उठान :

न्यायको आलय (ठाउँ) वा न्याय प्रदान गर्ने निकायलाई हामीले न्यायालय भनेर बुझ्दै आएका छौँ । प्रचलित ऐन–कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार कसैले हनन गरेर आफू अन्यायमा परेको अनुभूति गरेपछि वा आफू विनाकारण दण्डित भएपछि हामीले न्यायालयको ढोक ढकढक्याउँछौँ । जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत, विशेष अदालत आदिलाई नियमन गर्ने सर्वोच्च अदालत संवैधानिक विशेष अङ्ग मानिन्छ । यी सबै अदालतका साथै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र सबै कानुनी परामर्श केन्द्रहरूमा प्रयोग गरिने भाषा नै न्यायिक भाषा हो र यसलाई हामीले न्यायालयको भाषा भनेर बुझ्न सक्छौँ । न्याय माग्नका लागि धाइने यी सबै निकायहरूमा प्रयोग गरिने भाषामा पनि शुद्धता र एकरूपता कायम हुनुपर्छ भन्ने चिन्तनमा क्रमशः ह्रास आउन थालेको हो कि भन्ने आभास नेपाली भाषाप्रेमी नागरिकहरूमा पर्न थालेको छ । न्यायालयले गरेका कामकारवाहीका बारेमा कुनै किसिमको टीकाटिप्पणी गर्न नपाइने भएकाले न्यायालयका लिखित सामग्रीमा प्रयुक्त भाषाका बारेमा पनि टीकाटिप्पणी गर्न अनुपयुक्त होला तथापि न्यायालयको भाषामा शुद्धता कायम हुन सकोस् भन्ने सदिच्छाले न्यायालयमा प्रयुक्त भाषाको शुद्धताका बारेमा यहाँ सङ्क्षिप्त टिप्पणी गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

सर्वोच्च अदालतको प्रेस विज्ञप्तिका भाषिक त्रुटिहरू :

अन्य कार्यालयहरूले जस्तै सर्वोच्च अदालतले पनि समयसमयमा प्रेस विज्ञप्तिहरू जारी गर्दै आएको छ । सम्बद्ध सबैको जानकारीका लागि जारी गरिने प्रेस विज्ञप्तिको भाषा पनि शुद्ध हुनुपर्ने हो तर धेरैजसो विज्ञप्तिहरूको भाषामा एकरूपता र शुद्धता कायम हुन सकेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि २०७६ चैत्र २५ गते र २०७७ श्रावण २१ गते जारी गरिएका दुईओटा प्रतिनिधिमूलक विज्ञप्तिको भाषालाई लिन सकिन्छ ।

