिने र अपशब्दहरू प्रयोग गर्ने पुरानो चलन अझै पनि कायम रहेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १०९ मा सवारी चालक, परिचालक, यात्री तथा सुरक्षाकर्मी कसैले पनि कसैसँग अनुचित व्यवहार गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको भए पनि सरकारले विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा दिएको ४५ प्रतिशत छुट पूर्ण रूपले कार्यान्वयन नभएको र छुट पाउने अधिकारको कुरा गर्दा कैयौँ विद्यार्थीहरू अपमानित हुनुपरेको अवस्था छ ।

देशभर २३ लाखभन्दा बढी सवारी साधन दर्ता भएका छन् । उपत्यकामा मात्रै दैनिक १० लाखभन्दा बढी मानिसहरू सार्वजनिक सवारी साधनमा आवतजावत गर्छन् । सहचालकले प्रत्येकसँग २-५ रुपियाँ ठगेकै हुन्छ । यहाँ कुरा दुई या पाँच रुपियाँको होइन, सवाल सहुलियत र अधिकारको हो । अग्रजहरूको महान् त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि र अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम कुनै पनि सर्तमा क्षम्य र स्वीकार्य हुन सक्तैन । भाडा छुट भनेको दान नभएर विद्यार्थीको अधिकार हो । उनीहरूलाई राज्यले दिएको सहुलियत हो । तसर्थ, विद्यार्थीले उक्त अधिकारको निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ किनकि यो राज्य प्रदत्त अधिकार हो । कसैले पनि यसलाई खोस्ने चेष्टा गर्‍यो भने त्यो क्षम्य हुन सक्तैन । यो वास्तविकतालाई मनन गरी नेपाल सरकार, यातायात व्यवसायी र विद्यार्थी सङ्गठनबिच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतालाई अक्षरशः पालना गर्नु सम्बद्ध पक्षको कर्तव्य हो । यसलाई कसैले पनि उल्लङ्घन गर्ने कुचेष्टा गर्नु हुँदैन । सम्झैताविपरीत विद्यार्थीहरूसँग दुर्व्यवहार भइरह्यो भने विद्यार्थीहरू पुनः विद्रोहको आँधीबेहरी लिएर अधिकारका लागि सडकमा आउन सक्छन् । तसर्थ, सबैलाई चेतना होस् कि भाडामा विद्यार्थीलाई दिइएको सहुलियत उनीहरूको अधिकार हो, भिक्षा दान होइन ।