भाषा र देशलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कसैको दबाब र प्रभावमा आधारित हुँदैन । हरेक देशले आफ्नो मातृभाषा र राष्ट्रभाषाप्रति गौरव गर्छ किनकि भाषासँग मातृममता जत्तिकै गहिरो सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ । भाषिक अस्मिता रक्षामा उत्पन्न हुने जागरण भित्री हृदयमा स्थित भावनामा कसिलो हुनुपर्छ । मातृभाषा वा राष्ट्रभाषाको अपनत्वलाई अदालतको नियमले बाँध्न चाहेर पनि बाँधिँदैन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा भाषिक राष्ट्रवाद र भाषिक गरिमा प्रयोक्ताको स्वीकारोक्ति र जनअभिमतमा आधारित हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत धारा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको छ । मातृभाषा वा राष्ट्रभाषामा गर्व गर्न पाउने हाम्रो बहुभाषिक गरिमालाई संविधानले प्रस्ट पारेको छ ।

सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (इम्बोस्ट नम्बर प्लेट) मा अङ्ग्रेजी मोह

मुलुकको प्राशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्राधिकारमा मात्रै नभएर सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि यो संवैधानिक मान्यतालाई ख्याल गरिनु अपरिहार्य छ । यसको विपरीत नेपालको सम्मानित अदालतबाटै तत्कालीन समयमा सवारी साधनमा प्रयोग हुने विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (इम्बोस्ट नम्बर प्लेट) मा रोमन लिपिमा लेखिने अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्न भनी गरिएको निर्णयले भाषिक गरिमा रक्षामा चुनौती बढाएको थियो ।

हालसम्म प्रयोग भइरहेको देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपालको माध्यम भाषामा अक्षरको आकार एउटै नहुने र अङ्ग्रेजी भाषाको चिह्न पाटी (नम्बर प्लेट) प्रयोग गर्दा सवारी साधनको चोरीपैठारी तथा दुर्घटना कम हुने लगायतका अदालतका तर्कहरू अन्ताराष्ट्रिय परिवेशमा प्रयोग भइरहेका अभ्यासका आधारमा पनि वैज्ञानिक र प्रामाणिक थिएनन् । विश्वमा चीन, भारत, जापान, भुटान, श्रीलङ्का, बङ्ग्लादेश लगायतका धेरै मुलुकहरूले आफ्नै भाषामा विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न (इम्बोस्ट नम्बर) राखिरहेको यथार्थलाई हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ । यो पहिचान र गरिमाको सन्दर्भ पनि त हो ।

रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’

वि.सं. २०७४ भदौ ५ गतेबाट वाग्मती अञ्चलले आधुनिक र प्रभावकारी मानिएको विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पार्टी (इम्बोस्ट नम्बर प्लेट) लाई अदालती निर्णयानुसार नै वितरण गर्ने कार्यको थालनी गरेको थियो । सोही समयमा भरत बस्नेतद्वारा यस कार्यका विरुद्धमा मुद्दा दायर गरियो । वि.सं. २०७४ फागुन १० गते बस्नेतको रिटमा आवश्यक छलफलका लागि विपक्षीलाई बोलाएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीस गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले अङ्ग्रेजी भाषाको विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न (इम्बोस्ट नम्बर) प्रयोगलाई रोक्न भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसपछि यातायात व्यवस्था विभाग पनि यस कार्यलाई रोक्न बाध्य भएको थियो । उक्त समयमा ‘अङ्ग्रेजीमा नै किन राख्ने’ भन्ने तर्क पेस भएको थियो । नेपाली भाषालाई मायाँ गर्नेहरूले सोही समयमा अङ्ग्रेजी सङ्केताङ्क चिह्न राख्ने निर्णयलाई सच्याउन व्यापक रूपमा दबाब दिएकाले अदालत पछि हटेको कुरा जगजाहेरै छ । सो कुरालाई पुनः उल्ट्याएर त्यसबखत प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित पाँच जनाको पूर्ण इजलासद्वारा उक्त रिटलाई खारेजी गरियो । यसपछि फेरि ‘नेपाली भाषामाथि अतिक्रमण हुनु हुँदैन’ भन्ने आवाजले दबाब दियो । मानक नेपाली भाषा अभियान अन्ताराष्ट्रिय सञ्जालले यस कुरालाई जोडतोडका साथ उठाएकै हो । फलतः अदालती निर्णय नेपाली भाषा र राष्ट्रियताको गरिमा बाहिर भएको तर्कले पनि राम्रै प्रभाव स्थापित गर्न पुग्यो । यो निर्णयलाई संवैधानिक मर्यादाविपरीत ठानियो ।