चैत्र २५ गते जारी गरिएको विज्ञप्तिमा विज्ञप्ति, प्रावधानबमोजिम, महाप्रसाद, गोपनीयता, शपथ र जानकारीका लागि हुनुपर्नेमा तिनका ठाउँमा क्रमशः विज्ञप्ती, प्रावधान बमोजिम, महा प्रसाद, गोपनियता, सपथ र जानकारीको लागि भाषिक त्रुटिहरू प्रयोग गरिएको छ । विज्ञप्ति, महाप्रसाद, गोपनीयता र शपथ शब्द तत्सम भएका कारण यिनको वर्णविन्यास संस्कृत व्याकरणको नियमअनुसार नै हुनुपर्ने नियम नेपालीमा प्रचलन रहेकाले यिनलाई पृथक् रूपमा प्रयोग गर्नुलाई शुद्ध मान्न नसकिएको हो । वि उपसर्गपूर्वक ज्ञप् धातुदेखि क्तिन् (ति) प्रत्यय लागेर ‘विज्ञप्ति’ शब्दको निर्माण हुने भएकाले ‘विज्ञप्ती’ त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । महाप्रसाद शब्द नाम भयो भन्दैमा यसलाई जसरी पनि लेख्न नमिल्नुपर्ने हो किनभने जुनसुकै नामको पनि अर्थ हुने भएकाले महाप्रसादको पनि अर्थ छ । महान् छ जुन प्रसाद भन्ने अर्थमा समास भएपछि ‘महाप्रसाद’ शब्दको निर्माण भएको हो । महान् शब्दको मूल ‘महत्’ शब्द हो र प्रसाद शब्द पछाडि भएका कारण महत् शब्दका तकारको आकार भएपछि ‘मह आ प्रसाद’ यस अवस्था सवर्णदीर्घसन्धिको नियमानुसार दीर्घ भएर ‘महाप्रसाद’ शब्द बनेको हो । नेपाली भाषामा नयाँ वर्णविन्यासको धारका नाममा नाम शब्दका बीचमा आउने प्रसादजस्ता शब्दहरूलाई छुट्ट्याएर लेख्ने आधारहीन नियमको भ्रम फैलाइएका कारण त्यसकै प्रभावले ‘महाप्रसाद’ शब्दमा पदवियोग हुन पुगेको हो । ‘बमोजिम’ नामयोगी भएकाले र अदालतका अन्य लिखित सामग्रीहरूमा यसलाई पदयोग गरेर नै उपयुक्त प्रयोग गरिएका कारण यहाँ पनि पदयोग हुनुपर्नेमा त्यसो नभएका कारण ‘प्रावधान बमोजिम’लाई अशुद्ध ठानिएको हो । ‘लागि’ शब्दका कारण ‘जानकारीको’ ओकारलाई तिर्यक् कारकका रूपमा प्रयोग गर्न उपयुक्त भएकाले ‘जानकारीका लागि’ शब्द प्रयोग गर्नुलाई शुद्ध मानिएको हो ।

श्रावण २१ गते जारी गरिएको अर्को प्रेस विज्ञप्तिमा प्रेस, देशसञ्चारलगायतका, जानकारीका लागि र प्रसारण उल्लेख हुनुपर्नेमा तिनका ठाउँमा क्रमशः प्रेश, देशसञ्चार लगायतका, जानकारीको लागि र प्रशारण भाषिक त्रुटिहरू रहन गएका छन् । यस किसिमका त्रुटिहरूले अन्यथा अर्थ लगाउने अवस्था त आउँदैन तर एउटै विज्ञप्तिमा एउटै शब्दलाई प्रसारण र प्रशारण दुवै किसिमले प्रयोग गर्दा कुन शब्द शुद्ध हो ? भन्ने जिज्ञासा र दुवै शब्द शुद्ध हुन् कि भन्ने आशङ्का पनि पाठकका मनमा उब्जिन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । ‘प्रसारण’ शब्द तत्सम भएकाले र ‘प्रेस’ आगन्तुक शब्द भएका कारण ‘प्रशारण’ र ‘प्रेश’ शब्दलाई अनुपयुक्त ठानिएको हो ।

दुईओटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दा ‘प्रेस विज्ञप्ति’ शीर्षशब्दमै ‘प्रेस विज्ञप्ती’ र ‘प्रेश विज्ञप्ति’ को दोहोरो प्रयोगका कारण भाषिक त्रुटि रहनुले अदालतद्वारा जारी गरिने प्रेस विज्ञप्तिको भाषामा क्रमशः अशुद्धिहरू दोहोरिँदै गएको स्पष्ट हुन्छ । तसर्थ अत्यन्त कम शब्दको प्रयोग गरेर जारी गरिने अदालतका विज्ञप्तिहरूमा यस किसिमका त्रुटिहरू रहन नदिन सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतहरूको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको सूचनाका भाषिक त्रुटिहरू :

सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी गरिने प्रेस विज्ञप्तिमा जस्तै सूचनाहरूमा पनि भाषिक त्रुटिहरू देखिँदै जान थालेका छन् । उदाहरणका लागि २०७७ श्रावण ३० र २०७७ भाद्र १ गतेको एकै किसिमको सूचनाको भाषालाई हेर्न सकिन्छ ।

नेपाली भाषामा हाल अन्यत्र प्रायः सबै निकायमा ‘कानुन’ शब्द ह्रस्व प्रयोग गरिँदै आइएको भए पनि अदालतहरूमा भने हालसम्म पनि ‘कानून’ शब्द दीर्घ नै प्रयोग गरिँदै आइएको रहेछ । अदालतमा प्रयोग गरिने अधिकांश पारिभाषिक शब्दहरू अरबी भाषाबाट आगन्तुक शब्दका रूपमा नेपालीमा आएका र प्रारम्भमा त्यस्ता शब्दहरू जस्ताको तस्तै प्रयोग गरिएका कारण ‘कानून’ शब्द पनि दीर्घ लेख्ने गरिएको थियो । त्यसकारण अदालतले हालसम्म दीर्घ ‘कानून’ शब्दको प्रयोग गर्नुलाई अन्यथा मान्न नसकिए पनि नेपाली भाषामा एकरूपताका लागि बहुप्रयुक्त ह्रस्व ‘कानुन’ शब्दको प्रयोग गर्न सकिए सर्वत्र एकरूपता आउने थियो ।

श्रावण ३० गतेको सूचनामा उल्लिखित सुरक्षाकर्मी समेतमा, व्यवसायी समेतको, मिलापत्र सम्बन्धी र सूचना बमोजिम शब्दहरू भाद्र १ गतेको सूचनामा पदयोग गरी सच्याइएको छ । यसका आधारमा सर्वोच्च अदालत यथासम्भव शुद्ध भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सचेत रहेको भन्ने पुष्टि हुन्छ । श्रावण ३० गतेको सूचनामा हस्ताक्षरकर्ताको पदको स्टाम्पमा ‘रजिस्टार’ हुनुपर्नेमा ‘रजिष्टार’ उल्लेख गरिएको पाइन्छ । श्रावण ३० कै सूचनामा उल्लेख भएका निषेधाज्ञा लगायतका, एशोसियसन, न्युनिकरण, सुनुवाई, अवधिका लागि र जानकारीका लागि शब्दहरू भाद्र १ गतेको सूचनामा पनि यथावत् रहेका छन् र तिनका ठाउँमा क्रमशः निषेधाज्ञालगायतका, एसोसिएसन, न्यूनीकरण, सुनुवाइ, अवधिका लागि र जानकारीका लागि उपयुक्त शब्दहरूको प्रयोग गरिनुपथ्र्यो । आगन्तुक शब्द भएकाले एकरूपताका लागि एसोसिएसन शब्दमा शकारको प्रयोग अस्वाभाविक देखिन्छ । त्यसैगरी ‘करण’ शब्द पछाडि भएकाले ‘न्यून’ शब्दका अकारका स्थानमा दीर्घ ईकार हुने हुँदा ‘न्यूनिकरण’ अशुद्ध ठानिएको हो । यसप्रकार आफ्ना सूचनाहरूमा पनि बारम्बार भाषिक त्रुटिहरू दोहोरिन नदिनका लागि सर्वोच्च अदालतको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको सूचनाका भाषिक त्रुटिहरू :