त्यसो त नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमक्ष नै सुधारको प्रस्ताव राख्नुभएपछि प्रधानमन्त्रीबाट नेपाली भाषामा नै राख्न पहल गर्ने आश्वासन प्राप्त भएको थियो । मानक नेपाली भाषा अभियान अन्ताराष्ट्रिय सञ्जाल, विभिन्न क्याम्पसका नेपाली विभाग, विभिन्न भाषाप्रेमी र निकाय तथा नेपाली केन्द्रीय विभागअन्तर्गत दर्शनाचार्यमा अध्ययनरत विद्यार्थी लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट जोडदार माग अघि आएको थियो । यसका साथै अलङ्कार प्रतिष्ठान लगायतका साहित्यिक मञ्चादिबाट पनि यसमा सुधार र सुझाव पेस भएका थिए । त्रि.वि. कीर्तिपुरका नेपाली भाषा शिक्षा समूह (२०६८-०६९) का दुई सय बढी पूर्व विद्यार्थीका तहबाट अदालती निर्णय सुधार्न र द्विभाषिक तथा त्रिभाषिक नीति अवलम्बन गर्न सुझाइएको थियो ।

सङ्घीय आधारमा सबैभन्दा माथि पहिला देवनागरी लिपिको नेपाली भाषामा र आवश्यक भएमा कोष्ठकमा अक्षरको आकार घटाएर अङ्ग्रेजीमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ भने प्रादेशिक प्रावधानका आधारमा राख्दा प्रदेशको भाषा, माध्यम भाषा तथा आवश्यक भए रोमन लिपिको अङ्ग्रेजी भाषामा लेख्नुलाई सान्दर्भिक ठान्नुपर्छ । वास्तवमा विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न (इम्बोस्ट नम्बर) ट्राफिक प्रहरीको सरलताका लागि उठेको आवाज हो । तथापि, अङ्ग्रेजीमा राख्नुपर्ने भनिएको कारण केवल प्राविधिक व्यवस्थापनका लागि मात्र हो । कुनै विदेशीका लागि यो चिह्न पार्टी (नम्बर प्लेट) राखिने नभएर करोडौँ नेपालीको सहजताका लागि राखिने हुँदा अङ्ग्रेजी आकर्षणतिर लम्कनु वैज्ञानिक र व्यावहारिक दुवै होइन । बरु प्रादेशिक भाषाका सवालमा चाहिँ प्रदेशको भाषा, माध्यम भाषा र आवश्यक परे अङ्ग्रेजीलाई राख्नु सान्दर्भिक हुन सक्ला ।

अङ्ग्रेजी अतिमोह

विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (इम्बोस्ट नम्बर प्लेट) को सवाल त घोषित सन्दर्भ भएकाले चर्चामा आएको हो । नेपालमा अधिकांश सूचना पार्टी, पसलका विज्ञापन, विद्यालय, विश्वविद्यालयका नाम, इमेल, सूचना प्रसारण लगायतका हरेक गतिविधिमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभावले नराम्रोसँग जरो गाडिसकेको छ । वास्तवमा विमानस्थलमा यात्रा गर्नेहरू सबै अङ्ग्रेजी भाषामा पोख्त हुन्छन् भन्ने हुँदैन । अल्पसङ्ख्यक विदेशीका लागि भनेर बहुसङ्ख्यक नेपालीमाथि भइरहेको भाषिक अधिकार हननको विषयमा राज्य बेखबर देखिन्छ । यस्ता स्थानमा पहिला माध्यम भाषा र कोष्ठकमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्नु सान्दर्भिक र वैज्ञानिक हुन्छ ।