सर्वोच्च अदालतका विज्ञप्ति र सूचनाहरूमा भाषिक अशुद्धिहरू देखिन थालेपछि यसको असर जिल्ला अदालतहरूमा पर्दै जानु अस्वाभाविक होइन । उदाहरणका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतद्वारा २०७७ श्रावण २५ गते प्रकाशन गरिएको सूचनालाई लिन सकिन्छ । उक्त सूचनामा प्रयुक्त तत्सम शब्दहरूमध्येमा अनुमति, सम्पत्ति, धर्मपुत्री र तथापि शब्दलाई अनुमती, सम्पत्ती, धर्मपुत्रि र तथापी अशुद्ध शब्दको प्रयोग गरिएको छ । त्यसैगरी बालसुधार र बाल सुधार अनि सम्बन्धी र सम्बन्धि दुवै किसिमका शब्दको प्रयोग गरिएका कारण कुनलाई शुद्ध ठान्ने ? भन्ने आशङ्का उब्जिन्छ । निर्णय अनुसार, बन्दाबन्दी को, सहमति बमोजिम, देहाय बमोजिम, समर्थन सम्बन्धी, तामेली लगायत, विच्छेद सम्बन्धी, रोक्का सम्बन्धी, नियुक्ति सम्बन्धी, दर्ता द्वारा, अनुमति सम्बन्धी, निवेदन सम्बन्धी र प्रति दिन शब्दहरूमा पदयोग र विभक्तियोग हुनुपर्नेमा वियोग गरिएको छ । बैठक, लागू, सुनुवाइ, दसी, पेस, भइ, ओटा, वारेसनामा, मिलाइएको, पुगिसकेका, गरिपाऊँ र पी.सी.आर. हुनुपर्नेमा तिनका ठाउँमा क्रमशः वैठक, लागु, सुनुवाई, दशी, पेश, भै, वटा, वारेशनामा, मिलाईएको, पुगी सकेका, गरिपाँउ र पि.सी.आर शब्दको प्रयोग गरिएको छ । त्यसैगरी आएकामा, कार्यका रूपमा, प्रयोजनका लागि र सङ्क्रमणका कारण पदावलीमा तिर्यक् कारकका आधारमा ओकारलाई आकारका रूपमा प्रयोग गरिनुपर्नेमा ओकारान्त नै राखिएको छ । एउटा सूचनामा यति धेरै भाषिक कसरहरू देखिनुले न्यायालयको भाषामा शुद्धीकरण गरिनुपर्ने आवश्यकतातर्फ सम्पूर्ण अदालतहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनको पत्रका भाषिक त्रुटिहरू:

नेपाल बार एसोसिएसन नेपालका सम्पूर्ण बार एसोसिएसनहरूको छाता संस्था मानिन्छ । अदालतमा काम गर्ने सबैजसो न्यायकर्मीहरू संलग्न रहने यस संस्थाका लिखित सामग्रीहरूमा पनि भाषिक शुद्धता कायम हुनु आवश्यक छ तर यस संस्थाद्वारा पत्राचार गरिएका लिखित सामग्रीमा पनि प्रशस्त भाषिक अशुद्धिहरू देखिन थालेका छन् । उदाहरणका रूपमा २०७७ श्रावण २९ गते सर्वोच्च अदालतलाई सम्बोधन गरी लेखिएको सुनुवाइ स्थगित गर्ने सम्बन्धी पत्रलाई लिन सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतको २०७७ श्रावण ३० को सूचनामा ‘एशोसियसन’ उल्लेख गरिएको छ तर नेपाल बार ‘एशोसिएशन’ले सुरु र अन्त दुवै ठाउँमा शकारको प्रयोग गरेको छ । यसरी दुवै न्यायिक संस्थाका लिखित सामग्रीमा प्रयुक्त ‘एशोसिएसन’ र ‘एशोसिएशन’ दुवै शब्दमध्ये कुन शुद्ध हो ? भन्ने आशङ्का प्रयोक्ताहरूमा उत्पन्न हुन सक्छ । तसर्थ आगन्तुक शब्दमा सकारको मात्र प्रयोग गर्ने विषयमा सहमत हुन सकिएमा ‘एसोसिएसन’ एकै किसिमको शब्द प्रयोग गर्न सकिने भएकाले यस किसिमको दोहोरो प्रयोगबाट बच्न सकिन्थ्यो । उक्त पत्रमा प्रयुक्त तत्सम शब्दहरूमध्ये सङ्कुचन, सङ्कुचित, निज र संवत् शब्दलाई संकूचन, संकुचीत, नीज र सम्वत् अनुपयुक्त शब्दका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । त्यसैगरी सुनुवाइ, अघि, महिनाका, बढेका, केही, गरी, अदालतलगायत, पिएसओसमेत, कानुन, देखापरेको, सङ्क्रमणकै, लगाइएको, चलाइएको, व्यवसायीहरूलाई र गरी हुनुपर्नेमा तिनका ठाउँमा क्रमशः सुनुवाई, अभि, महिनाको, बढेको, केहि, गरि, अदालत लगायत, पिएसओ समेत, कानून, देखा परेको, संक्रमण कै, लगाइएको र गरि उल्लेख गरिएको छ । पेसागत हकहितसँगै भाषागत शुद्धताका बारेमा समेत नेपाल बार एसोसिएसनले अदालतहरूको गम्भीर ध्यान आकृष्ट गर्न सक्ने भएका कारण नेपाल बार एसोसिएसनले प्रयोग गर्ने आफ्नै लिखित भाषामा सर्वप्रथम शुद्धता कायम गर्ने दिशामा विचार पुऱ्याउनु आवश्यक छ ।

उच्च अदालत बार एसोसिएसनको सूचनाका भाषिक त्रुटिहरू :

नेपाल बार एसोसिएसनको मातहतमा रहेको उच्च अदालत बार एसोसिएसन ललितपुरले २०७७ भाद्र १ गते प्रकाशन गरेको सदस्यता नवीकरणसम्बन्धी सूचनामा समेत प्रशस्त भाषिक त्रुटिहरू देखिन्छन् । सर्वप्रथम सूचनाको शीर्षकमै ‘नवीकरणसम्बन्धी’ हुनुपर्नेमा ‘नविकरण सम्बन्धी’ उल्लेख गरिएको छ । आबद्ध, परिस्थिति, नवीकरण, सूचना, व्यतीत, सूचित, अनुकूलता र विनम्रता तत्सम शब्दलाई आवद्ध, परिस्थिती, नविकरण, सुचना, व्यतित, सुचित, अनुकुलता र बिनम्रता अनुपयुक्त शब्दका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । त्यसका साथै बार, कानुन, नसकी, भएकाले, मसान्तसम्म, यसअघि, गरिएकामा, हुँदा, रहेकाले, गतेसम्म, रही, आफू र समयभित्र उल्लेख गरिनुपर्ने शब्दहरू क्रमशः वार, कानून, नसकि, भएकोले, मसान्त सम्ममा, यस अघि, गरिएकोमा, हुदा, रहेकोले, गते सम्मको, रहि, आफु र समय भित्र त्रुटिपूर्ण शब्दहरूको उल्लेख गरिएको छ । अत्यन्त कम शब्दहरू प्रयोग गरी प्रकाशन गरिएको यस सूचनामा यति धेरै भाषिक कसरहरू रहनुले नेपाल बार एसोसिएसनअन्तर्गतका एसोसिएसनहरूले प्रयोग गर्ने लिखित भाषामा पर्याप्त भाषिक त्रुटिहरू हुन सक्लान् भन्ने अनुमान गर्नु अस्वाभाविक नहोला । तसर्थ उच्च अदालत र बार एसोसिएसनले आफ्नो लिखित रूपमा प्रयोग गर्ने भाषामा शुद्धता कायम गर्ने विषयमा विशेष ध्यान पुऱ्याउनुपर्छ ।

बैठान :

नेपाली भाषाको शुद्धीकरणका सन्दर्भमा विगतमा जेजति प्रयासहरू भए पनि पछिल्लो डेढ दशकयता विशेषतः नेपाली भाषाका विशेषज्ञ प्रा.डा. गुरुहरूको एकआपसको जुधाइले गर्दा प्रयोक्ताहरूमा नेपाली भाषा जसरी लेखे पनि हुन्छ भन्ने दुष्प्रभाव बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप नेपालका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू र विभिन्न संघसंस्थाहरूका लिखित सामग्रीहरूमा प्रशस्त भाषिक त्रुटिहरू देखिँदै गएका हुन् । जसका कारण सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालतहरू, नेपाल बार एसोसिएसन र यसको मातहतका सबै बार एसोसिएसनहरूका लिखित सामग्रीहरूमा भाषिक त्रुटिहरूको बाहुल्य देखिँदै जान थालेको हो । यसको निराकरणका लागि सबैजसो न्यायालयहरूमा एकजना भाषासम्पादक राखिनुपर्ने र प्रत्येक न्यायालयका कम्प्युटर अपरेटरलाई समेत अल्पावधिक भाषा तालिम दिने विषयमा सम्बद्ध न्यायालयहरूको ध्यान जान सकेका खण्डमा न्यायालयमा प्रयोग गरिने लिखित नेपाली भाषाले शुद्धलेखनको न्याय पाउँदै जान सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।