स्मरणीय पक्ष हो- भारतको सिक्किम प्रदेशका मुख्यमन्त्री गोलेले ‘मातृभाषा विश्वका सबै समाजको जीवन भएकाले राष्ट्रियताको महत्त्व राष्ट्रभन्दा ठूलो हुने’ भन्दै भाषिक राष्ट्रवादलाई कायम गर्ने गरी नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउँदा खुसीयाली छाएको थियो । यो विषयले नेपालमा पनि व्यापकता नपाएको होइन । मूलतः नेपाल, भारत, भुटान, म्यानमार लगायतका देशसहित विश्वभरिमा झन्डै चार करोड मानिसहरूको मातृभाषाका रूपमा रहेको नेपाली भाषाले वर्तमान सन्दर्भमा विश्वव्यापीकरणको गरिमा कायम राखिरहँदा आम नेपालीलाई गौरव हुनुपर्छ । यो आम नेपाली स्वाभिमानको सन्दर्भ हो ।

भारतको संविधानको आठौँ अनुसूचीमा रहेका २१ ओटा भाषाभित्रकै एक भाषामा स्थान कायम गरेको नेपाली भाषालाई त्यहाँ वीरताको प्रतिबिम्ब पनि त मानिन्छ तर आफ्नै मुलुकमा आफ्नै राष्ट्रभाषालाई न्याय गरियोस् भन्दै आपत्ति जनाउने घटनाक्रमलाई सुखद मान्नै सकिन्न । यस कुरामा राज्यबाटै विभिन्न समयमा त्रुटि दोहोरिरहनु, बेवास्ता गरिनु अर्थात् भाषा र गरिमाको महत्तालाई उपेक्षा गरिनुलाई पनि सामान्य मान्नै सकिन्न ।

कोरोना महामारीको सन्दर्भसँगै ‘लकडाउन, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, होम आइसोलेसन, कोभिड नाइन्टिन’ लगायतका थुप्रै अङ्ग्रेजी शब्द निस्फिक्री सञ्चार माध्यममा प्रयोग भइरहेका छन् । विदेशी भाषाका शब्दले महामारीमा समेत छोडेन ।

वास्तवमा यस्ता शब्द तथा पदावलीलाई नेपालीमा कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने सवाललाई नेपाली भाषाविज्ञहरूको समूहद्वारा नामकरण गरी एकरूपता दिलाउनका लागि गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन लगायतका सञ्चार र विज्ञ सञ्जालको समन्वय हुनु अत्यावश्यक छ । यस कार्यमा आधिकारिक रूपमा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमार्फत प्रकाशन गरी सबैले प्रयोग गर्ने नीति तर्जुमा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । यिनमा सायदै यदाकदा चासो देखाइए पनि चर्चित सञ्चार माध्यमले नै नेपालीकरणमा ध्यान नदिएको यथार्थलाई किमार्थ हलुका मान्न सकिन्न । के हाम्रो नेपाली भाषा यति धेरै कमजोर हो त ! यति मात्रै नभएर नेपाली भाषाको प्रयोगमा स्थानीय सरकारका सूचनाहरूमा अशुद्धीको चाङ भेटिन्छ । यसरी माध्यम भाषा प्रयोगमा देखिने लाजमर्दो शैलीलाई आखिर नियमन गर्नुपर्ने होइन र ! मातृभाषाको उपेक्षा भएका सन्दर्भ तथा जबरजस्ती अङ्ग्रेजी सिकाउने पद्धतिलाई व्यवस्थित उपयोगमा केन्द्रित तुल्याउने कुरामा त राज्य झनै मौन छ ।